सरकारी सवारीसाधन व्यवस्थापनमा क्रान्तिकारी सुधारको अवसर

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन जीको आन्दोलनका क्रममा देशले ठूलो आर्थिक, सामाजिक र संरचनात्मक क्षति बेहोरेको छ । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायतका सरकारी भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्तिका साथै हजारौँको सङ्ख्यामा सरकारी सवारीसाधनहरू पनि जलेर खरानी भएका छन् । यसले सरकारको दैनिक कार्यप्रणालीमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न गरेको छ । मन्त्री, सचिव, सुरक्षा निकाय, अस्पताललगायत अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने संस्थाका लागि सवारीसाधनको टड्कारो रूपमा खाँचो देखिएको छ ।

एकातिर, सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा ठूलो धनराशीको आवश्यकता छ भने अर्कोतिर, क्षतिग्रस्त सवारीसाधनको सट्टामा नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा हिजोको मानसिकताबाट मुक्त भई दीर्घकालीन लाभ, आर्थिक मितव्ययिता र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई ध्यानमा राखी एक सुव्यवस्थित योजना बनाउनु जरुरी छ । आजको यो सङ्कटलाई सरकारी सवारीसाधन व्यवस्थापनमा क्रान्तिकारी सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा परिणत गर्न सकिन्छ ।

यही सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गरेर होला, नवनियुक्त अन्तरिम सरकारका केही मन्त्रीहरूले आफ्नै निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्ने सराहनीय निर्णय गरेका छन् । आफ्नो पद बहालीका क्रममा ऊर्जामन्त्रीले विद्युतीय सवारीसाधन खरिदलाई प्राथमिकता दिने र त्यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने घोषणा गरेका छन् । यो निर्णयले देशमा उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउनुका साथै पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी आउनाले विदेशी मुद्रा बचत गर्न ठूलो सघाउ पुऱ्याउँदछ ।

तर यो मात्रै सवारीसाधन व्यवस्थापनको समाधान होइन । समग्र रूपमा सरकारी सवारीसाधनको व्यवस्थापन गर्न एक व्यापक नीति र दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । देशको शिथिल आर्थिक अवस्था, न्यून राजस्व सङ्कलन र हजारौँको सङ्ख्यामा भएको सवारीसाधन खरिदमा अर्बौं खर्च हुने देखिन्छ । साथै कर्मचारीलाई कार्यालय आवतजावत गर्न र दैनिक कार्य सञ्चालनको आवश्यकता पूरा गर्दै सरकारी गाडीको दुरुपयोग घटाउने, सार्वजनिक खर्च न्यून गर्ने र कर्मचारीलाई सेवा अवधिभर सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

नेपाल सरकारबाट २०७६ सालमा सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरूका लागि मापदण्ड निर्धारण सिफारिससम्बन्धी एक कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले मन्त्रालय, आयोग एवं निकायहरूमा सुविधा पाउने पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या र त्यस्ता सवारीसाधनहरूको अवस्था समीक्षा गरेको थियो । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनले सिंहदरबारभित्र मात्र सुविधा पाउने पदाधिकारी १,९०५ जना र गाडीको सङ्ख्या ४,०४२ थान रहेको र यीमध्ये केही व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि समेत प्रयोगमा रहेको पाइएको उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसैगरी २०७९ मा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले गाडी खरिद गर्ने सम्बन्धमा सरकारको कुनै स्पष्ट नीति नभएको, हरेक मन्त्रालयमा सुविधा पाउने कर्मचारीको सङ्ख्याभन्दा करिब चार गुणासम्म बढी सवारीसाधन रहेको उल्लेख गरेको थियो । साथै एकै तहका पदाधिकारीहरूले प्रयोग गर्ने गाडी पनि कुनै सस्ता र कुनै अत्यधिक महँगा रहेको पाइएकाले पदअनुसार गाडीको मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

सरकारले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोसरहका पदाधिकारीहरूलाई सरकारी गाडी, इन्धन, मर्मतसम्भार र ड्राइभरको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसका अलावा प्रायः सबै मन्त्रालय र विभागका उपसचिव स्तरका कर्मचारीहरूले समेत सरकारी गाडी सुविधा लिइरहेका छन् भने सोभन्दा तलका कर्मचारीहरू, ड्राइभर र कार्यालय सहयोगीसम्मले सरकारी मोटरसाइकलको सुविधा उपभोग गरिरहेको देखिन्छ ।

तसर्थ, सरकारी सवारीसाधनका लागि इन्धन, मर्मतसम्भार र ड्राइभरका लागि बर्सेनि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । सरकारले मर्मतसम्भारमा यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा सरकारी सवारीसाधनको समयमा मर्मतसम्भार हुन नसकी चाँडै बिग्रिएर थन्किने अवस्थामा पुग्ने गरेका छन् । साथै बिग्रिएका गाडी मर्मत गर्दा यथार्थ खर्चभन्दा बढीको बिल पेस गर्ने, अझ कतिपय अवस्थामा नबिग्रिएका गाडीसमेत मर्मत गरिएको भनी बिल बनाई भुक्तानी लिने गर्नाले सरकारी रकम दुरुपयोग हुनुका साथै बर्सेनि मर्मतसम्भारमा ठूलो खर्च हुने गरेको देखिन्छ ।

यिनै कुरालाई ध्यानमा राख्दै सरकारी सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि नीति र दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्न निम्न बुँदाहरूमा केही सुझाव प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।

आवश्यकताका आधारमा सीमित खरिद: सरकारले मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय (जस्तै: सुरक्षा, आपत्कालीन सेवा) का लागि मात्र सवारीसाधन खरिद गर्ने । आवश्यकताका आधारमा कुन तह, पद र कामका लागि कस्तो सवारीसाधन आवश्यक पर्छ, सोको नीति निर्धारण गरी मितव्ययी र पारदर्शी खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने ।

निजी सवारी प्रयोगलाई प्रोत्साहन: निजी सवारीसाधन भएका कर्मचारीहरूलाई दूरीका आधारमा एक निश्चित रकम तोकी मासिक इन्धन र मर्मत खर्च (Car Maintenance and Fuel Allowance) बापत उपलब्ध गराउने । यसले सरकारलाई गाडी खरिद, बिमा, चालक र मर्मतको ठूलो खर्च बचत गराउँदछ ।

सहुलियत ऋणको व्यवस्था: दीर्घकालीन दृष्टिकोण राख्दा लामो सेवा अवधि भएका अधिकृतस्तरदेखि माथिका कर्मचारीहरूलाई चारपाङ्ग्रे निजी सवारीसाधन किन्न सहुलियत ब्याजदर (२-३%) मा २० वर्षे अवधिको ऋण उपलब्ध गराउने । अधिकृतस्तरभन्दा तलका कर्मचारीलाई दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन किन्न सहुलियत ब्याजदरमा १० वर्षे अवधिको ऋण उपलब्ध गराउने । यसरी खरिद गरिने गाडीको ‘डाउन पेमेन्ट’ सरकारको जमानीमा गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउने । यस्तो ऋणको किस्ता मासिक तलबबाट कट्टा गरी बैंकलाई उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था मिलाउने । यसरी निजी सवारी किन्ने कर्मचारीलाई अन्य सवारी सुविधा उपलब्ध नगराउने । यो व्यवस्थाले कर्मचारीको मनोबल बढ्ने, सरकारको दीर्घकालीन खर्च घट्ने र अर्थतन्त्रमा निजी लगानी बढ्न जान्छ । अर्थ मन्त्रालयले केही वर्षअघि गरेको एक अध्ययनमा कर्मचारीलाई सरकारी गाडी दिनुभन्दा विशेष सहुलियतमा गाडी किन्न दिने र जागिरपछि आफैँले लैजान पाउने व्यवस्था गर्न सकिने सिफारिस गरेको थियो । यस्तो अभ्यास भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, मलेसियालगायतका देशले अवलम्बन गर्दै आएका छन् ।

सामूहिक यातायातको व्यवस्था: मध्यम अवधि (५-७ वर्ष) मात्र सेवा अवधि बाँकी रहेका, सहुलियत ऋणमा पनि सवारीसाधन खरिद गर्न नसक्ने सरकारी कर्मचारीका लागि सहरका विभिन्न स्थानबाट कर्मचारी ल्याउन र पुऱ्याउन एकीकृत पारवहन सेवा सञ्चालन गर्ने । एकीकृत पारवहनका लागि आवश्यक सवारीसाधन निजी क्षेत्रबाट भाडामा लिने व्यवस्था गर्ने । यसले सवारीसाधन खरिद, मर्मत, बिमा खर्च र समय दुवै बचत हुन्छ । यसले सडकमा हुने यातायात जामलाई पनि कम गर्न सघाउ पुऱ्याउँदछ ।

अनावश्यक सुविधा हटाउने: हाल कानुनले सवारी सुविधा पाउने नभनेका तर पहुँच भएका र विकासे मन्त्रालयका कर्मचारीले लिई आएको गाडी सुविधा हटाउने । सबै सवारी सुविधा पारदर्शी रूपमा अद्यावधिक कानुन र नीतिमा आधारित भई आवश्यकताका आधारमा दिने प्रणाली विकास गरिनुपर्दछ ।

विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता: ऊर्जामन्त्रीले उल्लेख गरेजस्तै सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (EVs) खरिदलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि कार्यालय परिसर तथा देशका विभिन्न भागमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध हुने गरी चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गर्नुपर्छ । चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गर्न लागत धेरै लाग्ने भए तापनि लामो समयमा यसको सञ्चालन खर्च पेट्रोल/डिजेलभन्दा धेरै कम हुन्छ र यसले वायु प्रदूषण घटाउनमा ठूलो योगदान दिन्छ । चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी नीति तर्जुमा गरिनुपर्दछ ।

सडक जाम न्यूनीकरण: सार्वजनिक सवारीसाधनलाई तोकिएको स्थानमा मात्र यात्रु चढाउन, ओराल्न र अनावश्यक रूपमा यात्रु कुरेर बस्न नपाउने व्यवस्थाले ट्राफिक प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउँदछ । हाल ५०-१०० मिटरको दूरीमा रहेका बस स्टपहरूलाई यात्रु र यातायात व्यवस्थापनमा सहज हुने गरी पुनरवलोकन गरी व्यवस्थापन हुन आवश्यक देखिन्छ । विगतमा रत्नपार्कदेखि सूर्यविनायकसम्म चलाइएको द्रुत बस सेवालाई व्यवस्थित रूपमा फराकिला बाटा भएका अन्य स्थानमा समेत सञ्चालन गर्नु उचित देखिन्छ ।

त्यसैगरी बसको समय, रुट, अनलाइन टिकटको सुविधासहितको सार्वजनिक बस एप विकास गरी सबै सार्वजनिक यातायातले प्रयोग गर्ने व्यवस्थाले सडकमा यात्रु कुरेर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सहयोग पुऱ्याउँदछ । त्यसैगरी यात्रु, चालक र सहचालकमा सडक नियमसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ट्राफिक प्रहरी, स्वयंसेवक र स्थानीय निकायको सहकार्यमा सडक नियम कडाइका साथ पालना गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहितको सार्वजनिक यातायात नीति निर्माण, जनघनत्व धेरै भएको सहरी क्षेत्रमा एक पटकमा धेरै यात्रु बोक्न सक्ने ठूला बस मात्र सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । निश्चित समयमा गन्तव्यमा सार्वजनिक यातायात उपलब्ध भएमा निजी सवारीसाधनको प्रयोगमा कमी ल्याउन सहयोग पुऱ्याउँदछ । ट्राफिक नियम पालना गराउन भौतिक रूपमा ट्राफिक सडकमा उपस्थित हुनुको सट्टा सवारीको चापअनुसार सञ्चालन हुने स्मार्ट ट्राफिक लाइट र सीसी क्यामेराबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । ट्राफिक व्यवस्थापनमा उल्लिखित कुरा अवलम्बन गर्न सकेमा मात्र पनि ट्राफिक प्रवाहलाई सुगम बनाउँछ, दुर्घटना घटाउँछ र सवारीको समय बचत गर्छ । यदि यो नीति ट्राफिक प्रहरी, स्थानीय सरकार र सार्वजनिक यातायात व्यवसायीबीचको समन्वयमा कार्यान्वयन भयो भने सडक जाम न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, मलेसियाजस्ता देशहरूमा सरकारद्वारा विशेष सहुलियत प्रदान गरी खरिद गरिएका गाडीहरू कर्मचारीकै नाममा दर्ता हुने व्यवस्था रहेको छ । यसरी खरिद गरिएका गाडीका लागि सरकारले गाडी किन्न ऋण/सहुलियत मात्र उपलब्ध गराउने भएकाले इन्धन, मर्मत, बिमा सबै खर्च कर्मचारी आफैँले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । कतिपय देशमा विशेष ऋण/सहुलियतमा गाडी खरिद गर्ने कर्मचारीहरूलाई एक निश्चित रकम यातायात खर्च भत्ताका रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत रहेको पाइन्छ ।

सेवा अवधिअनुसार सुविधा: यसरी विशेष ऋण सुविधामा गाडी खरिद गर्न १० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएका कर्मचारीहरूलाई निजको तलबबाट मासिक किस्ता कट्टा गर्ने गरी गाडी खरिद गर्न सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र उक्त गाडी कर्मचारीकै पूर्ण स्वामित्वमा हुने व्यवस्था गर्ने ।

त्यसैगरी ५ देखि १० वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीहरूलाई अवकाशपश्चात् गाडीको बाँकी किस्ता भुक्तान गरेमा निजको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने । यदि कर्मचारीले बाँकी किस्ता भुक्तान गर्न नसकेको अवस्थामा गाडीको ह्रासकट्टा गरी निजले तिरेको किस्ता रकम कर्मचारीलाई दिई उक्त गाडी बैंकले लिलामी गर्ने वा सरकारले सकार्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाउने ।

यसरी ऋण सुविधामा गाडी खरिद गर्ने कर्मचारीले सरुवा भएर जुन कार्यालयमा गए पनि सोही गाडी प्रयोग गर्ने र निजका लागि सरकारी अन्य गाडी सुविधा उपलब्ध नगराउने ।

पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका कर्मचारीहरूले पनि सहुलियत ब्याजमा गाडी खरिद गर्न चाहेमा कर्मचारीले बैंकलाई आवश्यक जमानत राखेमा अधिकतम ७ वर्षको ब्याज सहुलियत उपलब्ध गराउने । र अन्य कर्मचारीहरूका हकमा सहरका विभिन्न स्थानबाट कर्मचारी ल्याउन र पुऱ्याउन एकीकृत पारवहन सेवा सञ्चालन गर्ने ।

र, अन्त्यमा,

सवारीसाधन व्यवस्थापन केवल नयाँ गाडी खरिद गर्ने वा सुविधा दिने विषय मात्र होइन, दीर्घकालीन संरचनागत सुधारको खाका तयार गर्नु पनि हो । अहिले सबै मन्त्रालय र कार्यालयका लागि अत्यावश्यक सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ भने भौतिक संरचना पुनर्निर्माण, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत गर्नुपर्ने भएकाले सरकार आर्थिक चापमा परेको छ । यो सङ्कटलाई एक अवसरका रूपमा लिँदै एक सुव्यवस्थित सवारीसाधन सुविधासम्बन्धी नीति तथा रणनीति तयार गरी खर्च घटाउने, पारदर्शिता बढाउने, कर्मचारीलाई उचित सुविधा दिने, वातावरणमैत्री सवारी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक अवसर सरकारलाई प्राप्त भएको छ ।

माथि उल्लिखित सुझावहरू लागू गर्न सफल भएमा सरकारले ठूलो मात्रामा वार्षिक खर्च बचत गर्न सक्ने, कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउने, यातायात जाम र वायु प्रदूषण कम गर्ने र देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुऱ्याउन सक्नेछ । यस्ता नीतिगत सुधारले मात्र सरकारी सवारीसाधन व्यवस्थापनलाई दिगो, पारदर्शी र कुशल बनाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।