इस्तानबुल वार्तामा अफगानिस्तान–पाकिस्तानद्वारा युद्धविराम दृढ पार्ने सहमति

काठमाडौं । अफगानिस्तान र पाकिस्तानका वरिष्ठ वार्ताकारहरू शनिबार इस्तानबुलमा पछिल्ला रक्तपातपूर्ण झडपपछि दुवै देशबीचको सीमामा स्थायी युद्धविराम कायम गर्ने उद्देश्यका साथ सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दाहरूमा छलफल गर्दैछन् ।

दुई हप्ता अघि मध्य काबुलमा भएको विस्फोटपछि सुरु भएको झडपमा दर्जनौँ मानिसको ज्यान गएको थियो, जसमा सर्वसाधारण पनि परेका थिए ।

उक्त घटनापछि तालिबान सरकारले पाकिस्तानमाथि सीमापार आक्रमण गरेको आरोप लगाएको थियो । इस्लामाबादले भने अफगान भूमिमा रहेका सशस्त्र समूहहरूविरुद्ध ‘सटीक आक्रमण’ गरेको दाबी गरेको थियो ।

त्यसपछिका भिडन्तमा सैनिक र सर्वसाधारणको मृत्यु भएपछि दुवै देशले प्रारम्भिक ४८ घण्टाको युद्धविराम घोषणा गरेका थिए, तर त्यो दुई दिनमै भङ्ग भयो । त्यसपछि कतार र टर्कीको मध्यस्थतामा दोहामा भएको वार्तापछि दोस्रो युद्धविराम कायम गरिएको थियो, यद्यपि यसका सर्तहरू अस्पष्ट छन् ।

शनिबारको इस्तानबुल वार्तामा दोहामा घोषित स्थिरतालाई कायम राख्ने संयन्त्रबारे ठोस रूपरेखा तयार पारिने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि वार्ता कहिले र कहाँ सुरु हुने भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन । अफगान पक्षको नेतृत्व उप–आन्तरिक मन्त्री हाजी नाजिबले गर्दै हुनुहुन्छ भने पाकिस्तानले आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।

तालिबान सरकारले आफ्नो देशको क्षेत्रीय अखण्डता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य दोहोर्‍याएको छ । इस्लामाबादका लागि भने वार्ताको प्रमुख उद्देश्य अफगान भूमिबाट पाकिस्तानतर्फ फैलिँदै गएको आतङ्कवादको खतरा नियन्त्रण गर्नु रहेको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ताहिर हुसेन अन्द्राबीले बताए।

सुरक्षा विषय दुवै देशबीचको सम्बन्धमा दीर्घकालीन तनावको केन्द्रविन्दु रहँदै आएको छ । पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा रहेका पाकिस्तानी तालिबान (टिटिपी) लडाकूहरूलाई काबुल सरकारले संरक्षण दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । उक्त आरोपलाई काबुलले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

इस्लामाबादले तालिबान अधिकारीहरूलाई आफ्नो भूमिमा रहेका यस्ता लडाकूहरूमाथि नियन्त्रण पुनःस्थापना गर्न माग गरेको थियो ।

यसै प्रसङ्गमा अफगानिस्तानका विश्लेषक इब्राहिम बाहिसले भनेका छन् “इस्तानबुलको बैठक अत्यावश्यक छ, किनभने पाकिस्तानलाई अफगानिस्तानभित्रका पाकिस्तानविरोधी तत्वहरूको गतिविधिबाट चिन्ता छ । सम्भावित संयन्त्रमा दुवै देशबीच गुप्तचर साझेदारी हुन सक्छ ।”

उनका अनुसार पाकिस्तानले टिटिपी लडाकू वा कमान्डरहरूको स्थानसम्बन्धी सूचना दिनेछ र अफगानिस्तानले ती व्यक्तिहरूविरुद्ध प्रत्यक्ष कारबाही गर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

तर उनले यस उपायले समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नहुने उल्लेख गर्दै भने, “यो प्राविधिक संयन्त्रले गहिरा कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अनिश्चित छ ।”

पाकिस्तान लामो समयदेखि तालिबानको प्रमुख समर्थक रहँदै आएको छ, जसलाई उसले भारतविरुद्धको रणनीतिक गहिराइको रूपमा हेर्दै आएको थियो ।

दुई हप्ता अघि काबुलमा भएको विस्फोट तालिबानका विदेशमन्त्रीको भारत भ्रमणकै क्रममा भएको थियो । — उक्त विस्फोटले हालको तनावलाई बढाएको थियो ।

टर्कीले शनिबारको वार्ताको विवरण सार्वजनिक नगरे पनि दोहामा ‘शान्ति र स्थिरता बलियो बनाउने संयन्त्र स्थापना गर्ने’ दुवै पक्षको निर्णयको प्रशंसा गरेको छ र उक्त प्रयासमा निरन्तर सहयोग गर्ने वाचा गरेको छ ।

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *