काठमामाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार राखेको राजनीतिक दलसँगको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचन आयोगबाट राजनीतिक छायाँ हट्नुपर्नेदेखि संविधान संसोधनसम्मका माग अघि सारेको छ ।
रास्वपाका तर्फबाट उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र केन्द्रीय सदस्य सोविता गौतम वैठकमा सहभागी थिए।
रास्वपाले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, भदौ २३ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा घटेका घटना, सरकार गठन र फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभाको निवार्चनका विषयमा आफ्नो धारणा राखेको थियो । वाग्ले र गौतमले जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभाको वैधता सकिएको निस्कर्ष निकाल्दै ‘ताजा जनादेश’ माग्ने पहिलो राष्ट्रिय दल रास्वपा भएको बताए ।
रास्वपा विरुद्ध ११ महिना षडयन्त्र गर्ने निर्वाचन आयोगबाट दलीय छायाँ हट्नुपर्ने नेताद्वयको भनाइ थियो । उनीहरुले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदानका लागि सार्थक कुटनीतिक–प्राविधिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारप्रति रास्वपाको समर्थन र शुभेच्छा रहेको तर यो निशर्त र अनन्तकालसम्म रहन नसक्ने उनीहरुले स्मरण गराएका थिए । प्रतिसोधको राजनीतिविरुद्ध सरकार उभिएको देखिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए । संविधान संसोधनको कार्यसूची बनाउनका लागि विश्वसनीय उच्चायोग बनाउनुपर्ने माग गरे ।
यस्ता छन् बालुवाटार बैठकमा रास्वपाका तर्फबाट उपसभापति वाग्ले र केन्द्रिय सदस्य गौतमले राखेका ५ बुँदे धारणा:
१) चरम कुशासन र अहंकारको प्रतीक बनेको एमाले–कांग्रेस सरकार ढल्नुपर्छ भनेर आन्दोलनरत रास्वपाका लागि भाद्र २३ मा जेन–जी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका दौरान भएको (नरसंहार) पछि त्यो अनैतिक सरकारको औचित्य पूर्णतः समाप्त भएको र तिनै दुई दलको वर्चस्व रहेको प्रतिनिधिसभाको वैधता पनि सकिएको निस्कर्ष निकाल्दै ‘ताजा जनादेश’ माग्ने पहिलो राष्ट्रिय दल रास्वपा हो ।
२) नयाँ मतादेशको अपरिहार्यता र जेन–जी पुस्ताले गरेको ‘निर्णायक हस्तक्षेप’ को म्यान्डेटबीच सन्तुलन राख्न रास्वपाले भाद्र २६ मै गरेको अपिलको मर्म (संवैधानिक रूपमा शुद्धतावादी) नबनी प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन ६ महिना भित्रै गर्ने तर सम्भावित प्रतिगमनविरुद्ध लड्न राष्ट्रिय सभाको स्थायी स्वरुपु कायम राखिनुपर्ने अडान अनुरुपनै मुलुकको राजनीति अघि बढेको मुल्यांकन ।
३) संसदमा ‘जेन–जी’ शब्दावली र आकांक्षा प्रवेश गराउन सो पुस्ताका तीनजना सांसद निर्वाचित गराउने र (५० वर्ष मुनिका १९ जना सांसद लग्ने) रास्वपाका सुशासन-केन्द्रित मुद्दा एवं जेन–जीका मांग एउटै रहेकोले सम्माननीय सुशीला कार्कीको सरकारप्रति पार्टीको सद्भाव र शुभेच्छा रहेको––तर हाम्रो समर्थन निस्शर्त एवं अनन्तकालीन हुन नसक्ने। प्रतिशोधको राजनीति विरुद्ध सरकार उभिएको देखिनुपर्ने ।
४) सुशासनका लागि ‘निर्णायक हस्तक्षेप’ को बलमा बनेको सरकारले निरन्तर आफ्नो ‘वैधताको स्रोत’ को खोजी गरिराख्न पर्ने र त्यसका पाँच आयामबारे पार्टीले भाद्र २८ मै स्पष्ट पारेकोः फागुन २१ को निर्वाचनको इमानदार तयारीस भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विरुद्ध कडा कदमस आर्थिक सुधारस विकास९निर्माणमा गुणस्तरीय द्रुततास र सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ।
५) आगामी दिनमा ‘शासकीय वैधताको स्रोत’ को पुनर्ताजगीका लागि हाम्रा अपेक्षाः
(क) शान्ति–सुरक्षा र अमनचैन, भाद्र २३ को नरसंहार र भाद्र २४ को हिंसा–आगजनीबारे छानविनस प्रहरी मनोबल उच्च राख्न साधन–स्रोतको परिचालन एवं आसन्न नेतृत्व चयनमा (मेरिटोक्रेटिक) निर्णय । रास्वपा विरुद्ध ११ महिना षडयन्त्र गर्ने निर्वाचन आयोगबाट दलीय छायाँ हट्नपर्ने ।
(ख) लुकाईएका र दबाइएका दर्जनौं भ्रष्टाचार केसहरु विरुद्ध कदम चाल्दा लहड होइन विधि र संस्थाको सहारा लिनुपर्ने तर चुनाव भाँडिन्छु भन्ने कुतर्क पुराना दलले गर्न नहुने, साथै सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्न पर्ने । वर्तमान अर्थमन्त्रीकै पहलमा बनेको ‘आर्थिक सुधार–सुझाव प्रतिवेदन’का ४७८ वटा सिफारिसको बहुसंख्यक कार्यान्वयन, र सार्वजनिक खरिद एवं ठेक्कापट्टाका विकृति बढार्दै भौतिक पूर्वाधारका नयाँ मानक ‘अपरिवर्तनीय सुधारहरू’ का रुपमा स्थापित हुनपर्ने ।
(ग) संविधान संशोधनको कार्यसूची निर्माणका लागि विश्वसनीय उच्चायोग बन्न पर्ने ।
(घ) सर्वदलीय संवादलाई संस्थागत र फराकिलो बनाउनेस नागरिक समाज र नयाँ–पुराना मिडियाको पनि आवधिक संलग्नता ।
(ङ) निस्पक्ष, भयरहित निर्वाचनका लागि राष्ट्र संघ एवं मित्रराष्ट्रहरुको पर्यवेक्षकीय भूमिका सुनिश्चित गर्ने । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदानका लागि सार्थक कुटनीतिक–प्राविधिक पहल, (डायस्पोरा) को घनत्व भएको स्थानमा न्युनतम ‘पाइलट’ को ग्यारेन्टी । परिपक्व परराष्ट्रमन्त्री वा राजदूत–एट–फ्रन्ट को अविलम्ब नियुक्ति ।
Leave a Reply