बालुवाटार बैठक : जेन-जी आन्दोलन र चुनावबारे यस्ता छन् एमालेका १० बुँदे धारणा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार राखेको दलसँगको बैठकमा एमालेले देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, २३ र २४ गतेका घटनाहरू, सरकार गठन र आसन्न चुनावबारे आफ्नो धारणा राखेको छ ।

महासचिव शंकर पोखरेलले एमालेले लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धति मानेको र त्यसलाई जीवन्त राख्न आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य रहेको उल्लेख बताएका छन् । भयरहित वातावरणमा निर्वाचन र राजनीतिक सहकार्यद्वारा निकास खोज्ने अडान प्रस्तुत गरेका छन् ।

जेनजीका मागहरू सकारात्मकरूपमा लिँदै आएको दोहोर्‍याउँदै एमालेले आन्दोलनमा आपराधिक र स्वार्थी तत्वहरूको घुसपैठ भई हिंसात्मक रूप लिएकोले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने प्रष्ट्याएको छ ।

सरकार गठन र संसद विघटन असंवैधानिक भएको ठहरसहित देशलाई संविधानको बाटोमा फर्काउन प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनामा जोड दिइएको छ ।

यस्ता छन् बालुवाटार बैठकमा महासचिव पोखरेलले राखेका १० बुँदे धारणा

१. ‘जेन्जी आन्दोलन’ र हिंसा:

पार्टीले नयाँ पुस्ताले ‘जेन्जी’ का नाममा उठाएका मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आएको भए पनि आन्दोलनमा आपराधिक र स्वार्थी तत्वहरूको घुसपैठ भई हिंसात्मक रूप दिइएको बताएको छ । २३ र २४ गतेका घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने एमालेको स्पष्ट धारणा छ ।

२. सरकार गठन र संसद् विघटन:

एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले स्थिति सामान्य बनाउन राजीनामा दिएपछि संविधानसम्मत बाटोबाट नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने भनाइ राखेको छ । तर, प्रतिनिधि सभाको विघटन र नयाँ सरकार गठन पार्टीको सुझाव विपरीत भएकाले त्यसलाई असंवैधानिक कदमका रूपमा लिइएको जनाएको छ । पार्टीले देशलाई संविधानको बाटोमा फर्काउन प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना आवश्यक रहेको जोड दिएको छ ।

३. वर्तमान सरकारको कार्यादेश:

वर्तमान सरकार राजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति–सुरक्षा पुनर्स्थापना, छानबिन र छ महिनाभित्र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने उद्देश्यसहित गठन भए पनि यसको संवैधानिक वैधता विवादास्पद रहेको एमालेको ठहर छ ।

४. घटनाको प्रकृति र छानबिन आयोग:

२३ र २४ गतेका घटनालाई नेपालकै दुःखद अध्याय भनेको पार्टीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, स्वार्थी तत्व र भूराजनीतिक चलखेलका कारण मुलुकको अस्मिता नै जोखिममा परेको बताएको छ । एमालेले स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।

५. ‘कार्की आयोग’ खारेजको माग:

पार्टीका अनुसार हाल गठन गरिएको कार्की आयोग स्वतन्त्र र निष्पक्ष छैन, किनभने आयोगका प्रमुख नै आन्दोलन उक्साउने गतिविधिमा संलग्न थिए भन्ने प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसैले नयाँ, विश्वासयोग्य आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

६. सुरक्षा कमजोरी र राज्यको प्रतिष्ठा:

एमालेले घटनाक्रममा राज्यको सुरक्षा संयन्त्र कमजोर भएको र प्रहरीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोरेको उल्लेख गरेको छ । सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायतका प्रतीकात्मक संस्थामाथि भएको आक्रमणलाई लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीतको कार्य बताउँदै सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

७. निर्वाचन र सुरक्षा अवस्था:

भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्नुपर्ने तर अहिले सुरक्षाको अवस्था कमजोर र प्रहरीको मनोबल खस्किएको एमालेको मूल्यांकन छ । प्रहरीका खोसिएका हतियार अझै नफर्किएको र जेलबाट भागेका कैदीहरू पुनः सक्रिय भएको तथ्य पनि उठाइएको छ ।

८. बल प्रयोग र मानवीय क्षति:

एमालेले भिड व्यवस्थापनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग र ठूलो मानवीय क्षति भएकोप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमाथि सरकारले गरेको राहदानी रोक्का र स्थानहदको निर्णय गैरजिम्मेवार भएको बताउँदै यस्तो कदम तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।

९. राजनीतिक दलहरूको निषेध अस्वीकार्य:

एमालेले मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गरेर हुने निर्वाचनले वैधता नपाउने चेतावनी दिएको छ । पार्टी नेताहरूको गतिविधिमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै सरकारलाई संवाद र सहकार्यको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ ।

१०. गैर–सरकारी संस्थाको भूमिका:

पार्टीले लोकतन्त्रमा जनताको प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलहरूले गर्ने भएकाले गैर–सरकारी संस्थालाई राजनीतिक आन्दोलनका स्टेकहोल्डर बनाउन खोज्नु त्रुटिपूर्ण भएको बताएको छ । ‘जेन्जी’ नाममा यस्ता तत्वहरूले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने प्रयास गरेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।