प्रहरी निरीहताको निराकरण, उच्च मनोबलसहित मुलुकको रूपान्तरण

‘सर, म त कति छिटो २० वर्ष पुग्ला र राजीनामा दिउँला भन्ने हतारमा छु। अब २ वर्ष मात्रै बाँकी छ, कसरी काट्ने भन्ने भएको छ।’

नेपाल प्रहरीको हवल्दार पदमा कार्यरत एक मित्रले आफ्नो वेदना पोखे। उनका अनुसार न आकर्षक सेवासुविधा छ, न कामको जस छ। समाचार र सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीको विषयमा नकारात्मक सामग्री आउँदा उनको मन खिन्न हुन्छ।

‘गाडीवालाबाट घूस खान्छ, अपराधमा घूसकै आधारमा अनुसन्धान गर्छ, आफ्नो अनुसन्धानभन्दा बिचौलियाहरूमा बढी विश्वास गर्छ’ भन्ने धेरै समाचार आउँदा उनलाई कता कता सही हो कि भन्ने पनि लाग्छ। उनका अनुसार भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि प्रहरी कर्मचारीहरू २० वर्ष काट्न झन् हतारमा छन्। उनीहरू २० वर्ष पुगेपछि बुढेसकालमा निवृत्तिभरण आउने आशमा दिन बिताउन बाध्य छन्।

अर्का एक प्रहरीले १८ वर्ष मात्रै पुग्दा समेत राजीनामा दिए। ‘स्वतन्त्र भएर आफ्नो कुरा राख्न समेत नपाइने, जहिले पनि प्रहरीलाई मात्रै दोषी देखाउने काम हुन्छ, हाम्रा बाध्यता कसैले बुझ्दैनन्। अनि किन जागिरमा लागिराख्नु?’ उनको दुखेसो यस्तो थियो। यद्यपि, उनी कार्यरत कार्यालयका प्रमुखले सम्झाइबुझाइ गरेर उनलाई राजीनामा फिर्ता लिन लगाएका छन् रे। तर पनि उनलाई काम गर्न मन छैन।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने प्रहरी सङ्गठन र कर्मचारी दुवैले आफूलाई सुधार गर्न जरुरी छ। कम्तीमा प्रहरी कार्यालयभित्र बिचौलियाको प्रवेश निषेध गर्न सक्नुपर्छ। प्रहरीलाई मिलाउनुपर्छ, सरकारी वकिललाई मिलाउनुपर्छ, न्यायाधीशलाई मिलाउनुपर्छ भनेर पीडक र पीडित दुवैबाट लाभान्वित हुने बिचौलियाबाट मुक्त हुनु जरुरी छ।

यस्तो अवस्थामा एक-दुई प्रहरी मात्रै होइन, सयौँको सङ्ख्यामा छन्। पटक-पटक भइरहेका आन्दोलनमा प्रहरी कर्मचारीहरूमाथि भइरहेका साङ्घातिक आक्रमणपछि झन् बढी आत्तिएका छन्, विशेषगरी तल्लो दर्जाका प्रहरी। भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्यले व्यहोर्नु परेको क्षतिको एउटा रूप हो, प्रहरीको मनोबल गिर्नु।

आन्दोलनमा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिका साथै प्रहरी सङ्गठन र कर्मचारीले खेप्नुपरेको अपमान, शारीरिक आक्रमण र मानसिक यातनाले अहिले प्रहरी सङ्गठन थला परेको अवस्था छ।

नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभरि प्रहरी सङ्गठन अरू सुरक्षा निकायभन्दा बढी जिम्मेवार र जनताको समीपमा रहन्छ। सामान्य अवस्थामा होस् वा विद्रोह वा युद्धको अवस्थामा, प्रहरी हमेसा खटेको हुन्छ। अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु प्रहरी सङ्गठनको सबैभन्दा पहिलो कर्तव्य हुन्छ।

भलै, नेपालको प्रहरीलाई राज्यले अझै आधुनिक बनाउन सकेको छैन र अन्य सुरक्षा सङ्गठनको तुलनामा अहिले पनि प्रहरी कर्मचारीले सेवासुविधा समेत कम पाउँछन्। बढ्दो बेरोजगारीका कारण बाध्यतामा बाहेक प्रहरी सङ्गठन युवाको रोजाइमा कमै पर्ने गर्छ। तर पनि जिम्मेवारीका हिसाबले प्रहरी सङ्गठन अन्य निकायभन्दा बढी जिम्मेवार हुन्छ र छ पनि।

जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण अहिले दिनहुँ विभिन्न नाम गरेका समूह सडकमा देखिन थालेका छन्। जेनजीमध्येकै केही समूहहरू अहिलेसम्म आफ्नो आन्दोलन नरोकिएको बताउँदै आवश्यक परे सेप्टेम्बर ८ ब्युँताउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।

जेनजी आन्दोलनको एक महिना बित्दा विभिन्न राजनीतिक दल, दलका भ्रातृ सङ्गठनहरू र विभिन्न समूहले सडक गतिविधि बढाउन थालेपछि शान्ति सुरक्षाको जटिलता थपिने खतरा छ। यी सडक गतिविधिको नियन्त्रणका लागि अग्रमोर्चामा नेपाल प्रहरी नै हुने हो, तर कसरी?

हातहतियार खोसिएका छन्, प्रहरी बिटहरू जलाइएका छन्, यातायातका साधन जलाइएका छन्, सबैभन्दा ठूलो कुरा मन कुँडिएको छ। निहत्था बनाएर सडकमा लखेटी-लखेटी, कुटीकुटी मारेको एक महिना मात्रै बितेको छ। पोसाक खोसेर नाङ्गै बनाएर स्यालुट हान्न लगाएको दृश्य आँखाअगाडि घुमिरहेको छ।

एकातिर भदौ २३ गतेको आन्दोलनका क्रममा १९ जनाको ज्यान मारेको आरोपको बोझ छ, अर्कोतिर आफ्नै साथीको हत्या भएको, निर्लज्ज तरिकाले अपमानित भएको बोझ छ उनीहरूमाथि। यसभन्दा ठूलो पीडा राज्यका भौतिक संरचना खरानी हुँदा रमिते भएको र थप मानवीय क्षति हुनबाट रोक्न नसकेको दोष पनि खेप्नुपरेको छ।

अपराध नियन्त्रण गर्न खोज्यो, ‘माथिको आदेश’ आउँछ। आफ्नै सङ्गठनको ‘माथिको आदेश’, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताको आदेश, प्रशासनिक व्यक्तिको आदेश, बिचौलियाको आदेश। यस्ता-यस्तै आदेशको पालना गर्दागर्दै फिल्डमा खटिने प्रहरी कर्मचारीले आलोचना खेप्नुपरेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि त सामान्य व्यक्तिले पनि प्रहरीमाथि जाइलाग्ने साहस गर्दैछन्।

त्यसैमा सरकारले प्रहरीको मनोबल बढाउने गरी यो एक महिनाको अवधिमा कुनै ठोस कार्य गर्न सकेको छैन। प्रहरीलाई ढाडस दिनुको सट्टा उल्टै दबाब दिँदैछ, सरकार। यस्तो अवस्थामा आन्दोलनमा गिरेको प्रहरीको मनोबल उठ्नुको साटो झन् गिर्दो छ।

प्रहरीका हतियार लुटिएका छन्, गोलीगट्ठा हराएका छन्, पोसाक चोरी भएका छन्। गम्भीर अपराधमा संलग्न अपराधी जेलबाट भागेका छन्। यदि लुटिएका हतियार जेलबाट भागेका पेसेवर अपराधीको हातमा पर्‍यो भने यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिलाई कसरी नियन्त्रणमा लिने भन्नेबारे न ठोस योजना छ, न त सामग्री। वा, फेरि यदि कुनै अर्को विद्रोह वा प्रदर्शन भयो भने सुरक्षाका लागि अग्रमोर्चामा जाने आँट कसरी गर्छ त प्रहरीले?

हो, नेपाल प्रहरीका थुप्रै गल्ती छन्, यी गल्ती गर्न सङ्गठनले वा संयन्त्रले बाध्य बनाएको हो वा प्रहरी कर्मचारी स्वयंले दुई–चार पैसाको लोभले आफूखुसी गरेका हुन्? त्यसको खोजी हुनु जरुरी छ। सडकमा उभिएका प्रहरी सवारी साधनबाटै घूस लिने, बाढीपीडितको क्षतिको मुचुल्का बनाइदिएबापत घूस माग्ने, अपराध अनुसन्धानको क्रममा बिचौलियाको प्रभावमा परी दोषीलाई उम्काउने वा निर्दोषलाई फसाउनेजस्ता धेरै आरोप छन्, प्रहरीमाथि। तर, त्योभन्दा कैयौँ बढी जिम्मेवारी पनि छन्। हरेक व्यक्ति घरमा ढुक्कसँग सुत्ने हिम्मत प्रहरी हो, कानुनी शासनप्रति विश्वास गर्ने मुख्य आधार पनि प्रहरी हो, समाजमा शान्ति सुरक्षाको भरोसा पनि प्रहरी नै हो।

त्यसैले प्रहरीको मनोबल उकास्ने गरी राज्यका हरेक निकाय र आम नागरिकले पनि साथ र सहयोग दिनु जरुरी छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखले प्रहरीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। आन्दोलनका नाममा उनीहरूलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिने जो कोहीलाई पनि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ र कारबाहीको थालनी पनि गर्नुपर्दछ।

सरकारले प्रहरीलाई चाहिने सामग्रीको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्छ, प्रहरी बिटहरू तत्काल पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। राज्यका कुनै पनि निकायबाट प्रहरीलाई अनावश्यक रूपमा दबाब दिने कार्य रोक्नुपर्छ। प्रहरीको परिभाषित जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न दिनुपर्छ। प्रहरी सङ्गठनभित्रैबाट मातहतका प्रहरी कर्मचारीलाई दिइने अनुचित दबाब पनि रोक्नुपर्छ।

जेनजी पुस्ता होस् वा परम्परागत राजनीतिक दलहरू, सबैले प्रहरीको कामको सम्मान गर्नुपर्छ। गलत काम गर्दा खबरदारी र सही काम गर्दा हौसला प्रदान गर्नुपर्छ। आफूले गरेको गल्ती लुकाउन प्रहरीलाई दबाब दिने, प्रहरीले मानेन भने माथिबाट आदेश गर्न लगाउने, त्यति गर्दा पनि भएन भने प्रहरीलाई बदनाम गर्ने गरी प्रचारप्रसार गर्ने कुरा रोकिनु जरुरी छ।

आन्दोलनमा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिका साथै प्रहरी सङ्गठन र कर्मचारीले खेप्नुपरेको अपमान, शारीरिक आक्रमण र मानसिक यातनाले अहिले प्रहरी सङ्गठन थला परेको अवस्था छ।

पेशा–व्यवसायकर्मीले पनि प्रहरीप्रतिको अपेक्षा फेर्नु जरुरी छ। आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि गैरकानुनी काम गर्ने, अनि केही बिग्रियो भने फेरि प्रहरीलाई नै दोष दिने कार्यबाट मुक्त हुनु जरुरी छ। बिग्रेको जति प्रहरीको, सप्रेको जति आफ्नो भन्ने बानी त्याग्नु जरुरी छ। गल्ती आफू गर्ने र दोषजति प्रहरीको टाउकोमा थोपर्ने कार्य बन्द हुनुपर्छ।

सर्वसाधारणले प्रहरीलाई खबरदारीसहितको सहयोग गर्न जरुरी छ। १५ जनाको क्षमता भएको गाडीमा २५ जना चढ्न मरिहत्ते गर्ने, अनि कुनै अप्रिय घटना भएछ भने प्रहरीलाई गाली गर्नेजस्ता कार्य बन्द गर्नुपर्छ। अरूलाई सुधार्नुभन्दा पहिले आफू सुध्रिनु जरुरी हुन्छ। ‘मैले सुध्रिनुपर्दैन, बरु मेरा लागि उसले सुध्रिनुपर्छ’ भन्ने मानसिकताले न ‘म’ सुध्रिन्छु, न ‘ऊ’ सुध्रिन्छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने प्रहरी सङ्गठन र कर्मचारी दुवैले आफूलाई सुधार गर्न जरुरी छ। कम्तीमा प्रहरी कार्यालयभित्र बिचौलियाको प्रवेश निषेध गर्न सक्नुपर्छ। प्रहरीलाई मिलाउनुपर्छ, सरकारी वकिललाई मिलाउनुपर्छ, न्यायाधीशलाई मिलाउनुपर्छ भनेर पीडक र पीडित दुवैबाट लाभान्वित हुने बिचौलियाबाट मुक्त हुनु जरुरी छ।

प्रहरीले कानुनबमोजिम जे हुन्छ, त्यही गर्छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ। अन्यथा, सर्वसाधारणबाट प्रहरीप्रतिको विश्वास घट्दै जान्छ र एकपटक विश्वास गुमाइयो भने फेरि फर्काउन वर्षौँ मात्रै होइन, युगौँ पनि लाग्न सक्छ।

यी र यस्ता धेरै कुरालाई सुधार गर्न जरुरी छ। यसका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्न जरुरी छ। प्रहरी सधैँ चाहिन्छ, त्यो प्रहरीलाई विश्वासिलो साथी बनाउने आधार हामी सबैले तयार गरौँ। मुलुकको विकास, रूपान्तरण र कानुनी राज्यको सुनिश्चितताका लागि पनि सबैलाई चाहिने निकाय प्रहरी नै हो।