फागुन २१ को चुनाव निर्विकल्प विकल्प: स्थानीय सरकार प्रमुखको दुई बुँदे सुझाव

मुलुकमा यतिबेला दसैँ र तिहारको हर्षोल्लासको माहोल हुनुपर्ने थियो। विदेश पुगेका नेपाली स्वदेश र सहर पसेका नागरिक गाउँ–गाउँ फर्किएर परिवारका साथ खुसीले दसैँ-तिहार मनाउने बेला मुलुक राजनीतिक अन्योलमा फसेको छ।

दसैँको मुखमा जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलन, आन्दोलनमा राज्यबाट भएको दमन, राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण धरोहरमा आगजनी र लुटपाटले मुलुकमा अन्योलको बीउ रोपेको हो। यो राजनीतिक र समाजमा फैलिएको अनिश्चय तथा त्रासको अन्त्य गर्नका लागि भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनले माग गरेको ताजा जनादेशबाट मुलुक हाँक्ने मार्ग पछ्याउनुको विकल्प छैन।

जेनजी आन्दोलनको जगमा गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ मा संसदको निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ। फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने राष्ट्रिय दायित्वसहित गठित सरकारको एक महिना कटिसकेको छ।

जेनजी विद्रोहको जगमा गठित सरकारले फागुन २१ मै निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। मुलुकलाई पुनः संविधान र विधिको शासनमा फर्काउन फागुन २१ को निर्वाचनको विकल्प पनि छैन र विकल्प खोजिनु पनि हुँदैन। किनकि, देशलाई पुनः लोकतान्त्रिक विधिमा र नागरिकको जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था संसदमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने विकल्प निर्वाचन मात्रै हो।

निर्वाचनका लागि सरकारले निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले पनि केही कार्यतालिका अगाडि बढाएको छ। आगामी पाँच महिनाभित्र घोषित मितिमै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। तर, एउटा अन्योलको अन्त्यका लागि घोषणा गरिएको आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा भने संशय पनि उत्पन्न भएका छन्।

खासगरी निर्वाचनका लागि आधारभूत तयारीहरू नै भइरहेका छैनन् कि भन्ने आशङ्काले ठाउँ लिइरहेको छ। तसर्थ, जेनजी आन्दोलनको जगमा गठित सरकारले फागुन २१ मै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आधारभूत कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आलेखमा निर्वाचनका लागि सरकारले तत्काल लिनुपर्ने पहलकदमीबारे चर्चा गरिएको छ।

दलहरूसँग संवाद, विश्वासको वातावरण

पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले सबैभन्दा पहिले राजनीतिक शक्तिहरूसँग संवाद थाल्नुपर्छ। दलहरूलाई निर्वाचनका गतिविधिमा सक्रिय हुन आह्वान गर्नुपर्छ। निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू नै सहभागी हुने हुन् र उनीहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा भएर नयाँ जनादेश प्राप्त हुने कुरा सरकारले बुझ्नैपर्छ।

निर्वाचनमा मत माग्ने र मतदान गर्ने प्राविधिक कुरा होइन, यो त एक विश्वास हो। अहिलेको अन्योल चिर्न निर्वाचन हुन्छ, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा चुनाव हुँदैछ भन्ने विश्वास सरकारले सबैभन्दा पहिले आम नागरिक र प्रतिस्पर्धामा उत्रिने राजनीतिक दलहरूलाई दिन सक्नुपर्छ। गैरराजनीतिक सरकारले आफूलाई निर्वाचन गराउनका लागि निष्पक्ष रेफ्रीको भूमिकामा उभ्याउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि निर्वाचनका सरोकारवाला राजनीतिक दलमार्फत पनि जनतामा जानुपर्छ।

नेपाल एक लोकतान्त्रिक मुलुक हो, यहाँ हुने निर्वाचनमा विश्वको नजर मात्रै होइन मित्र राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाको पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहयोगी भूमिका रहँदै आएको छ। यसकारणले पनि नेपालमा निष्पक्ष, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुँदैछ भन्ने विश्वास अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि दिनु जरुरी छ। आगामी फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचनको विकल्प छैन भन्ने बुझेर सरकारले त्यतातिर आफ्ना कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विपरीत रहेको भन्दै न्यायिक परीक्षणको चरणमा गएको छ। सर्वोच्च अदालतले त्यसको न्यायिक निरूपण गर्ला नै। तर, चुनाव गराउने प्रयोजनका लागि गठित सरकारले भने अहिले निर्वाचनको विकल्प छैन, संसद् पुनःस्थापनाको मार्गमा जाँदा देश थप जटिल राजनीतिक भुमरीमा पर्नसक्छ भन्ने बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। जसका लागि बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अँगालेको नेपालमा सरकारले दलगत, व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशलाई पुनः लोकतान्त्रिक बाटोमा डोऱ्याउन फागुन २१ को निर्वाचनमा सम्पूर्ण शक्ति र अर्जुनदृष्टि लगाउनुपर्छ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य

सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि सहकार्यको पहलकदमी लिनुपर्छ। म एक स्थानीय सरकार प्रमुखको हिसाबले भन्दैछु, समयमा निर्वाचन गर्न सङ्घीय सरकारलाई हामीले के सहयोग गर्न पर्‍यो? हामी सबै सहयोग गर्छौँ तर निर्वाचनको वातावरण बनाउने काम भने सङ्घीय सरकारको हो। यसका लागि सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री वा प्रदेश सभासँग सामूहिक छलफल प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ। सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई निर्वाचनका लागि आवश्यक सहयोगका साथै राजनीतिक वातावरण निर्माणका लागि पनि ऐक्यबद्धता माग्दा मुलुकलाई भलो हुन्छ। यो काम जति सक्दो छिटो गरे त्यति नै निर्वाचनको वातावरण बन्छ।

राजनीतिक दलहरू अहिले प्रतिनिधिसभामा नभए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारमा छन्। त्यसकारण उनीहरूलाई सरकारी संयन्त्रमार्फत नै परिचालन गर्दा छिटो निर्वाचनको वातावरण बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यस्तै, जनताको सबैभन्दा नजिकको घरआँगनको सरकार भनिने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग पनि सरकारले विभिन्न चरणमा छलफल गर्न सक्छ। खासगरी निर्वाचन सफल गराउन स्थानीय सरकारको धेरै ठूलो भूमिका हुने कुरा अहिलेको सरकारले बुझ्नुपर्छ।

निर्वाचनको वातावरण गाउँगाउँसम्म बनाउन, मतदातामा निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास जगाउन स्थानीय सरकारहरूसँग केन्द्र सरकारले सहकार्यको हात अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि उसले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग प्रादेशिक रूपमा वा जिल्ला तहमा गएर छलफल गर्न सक्छ। यसले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारलाई सहज हुन्छ भने मतदाता नै निर्वाचनको बहसमा सक्रिय हुन्छन्।

(राई सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक हुन्)