जेनजी आन्दोलनपछि जेनजीको नाममा अराजकता फैलिएको एकपछि अर्को घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजनाहरूमा निःशुल्क शेयर माग गरेको विषय चर्चामा छ । भोटेकोशी आयोजनाबाट शुरु भएको यस्तो माग अन्य आयोजनाहरूमा पनि पुगेको छ । भलै भोटेकोशीको शेयरबारे नयाँ सहमति भइसकेको छ । तर, त्यसबाहेक अन्य आयोजनाहरूमा समेत निःशुल्क शेयर माग गर्दै आयोजनामा अवरोध सिर्जना गरिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जानकारी गराइरहेको छ । जलविद्युत आयोजनाहरूमा पछिल्ला गतिविधि, समस्या र समाधानबारे इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडासँग नेपाल प्रेसकर्मी रिता राउतले कुराकानी गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश:
– नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको अहिलेको अवस्थालाई तपाईँ कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
अहिलेको अवस्थामा पनि नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छैन । बर्खामा पर्याप्त भएपनि हिउँदमा अहिले पनि हामी आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ । ऊर्जा क्षेत्रमा जति सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो त्यो अवस्था अहिले पनि भएको छैन । निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेपनि अझै पनि हामी बिजुली आयात पनि गर्नुपर्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश पछि निजी क्षेत्रले जसरी अगाडी बढाए त्यसले गर्दा यहाँसम्म आइपुगिएको हो । यद्यपि हाम्रोमा जति ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मार्नुपर्ने हो त्यति मारेको छैन । विगतका १० वर्षयता केही उत्पादन बढाउन सकेका छौँ । आजका दिनसम्म नेपाले बिजुली अझै धेरै उत्पादन गर्न सक्थ्यो ।
अबको १० वर्षमा कुनै बाध अवरोध नगरी ऊर्जामा फड्को मार्ने हो भने १० वर्षमा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ । आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले पनि सक्षम भएका छौँ ।
यो सबै फड्को सहज वातावरणका बीच भएको होइन । संघर्ष गरेर यो उपलब्धि पाइएको हो । निजी क्षेत्र अगाडी आउँदा देश विकास हुन्छ भन्नुपर्ने ठाउँमा बाधा अवरोधहरू खडा गर्ने गरिन्छ । अवरोधका बाबजुद पनि हामीले यतिको बिजुली उत्पादनमा गर्न सफल भएका छौँ ।
– पछिल्लो समय (विशेषगरि जेनजी आन्दोलनपछि) जलविद्युत क्षेत्रमा जेनजी आतंक सिर्जना भएको चर्चा व्यापक छ । निःशुल्क शेयर माग गरिँदै आयोजनाहरू बन्द गरिएको विषय यथार्थ हो ?
यो समस्या पछिल्लो समय आएको हो । हामीले पहिलेदेखि नै विभिन्न खालका समस्याहरू भोग्दै आएका छौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय सहमति लिनुपर्ने, आईएए लिँदा देखिएका समस्या, भूमि सुधार, बाटोघाटो, ट्रान्समिसन लाइनका कारणले पनि हामीलाई अनुकूल वातावरण थिएन ।
पछिल्लो समय राजनीतिक परिवर्तनसँगै जेनजीको नाममा अवरोध भयो । त्यो अवरोध भोटेकोशीबाट सुरु भएको हो । एक महिनासम्म आयोजना ठप्प पारियो । र उहाँहरूले निःशुल्क शेयर पनि माग गर्नुभयो । भलै पछि त्यस्तो सहमति गर्न सकिएन ।
कुनै पनि आयोजनाले निःशुल्क शेयर दिन सक्ने अवस्था छैन । हामीले स्थानीहरूलाई १० प्रतिशत सशुल्क शेयर दिइरहेका छौँ । यो दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएकाले सोही अनुसार दिइरहेका छौँ ।
तर, पछिल्लो समय हामीले त्यो १० प्रतिशत शुल्क लिएर पनि शेयर दिन पाएका छैनौँ । सेबोनबाट शेयर निष्काशनको अनुमति नपाउँदा स्थानीहरूलाई हामीले लगानी गर्न दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ । जसले गर्दा स्थानीयहरूलाई हामीले आयोजनामा समेट्न पाएका छैनौँ ।
यसले गर्दा पनि कति ठाउँमा हामीलाई अब शेयर दिइँदैन भनेर अवरोध सिर्जना हुन थालेको छ ।
–यही आईपीओको विषयले इप्पान र नेपाल धितोपत्र बोर्डबीच द्वन्द्व चलिरहेको हो ?
हामीले नियम कानून अनुसार आईपीओ निष्काशनको प्रक्रियामा गएका छौँ । हामीले सेबोनलाई पटक पटक समयमा आईपीओ ल्याउनका लागि स्वीकृति दिनुहोस् भनेर माग गरेका हौँ । हाम्रो सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा हुँदा समेत निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँबाट समयमा निर्णय गरिदिएका छैनन् ।
हामीले शेयर निष्काशन गर्न नपाउँदा ठूलो आर्थिक समस्या भोगिरहेका छौँ । आयोजनाहरूको लागत बढिरहेको छ । जलविद्युतमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ ।
त्यो लगानीका लागि बैंकबाट ऋण लिँदा नै यति प्रतिशत आईपीओबाट जुटाउनेछौँ भनेका हुन्छौँ । त्यस हिसाबले नै आयोजना अगाडी बढ्छ । आईपीओ आएपछि तिर्ने गरेर बैंकहरुले पनि ऋण पनि दिएका थिए । त्यसरी केही आयोजनाहरू सम्पन्न भए कोही निर्माणाधीन पनि छन् । त्यसरी लिएको ऋण अहिले तत्कालै तिर्नुपर्ने भएको छ । तर, केही आयोजनाहरू तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदनले बत्ती बलिसकेपछि मात्रै आईपीओमा जान पाउने भनिएको छ । जुन प्रतिवेदन तयार पार्ने संयोजक बनेका व्यक्ति नै अहिले अर्थमन्त्रीको कुर्सिमा छन् । उहाँलाई पनि हामीले भेटेर कुराकानी गरिसकेको छौँ । उहाँले पनि यसबारे कानून बन्न बाँकी छ अहिले नै लागू भएको छैन भनिएको छ । तर, सेबोनले त्यही विषयलाई देखाएर अड्काइरहेको छ ।
हामीले हाम्रो समस्या पनि अर्थमन्त्रीदेखि उर्जामन्त्रीसम्मलाई सुनाएका छौँ । उहाँहरूले यस क्षेत्रलाई राम्ररी बुझ्नु भएको छ । हाम्रो समस्या उहाँहरूले सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
हामीले बिजुली उत्पादन गर्ने भनेको हाम्रो लागि मात्रै होइन, राज्यको लागि पनि हो । राज्यले पर्याप्त उत्पादन गर्न सकेको छैन । यो क्षेत्रलाई यो स्थानमा ल्याउनका लागि निजी क्षेत्रको योगदान देखेर खुशी हुनुपर्ने हो ।
२८ महिनादेखि आईपीओ निष्काशनको फाइल सेबोनले अड्काएर राखेको छ । आवेदन दिइएको कम्पनीहरूको सबै प्रक्रिया पुरा गरेका छन् । प्रक्रिया पुरा गर्दागर्दै पनि रोकिनु दूरभाग्यपूर्ण हो ।
–जेनजी आन्दोलनले जलविद्युत क्षेत्रको लगानीको वातावरणमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
देशमा बेथिति भयो भनेर सुशासनका लागि, भ्रष्टाचार विरुद्ध यो आन्दोलन भयो । त्यसपछि नयाँ सरकार बन्यो । अहिले यो सरकारको पालामा झन् धेरै बेथिति भयो । जो पनि आयो जेनजीको नाममा धक्याउने, थर्काउने र अवरोध गर्न थालिएको छ । यसलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
यस्तै अवस्था रहने हो भने सबै एकनास हुँदैन । सबैले पहिले आफ्नो सुरक्षा खोज्छ । सुरक्षित नै भएन भने लगानीकर्ता पनि पलायन हुन्छन् । लगानीकर्ताहरूका लागि सुरक्षा अहिले आवश्यक परेको छ । हामी असुरक्षित भइरहेकोबारे हामीले गृहमन्त्रीसम्मलाई जानकारी गराइसकेका छौँ । ढुक्कले काम गर्नका लागि राज्यले वातावरण बनाउनु पर्छ ।
–स्थानीयलाई १० प्रतिशत शेयर दिने व्यवस्था नै छ । व्यवस्था अनुसार तपाईँहरूले शेयर दिन नसकेकाले पनि माग गरेका हुन सक्छन् नी ?
सशुल्क शेयर हामीले दिइरहेका छौँ । तर पछिल्लो समय निःशुल्क माग गर्न थालिएको छ । यसरी नै निःशुल्क शेयर माग्ने हो भने कसैले पनि ऊर्जामा लगानी गर्न चाहदैनन । यस क्षेत्रमा आउने लगानी अन्त जाने निश्चित छ ।
नेपाली लगानीकर्ताहरू त्रसित भइरहेको अवस्थामा बाहिरका लगानीकर्ता आउने कुरा नै हुँदैन । विदेशीहरू यस क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक भएपनि त्रासका कारण नआउने भएका छन् । यस्तो त्रास फैलाउने हो भने बाहिरका नआउने, नेपालको पनि बाहिरिन्छन् ।
– भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात विस्तारका योजना छन्, निजी क्षेत्र त्यसमा कत्तिको तयार छ ?
सरकारले १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात गर्ने भनेको छ । यो निर्यात निजी क्षेत्रबिना सम्भव छैन । सरकारसँग मिलेर काम गर्नका लागि निजी क्षेत्र काम गर्न तयार छ ।
–सरकार–निजी क्षेत्रबीच दीर्घकालीन सहकार्यको लागि कस्तो संयन्त्र आवश्यक छ ?
सबैभन्दा पहिले सरकारले लगानीको वातावरण बनाउने पर्छ । त्यसपछि ट्रान्समिसन लाइनहरूमा व्यापक लगानी गर्नुपर्छ । घरघरमा गुणस्तरीय नियमितरुपमा दिनुपर्छ ।
मन्त्रालय मन्त्रालयबिच नै समन्वय छैन । फरक फरक नीति नियमका कारण अप्ठ्यारो सिर्जना भएको छ । मन्त्रालयहरुबीचमै पनि समन्वयन गर्न आवश्यक छ । एकद्धार प्रणाली भन्ने मात्रै होइन, व्यवहारमा पनि देखाउनु पर्यो ।
निजी क्षेत्रलाई कसैले पनि राम्रो नजर हेर्दैनन् । राज्यले गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रलाई आउनै नदिने वातावरण बनाउनु हुँदैन । निजी क्षेत्र व्यापार गर्नका लागि मात्रै हो भनेर अर्कै नजर हेर्नु हुँदैन । निजी क्षेत्र राज्यको सहयोगी हो । सरकारले पनि निजी क्षेत्र सहकार्यको सारथि हो भनेर बुझ्नु पर्छ ।
अहिले हामी २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भनेर लाइसेन्स लिएर बसेका छौँ । उत्पादन गर्ने काम निजी क्षेत्रलाई छोडिदिए हुन्छ । त्यसको बजार व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्छ । तर, राज्यले यो सकेन भने राज्यसँग मिलेर हामी आफै बजार खोज्छौँ ।
हामी क्षेत्रीय र नेपालभित्र दुबैतिर बजार खोज्छौँ । अहिलेकै अवस्था उद्योगहरूले मागे जति बिजुली पाइरहेका छैनन् । नेपालको बजार र बाहिर देशहरूमा पनि हामी बिजुलीको बजार खोजेर बिक्री गर्न सक्छौँ ।
सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडी बढ्ने हो भने असम्भव भन्ने केही छैन ।
Leave a Reply