डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरको काठ तथा दाउरा बिक्रीको टेण्डर विवादमा, रद्द गर्न उद्योगीको माग

काठमाडौं । डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरले काठ तथा दाउरा बिक्रीका लागि गरेको टेण्डर प्रक्रिया विवादमा परेको छ । उक्त टेण्डर प्रक्रियालाई लिएर उद्योग व्यवसायी र वन कार्यालयबीच विवाद चर्किएको हो ।

उद्योगीहरूले टेण्डर प्रक्रिया पारदर्शी नभएकोले रद्द गर्न माग राखेका छन् । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी संघले वन कार्यालयलाई पत्र नै लेखेर टेण्डर रद्द गर्न माग गरेको हो ।

नेपाल वन उत्पादन उद्योग व्यवसायी संघ, उदयपुरले असोज २९ गते डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाएको पत्रमार्फत सो टेण्डर रद्द गर्न औपचारिक माग गरेको हो ।

असोज २ गते कार्यालयले गोलिया काठ र दाउरा लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । यसमा इच्छुक उद्योगहरूले २१ दिनभित्र आवश्यक कागजातहरू सिलबन्दी गरि दाखिला गर्न भनिएको थियो । उक्त समयमा सुनसरी, मोरङ र उदयपुरका तीन/चार वटा उद्योगको मागै आवेदन परेको छ । निश्चित उद्योगहरूको मात्रै आवेदन परेकाले मिलेमतोमा टेण्डर प्रक्रिया अगाडी बढाइएको आरोप लगाइएको छ ।

टेण्डरको सूचना सार्वजनिक भएपछि उदयपुरका उद्योगहरूलाई औपचारिक जानकारी नदिइएकाले यहाँका उद्योगहरू सहभागिताबाट वञ्चित भएका संघको भनाई छ । संघले टेण्डर सूचना स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट नगएको भन्दै प्रक्रिया नै विवादास्पद भएको आरोप लगाएका छन् ।

संघले वन कार्यालयमा लेखेको पत्रमै भनिएको छ, ‘उक्त टेण्डर सूचना प्रकाशित भई केही व्यवसायी र त्यस कार्यालय समेतको मिलेमतोको सूचना लुकाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा नगई, सरोकारवाला संघ यस कार्यालयलाई समेत जानकारी नभएको कारणले न्यून मूल्य राखी राजीव समेत छली गरेको हुँदा उक्त टेण्डर रद्द गरि पुनः अर्को टेण्डर सूचना प्रकाशित खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने वातावरण मिलाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ ।’

डिभिजन वन कार्यालयले भने संघको दाबी अस्वीकार गर्दै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै टेण्डर सूचना सार्वजनिक गरिएको वन अधिकृत जागेश्वर साह दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले प्रक्रिया पुर्‍याएर नै टेण्डर निकालेका हौँ । यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । प्रक्रिया अनुसार नै काम गरेका छौँ ।’

उनका अनुसार वन कार्यालय अन्तर्गतको बेलकातरी (रामपुर) राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ढलापडा रुखहरू कटान, मुछान गरी उत्पादन भई हाल रामपुर सब.डि.व.का. अन्तर्गत घुम्ने चौरीमा घाटगद्दीमा रहेका लट नं. १ देखि ९ सम्मका साल जातका गोलिया थान ६७५ को ५२१५.१० क्यू.फि. काठ र साल दाउरा १० चट्टा दाउरा जे जस्तो अवस्थामा रहेको छ सोही अवस्थामा शिलबन्दी बोलपत्रद्वारा लिलाम बिक्री गर्न सूचना निकालिएको थियो । जसबारे भदौ ३१ गते नै कार्यालयबाट निर्णय भएको थियो ।

प्रचलित कानून बमोजिम काठ, दाउरालाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी दर्ता भएका इच्छुक उद्योगहरूले फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नं. वा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताको प्रमाणपत्र र कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, सूचीदर्ता/सूची अद्यावधिकको प्रमाणपत्रसहित आवेदन माग गरिएको थियो ।

सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले २१ दिन भित्र वन निर्देशनालय धरान, सुनसरी, वन तथा भू–संरक्षण विभाग, बबरमहल, काठमाडौं र यस कार्यालयबाट प्रत्येक लटको अलग–अलग बोलपत्र खरिद गरी २२ औँ दिनको १२ बजे भित्र बोलपत्र खरिद गरेको कार्यालयमा लट अनुसार अलग–अलग बोलपत्र तथा अन्य आवश्यक कागजातहरू शिलबन्दी गरी दाखिला गर्न आह्वान गरिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार उक्त टेण्डरमा उदयपुरमा दर्जनौँ उद्योगी भएपनि सहभागी हुनबाट बञ्चित भएका छन् । यस टेण्डरमा सहभागी हुन नपाउँदा उदयपुरका उद्योगीहरू रुष्ट भएका हुन् ।

निश्चित उद्योगीहरूलाई फाइदा पुर्याउनेगरि सूचना जारी गरिएको रौतारेग्मी काठ उद्योगका सञ्चालक मेश रेग्मी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सूचना जारी भएको हामी उदयपुरका धेरै उद्योगीहरूलाई जानकारी नै भएन । सूचना लुकाइयो । हामीले आवेदन दिन नै पाएनौँ ।’

उनले पुनः टेण्डर आह्वान गर्न माग राखे । यदि पुनः टेण्डर आह्वान नगरि यसै प्रक्रिया अनुसार अगाडी बढेर निश्चित उद्योगीहरू सहभागी गराए अख्तियारमा उजुरी हाल्ने उनले चेतावनी दिए ।

केही व्यवसायी र कार्यालयको मिलेमतोमा सूचना लुकाइ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नभएको उद्योगीहरूको आरोप छ । संघलाई उक्त आरोप पुष्टि गर्न वन कार्यालयले उल्टै चुनौती दिएको छ ।

वन कार्यालयले उल्टै संघलाई पत्र लेख्दै भनेको छ, ‘… काठ, दाउरा लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना जानकारी नपाएको तथा उक्त टेन्डर सूचना प्रकाशित भई केही व्यवसायी र त्यस कार्यालय समेतको मिलेमतोमा सूचना लुकाई स्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा समेत नभएको भन्ने समेतको व्यहोरा खुलाई त्यस संघको च.नं. ९, मिति २०८२ । ६।२९ को पत्र र सो पत्रसाथ तपसिल बमोजिमका वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूले त्यस संघमा पेश गरेका निवेदनहरू समेत यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको हुँदा तँहाको पत्रसाथ निवेदन संलग्न भएका फर्म÷उद्योगहरूको तपसिल बमोजिमका कागजातहरू माग गरी मिति २०८२।०७।०१ भित्र यस कार्यालयमा उपलब्ध गराई छानबिन कार्यको लागि आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध छ । अन्यथा उक्त विषयमा नियमानुसार कारबाही हुने व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।’