यी चार घटनाले भन्छन्- रास्वपाले राजनीतिक चरित्र ग्रहण गर्न बाँकी नै छ

भूमिका नबाँधी चुरो कुरा सुरुमै भनिहालौं-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यसका सभापति रवि लामिछानेप्रति मेरो अतिरिक्त आशासँगै व्यवसायिक दायरामा रहेर समर्थन तथा सहानुभूति रहेकै हो । रविको पक्षमा लेख्यो भनेर धेरै प्रहार आफ्नै विरादरीबाट खेपिएकै हो । नेपाल प्रेसका पछिल्ला २ वर्षका अर्काइभ हेर्दा रास्वपा र रविप्रति समर्थनभाव राखिएकै हो । त्यसमा अहिले पनि ह्रास आएको छैन ।

तर पछिल्लो एक महिनाका घटनाक्रमले के देखायो भने रास्वपा राजनीतिक दल त हो तर फिटिक्कै राजनीतिक चरित्र नभएको।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनु, चुनावमा धेरथोर भोट बटुल्नु, सरकारमा सहभागी हुनुले मात्रै दल भइदो रै’नछ।

दल बन्ने प्रक्रिया कठि र समय लामो हुन्छ। स्थापनाको तीन वर्ष चानचुनमै दल बनेन भनेर होइन, यसबीचमा रास्वपाले दल बन्ने प्रक्रिया वा विधिकै भेउ पाएन भन्नेमा चिन्ता हो, मजस्तो दलीय व्यवस्थाको पक्षधरलाई।

दल हुनलाई सवैभन्दा पहिला चाहिँदो रहेछ, राजनीतिक सुझबुझ र चरित्र। जुन रास्वपामा फिटिक्कै छैन भनेर भर्खर माथि भनिहालँे।

अझै दल बन्ने लाइन पक्रिन र विधि खुट्याउन नसकेको रास्वपाका नेतालाई लाग्छ– नेपालमा हामीजस्तो उन्नत र सुसंस्कृत सोच भएको तथा वैचारिक र राजनीतिक प्रष्टता भएको दल कुनै छैन।

नेतालाई मात्र के त्यस दलका सदस्यहरू पनि बेलाबेलामा भन्थे/भन्छन्– पुराना दलले पनि हामीबाट राजनीति सिके हुन्छ।

छोटै समयमा अरूलाई राजनीति सिकाउने हदको ‘घमण्ड’मा पुगेको रास्वपाका पछिल्ला केही निर्णय र गतिविधि केलाउँदा स्पष्ट हुन्छ, यो दल गैर–राजनीतिक चरित्रको भासमा जाकिन तम्तयार छ।

यसबारे उदाहरणसहित चर्चा गर्नुअघि यो परिस्थिति किन र कसरी आयो भन्नेमा जाऊँ।

राजनीतिक व्यक्तित्वको अभाव

रास्वपाको नेतृत्व पंक्तिमा अधिकांश गैर–राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। अन्य दलबाट भित्रिएका पनि जिल्ला वा सोभन्दा माथिल्लोस्तरका नेता होइनन्।

गैर–राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् या अन्य पार्टीका कार्यकर्ताबाट भित्रिएका, पार्टी स्थापना गर्दा तिनै नेता भए। नबनाउनुको विकल्प पनि थिएन।

रवि लामिछानेको आवरणमा लगभग चिठ्ठा परेर झैं नेता भएकाले राजनीतिको छेउटुप्पो राम्रोसँग नबुझ्दै नेताको अभिनय गर्नु परेपछि पार्टी हुने नै यस्तै हो, गैर–राजनीतिक चरित्रको।

राजनीति चाहिँ थोरबहुत जान्ने र बुझ्नेले त्यो पनि राजनीतिक चरित्र र मूल्य–मान्यताभित्रै रहेर गर्नुपर्ने रहेछ। सुरुवातमै गैर–राजनीतिक झुण्ड हावी भएका कारण रास्वपाले सजिलै राजनीतिक चरित्रको लय समात्छ भन्नेमा चाहिँ मेरो बहुत शंका छ।

०००

विद्रोहपछिको पहिलो बैठकको बिजोग

अब रास्वपाको पछिल्ला गैर–राजनीतिक निर्णय, निष्कर्ष, गतिविधि वा चरित्रको खुलेरै चर्चा गरौं।

जेन–जेड बिद्रोहपछि असोज ७ र ८ गते रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो। राजनीतिक घटनाक्रम र दलीय गतिविधिबारे चासो राख्ने मजस्ताका लागि जेन–जेड बिद्रोहपछि जुनसुकै दलको बैठक बसे पनि चासो हुन्थ्यो नै। अहिले कांग्रेस र एमालेको बैठकप्रति पनि उस्तै चासो छ।

जे विषयमा पनि ‘अरूभन्दा फरकः अरूभन्दा ताजा’ फुँदा जोड्ने रास्वपाले जेन–जेड बिद्रोहसँगैको विध्वंश, तत्कालीन सरकारले गरेको घातक बल प्रयोग, गैर–संवैधानिक रुपमा गठित अन्तरिम सरकार, निर्वाचन घोषणा, आन्दालनकारीका तर्फबाट दलहरू (नयाँ/पुराना)प्रति व्यक्त चरम अविश्वास र घृणाबारे बैठकमा के दृष्टिकोण पेश गर्छ र ती उपर कस्तो निष्कर्ष निकाल्छ वा निर्णय गर्छ भन्नेमा बहुतै चासो थियो।

तर, म तब खिस्रिक्क भएँ जब थाहा भयो कि, नेतृत्वका तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदनको नाममा बैठकमा कागजको कुनै पानासमेत पेश गरिएन।

राजनीतिक उथलपुथलपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा रास्वपाले घटनाक्रम र तीप्रतिको पार्टी दृष्टिकोण समेटिएको दस्तावेज (राजनीतिक प्रतिवेदन) पेश नगर्नुमा समय, क्षमता वा प्राथमिकताको अभाव हो कि राजनीतिक चरित्रकै, साहै्र अलमलमा परियो।

केन्द्रीय समितिको बैठकपछि पनि रास्वपाले पछिल्ला राजनीतिक परिस्थितिबारे ठोस धारणा ल्याउन सकेन। सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले भदौ तेस्रो साता पार्टीले जारी गरेका विज्ञप्तिहरू हेर्न र पढ्न सुझाए। जवकि, केन्द्रीय समितिले घटनाक्रमको विश्लेषण र संश्लेषण गरि ठोस धारणा र निष्कर्ष ल्याउनु पर्ने थियो। रास्वपा आउँदा दिनको संवैधानिक रिक्तता वा राजनीतिक चुनौतिमा चिन्तित हुनुभन्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्नुमा ज्यादा खुसी भयो।

भदौ ७ र ८ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकपछि जारी गरिएको यो विज्ञप्ति हेर्नुस्, जहाँ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे पार्टीको कुनै धारणा छैन । छ त केबल आन्तरिक मामलाका सन्दर्भ र निर्णय मात्र।

रास्वपाले देश र जनतालाई मात्र होइन आफ्नै पार्टी सदस्यलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने सन्दर्भ, बुझाउनु पर्ने दृष्टिकोण र जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न अनेकौं थिए/छन्। जस्तैः

१ जेन–जेडको प्रदर्शन, आन्दोलन वा विद्रोह के हो र कसरी? पार्टीले प्रष्ट र सरल भाषामा राजनीतिक विश्लेषण गर्नुपर्ने थियो।

२ संस्थागत आयोजक समेत पहिचान नभएको प्रदर्शनमा रास्वपाले के आधारमा समर्थन मात्र होइन सहभागिताकै आह्वान गरेको थियो? प्रदर्शन सरकार विरोधी भएर मात्रै हो कि अन्य कारण पनि थिए?

३ जेन–जेड प्रदर्शन, आन्दोलन वा विद्रोहले दिएको राजनीतिक उपलब्धी के हो? अन्तरिम सरकार र चुनावमा मात्रै किन अड्कियो? आन्दोलनको बलमा संविधान संशोधनको गुन्जायस थियो कि थिएन?

४ अन्तरिम सरकार र संसद विघटनलाई संभवत् पहिला स्वागत गर्ने र एकल दल रास्वपा थियो। त्यति हतारोमा स्वागत गर्नुको कारण के थियो?

५ समर्थकका हिसावले रास्वपा सत्तारुढ हो। रास्वपाले सरकार गठन प्रक्रियाको मात्रै समर्थन गरेको कि अन्तरिम सरकारकै? सरकारको काम कारबाहीमा रास्वपाको दृष्टिकोण गुण र दोषका आधारमा हुन्छन् भनेर सुरुमै किन भन्न नसकेको?

६ सरकारलाई दलहरुले स्वघोषित विश्वास गर्ने हो कि सरकारले दलहरुलाई विश्वासमा लिने? सरकारको राजनीतिक दलहरु प्रतिको दृष्टिकोण के हो? यसबारे रास्वपाको दृष्टिकोण र विश्लेषण के हुन्छ?

७ घोषित मिति फागुन २१ मा निर्वाचन हुने संभावना ज्यादै कम छ। त्यो मितिमा भएन भने के हुन्छ? राजनीतिक दल निर्वाचनका लागि तयार भएनन् भने के हुन्छ? त्यो परिस्थितिमा रास्वपाले लिने बाटो के हो?

८जेन–जेड आन्दोलनमा भूराजनीतिक प्रभावको समेत आशंका छ। यसमा रास्वपाको प्रारम्भिक विश्लेषण के हो? त्यस्तै, जेन–जेडको नाममा भएको आन्दोलन हाइज्याक भयो र सरकार बनाउँदा आन्दोलनको अगुवाई गर्नेभन्दा नयाँ पात्र आए भन्ने चर्चा पनि छ। यसमा पनि रास्वपाको बुझाई या धारणा के हो?

यस्ता कैयौं जायज प्रश्नहरुमा पार्टीले प्रष्ट र साझा दृष्टिकोण बनाउन नसक्दा नेताहरु आफू अनुकूलको व्याख्या गरिरहेका छन्। र, पार्टीका सदस्यहरु अन्योलमा छन्। उनीहरुको अन्योल चिर्ने सुरसार पनि छैन।

रास्वपा राजनीतिक घटना र मामलामा अक्सर प्रष्ट हुन खोज्दैन। किनकि, प्रष्टताले कित्ता छुटिन्छ। र, कित्ता छुट्टिदा पुराना दलहरुसँग धारणा मिल्छ कि भन्ने डर रहन्छ। ऊ राजनीतिक लाभ–हानीभन्दा पनि हर मुद्दामा पूराना दलभन्दा विपरीत र फरक धारणा राख्नलाई आफ्नो मौलिक पहिचान ठान्छ। यो पहिचानको निरन्तरताका लागि उसले राजनीतिक चरित्र चाहिँ मास्दै छ।

०००

तीन नेतामाथि प्रतिबन्धको माग

मूल राजनीतिक विषयमा प्रष्ट धारणा बनाउन नसकेको रास्वपाले भदौ ७ र ८ गतेको केन्द्रीय समितिबाट एउटा अप्रत्याशित र आश्चर्यजनक निर्णय चाहिँ गर्यो। निर्णय थियो– तीन जना नेतालाई राजनीतिक क्रियाकलापमा बन्देज लगाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने।

केन्द्रीय समितिको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिको तीन नम्बर बुँदामा भनिएको थियो, ‘भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट भएको दमन र हिंसाको छानबिन प्रतिवेदन नआएसम्म तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन बन्देज लगाउन नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने।’

(माथिको तस्वीरमा चार नम्बरको बुँदा हेर्नुहोस्।)

कुन चाहिँ बेवकुफ नेताको प्रस्तावमा रास्वपाले यस्तो गैर–राजनीतिक निर्णय गरेको होला भन्ने प्रश्नले मलाई झण्डै एक साता घुमाइरह्यो। केही नेतासँगको कुराकानीमा कुनै एक नेता होइन, नेताहरुको झुण्डकै प्रस्तावमा निर्णय भएको थाहा पाएपछि त झनै भाउन्न भयो। अनि थप प्रष्ट पनि भयो, रास्वपाको गैर–राजनीतिक दलदल।

एउटा लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलले मात्रै आरोपका आधारमा (छानबिन आयोगले छानबिन र कारबाही सिफारिस नगरी) राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन बन्देज लगाउन नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गर्नु राजनीतिक अपराध थियो÷हो।

संवैधानिक व्यवस्था र आफ्नै पार्टीको मान्यता विपरीत रास्वपाले प्रतिशोध प्रेरित भएर यो गैर–राजनीतिक निर्णय गरेको थियो। ‘राजनीतिक क्रियाकलापमा बन्देज लगाऊँ’ भन्ने निर्णयले जाने सन्देशको हेक्का समेत राख्न नसक्ने गैर–राजनीतिक झुण्डबाट रास्वपा बलियो हुन्न, थप लुलो हुने हो।

जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र सदस्यहरुलाई छानबिनका आधारमा कारबाहीको माग गर्नु स्वभाविकै हो। तर, राजनीतिक गतिविधिमै बन्देज लगाउनुपर्छ भन्नु प्रतिशोधी मानसिकताको उपज थियो/हो।

रास्वपाको यो निर्णयबारे न सञ्चार माध्यमले चर्चा गरे न अन्य दलले नै टिप्पणी। राजनीतिका नाममा यो हदको प्रतिशोधी निर्णय गर्दा पनि सार्वजनिक रुपमा चर्चा/टिप्पणी नहुनु झनै दुःखद् हो। एउटा राजनीतिक दलका रुपमा रास्वपाले ढिलै भए पनि त्यो निर्णय फिर्ता लिएर वा सच्याएर आफूमा राजनीतिक चरित्र रहेको पुष्टि गरोस्।

तर, म विश्वस्त छु– रास्वपाले त्यसो गर्दैन। गर्दै त गर्दैन।

०००

नख्खु प्रकरण अपूरणीय क्षति

रास्वपाको चानचुन तीन वर्षे जीवनको सबैभन्दा धेरै क्षति पु¥याएको र सबैभन्दा गैर–राजनीतिक घटना हो– नख्खु प्रकरण।

नख्खु प्रकरणले रास्वपाका तल्लोस्तरका कार्यकर्तासमेतको अनुहारमा मोसो पोतिदियो, पखाल्नै नसक्ने गरी। हस्ताक्षर अभियानले शिखर चढेको रास्वपाको चर्चा नख्खु प्रकरणका कारण यति ओरालो लाग्यो कि, नेताहरु त्यो घटना सम्झिन पनि चाहँदैनन्। तर, रास्वपाको जीवनमा त्यो घटना कहिल्यै बिर्सन नसकिने चोटका रुपमा दर्ज भइसक्यो।

नख्खु प्रकरणले रास्वपालाई थप गैर–राजनीतिक, सभापति रवि लामिछानेलाई थप अबगाल र रास्वपाका केही नेतालाई ‘आपराधिक मानसिकताबाट प्रेरित’ प्रमाणित गराउन भूमिका खेलेको छ।

नेताहरुको उपस्थितिमा रास्वपा कार्यकर्ताले नख्खु कारागारको मुख्य ढोकामा दिएको धम्की र गरेको हुलहुज्जत, कारागार प्रशासनले दिएको भनिएको पत्र, रवि लामिछानेको सुरक्षित कारागार बर्हिगमन र सडकको तामझाम …. घटना नियोजित हो कि भन्न सकिने यस्ता आधार धेरै छन् ।

नख्खु प्रकरणमा रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालको प्रत्यक्ष संलग्नताको तथ्य गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगमा प्रहरीहरुले नै दिएको उजुरीले देखाइसकेको छ। त्यबारे विस्तृत खोजबिन आयोगले गर्ला नै।

विभिन्न स्रोतहरुको प्रयोगपछि नख्खु प्रकरणबारे केही थप तथ्य प्राप्त भएको छ, जसको थप र स्वतन्त्र पुष्टि आयोग, प्रहरी वा रास्वपाले नै गर्ने छानबिनबाट हुन्छ भन्ने दाबी छ रास्वपाकै एक नेताको।

–रवि लामिछानेलाई नख्खु कारागार प्रशासनले नियमित पत्र (अरुलाई दिने जस्तै) दिने तयारी गरेको थियो। तर, पछि मुद्दामा सजिलो हुन्छ भनेर एउटा वकीललाई मस्यौदा गर्न लगाएर रास्वपाका नेताले नै पत्रको व्यहोरा लगेका थिए। र, पत्रमा लेखिएको व्यहोराबारे कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, सह–महामन्त्री विपीन आचार्य, प्रवक्ता मनीष झा जानकार थिए। तीनैजना रविलाई स्वागत गर्न नख्खु नै पुगेका थिए।

–पत्रमा ‘सहकारीसँग जोडिएको राजनीतिक मुद्दा’ ‘माननीय’, ‘मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा समय लाग्ने’, ‘थुनामा राख्दा थप अन्याय हुने’ जस्ता शब्दहरू लेखिएको छ। सरकारी पत्रमा यस्तो व्यहोरा लेखिन्न। बाहिर नै लेखेर लगिएकाले यस्ता शब्द र वाक्य प्रयोग भएका हुन्। पत्रमा हस्ताक्षर नगरे ‘अहिल्यै आगो लाग्छ’ भनेर धम्क्याएपछि जेलरले नियमितभन्दा फरक हस्ताक्षर गरेका हुन्।

–रविलाई कारागारबाट निकाल्न लागिएको हल्लापछि कतिपयले नख्खु पुगेका नेताहरुलाई फोनमा ‘त्यो नगर्नु’ भनेका थिए। तर, उनीहरुले ‘चुप लाग्नुस्, नख्खुबाट सोझै सिंहदरवार लगेर प्रधानमन्त्री बनाउने हो’ भनेर हप्काएका थिए।

–रविलाई सुरक्षाका कारण निकालिएको थिएन भन्ने तथ्य उनी हँसमुखका साथ निस्कनु, चौतारमा धेरैबेर बस्नु, बाहिर आएर सांकेतिक इसारा र भाषण गर्नु तथा रामकृष्ण ढकालको रुफटप गाडीबाट निस्किएर उत्साहित रुपमा अभिवादन गर्नुजस्ता गविधिधिले पुष्टि गर्छ। इदि सुरक्षाको कारण हुन्थ्यो भने रविलाई भीडतर्फ नभई अन्य बाटो प्रयोग गरेर सुटुक्क निकालिन्थ्यो र सुरक्षित स्थानमा लगिन्थ्यो होइन र?

–नख्खुबाट निकालेपछि रविलाई कारागार नफर्किदासम्म गोप्य स्थानमा राखिएको थियो। त्यसबीचमा आफूहरुले समेत भेट्न नपाएको गुनासो दसैं अगाडिको केन्द्रीय समितिको पार्टी पदाधिकारीले नै गरेका थिए।

रविलाई कारागारबाट निकाल्नेबारे पार्टीमा कुनै छलफल नभएको र केही नेताले आफूखुसी निर्णय गरेर पार्टी र सभापतिको थप बद्नाम गराएको, रविलाई भोलिपल्टै कारागार फर्काउनु पर्नेमा केही नेताले जोड दिएको तर आफूले सबै मिलाउने भन्दै नेतृत्व तहबाटै रोकिएको एक नेताले बताएका छन् ।

रास्वपाका केही नेताले अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा भने– ‘कार्यवहाक सभापति डीपी अर्यालकै अगुवाईमा पार्टीलाई गम्भीर क्षति हुने गरी कारागारमा रहेका सभापति रवि लामिछानेलाई जबरजस्ती निकालियो। तर, यसबारे कहीँ–कतै संस्थागत छलफल भएन।’

बाहिर निस्कनुमा रविको निर्णय प्रधान भए पनि असहज परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै खुरापाती गरेर वा धम्की दिएर निकालिनुमा रविको दोष नरहेको उनका अत्यन्तै निकट नेताले भने।

‘सुरक्षा खतरा रहेको र बाहिर निस्किने कानूनी÷प्रशासनिक प्रक्रिया पनि पूरा भइसकेको जानकारी दिए पछि लामिछाने बाहिर निस्कनु भयो त के दोष?’ तिनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने– ‘जोरजबरजस्त निकाल्न भूमिका खेल्नेहरु ठीक, निस्कने चाहिँ गलत भन्ने भाष्य बनाइएको छ। कतै रविलाई थप बद्नाम गर्न नख्खु प्रकरणको योजना बनाइयो कि भन्ने शंका छ।’

असोज ७ र ८ गते (केन्द्रीय समिति बैठकको समयमा) नख्खु प्रकरणलाई जोडेर ‘नेतृत्वले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने’ चर्चा चलाइनुले शंकालाई बल दिएको रविका अत्यन्तै निकट ती नेताले बताए। उनका अनुसार त्यही आशंकाबारे तथ्य पहिल्याउन केन्द्रीय समितिले नख्खु प्रकरणको छानबिन गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ।

०००

सभामुखलाई नबुझाइएको राजीनामा

संसदबाट राजीनामा दिने घोषणा पनि रास्वपाको लोकप्रियता प्रेरित अराजनीतिक कदम थियो। भदौ २३ गतेको जेन–जेड बिद्रोह सफल हुने निश्चित भएपछि रास्वपाले आफ्नो दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले राजीनामा दिने घोषणा गर्यो।

राजीनामा घोषणा गर्न भदौ २४ गते बिहान जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो– ‘वर्तमान संघीय संसदले कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्दाको हल निकाल्न असमर्थ भई वैधता गुमाएको निष्कर्षमा पुग्दै आगामी निकासका लागि शीघ्र अन्तरिम नागरिक सरकार गठनको प्रस्ताव गर्दै, सरकारबाट हत्या गरिएका जेन–जी योद्धाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै, घाइते भएका सबैको शीघ्र एवं निःशुल्क उपचारको पक्षमा रहँदै, देशको मुख्य सम्पति जेन–जीको माग र अपेक्षामा पूर्ण समर्थन र निरन्तर आन्दोलनमा रहने समर्पणकासाथ हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सबै प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु (सांसदहरु) ले सामूहिक राजीनामा दिने सचिवालयको प्रस्तावमा संसदीय दल एकमत रहेको जानकारी गराइन्छ।’

रास्वपाले राजीनामा घोषणा त गर्यो। तर, सभामुखलाई चाहिँ बुझाएन। आन्दोलनरत जेन–जीको सहानुभूति र समर्थनमा राजनीतिक अबसर (सरकार नेतृत्वकै) आइहाल्छ कि भन्ने आशमा रास्वपाले गरेको अर्को ‘स्टन्ट’ थियो, राजीनामा घोषणा।

संसदबाट राजीनामा घोषणा गरेको रास्वपाले माग चाहिँ संविधान संशोधनको ग¥यो। संसदबाट बाहिरिएको घोषणा गर्ने अनि माग चाहिँ संसदले मात्र गर्न सक्ने संविधान संशोधनको गर्ने, राजनीतिक मुर्खता र बेइमानीको पनि हद हुन्छ नि!

राजीनामाको घोषणा नगरेको भए आन्दोलनको म्याण्डेटलाई संसदमा ‘इन्डोर्स’ गरी तत्काल संविधान संशोधनको माग गर्न सकिन्थ्यो। संविधान संशोधनको कोर्ष अगाडि बढाउन नसकिने परिस्थितिमा पनि आन्दोलनको म्याण्डेटअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट केही घोषणा गराउन सकिन्थो। र, पुराना राजनीतिक दलहरुलाई आउँदो राजनीतिक कोर्ष वा नयाँ प्रतिनिधिसभाले गर्ने कामका लागि पनि नैतिक दबाबमा राख्न सकिन्थ्यो।

आन्दोलनको म्याण्डेटअनुसार अन्तरिम सरकारको संसदमा पहिचान गराएर एवं केही प्रस्ताव पारित गरेर मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटनमा जानुपथ्र्यो। तर, रास्वपाले सांसदको राजीनामा घोषणा गरेर आफ्नै मूल राजनीतिक मुद्दा (प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, निर्वाचन प्रणाली सुधार, प्रदेशसभा खारेज आदि) उठाउने नैतिक आधार खुम्च्यायो।

तर, रास्वपाले आफ्ना मुद्दा होइन क्षणिक लोकप्रियतालाई प्राथमिकता दियो। यो राजनीतिक बेइमानी नै थियो/हो।

०००

केही प्रवृतिगत कुरा

रास्वपा यो हदको अराजनीतिक किन भयो? मैले सुरुमै भने– यसका नेताहरुमा राजनीतिक अनुभव, ज्ञान र सुझबुझको कमी छ। अनि, उनीहरु दीर्घकालीन राजनीतिक लाभ–हानीभन्दा पनि क्षणिक प्रचार र लोकप्रियताबाट निर्देशित छन्।

केही प्रवृत्तिगतको कुरा गरौं-

आफू रास्वपाको नेता हुँ भन्ने नै बिर्सिएर सामाजिक सञ्जालमा बर्बराउँछन्। तिनले रास्वपालाई निरन्तर हानी पुर्याइरहेका छन्।

रास्वपाका नेताहरु प्रचारका अत्यधिक भोका छन्। उनीहरु अस्पतालमा उपचार गर्दा होस् या विरामी भेट्दा पनि यूट्युबर लिएर पुग्छन्। भारतका कार्यक्रममा होस् या कर्णालीका, उनीहरुको साथमा यूट्युबर हुन्छन्। उदाहरणका लागि तोसिमा कार्की, डीपी अर्याल र गणेश पराजुलीहरु काफी छन्।

रास्वपाका नेताहरु सामाजिक सञ्जालको स्टाटसलाई पार्टीको बैठकमा र पार्टीको बैठकका एजेण्डालाई सामाजिक सञ्जालको विषय बनाउँछन्। विपीन आचार्य र तोसिमा कार्की यसका पछिल्ला उदाहरण हुन्। आचार्यले जेन–जेड आन्दोलनमा सहभागी भएका पार्टी सदस्यलाई सामाजिक सञ्जालबाटै संस्थागत जसरी चेतावनी मात्रै दिएनन् पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर शीतल निवासको छलफलमा राखेका विषयलाई आफ्नो धारणा भनेर प्रचार गरे, पार्टीलाई जोड्दै जोडेनन्। तोसिमाले पार्टी ‘रिफर्मेसन’को बहस सामाजिक सञ्जालमा छेडिरहेकी छन्।

रास्वपाका नेताहरु पार्टीभन्दा आफ्नो प्रचार र पार्टीभन्दा आफू बलियो हुनुपर्ने अघोषित अभियानमा छन्।

यी केही घटनाक्रम र सन्दर्भले प्रष्ट पार्दै लगेको छ कि, रास्वपा गैर–राजनीतिक दलदलतर्फ भासिँदो छ। तर, उकास्ने प्रयास कतैबाट भएको छैन।

राजनीतिक चरित्र नै गुमाएर अराजनीतिक बाटो समाएपछि कसरी भइरहन सकिन्छ राजनीतिक दल?

प्रिय घण्टीमित्रहरु, तपाईंहरुले सोचेको र गरेको भन्दा फरक छ÷हुन्छ है राजनीति। राजनीतिमा लोकप्रियतावाद त चाहिन्छ तर लोकप्रयतावादले मात्रै राजनीति थेगिरहन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन।

कारागारमा रहेका सभापति रवि लामिछानेदेखि सुदूरमा रहेका पार्टी सदस्यसम्मले बुझ्नुपर्ने आधारभूत कुरा यही हो।