काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको नाममा अराजकता बढ्दै गएपछि जलविद्युत क्षेत्रमा त्रास फैलिएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न समूहहरूले हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर ‘निःशुल्क’ माग गर्न थालेपछि लगानीकर्ताहरूले असुरक्षाका वातावरण सिर्जना भएको गुनासो गर्न थालेका हुन् ।
बुधवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर निःशुल्क शेयर माग गर्दै आयोजनामा अवरोध सिर्जना गर्न थालिएको जानकारी गरायो ।
पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले भने, ‘सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका १० वटा जलविद्युत आयोजना तथा देशका अन्य आयोजनाहरूमा १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर लगायतका माग राखेर स्थानीयवासीले आयोजनाको निर्माण कार्यमा अवरोध गर्न थालेका छन् । कतिपय स्थानीयवासीले किन समयमै सेयर जारी नगरेको भन्दै आयोजनामा अवरोध गर्न थालेको अवस्था छ ।’
उनका अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले समयमै आईपीओ जारी नगरेर गम्भीर समस्या भोगिरहेका ऊर्जा कम्पनीहरूले अहिले किन समयमै आईपीओ नदिएको भनेर आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । समयमै आईपीओ जारी नगर्दाको कारण पनि गैर कानुनी रूपमा निःशुल्क शेयर माग्नेहरूको मनोबल बढेको उनको भनाई छ ।
धितोपत्र सूचीकरण तथा वितरण नियमावली २०६५ अनुसार १० प्रतिशत शेयर प्रभावित स्थानीयबासीलाई दिन निजी क्षेत्र तयार रहेको बताए । विगतमा यस्तो शेयर दिँदै पनि आएको छ । तर विद्यमान नियम र कानून विपरीत निःशुल्क दिन नसकिने र यो सम्भव पनि नरहेको उनको भनाई छ ।
जेनजीको नाममा निःशुल्क शेयर भोटेकोशीबाट माग्न थालिएको हो । निर्माण सम्पन्न ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा भोटेकोशी गाउँपालिका जेनजी समूहको नाममा १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर माग राख्दै गएको भदौ २५ गतेदेखि विद्युत् उत्पादनै बन्द गरियो । एक महिना २ दिन उत्पादन बन्द गरिएपछि नयाँ सहमति जुट्यो र आयोजना सञ्चालनमा आयो ।
यही असोज २६ गते भएको सहमति अनुसार सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीका स्थानीय बासिन्दाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने भोटेकोशी जेनजी पब्लिक लिमिटेड र भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबिच शेयर बिक्री गर्ने गरी सहमति भएको छ । भोटकोशी कम्पनीले भोटेकोशी जेनजी पब्लिक कम्पनीको नाममा अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँमा १० प्रतिशत शेयर कम्पनीको नाममा दिने र सो बराबरको रकमको लागि कम्पनीले ऋण लिनका लागि जमानतको रूपमा मात्रै भोटेकोशी कम्पनी बस्ने सहमति भएको भोटेकोशी कम्पनीले नै जनाएको छ ।
विद्यमान अवस्था अनुसार हरेक विद्युत् कम्पनीहरू १० प्रतिशत सेयर दिन तयार रहेपनि निःशुल्क रूपमा दिन नसक्ने महासचिव खतिवडा बताउँछन् ।
निःशुल्क शेयरको नाममा आयोजना निर्माणमा कुनै पनि अवरोध नगर्न तथा निःशुल्क शेयर मागेर आयोजनाहरूमा अवरोध गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गरी उचित शान्ति सुरक्षासहितको लगानीको वातावरण निर्माणका लागि उनले सरकारसँग आग्रह समेत गरे ।
विद्युत् आयोजनाहरूको सुरक्षाका लागि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीका साथै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू तथा स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरूको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीदेखि गृहमन्त्री समक्ष पनि आफूहरूले भोगिरहेको समस्याबारे जानकारी गराएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मलाई भेटेर फ्री शेयर भन्न थाले है भनेर जानकारी गराइसकेका छौँ ।’
सरकारलाई जेनजीको नाममा अराजकता फैलाउँदै निःशुल्क शेयर माग गर्न थालिएको जानकारी गराए पनि त्यसबारे कुनै कदम नचालिएको उनले गुनासो गरे । आफूहरूले जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि कुनै सुनुवाइ नभएकाले त्यसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिने कि नलिने भन्ने उनको प्रश्न छ ।
‘अहिले थुप्रै आयोजनाहरूमा फ्री शेयर भन्न थालिएको छ । तथापि भोटेकोशीले फ्री नभएर शुल्क लिएको दिएको भनेको छ । तर, अन्य आयोजनाहरूमा शेयर मागिएको छ । तोडफोड हुन थालिएको छ । आयोजनाको काममा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने ।
त्यस्तै, निःशुल्क शेयर माग्दै आयोजनामा अवरोध गर्ने क्रम बढ्ने हो भने सरकारले सुरक्षा दिन सक्ने स्थिति नरहने इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश चन्द्र दुलाल बताउँछन् । उनले भने, ‘भोटेकोशीमा जसरी शेयर माग गरियो त्यसरी नै अन्य आयोजनाहरूमा पनि शेयर माग गरिरहेको अवस्था सिर्जना भएको छ । यो क्रम बढेमा सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको सुरक्षा गर्ने अवस्था रहँदैन ।’
Leave a Reply