सिद्धान्ततः के भनिन्छ भने, कुनै पनि वस्तुको विकास या विनाशको मुख्य कारण आन्तरिक पक्ष नै हुन्छ । तर, नेपालको राजनीतिमा यस्तो मात्र देखिँदैन । यहाँको राजनीतिमा कुनै न कुनै रूपमा बाह्य प्रभाव रहँदै आएको देखिन्छ । यसलाई भूराजनीतिक प्रभाव भनिँदो रहेछ । यहाँ भूराजनीतिक प्रभावको कुरा सर्वसाधारणलाई बुझाउन सकिएको देखिँदैन । अहिलेको आन्दोलनको उठान र यसको परिणाम पनि शुद्ध-अर्ग्यानिक (आन्तरिक) रहेको देखिँदैन ।
यहाँको आन्दोलन उठानको आन्तरिक कारण बहुदल र गणतन्त्र आए देखिका सरकारप्रतिको असन्तुष्टि हो । ती दुवै आन्दोलन विकास गर्दा यहाँका दलहरूले जनतालाई निकै ठूला सपना देखाएका थिए । यद्यपि, ती सपनाहरू रातारात पूरा गर्न सकिने थिएनन् । यस अवधिका कुनै पनि सरकारले निर्वाधरूपमा पाँच वर्ष काम गर्न पाएका थिएनन् ।
२०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि केही हुन्छ कि भन्ने आशाकै बीचमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेन, सुशासन भएन । बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि सँगै सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक दलहरूबिच न्यूनतम समझदारी बन्न सकेन । आफ्नो पार्टीका आन्तरिक समस्या समाधान गर्न सकेनन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादकै कारण नेपाली कांग्रेसमा विभाजन आयो । फलतः बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेस पार्टी नेतृत्वको एकल सरकार विघटन हुन पुग्यो । २०५१ को नेकपा एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकार त टिक्न सक्ने कुरै थिएन ।
यसरी सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताका कारणले पूर्ववर्ती पञ्चायती व्यवस्था समर्थक पार्टीहरू बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षपाती राजनीतिक दलहरूका सत्ताका भर्याङ बने । विडम्बनाको प्रारम्भ यसरी भयो ।
निर्वाचनमा केही नेताहरू पराजित हुनुमा पनि पार्टीको र सम्बन्धित नेताको कमजोरी समेतका कारणले हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । कमजोरीको अर्थ भ्रष्टाचार, अलोकप्रियता होइन । निर्वाचनमा पराजित एमाले केही नेताहरू सादगी, स्वच्छता र लोकप्रियताका मानक भएको देख्न सकिन्छ । एमालेको विरासतमा ठूला सङ्घर्ष र उपलब्धि छन् । तर, पनि पार्टीमा सच्चिनुपर्ने र सच्याइनुपर्ने विषय धेरै छन् । पार्टी सच्चिनुको अर्थ एकाध नेता मात्र सच्चिनु होइन, यसका सबै तहका नेतृत्वकर्ता इमानदार र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
यसै बीचमा वि.स. २०५२ साल फागुनदेखि तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र ‘जनयुद्ध’ को घोषणा गर्यो र जङ्गल पस्यो । यसपछि त वि.स. २०६३ सम्म सिङ्गो मुलुक गृहयुद्धमा रह्यो । वि.स. २०६४ मा संविधान सभाको निर्वाचन भयो । निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकार बने पनि निर्धारित कार्यकाल पूरा गर्न पाएन । मधेश आन्दोलन तथा अन्य जातीय आन्दोलन जारी नै रह्यो । यो संविधान सभाले तोकिएको समयमा संविधान निर्माण गर्न सकेन, दुई म्याद थपेर पनि संविधान बन्न सकेन । न स्थिर सरकार, न संविधान । यस्तै यस्तै भयो ।
त्यसदेखि यता पनि कुनै पार्टी वा नेताको नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्षको कार्यकाल सरकार चलाउन पाएनन् । गठबन्धन बन्ने, भत्किने अवस्था रहिरह्यो । सरकार टिकाउन नै हम्मे हम्मे भइरहेका सरकारबाट राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको अपेक्षा पूरा हुन सक्ने कुरा भएन । अब यी विषयको चर्चाको कुनै खास अर्थ छैन । यसलाई अलि निर्मम शब्दमा भन्नुपर्दा बहुदलीय व्यवस्था पक्षधर राजनीतिक दलहरूको कमजोरी नै हो । त्यो कमजोरी भनेको आफैले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको व्यवस्था सुदृढीकरण तथा न्यूनतम राजनीतिक समझदारी नगर्नु थियो ।
अब त नयाँ आन्दोलनले सिर्जना गरेको नयाँ राजनीतिक अवस्थाबाट पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था हो । तर, स्थापित राजनीतिक दलहरू कमजोर हुने, नयाँ राजनीतिक दल सङ्गठित नहुने अवस्था मुलुकका लागि राम्रो होइन । बिगार्न, भत्काउन, विस्थापित गर्न जति सजिलो छ, बनाउन त्यति सजिलो हुँदैन । कमजोरीहरू उधिनेर मान्छे उराल्न जति सजिलो छ, शान्ति सुव्यवस्थासहित मुलुक हाँक्न त्यति सजिलो छैन । बाहिर बसेर अरूलाई सत्तोसराप गर्न जति सजिलो छ, आफूले परिणाम दिन त्यति सहज छैन ।
मानिसको मनोविज्ञान उही हो, साधन स्रोत उही हो, पूर्वाधार उही हो । प्रशासनिक संयन्त्र उही हो, जनशक्ति उही हो । सरकारी संरचना सबै उही हो । मूलतः मानिसका अपेक्षा उही हो । अर्थतन्त्र, उत्पादन र उत्पादकत्व उही हो । अझ आन्दोलनका नाममा गरिएको विध्वंसले पारेको खाडल पुर्नुपर्ने अवस्थाको नेतृत्व सङ्गठित राजनीतिक शक्ति बाहेक अरु कसैले गर्नै सक्दैन । जेन-जी आन्दोलनले सुधार र परिवर्तनको अपेक्षा गरेको थियो, आफैँले केही गर्ने दाबी गरेको पनि थिएन ।
उसले त भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र सामाजिक सञ्जालको निर्बाध उपयोगको माग गरेको थियो । तत्कालीन सरकार र जेन-जी आन्दोलनकारीबिच सोझो वार्ता हुन पाएको भए ती माग पूरा हुन सक्थ्यो । मुलुकले यस्तो भयावह क्षति बेहोर्न पर्दैन थियो । यसमा सरकार चुकेको देखियो, आन्दोलन हाइज्याक भएको देखियो ।
पार्टीभित्रका केही मानिसहरू भने नेतृत्व परिवर्तन मात्र भनिरहेका छन् । केही मानिसहरू आन्दोलन सुरु भएकै दिन सरकारको नेतृत्वले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क दोहोर्याइरहेका छन् । आन्दोलनको पहिलो दिन मानवीय क्षति भयो । यो नहुनुपर्ने थियो । अब यसका कारणहरूको जाँच पडताल गर्नुपर्छ । दोषी ठहरिए कारबाही गर्नुपर्छ, कारबाही भोग्नुपर्छ । आन्दोलनको दोस्रो दिन बिहानै त्यसै दिनका लागि प्रधानमन्त्रीद्वारा सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरिएको थियो । ठिक वा बेठिक के भयो, समीक्षा गर्नुपर्छ, तर कसैसँग सरसल्लाह नै नगरी राजीनामा गरेर कुलेलम ठोक्नु जायज हुन्थ्यो र ? तर, पनि सर्वदलीय बैठकको आह्वानको समयपूर्व नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आयो ।
प्रतिनिधिसभा भवन बाहेक अन्यत्र तोडफोड र आगजनी नहुँदै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएको थियो । सबै ताण्डव त त्यसपछि मच्चिएको हो नि ! देशभरि भएका तोडफोड, आगजनी र लुटपाट जेन-जी आन्दोलनकै विकास थियो र ? आन्दोलन अनियन्त्रित हुँदा हुने जसरी र जस्तो थियो विध्वंसको स्वरूप ? नेतृत्वका अनेकौँ कमजोरी होलान्, तर आन्दोलनमा भएको विध्वंसात्मक कुकृत्यभन्दा ठुलो हाताहाती नेतृत्व परिवर्तन हो र ? थोरै पनि धैर्य, संयम, समीक्षा, सुझबुझ नराखी परचक्रीलाई फाइदा र खुसी पुग्ने गरी गुनासो, अर्ती र मागको चाङ चुलाउनु उचित हो र ? यस्तो होइन, हुनुहुन्न र हुन सक्दैन ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा विभिन्न माग-मुद्दा राखेर आन्दोलन भइरहन्छ । आन्दोलनले देश र लोकतन्त्रको अहित गर्नुहुँदैन । भदौमा भएको आन्दोलन राजनीतिक विद्रोह थिएन । जेन-जी आन्दोलनकारीहरूको माग थियो- भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, सामाजिक सञ्जालको निर्बाध उपयोगको सुनिश्चितता । यत्ति हो । यसलाई समयमै सम्बोधन-व्यवस्थापन गर्नबाट सरकार चुक्यो । निर्दोष, निरपराध जेन-जीहरूमाथि अन्धाधुन्ध गोली बर्साएर हत्या गरियो ।
तत्कालीन सरकारी नेतृत्व (प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री) भन्छ, ’गोली चलाउने आदेश थिएन, चलाइएको गोली नेपाल प्रहरीको होइन ।’ एकातिर यो सवाल छ । अर्कोतिर हाम्रो देशमा भएका विगतका आन्दोलनको व्यवस्थापन कसरी भएको छ भन्ने सन्दर्भ पनि छ । २००७ सालको क्रान्ति राणाशासन विरुद्धमा थियो । व्यवस्था परिवर्तनपछि राणा, आन्दोलनकारी राजनीतिक शक्ति र राजा समेतको सरकार बनेको थियो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध थियो । व्यवस्था परिवर्तनपछि आन्दोलनकारी राजनीतिक शक्ति, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू र राजाका प्रतिनिधि रहेको सरकार बनेको थियो । २०५२ साल फागुनमा सुरु भएको सशस्त्र सङ्घर्ष–‘जनयुद्ध’ २०६३ मा टुङ्गियो । राजा सहितको बहुदलीय शासन व्यवस्था विस्थापित गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने गरी सहमति भयो ।
बहुदलवादी सात राजनीतिक दलहरू र विद्रोही शक्ति– नेकपा माओवादी सम्मिलित प्रतिनिधि सभा संसद् बनेको थियो र बहालवाला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सबैको सहमति र सहभागिता रहेको थियो । अहिले त्यसो भएन । किन होला ? व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका त्यति ठूला आन्दोलन, विद्रोह, क्रान्तिमा पूर्ववर्ती शासन सत्ता÷सरकार सँगै मिलेर जान सक्ने–मिल्ने, अहिले पूरै किनारा लाग्नुपर्ने अवस्था किन होला ? ‘जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकार’ले बुझेको छ ? पक्कै बुझेको छ, तर भन्न सक्दैन ।
पार्टीहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरणका विषय चर्किँदै आएको देखिन्छ । तर, केका लागि भन्ने स्पष्टता देखिँदैन । आमजनताले माग गर्नु, अपेक्षा राख्नु, गुनासो गर्नु स्वाभाविकै हो, त्यहाँ व्यवस्थित र तर्कसङ्गत लिखतको माग गर्न सकिँदैन, तर पार्टीको नेतृत्वमा रहेको पङ्क्तिले हावा हल्लामा बोल्नुहुँदैन नि । जताततै तीन नेता (ओली, प्रचण्ड र देउवा)को पदत्यागको माग उठिरहेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अध्यक्षबाट संयोजक बन्नुभएको छ । देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति बनाउनुभएको छ । एमालेमा भने ओलीले अध्यक्ष पद छोडिदिए हुन्थ्यो भन्ने आग्रहका स्वर सुनिए पनि कसैले नेतृत्वमा दाबी गरेको वा विकल्प दिइएको अवस्था छैन । यस विषयको टुङ्गो स्वाभाविक प्रक्रियाबाट (महाधिवेशनद्वारा) गरिने बुझिएको छ ।
अरुका कुरा एक छिन परै राखौँ र सोचौँ त पार्टी पुनर्गठन भनेको के हो ? पार्टी पुनर्गठन, पुस्तान्तरण भनेको अहिले पदमा भएकालाई हटाउने र अर्को पदमा भएका व्यक्तिलाई त्यस पदमा आसीन गराउनु मात्र हो ? हो, यसो गर्नु पनि पुनर्गठन नै हो, अन्यत्रबाट खोजेर ल्याउने कुरा त भएन नै ।
कुनै ठाउँमा व्यक्तिको समस्या होला । तर, समस्या आचरण र शैलीको हो, मूल्याङ्कन प्रणालीको हो, कार्यकर्ता व्यवस्थापनको हो, वैचारिक रूपान्तरणको हो अर्थात् स्कुलिङको हो । ’माथि’ हुँदा ’तल’ लाई दोषी देख्ने र ‘तल’काले ‘माथि’को मात्र दोष देख्ने अनौठो प्रवृत्ति समस्या छ । पदमा रहेकाहरूले पद अनुसार जिम्मेवारी निर्वाह नगर्नु समस्या हो । एउटा कामलाई अर्को कामसँग नजोड्नु समस्या हो । जनताका मुद्दालाई विषयगत र तहगत रूपमा नउठाइनु, सम्बोधन नगरिनु समस्या हो । आफू १०-१२ वर्षको कलिलो उमेरमा राजनीतिमा लागेको सम्झने, अहिले २५ वर्षकालाई उमेर नपुगेको ठान्नु समस्या हो ।
अहिले केन्द्रीय नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरणको कुरा भइरहँदा धेरैले ‘हो, हो’ भनेको देखिन्छ । ‘तल’ जिम्मेवारी लिइरहेकाहरूबाट पनि तत् तत् ठाउँका कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुक, सर्वसाधारण जनता सन्तुष्ट छन् ? अरूलाई पद छोड्न दबाब दिइरहेकाहरू पद छोड्न र रोजेको पद वा जिम्मेवारी नपाए पनि पूर्ण मनोयोगका साथ, सन्तुष्ट भएर काम आँट गर्छन् ?
हामीले देखेको सत्य के हो भने निकै ठूला आदर्शका गफ दिने कमरेडहरू पनि आन्तरिक चुनावमा हार्दा, चुनावमा टिकट नपाउँदा या समानुपातिक सूचीमा नाम नपर्दा सहन नसकेका उदाहरण पनि छन् । पार्टी पुनर्गठनका आदर्श खोकिरहँदा आफूतिर पनि हेरौँ कि ? अहिलेका कतिपय नेताका कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ-अर्को पटक पार्टी नेतृत्व गर्न अर्को पार्टीका वा कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिको नाम लिएर ‘फलानालाई ल्याउनुपर्छ’ भनेको सुन्न नपरोस् ।
नेकपा एमालेमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस चर्काउने प्रयास भइरहेको छ । तर बहसको केन्द्रबिन्दु अध्यक्षलाई बनाइएको छ । के केपी ओली नेतृत्व हो ? पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र पार्टी विधानले अध्यक्षलाई नेतृत्व भन्दैन, मुख्य नेता भन्छ । लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त अनुसार व्यक्ति सङ्गठनको अधीनस्थ हुन्छ । पार्टीले मान्दै आएको मान्यता सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी हो ।
अवस्था असामान्य भनेको के हो भन्ने प्रश्न अहम् हो । पार्टीभित्र असामान्य परिस्थिति सिर्जना नहुँदा बाहिरी परिस्थितिबाट पार्टी, पार्टीको विचार, नेता र नेतृत्व जोगाउनुपर्ने हुन्छ । बाहिरी परिस्थितिको विश्लेषण गरी त्यस्ता सन्दर्भहरूलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन, उचित र उपयुक्त सम्बोधन गर्नै पर्दछ । पार्टीका अन्य विषय सामान्य प्रक्रियाबाट नै सल्टाउनु पर्ने हुन्छ ।
केपी शर्मा ओलीलाई दिइएको जिम्मेवारी नै अध्यक्ष पद हो । नेतृत्व सामूहिक हुने प्रावधान र प्रणाली अनुसार उहाँ नेता हो, नेतृत्व त तहगत संरचनाभित्र रहेका नेताहरूको समष्टि वा समग्रता हो । एमालेमा पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटी सामूहिक रूपमा नेतृत्व हो ।
सिङ्गो देशको कुरा गर्ने हो भने सङ्घीयता छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । विकास, निर्माण, जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा काम गर्ने स्थानीय सरकार छ । प्रदेश स्तरका विषयलाई सम्बोधन गरी काम गर्ने प्रदेश सरकार छ । बजेट, राष्ट्रिय बजेट, परराष्ट्र सम्बन्ध, मौद्रिक तथा वित्तीय व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय वा सङ्घीय सरकार छ । सङ्घ र प्रदेशमा सरकार र प्रतिपक्षको व्यवस्था छ । तर, सबै कुरा पार्टीको पनि केन्द्रमा ठोकिने, सरकारका विषय पनि केन्द्रमा नै ठोकिने अवस्था रहनुले सङ्घीयता सबल नभइसकेको देखाउँछ ।
पटक पटक सरकारको नेतृत्व फेरिएको फेरियै छ । हरेक पार्टीले कि त सरकारको नेतृत्व गरेको छ, कि त सरकारमा सहभागी भएको छ । तर, घुमिफिरी एमालेकै टाउकोमा अपजस किन बर्सिन्छ ? पार्टी बहुपदीय व्यवस्थामा छ । हरेक नेतालाई कार्यको जिम्मेवारी छ । हरेक जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडा तहसम्म प्रत्येक माथिल्लो कमिटीका नेताको रेखदेख छ, इन्चार्ज तोकिएको छ । पार्टीमा काम गर्ने, पार्टीका लागि विचार तथा नीति विकास गर्ने र राज्य सञ्चालनका लागि सुझाव दिने गरी विभागहरू बनेका छन् । यिनमा पनि ठुलै नेतृत्व पङ्क्ति संलग्न छ । यिनीहरू के गर्छन् ? सबै कुराका लागि पार्टीको मूल नेतृत्वमा र त्यसमाथि पनि अध्यक्षमै ठोकिनु पर्ने कारण के हो, किन हो ?
पार्टीका केन्द्रीय निकायहरू छन्, आयोगहरू छन् । उनीहरूका लागि काम निर्धारित नै छ । स्रोत साधनको अपुग होला, त्यो सबैले बुझ्न सकिन्छ, मिलाउन सकिन्छ । नेतृत्व बन्ने, नेतृत्वले काम गर्ने त त्यहीँ त्यहीँ नै होला नि ! त्यहाँ चित्त बुझाउन, मिलाउन नसकिएका विषय पनि किन अध्यक्षकै टाउकामा खन्याइन्छ ।
हरेक वर्ग, समुदाय, पेसाका जनसङ्गठन छन् । त्यहाँ उठाइने, उठाउनुपर्ने मुद्दा व्यवस्थित गरी पार्टीले सम्बोधन गर्नु पर्ने विषय पार्टीमा र राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय राज्यमा लैजानुपर्ने हुन्छ । संसदीय दल छ । संसद्का विषयगत समिति छन् । पैरवी गर्नु पर्ने ठाउँ त ती हुन् नि । यस्ता विषयका असन्तुष्टि पनि अध्यक्षकै टाउकोमा आउनु पर्ने कारण के होला ?
यहाँ उल्लेख गरिएका र नगरिएका थुप्रै विषयहरूका लागि तोकिएका जिम्मेवारहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने होइन र ?
यसै गरी अघि बढ्ने हो भने अहिलेका अध्यक्ष हटेर अर्को अध्यक्ष, अहिलेको नेतृत्व फेरिएर अर्को नेतृत्व आए पनि हुने त यही होला । कोही हट्ने या नहट्ने कुरा चिन्ताको विषय होइन, को हट्दा के हुने, कोही नहट्दा के नहुने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो ।
पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको विषय, नयाँ नेताहरू आउने विषय पार्टी भित्रको सामान्य प्रक्रिया हो । कहिलेकाहीँ असामान्य अवस्था आउँदा पनि विशेष प्रकारको निर्णय गर्न नसकिने विषय होइन । हाम्रो पार्टीमा विगतमा पनि यस्ता घटनाका सन्दर्भहरू छन् । तर, पार्टी भित्रको असामान्य अवस्थामा असामान्य या विशेष प्रक्रियाबाट नै नेतृत्वबारे निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । अवस्था असामान्य भनेको के हो भन्ने प्रश्न अहम् हो । पार्टीभित्र असामान्य परिस्थिति सिर्जना नहुँदा बाहिरी परिस्थितिबाट पार्टी, पार्टीको विचार, नेता र नेतृत्व जोगाउनुपर्ने हुन्छ । बाहिरी परिस्थितिको विश्लेषण गरी त्यस्ता सन्दर्भहरूलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन, उचित र उपयुक्त सम्बोधन गर्नै पर्दछ । पार्टीका अन्य विषय सामान्य प्रक्रियाबाट नै सल्टाउनु पर्ने हुन्छ ।
मानिसको मनोविज्ञान उही हो, साधन स्रोत उही हो, पूर्वाधार उही हो । प्रशासनिक संयन्त्र उही हो, जनशक्ति उही हो । सरकारी संरचना सबै उही हो । मूलतः मानिसका अपेक्षा उही हो । अर्थतन्त्र, उत्पादन र उत्पादकत्व उही हो । अझ आन्दोलनका नाममा गरिएको विध्वंसले पारेको खाडल पुर्नुपर्ने अवस्थाको नेतृत्व सङ्गठित राजनीतिक शक्ति बाहेक अरु कसैले गर्नै सक्दैन । जेन-जी आन्दोलनले सुधार र परिवर्तनको अपेक्षा गरेको थियो, आफैँले केही गर्ने दाबी गरेको पनि थिएन ।
अहिले मुलुकमा उत्पन्न विशेष परिस्थितिका बारेमा यथेष्ट सूचना सङ्कलन गर्नु पर्दछ र गहन विश्लेषण गर्नु पर्दछ । कुनै पनि पक्षलाई कमजोर र महत्त्वहीन ठान्नु हुँदैन । यो काम बाँडिएको मनस्थितिबाट नभई एकताबद्ध र सङ्लो मनस्थितिबाट गरिनु पर्दछ । विगतका कमीकमजोरीहरूको समीक्षा गर्नु पर्दछ, तर स्थापित विरासतलाई सोही रूपमा स्थापित गर्नु पर्दछ । यसका लागि एकताबद्ध एमालेको विकल्प छैन । पल्किएको कालले जोकसैलाई पनि गाँस बनाउन सक्दछ ।
नेकपा एमालेका सन्दर्भमा सिङ्गो पङ्क्तिले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कमीकमजोरी रहे होलान्, गम्भीर समीक्षा गरी शिक्षा लिनुपर्छ, कमजोरी सच्याउनु पर्छ । तर, एमालेको विरासत कमजोरीहरूको उरुङ मात्र होइन । यस पार्टीको टिकट लिएर निर्वाचनमा जितेकाहरू सङ्घीय मन्त्री, प्रदेश मुख्यमन्त्री र मन्त्री, सांसद बनेको एमालेको कमजोरीका कारणले नभई यसका विशेषता तथा सबलताका कारणले हो । यो पार्टीको साझा उपलब्धि हो ।
निर्वाचनमा केही नेताहरू पराजित हुनुमा पनि पार्टीको र सम्बन्धित नेताको कमजोरी समेतका कारणले हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । कमजोरीको अर्थ भ्रष्टाचार, अलोकप्रियता होइन । निर्वाचनमा पराजित एमाले केही नेताहरू सादगी, स्वच्छता र लोकप्रियताका मानक भएको देख्न सकिन्छ । एमालेको विरासतमा ठूला सङ्घर्ष र उपलब्धि छन् । तर, पनि पार्टीमा सच्चिनुपर्ने र सच्याइनुपर्ने विषय धेरै छन् । पार्टी सच्चिनुको अर्थ एकाध नेता मात्र सच्चिनु होइन, यसका सबै तहका नेतृत्वकर्ता इमानदार र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
नेतृत्वमा रहेकाहरूले जस लिन मात्र हानथाप गर्ने होइन, अपजस पनि स्वीकार्न सक्नुपर्छ । भावुकता र आवेगमा होइन, सुदृढ एकतामा शक्ति हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । युगको पदचाप, अर्थात् वर्तमानको यथार्थलाई आत्मसात् र सम्बोधन गर्नुपर्छ । नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ, ‘केही नभई केही हुँदैन, केही भएर नै केही भएको हो ।’ सच्चिने विषय यहीँभित्र छ ।
(लेखक नेकपा एमाले, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य हुन् ।)
Leave a Reply