जेनजी आन्दोलन­­मा घुसपैठ- नेपालमा चीनविरोधी गतिविधिको संकेत

देशले सामाजिक सञ्जाललाई विधिवत् सञ्चालन गराउन यसका सञ्चालकहरूलाई गरेको पटक–पटकको आह्वान अस्वीकार गर्दा अदालतको निर्देशन बमोजिम यी सञ्जालहरू नेपालमा आधिकारिक दर्ता नभएसम्म गरिएको बन्दबाट आक्रोशित नवयुवाहरू (जेन्जी)ले आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शन विस्तारित हुँदै सरकार परिवर्तनमा मात्र सीमित नभई विध्वंस र अपराधपूर्ण गतिविधिमा परिणत भयो ।

भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनको पवित्र भावनाबाट प्रेरित युवा भावनाबाट सुरु गरिएको (गराइएको ?) आन्दोलनले राष्ट्रिय सम्पदाहरूमाथि आगजनी र निश्चित नेताहरूका निजी सम्पत्ति केन्द्रित तोडफोड/आगजनीले यस आन्दोलनलाई निश्चित शक्तिकेन्द्रले उपयोग (हाइज्याक) गर्न खोजेको प्रस्ट देखियो । अब विश्लेषण गरौँ, त्यो हाइज्याकर को हुन सक्छ र तीनको मोटिभ के हुन सक्छ ?

विषयलाई एक छिन यहीँ छोडेर नेपालसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरूको विश्लेषण गरौँ । कम्युनिस्ट झन्डा र नीति बोकेको चीन द्रुत आर्थिक विकासमार्फत समृद्धि तथा सामरिक महत्वले विश्वको पहिलो स्थान उक्लँदै गरिरहेको परिवेश गैर समाजवादीहरूको ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको थियो, जस्तो कि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जनमतकै माध्यमबाट सरकार गठन र उसले गरेका जनपक्षीय कामहरूका कारण यहाँ गराइहेको विभिन्न गतिविधिहरू (विस्तृत अर्को निकट अंकमा) ।

नेपालमा करिब १५,००० तिब्बती शरणार्थीहरू छन् । आन्दोलनबाट बनिरहेको यो तरल परिवेशलाई नियन्त्रण गरी नेपालमा रहेका नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको कोखबाट दलाई लामा जन्माउने कामका लागि यो प्रपञ्च रचिएको हुनसक्छ, यसमा सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली चनाखो हुन जरुरी छ ।

सन् १९९१ को सोभियत संघको विघटनलाई ‘समाजवादको अन्त्य’को संज्ञा दिँदै पश्चिमा जगतले विजयी उन्मादमा पृथ्वीमा समाजवादी आन्दोलन सम्भव नभएको जनाउँदै पुँजीवादलाई निर्विकल्प भएको उद्घोष गरेका थिए ।

दशकौँसम्म कुल ग्राहस्थ उत्पादनका आधारमा अमेरिकाको निकट दोश्रो स्थानमा रहेको शोभियत संघमा पैदा भएको चरम समस्यासँगै सन् १९९० मा पहिलो पटक तेस्रो स्थान झर्‍यो भने १९९१ डिसेम्बर २६ मा यसको विघटनसँगै सन् १९९५ मा रसियाको स्थान पहिलो दश स्थानबाटै विलय भयो । सन् १९९० सम्म चीन पनि पहिलो दश स्थानमा देखा परिसकेको थिएन ।

यसर्थ ९० को शुरुवाती वर्षहरूमा शीर्ष १० स्थानमा सबै पुँजीवादी मुलुकहरू थिए र ‘समाजवादीहरूको युग सकियो’ भन्ने पश्चिमाको हुङ्कारलाई विश्व आर्थिक परिवेशको तथ्याङ्कले पुष्टि गरिरहेको थियो ।

२०७९ जेठमा अमेरिकी उपमन्त्री ऊर्जा जियाले भारतको धर्मशालामा निर्वासित नेता १४ औँ दलाई लामासँग वार्ता लगत्तै नेपाल आएर नेपाल सरकारलाई जानकारी समेत नदिई बौद्धमा रहेका रहेको तिब्बती शरणार्थीहरूको क्याम्पमा गएर तिब्बती शरणार्थी नेताहरूसँग वार्ता गरेको कुरा सार्वभौम मुलुकका लागि अभिषापसिद्ध छ ।

लगत्तैको दशकदेखि चीनले आर्थिक वृद्धिलाई आश्चर्यजनक उच्च बनाउँदै अगाडि लम्क्यो । सन् १९९० मा ११ औँ स्थानमा रहेको चीन १९९५ मा छलाङ मार्दै आठौँ स्थान, २००० मा छैटौँ स्थान, २००५ मा पाँचौँ स्थान हुँदै २०१० मा दोश्रो स्थान ओगट्न सफल भयो । दोश्रो स्थान हुँदा पनि सन् २०१० मा अमेरिकाभन्दा धेरै कम आर्थिक आयतन भएको चीनले पछिल्लो १५ वर्षमा अमेरिकाले आफ्नो कुल ग्राहस्थ उत्पादन दुई गुणाले बढाउँदा चीनले तीन गुणाले बढायो । समग्रमा भनौँ, समाजवादी मुलुक चीनको आर्थिक तथा सामरिक क्षमताको तीव्र विकासले तीन दशक बढी एक ध्रुवीय कायम रहेको विश्व व्यवस्था बहु ध्रुवीय उन्मुख बन्दै छ ।

यस्तो अवस्थामा विश्वलाई पुनः एक ध्रुवीय अवस्थामा कायम राख्न चाहनेका लागि चीनको गति नियन्त्रण आवश्यक मात्र हैन, एक मात्र विकल्प रहेको देखियो ।

एमसीसीदेखि अनेक परियोजना किन ?

यसका लागि चीनका विभिन्न संवेदनशील अङ्ग तथा पक्षमा आक्रमण गर्ने क्रम सुरु भयो । कहिले ‘चीन सरकारले मानव अधिकार हनन गरेको’ भनेर हल्ला गर्छ त कहिले ‘चिनियाँ जनतालाई प्रेस स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरेको’ आरोप लगाएर चीनलाई अप्ठ्यारो बनाउन खोज्छ । चीन भने कुनै कुरालाई मतलब नगरी बलियो हात्ती झैँ आफ्नो गन्तव्यमा लमक–लमक लम्किरहेको अवस्थाले उनीहरूलाई अझ धेरै इरिटेटिभ बनाएकै हुनुपर्छ । अमेरिकाको पछिल्लो अनपेक्षित कर वृद्धिमार्फत आर्थिक द्वन्द्व उद्घोष यसैको नतिजा हुनसक्छ । छोटो अवधिको अनुभवले निर्देशित गर्दैछ, चीनविरुद्धको यस आर्थिक द्वन्द्व एउटा मात्र उपाय देखिन्छ – बहादुरीपूर्वक फिर्ता ।

चीनलाई आन्तरिक समस्यामा रुमल्याउने उपायस्वरूप धेरै लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आएको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रयास ‘चीनको तिब्बत’लाई ‘स्वतन्त्र तिब्बत’को नाममा चीनबाट टुक्र्याउने प्रयास हो । यो प्रयास सफल नै नभए पनि चीनको नेतृत्वलाई यसमा अल्झाएर चीनको समग्र विकासको रफ्तारलाई अवरोध गर्ने उनीहरूको मनसाय देखिन्छ ।

यहीँ तिब्बतसँग सिमाना जोडिएकै कारण नेपालमा प्रभाव जमाउन पृथ्वीको अर्को ध्रुवमा रहेका पश्चिमा मुलुकहरू निरन्तर प्रयासरत छन् । यसका लागि नेपाललाई राजनीतिक रूपमा अस्थिर बनाई ‘हिलोमा माछा मार्ने’ नीति अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ । नेपाललाई दिइँदै आएको विभिन्न अनुदान, सहायता लगायत एमसीसी जस्ता ठूला सहयोग परियोजनामार्फत नेपालको समृद्धिको असली साझेदारको अभिनय गर्दै नेपालसँग नजिकिन र नेपालमार्फत आफ्नो अभिशप्त योजना लागु गर्न उद्यत छ ।

यद्यपि नेपालको समृद्धिको असल चाहनाले पनि कयौँ सहयोगहरू प्रदान गरेका होलान् । समृद्धिको भोको नेपालले बाहिरी सहयोग बिना सो सपना पुरा गर्ने अवस्था पनि छैन, सहयोग स्वीकार्नुको विकल्प पनि छैन । आफ्नो नीति कार्यान्वयनका लागि स्थापित संस्थामार्फत नेपालका  विभिन्न सामुदायिक, वर्गीय, भौगोलिक, धार्मिक, जातीय समस्या तथा मुद्दाहरूको उत्थान गरी जनतालाई म्यानिपुलेट गर्ने क्रियाकलापहरू लामो समयदेखि भइरहेका छन् । विशुद्ध नेपाल र नेपालीको हितमा देखिने यस्ता सहयोग, परियोजना तथा सामाजिक क्रियाकलापबाट समेत सुषुप्त रूपमा चीन विरोधी गतिविधिहरू हुँदै आएको नै थियो ।

अमेरिकी मन्त्रीको बौद्ध भ्रमण र चीन घेर्ने नीति

यस्ता अप्रत्यक्ष प्रयास मात्र हैन, ‘खम्पा विद्रोह’ जस्तो सार्वभौम मुलुकका लागि अस्वीकार्य क्रियाकलापहरू समेत नेपाली भूमिमा भए । नेपालले यसलाई समयमै पहिचान गरी पूर्ण निस्तेज पार्न सफल भयो । यस्ता असफल प्रयासपश्चात् पनि तिब्बतबाट विद्रोह गरेर नेपालमा आश्रय लिइरहेका तिब्बती शरणार्थीको नाममा चीनलाई घोच्न नेपालमा अरू थुप्रै गतिविधिहरू गराइरहेका छन् । २०७९ जेठमा अमेरिकी उपमन्त्री उज्रा जियाले भारतको धर्मशालामा निर्वासित नेता १४ औँ दलाई लामासँग वार्ता लगत्तै नेपाल आएर नेपाल सरकारलाई जानकारी समेत नदिई बौद्धमा रहेका रहेको तिब्बती शरणार्थीहरूको क्याम्पमा गएर तिब्बती शरणार्थी नेताहरूसँग वार्ता गरेको कुरा सार्वभौम मुलुकका लागि अभिषापसिद्ध छ ।

नेपालको जेनजी आन्दोलनमा देशमा सदियौँ व्याप्त भ्रष्टाचार तथा बेथिति र मौलाउन नसकेको सुशासनबाट वाक्क भएका धेरै नव युवाहरू सडकमा आएका थिए । डिजिटल पहुँचमार्फत वर्तमान विश्वको विकास र अवसर बुझेका बहुसङ्ख्यक स्वतन्त्र नवयुवाहरू यस आन्दोलनमा थिए जसले हिजोको कहालीलाग्दो नेपाल देखेका थिएनन्, नेपाल आजसम्मको अवस्थामा आउन पनि देश र जनताले गर्नुपरेको सङ्घर्ष देखेको थिएन र समग्रमा हिजोको नेपाल बुझ्न नपाउँदै आजको नेपालसँग असन्तुष्ट भइसकेका थिए ।

उनीहरूभित्र पाक्दै गरेको असन्तुष्टि चरम अवस्थामा पुग्दै थियो । यही तातो रगत भएका नवयुवाको शक्ति र सबै पक्षको विचार गर्न सक्ने अवस्थामा विकास नभइसकेको कलिलो दिमागलाई हतियार बनाएर नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखी यहाँको भूमि आफ्नो दुस्मन चीनमाथि दुरुपयोग गर्न खोज्ने शक्तिले धेरै निस्वार्थ युवाहरूको अभियानलाई हाइज्याक गरेको कुरा विभिन्न तथ्य तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दैछ ।

बालेन र सुधन गुरुङको फ्री तिब्बत कनेक्सन

सामाजिक सञ्जाल चल्नुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम हुनुपर्ने जस्ता देशहितका नारा (ब्यानर)हरू बोकेर भाद्र २३ गते सडकमा आएका नवयुवाहरूको हुलमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरू प्रवेश गरी आन्दोलनलाई हिंस्रक बनाउन उक्साए । त्यसबाट भएको मानवीय क्षतिलाई ढाल बनाउँदै भोलिपल्ट विध्वंस मच्चाउँदै देशलाई शून्यतामा प्रवेश गराएर एकाएक मिडिया र (दुर्भाग्यवश हो कि संयोगवश, नेपाली सेनामार्फत पनि !) राजनीतिमा १० वर्ष अगाडि नै जेनजीको उमेर समूह कटाएका ‘सुधन गुरुङ’ को प्रवेश गराइयो । जबकि एक दिन अगाडिसम्म उनी आफू जेनजी नै नभएकाले ‘आन्दोलनकारी नभई स्वयं सेवक मात्रै रहेको’ भन्दै अन्तर्वार्ता दिइरहेका थिए ।

यी उनै ‘हामी नेपाल’ भन्ने संस्थाका अध्यक्ष सुद गुरुङ हुन्, जुन संस्थाको आधिकारिक वेबसाइटमा आजसम्म पनि सहयोगी संस्थाका रूपमा अमेरिकामा केन्द्रीय कार्यालय भएको स्वतन्त्र तिब्बतका लागि लडिरहेको ‘स्टुडेण्ट फर फ्रि तिब्बत’ भन्ने संस्था उल्लेख छ । अमेरिकी दूतावासले प्रशिक्षित गरेका युवाहरू (युएसवाईसी) जेनजीका नेता भनी बिस्तारै खुल्दै गए र यो प्रक्रिया जारी छ ।

कुनै समय युएसवाईसीसँग संलग्न काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहको फेसबुक प्रस्ताव तथा सुधन गुरुङको दबाबमा प्रधानमन्त्री बनेका सम्माननीय सुशीला कार्कीलाई शपथ लगत्तै ‘निर्वासित तिब्बती नेता १४ औँ दलाई लामाबाट शुभकामना सन्देश’ जारी हुनु अनौठोको विषय थियो ।

सुवर्ण शमशेर राणा प्रधानमन्त्री रहनुभएका बेला १४ औँ दलाई लामा २०१५ चैत्र १८ गते तिब्बतबाट भागी भारतमा निर्वासित भएयता नेपालमा ४७ पटक नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्, तर प्रथम पटक नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले शुभकामना सन्देश प्रेषित गर्नुले नै पुष्टि गर्छ यो सरकार उहाँका लागि कति प्रिय र महत्त्वपूर्ण छ । यसले सम्पूर्ण निर्वासित तिब्बती समुदाय वर्तमान नेपाल सरकारसँग हर्षित भएको देखिन्छ ।

यो सरकार बनाउने जगको रूपमा रहेको जेनजी आन्दोलनमा पनि यो ‘तिब्बत वर्न ब्लड’ लगायतका समुदायको घुसपैठको प्रमाण नै फेला परिसकेकाले यो आन्दोलनको योजनामा नै यो समुदाय अथवा यो समुदायको पछाडि उभिएको शक्तिको हात छ कि भन्ने शङ्काको आधार बलियो बन्दै छ ।

दलाई लामाले नेपालमा उत्तराधिकारी जन्माउँदैछन् ?

यहाँ संयोग मिलेको महत्त्वपूर्ण तथ्य के छ भने ९० वर्षीय दलाई लामाले (जन्म १९३५ जुलाई ७) गत २०८२ जेठ ७ गते एउटा वक्तव्य जारी गरेर तिब्बती बुद्धिजम र तिब्बती बुद्धिस्ट संस्कृति (अर्थात् निर्वासित तिब्बती सरकार) लाई निरन्तरता दिन आफ्नो उत्तराधिकारी जन्मिने र त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार गडेन फोड्राङ ट्रस्टलाई मात्र हुने जनाइसकेको छ । यो ट्रस्ट दलाई लामा नेतृत्वको निर्वासित सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग तथा समर्थन जुटाउन दलाई लामा स्वयंले स्थापना गरेको संस्था हो ।

त्यसअघि २०८१ फागुन २७ गते दलाई लामाले सार्वजनिक गरेको आफ्नो पुस्तक ‘भ्वाइस अफल द भ्वाइसलेस’मा उनको पुनर्जन्म चीन बाहिर कुनै स्वतन्त्र मुलुकमा हुने उल्लेख छ । उनको दाबी (अथवा योजना) को दुईवटा साङ्केतिक अर्थ हुन सक्छन् – चीनमा रहेका तिब्बती बुद्धिस्टहरू चीनको कारण तिब्बतमा भएको विकास र समृद्धिबाट चीनप्रति नै खुसी र उत्तरदायी भई निर्वासित सरकारको पक्षमा उभिने सम्भावना नदेख्नु ।

‘हामी नेपाल’ भन्ने संस्थाका अध्यक्ष सुद गुरुङ हुन्, जुन संस्थाको आधिकारिक वेबसाइटमा आजसम्म पनि सहयोगी संस्थाका रूपमा अमेरिकामा केन्द्रीय कार्यालय भएको स्वतन्त्र तिब्बतका लागि लडिरहेको ‘स्टुडेण्ट फर फ्रि तिब्बत’ भन्ने संस्था उल्लेख छ । अमेरिकी दूतावासले प्रशिक्षित गरेका युवाहरू (युएसवाईसी) जेनजीका नेता भनी बिस्तारै खुल्दै गए र यो प्रक्रिया जारी छ ।

अर्को, तिब्बती शरणार्थी, जो स्वतन्त्र तिब्बतका लागि संघर्षरत छन्, उनीहरूकै सन्तानबाट दलाई लामा बनाउने । स्मरणीय छ, नेपालमा करिब १५,००० तिब्बती शरणार्थीहरू छन् । आन्दोलनबाट बनिरहेको यो तरल परिवेशलाई नियन्त्रण गरी नेपालमा रहेका नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको कोखबाट दलाई लामा जन्माउने कामका लागि यो प्रपञ्च रचिएको हुनसक्छ, यसमा सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली चनाखो हुन जरुरी छ ।

हामी नेपाली र हाम्रो देश नेपालका लागि तिब्बती निर्वासित सरकारका बारेमा धेरै रुचि राख्नु आवश्यक नभए पनि हामीले सम्झनुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल ‘एक चीन नीति’प्रति घोषित प्रतिबद्ध छ र यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि सञ्चारित छ । यसबाट हामी पछाडि फर्कने कुनै ठाउँ छैन, सम्भावना छैन, छलफल समेत गर्न सकिँदैन ।

कूटनीतिक सन्तुलन संकटमा

नेपालका दुई छिमेकमध्ये भारतसँग इतिहासमा अनेक उतार–चढावका बाबजुद जनताको तहमा विस्तारित सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, जसलाई हामी सरलीकृत हिसाबले ‘रोटी र बेटीको सम्बन्ध’ भन्छौँ । यो सम्बन्ध विश्वका लागि नै रोचक र आफैमा आश्चर्यजनक सम्बन्ध हो । अर्को छिमेकी मुलुक चीन छ, जससँग हाम्रो जनताको तहमा बलियो सम्बन्ध विस्तारित भइनसकेपनि राज्यको तहमा अत्यन्तै हार्दिकता छ ।

आफ्नो नीति कार्यान्वयनका लागि स्थापित संस्थामार्फत नेपालका  विभिन्न सामुदायिक, वर्गीय, भौगोलिक, धार्मिक, जातीय समस्या तथा मुद्दाहरूको उत्थान गरी जनतालाई म्यानिपुलेट गर्ने क्रियाकलापहरू लामो समयदेखि भइरहेका छन् ।