नेकपा एसको विद्यार्थी र युवा सङ्गठनद्वारा राजनीतिक प्रतिनिधित्वदेखि उद्यमशीलतासम्म सुधारको माग

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अनेरास्ववियू र युवा सङ्घ नेपालले देशको हालको राजनीतिक अन्योल अन्त्य गर्न १३ बुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन् ।

दुवै सङ्गठनले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन, पाँच सय र एक हजार दरका नोटको विमुद्रीकरण, युवाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधारलगायतका माग अघि सारेका हुन् ।

अनेरास्ववियूका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ र युवा सङ्घ नेपालका संयोजक रोशन थापा द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशको अन्योलको समाधान युवाको सहभागिता र सुशासनमा निहित छ । सुधारका दिशामा हामी सरकार र राजनीतिक दलसँग संवादका लागि तयार छौँ ।’

विज्ञप्तिमा हालैको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनमा संलग्न अधिकारीमाथि कानुनी कारबाही र सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ ।

साथै, राजनीतिक र प्रशासनिक पदमा रहेकाको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कठोर सजाय दिन अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

सङ्गठनले पाँच सय र एक हजार दरका नोटलाई सीमित समय दिई चलनचल्तीबाट हटाई सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई बैङ्किङ प्रणालीमा ल्याउने र दैनिक कारोबारमा एक सयभन्दा कम दरका नोट मात्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सबै सरकारी सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा आगामी फागुन २१ गते हुने सङ्घीय निर्वाचन सहज वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दलबीच संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण र देशको स्थायित्वका लागि सुधारात्मक कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ ।

राज्य संरचनामा सुधारका विषयमा सङ्गठनले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तीनै तहमा युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

स्थानीय तहमा ९ सदस्यीय युवा परिषद् गठन, प्रदेशमा २१ सदस्यीय युवा संसद् र सङ्घीय तहमा ४५ सदस्यीय युवा संसद् स्थापना गर्ने माग उनीहरूको छ । साथै, निर्वाचन प्रणालीलाई सरल र कम खर्चिलो बनाउने प्रस्ताव पनि राखिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सङ्गठनहरूले आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र उच्च शिक्षामा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य बिमा प्रणाली सुदृढ गरेर सबै नागरिकलाई निःशुल्क औषधी उपचारको पहुँचमा ल्याउन माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी, स्वदेश तथा विदेशमा सीप हासिल गरेका युवालाई उद्यममा लगाउन प्रदेशस्तरमा बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गर्न, युवा उद्यमशीलता कोषमार्फत तीन वर्षका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी बिउँपूँजी उपलब्ध गराउन र साना व्यवसायलाई सात वर्षसम्म आयकर छुट दिने माग गरिएको छ ।