ओली-लेखकविरुद्धको जाहेरी फिर्ता आएपछि दबाबमा प्रहरी, दर्ता गर्ने कि नगर्ने अलमलमा

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको घटनामाथि छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग र प्रहरीबीच जाहेरी आदानप्रदानको घटनाले दुई निकायबीच गम्भीर असमझदारी उत्पन्न भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्धको जाहेरी आयोगले प्रहरीलाई नै फिर्ता गरिदिएपछि असमझदारी सतहमा आएको हो ।

मृतक परिवारका तर्फबाट हालिएको जाहेरीलाई आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै काठमाडौं प्रहरी परिसरले दर्ता गर्न मानेको थिएन । जाहेरी बुझेर आयोगमा पठाइएकोमा आयोगले फेरि प्रहरीलाई नै फिर्ता दिएको हो । यसबाट काठमाडौं प्रहरी दबाबमा परेको छ ।

काठमाडौं प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले जाहेरी दर्ता गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय भइनसकेको बताए । यस विषयमा सरकारी वकिलसँग परामर्श गर्ने उनको भनाइ छ ।

ती अधिकारीले भने, ‘शुरूमा जाहेरीमाथि नै छानबिन हुन्छ । त्यसक्रममा हामी सरकारी वकिलसँग पनि परामर्श गर्नेछौं । संगठनको माथिल्लो तहसँग पनि समन्वय गरेर त्यहाँबाट आउने निर्देशनका आधारमा निर्णय लिइन्छ ।’

जाहेरी दर्ता गरेर ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न सरकारबाट पनि प्रहरीलाई दबाब छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल स्वयंले पक्राउका लागि लिखित आदेश दिएका थिए । तर, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन नदिँदै पक्राउ गर्न नमिल्ने अडान लिए । ओली-लेखकलाई पक्राउ गर्दा एमाले-कांग्रेसले संगठित प्रतिवाद गर्नसक्ने र मुठभेड निम्तिन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

अर्कातिर, भदौ २४ गतेको विध्वंसकारी घटनामा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह र हामी नेपालका संस्थापक सुधन गुरुङलाई आरोपित लगाउँदै एमालेनिकट अनेरास्ववियुले देशव्यापी जाहेरी हालिरहेको छ । उक्त जाहेरी पनि प्रहरीले आयोगमा पठाएको थियो । सो जाहेरी भने आयोगबाट फिर्ता नआएको प्रहरी स्रोतले बतायो ।

के हो प्रहरीको अप्ठ्यारा ?

सरकारले भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनका विभिन्न घटनाको निष्पक्ष जाँचबुझ गर्नका निम्ति पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको आयोग गठन गरेपछि उक्त आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमाथि प्रहरीले अलग्गै अनुसन्धान वा जाहेरी दर्ता नलिने अडान लिँदै आएको छ ।

उक्त घटनाको जाँचबुझ गर्न सरकारले आयोगलाई ४५ दिनको म्याद दिएको छ । उक्त म्यादभित्र सो घटनासँग सम्बन्धित जाहेरी नलिने अडान प्रहरीले लिँदै आएको हो । आयोगले असोज ५ गतेदेखि काम शुरू गरेको थियो । उसले पाएको कार्यादेशअनुसार कात्तिक १८ गते ४५ दिन पूरा हुन्छ ।

यद्यपि, आयोगले प्रहरीको उक्त तर्कलाई अस्वीकार गर्दै बिहीबार एक पत्रमार्फत जाहेरीमाथि अनुसन्धान गर्नसक्ने भनेको छ । फौजदारी वारदातमा विस्तृत अनुसन्धान तहकिकात गरी कसुर देखिने अवस्थामा अभियोजनसमेत लगाउने कार्य उक्त आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेको भन्दै प्रहरीले पठाएको जाहेरी फेरि प्रहरीमै फिर्ता गरेको हो ।

आयोगले प्रहरीलाई लिखित रूपमै भनेको छ, ‘फौजदारी कसुरमा संलग्न जोकोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरुबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न, गराउन नेपाल कानूनले अख्तियारी प्रदान गरेको विदितै छ । फौजदारी वारदातमा अनुसन्धान तहकिकातको कार्य गर्न गराउन यस यस आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने…।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौलाको तर्कमा अहिलेको सरकार वा जाँचबुझ आयोगले चाहेको अवस्थामा आशंकित व्यक्तिमाथि राहदानी रोक्का वा स्थान हदसम्मको आदेश जारी गर्न सक्छ । त्यसभन्दा बढी केही गर्ने अवस्था छैन ।

संग्रौलाले नेपाल प्रेससँग भने- जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ, त्यसको अवधि ४५ दिन भनेर किटान नै गरिएको छ । त्यसैले सामान्यतया ४५ दिनसम्म कसैलाई पक्राउ गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन, भयो भने त्यसमा पूर्वाग्रह छ भनेर बुझ्नुपर्छ । एकातिर जाँचबुझ बनाउने, अर्कातिर उक्त आयोगको कार्य अवधिअगावै अरु मुद्दा वा आरोपमा मानिसहरूलाई पक्रिनेजस्ता कार्य हुँदेन । हो, अन्यत्र नजाउन् भन्नका लागि राहदानी वा स्थानहद लागू गर्न सक्छ, अहिले नै पुर्जी दिएर थुन्यो भने चाहिँ त्यो पूर्वाग्रह हुन्छ ।