झापा । झापाको गाौरादह नगरपालिकाले जेनजी आन्दोलनका नाममा सार्वजनिक र नीजि सम्पत्ति तोडफोड गर्ने विरुद्ध जाहेरी नलिने सरकारको निर्णय विरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
गौरादह नगरपालिकाको आज भएको विशेष नगर सभामा विशेष प्रस्ताव राख्दै आन्दोलनका नाममा भएको तोडफोड र आगजनीमा संलग्न बिरुद्ध उजुरी नलिने सरकारी निर्णय आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरु पहिचान भइसकेको र पहिचान नभएकोलाई तत्काल खोजी गरि कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख छत्रपति सुवेदीले आगजनी र विध्वंसात्मक कार्यमा संलग्नमाथि सरकारले नै कारवाही नगर्ने विषय कानूनी राज्य विपरित रहेको बताएका छन् ।
उनले नगरसभामा सम्बोधन गर्दै भने, अन्तरिम सरकारले पीडितको जाहेरी लिने न्याय प्राप्ती, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उल्टो दिशामा हिडन थालेको आभास भएको छ । उनले गृह मन्त्रालयले उजुरी नलिन उर्दि जारी गरेको र अपराधिको मनोबल उच्च बनेको बताएका छन ।
नगर प्रमुख सुवेदीले इमान्दारिता पूर्वक कार्य गर्दा समेत केहि स्वार्थी र आपराधिक मनोबृत्ति भएका ब्यक्तिहरुले तोडफोड र आगजनीमा उत्रिएको बताएका छन् । यस्तै नगरसभामा नगर प्रवक्ता नगेन्द्र भण्डारीले बिशेष प्रस्ताव पेश गर्दै आपराधिक कृयाकलापमा संलग्न माथि कानूनी कारवाही गराउन उजुरी लिने वातावरण बनाइदिन सरकार संग आग्रह समेत गरिएको छ ।
गौरादह नगरपालिकाका ३ वटा स्करर्पीयो, एउटा टिपरलाई आगो लगाइएको थियो भने नगरपालिका भवन, नगर प्रमुख सुवेदीको घर, उपप्रमुख जलवर्षा राजंबशीको घर, वडा नं १ र २ भवन, वडा नं २ अध्यक्षको घर, वडा नं ३ अध्यक्षको पार्टी प्यालेस आगजनी गरिएको थियो ।
यस्तै, गौरादह नगरपालिका क्षेत्र भित्र यस वर्ष बार्षिक बजेटमा परेका १ अर्ब ४५करोडका योजना तत्काल कार्यान्वयनको माग समेत गरिएको छ। अन्तरिम सरकारले अहिले ती योजना कार्यान्वन नगर्न भनेको भण्डारीले जानकारी दिए ।
यसैगरि नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका कार्यक्रमहरु समेत घटाएको छ । नगर उपप्रमुख जलवर्षा राजंबशीका अनुसार बजेटको आकार एक करोड बढी घटाइएको छ । योजनाहरु रहे पनि त्यसका बजेटहरु भने कटाति गरिएको छ, उनले भनिन्, केही कार्यक्रमहरु भने संशोधन गरिएको छ । नगरसभाले माध्यामिक तह सम्मकोे शिक्षा ऐन र नगर खेलकुद विकास ऐन संशोधन गरेको छ ।
Leave a Reply