जेनजीलाई ‘दल’ नभई ‘डिफल्ट’ बनाऔँ

हालैको नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमले ‘जेनजी’ लाई असामान्य चर्चामा ल्याइदिएको छ । सन् १९९७ देखि २०१२ बीच जन्मेका युवालाई जनसाङ्ख्यिक परिभाषाले ‘जेनजी’ भनेर चिनाउँछ । तर, नेपालमा यो शब्दले केवल उमेर समूह मात्र नभई विचार र दृष्टिकोणको पर्यायवाचीजस्तो अर्थ ग्रहण गरेको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको तीव्र आवाज, दण्डहीनताको विरोध, सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धप्रतिको विद्रोह र नागरिक अधिकारको माग– यी सबैले जेनजीलाई राष्ट्रको मूल विमर्शमा ल्याएको छ, तर हालै देखिएको प्रवृत्ति फरक छ । कतिपयले जेनजीलाई स्वतन्त्र दलका रूपमा परिभाषित गर्ने, पुराना दललाई तर्साउने वा राजनीतिक गतिविधिमा रोक लगाउने मानसिकता फैलाउन थालेका छन् ।

जेनजीको नाममा नयाँ दल बनाउने कुराको चर्चा पनि चल्न थालेको छ । प्रश्न उठ्छ– के जेनजी अब राजनीतिक दल बन्नुपर्ने हो ? यो आवश्यकता हो ? जसको एउटै उत्तर हुन्छ– जेनजीलाई राजनीतिक दलका रूपमा नभई राष्ट्रको सार्वभौम नागरिक–मानक (Default Setting) का रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । दलको संरचना क्षणिक र सीमित हुन्छ, तर डिफल्ट सोच संस्थागत र दीर्घकालीन हुन्छ । हरेक दलभित्र जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधित्व छ, यसलाई बढाउनतर्फ सोचौँ । जेनजी सोच हो, विचार हो भन्ने विषयलाई आत्मसात् गरौँ ।

जेनजीसँग जोडिएको सोच उमेरको परिधिभन्दा धेरै टाढा फैलिएको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता, परिणाममुखी शासन र समान अवसरप्रतिको माग केवल १३ देखि २८ वर्षका युवाहरूले मात्र गरेको होइन । यसलाई मिलेनियल पुस्ताले पनि आत्मसात् गरेको छ, जेन–एक्स पुस्ताका धेरै नागरिकहरूले पनि यस्तै चाहना व्यक्त गरेका छन् ।

जेनजी : उमेर समूह कि विचार समूह ?

भदौ २३ र २४ गते नेपालमा देखिएको जेनजी आन्दोलनलाई बुझ्दा यसको पहिलो विशेषता नै असम्बद्धता हो । कुनै दल, सङ्गठन र नेताको नेतृत्वमा नभई स्वतःस्फूर्त रूपमा सुरु भएको यो आन्दोलन छोटो समयमा नै राष्ट्रिय संरचनालाई हल्लाउन सफल भयो । सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धप्रतिको विरोधबाट सुरु भएको आवाज भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र सुशासनप्रतिको व्यापक मागमा परिणत भएको थियो । यसले के प्रस्ट पार्छ भने जेनजी केवल उमेर समूहको परिभाषामा सीमित छैन, यो वास्तवमा सोच हो, विचार समूह हो ।

उमेरको आधारमा बनेका पहिचान क्षणभङ्गुर हुन्छन् । सन् १९९७ देखि २०१२ बीच जन्मेका व्यक्तिहरूलाई जेनजी भनिन्छ, तर १०–२० वर्षपछि यो पुस्ता स्वाभाविक रूपमा अर्को पुस्ताले प्रतिस्थापन गर्नेछ । जसरी विगतमा बेबी बुमर्स, जेन–एक्स वा मिलेनियल्सले आफ्नो उमेर समूहको पहिचान पाए, त्यसरी नै जेनजी पनि समयसँगै “अघिल्लो पुस्ता” बन्न पुग्नेछ । उमेर समूह स्थायी हुँदैन, केवल अस्थायी सामाजिक वर्गीकरणका रूपमा रहन्छ । यसको विपरीत, विचार समूह पुस्ता–पुस्तामा निरन्तर रहने क्षमता राख्छ । पारदर्शिता, मेरिटोक्रेसी र सुशासनजस्ता मूल्य कुनै विशेष उमेरले मात्र होइन, भविष्यका पुस्ताले पनि धारण गर्न सक्छन् । यसर्थ, जेनजीलाई उमेरका आधारमा मात्र परिभाषित गर्नु अधुरो हुन्छ, विचार समूहका रूपमा बुझ्दा मात्र यसको स्थायित्व सुनिश्चित हुन्छ ।

उमेर समूह क्षणिक हुन्छ, विचार समूह दीर्घकालीन हुन्छ । उमेरको पहिचान २० वर्षमा फेरिन्छ, विचार पुस्ता–पुस्तामा निरन्तर रहन्छ । जेनजीलाई उमेर समूह नभई विचार समूहका रूपमा व्याख्या गर्दा मात्र यसको सार्वभौमिकता कायम रहन्छ । यही कारणले नेपालमा भएको आन्दोलनले नेतृत्व वा सङ्गठनको सहारा नलिएर पनि शक्तिशाली प्रभाव पार्न सक्यो ।

जेनजीसँग जोडिएको सोच उमेरको परिधिभन्दा धेरै टाढा फैलिएको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता, परिणाममुखी शासन र समान अवसरप्रतिको माग केवल १३ देखि २८ वर्षका युवाहरूले मात्र गरेको होइन । यसलाई मिलेनियल पुस्ताले पनि आत्मसात् गरेको छ, जेन–एक्स पुस्ताका धेरै नागरिकहरूले पनि यस्तै चाहना व्यक्त गरेका छन् । यो सोच एक किसिमको सामूहिक चेतनामा परिणत भएको छ, जसले विभिन्न उमेरका नागरिकलाई एउटै रेखामा उभ्याउँछ ।

नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनमा प्रौढ र वरिष्ठ नागरिकहरूले समेत खुला समर्थन जनाउनु यसको प्रमाण हो । भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज, दण्डहीनताको अन्त्य र पारदर्शिताको माग कुनै उमेरसँग मात्र सीमित नभई सम्पूर्ण समाजको साझा आवश्यकता बनेको छ । यसले जेनजीको वास्तविक शक्ति उमेरमा नभई विचारमा छ भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गरेको छ । उमेर समूहको सीमामा सीमित हुँदा यो आन्दोलन साँघुरिन्छ, विचार समूहका रूपमा व्याख्या गर्दा यसको दायरा असीमित हुन्छ ।

राजनीतिक प्रणालीमा सुधार गर्ने कुरा आयो भने विचारको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दलहरूले शक्ति समीकरण बदलेर सरकार फेर्न सक्छन्, तर शासन प्रणाली बदल्ने काम विचारले मात्र गर्न सक्छ । यदि जेनजीलाई दल बनाएर संसद् प्रवेश गराइयो भने उनीहरू पनि अरू दलझैँ आन्तरिक गुटबन्दी, पद बाँडफाँट र चुनावी अङ्कगणितमा अड्किन सक्छन् । दलमा परिणत हुँदा यसको मौलिक विचार नै हराउने सम्भावना रहन्छ, तर विचार समूहका रूपमा दबाब सिर्जना गरियो भने जुनसुकै दल वा सरकार भए पनि प्रणालीलाई सुधार गर्न बाध्य हुन्छ ।

नेपाली समाजलाई सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको बाटोमा अगाडि बढाउने आधार यही हो । यसर्थ पनि जेनजीलाई दल वा सङ्गठनमा सीमित गर्नु यसको शक्ति घटाउनु हो । बरु यसलाई नागरिक जीवनको अनिवार्य मूल्य, अर्थात् डिफल्टका रूपमा विकास गर्न सकियो भने मात्र दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुन्छ ।

विचारले कानुनी संरचना परिवर्तन गर्छ, प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउँछ, सार्वजनिक सेवामा समयसीमा तोक्छ र नागरिकलाई प्रत्यक्ष नतिजा दिन बाध्य पार्छ । दलले नेतृत्व बदल्छ, तर विचारले शासनको शैली बदल्छ । त्यसैले दीर्घकालीन सुधार विचार–आधारित समूहले मात्र सम्भव पार्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । यी आधारहरूलाई जोडेर हेर्दा जेनजीलाई केवल उमेर समूहका रूपमा बुझ्नु अधुरो दृष्टि हो भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन्छ ।

उमेर समूह क्षणिक हुन्छ, विचार समूह दीर्घकालीन हुन्छ । उमेरको पहिचान २० वर्षमा फेरिन्छ, विचार पुस्ता–पुस्तामा निरन्तर रहन्छ । जेनजीलाई उमेर समूह नभई विचार समूहका रूपमा व्याख्या गर्दा मात्र यसको सार्वभौमिकता कायम रहन्छ । यही कारणले नेपालमा भएको आन्दोलनले नेतृत्व वा सङ्गठनको सहारा नलिएर पनि शक्तिशाली प्रभाव पार्न सक्यो । यो सोच अब केवल युवाहरूको होइन, सम्पूर्ण समाजको साझा चेतनामा रूपान्तरित भएको छ । यदि जेनजीलाई उमेरको संज्ञामा मात्र सीमित गरियो भने यसको प्रभाव छोटो समयमै हराउनेछ, तर विचार समूहका रूपमा स्थापित गरियो भने यसको शक्ति पुस्ता–पुस्तामा विस्तार हुन्छ ।

नेपाली समाजलाई सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको बाटोमा अगाडि बढाउने आधार यही हो । यसर्थ पनि जेनजीलाई दल वा सङ्गठनमा सीमित गर्नु यसको शक्ति घटाउनु हो । बरु यसलाई नागरिक जीवनको अनिवार्य मूल्य, अर्थात् डिफल्टका रूपमा विकास गर्न सकियो भने मात्र दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुन्छ ।

जेनजीलाई दल बनाउने प्रयाससँग सबैभन्दा पहिला नैतिक वैधताको ठूलो समस्या जोडिएको छ । अहिलेको अवस्थामा जेनजी आन्दोलनलाई “राष्ट्रको साझा आवाज”का रूपमा बुझिएको छ । यसको माग भ्रष्टाचारविरोधी छ, सुशासनको पक्षमा छ र नागरिक अधिकारमा केन्द्रित छ ।

जेनजीलाई विचार समूहका रूपमा बुझ्दा यसको असली सार प्रकट हुन्छ । यसले समावेशिता, स्थायित्व र प्रणालीगत सुधारको सम्भावना बोकेको छ । उमेरमा सीमित हुँदा यसको प्रभाव क्षणिक हुन्छ, विचारमा आधारित हुँदा यसको प्रभाव पुस्ता–पुस्तामा स्थायी रहन्छ । नेपालमा जेनजी आन्दोलनले देखाएको सन्देश पनि यही हो- उमेर होइन, विचार नै परिवर्तनको असली आधार हो ।

जेनजीलाई ‘डिफल्ट’ बनाऔँ

नेपाली राजनीतिक इतिहासलाई नियाल्दा विचारविहीन दल लामो समय टिक्दैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । क्षणिक आवेग, भीडको ऊर्जा वा कुनै नेताको व्यक्तिगत प्रभावले जन्मेका धेरै दल समयको परीक्षामा असफल भएका प्रशस्तै उदाहरण हामीकहाँ छन् । राजनीति क्षणिक लोकप्रियताको खेल नभई दीर्घकालीन प्रक्रिया हो, जसलाई स्थायी बनाउन सङ्गठनात्मक क्षमता र ठोस विचार आवश्यक हुन्छ । यही कारणले आज जेनजी आन्दोलनलाई दलमा रूपान्तरण गर्ने प्रयासलाई गहिरो प्रश्नवाचक दृष्टिले हेर्न जरूरी छ ।

जेनजीलाई दल बनाउने प्रयाससँग सबैभन्दा पहिला नैतिक वैधताको ठूलो समस्या जोडिएको छ । अहिलेको अवस्थामा जेनजी आन्दोलनलाई “राष्ट्रको साझा आवाज”का रूपमा बुझिएको छ । यसको माग भ्रष्टाचारविरोधी छ, सुशासनको पक्षमा छ र नागरिक अधिकारमा केन्द्रित छ । यसरी साझा चरित्रका कारण यसलाई सबै वर्ग, तह र उमेरका मानिसले आफ्नै आवाजजस्तो महसुस गरेका छन्, तर यदि यही आन्दोलनलाई दलका रूपमा रूपान्तरण गरियो भने यो अरू दलमध्ये एउटा मात्र दलमा सीमित हुन्छ । त्यसपछि यसको मागलाई पनि दल–हितको चस्माले हेर्ने प्रवृत्ति बढ्छ, जसले गर्दा नागरिक दबाबको नैतिक बल घट्छ, आन्दोलनको साझा स्वरूप विखण्डित हुन्छ र यसको सार्वभौमिकता हराउँछ ।

त्यस्तै दोस्रो चुनौती समावेशी समर्थन खुम्चिँदै जाने पनि हो । अहिले जेनजी सोचसँग मिलेनियल पुस्तादेखि जेन–एक्ससम्म पनि समर्थनमा उभिएका छन् । नागरिकहरूले समेत भ्रष्टाचारविरोधी मागलाई सही ठानेका छन् । यसकारण जेनजी आन्दोलनले उमेरको सीमा तोड्दै व्यापक सामाजिक समर्थन हासिल गरेको छ, तर दल बनाउनेबित्तिकै यो समर्थन उमेर र सङ्गठनको सीमारेखामा अड्किन्छ । दलभित्र प्रवेश गर्न नसक्ने वा इच्छुक नभएका धेरै समर्थकहरू छुट्टिन्छन् । विचार समूहले सबै उमेरलाई समेट्छ, तर दलले अनिवार्य रूपमा सदस्यता, सङ्गठन र आन्तरिक संरचनाको रेखा कोर्छ, जसले गर्दा यसको समावेशिता कमजोर हुन्छ ।

तेस्रो समस्या अझ गहिरो छ, जेनजी दल बनेपछि संरचनागत रोगहरू दोहोरिने सम्भावना अत्यन्त उच्च हुन्छ । पुराना दलहरूले भोग्दै आएका टिकट–राजनीति, आन्तरिक गुटबन्दी, संसदीय अङ्कगणित, नेतृत्वप्रतिको प्रतिद्वन्द्विताजस्ता समस्या नयाँ दलमा पनि पुनरावृत्ति हुने पक्का छ । जेनजी आन्दोलनले जे नयाँपन ल्याएको छ, अर्थात् स्वतःस्फूर्त ऊर्जा, विचार–केन्द्रित दबाब र साझा आवाज, त्यो नयाँ दलको औपचारिक संरचना र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिभित्र हराउँछ । नयाँ दलले पनि पुराना दलझैँ चुनावी अङ्कगणित, सत्ता–समीकरण र पद–बाँडफाँटमा केन्द्रित भएपश्चात् यसको मौलिकता हराउने खतरा हुन्छ ।

जिम्मेवारी दल निर्माण गरेर पूरा हुँदैन, बरु राष्ट्रलाई नयाँ नागरिक–मानक दिनु जरूरी हुन्छ । यही कारण तीनवटा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । पहिलो, दल निर्माणले जेनजीको सार्वभौमिकता हराउँछ, आन्दोलन अरू दलमध्ये एउटा मात्र दलको सीमित स्वरूपमा झर्छ ।

यही कारणले जेनजीलाई दल बनाउने होइन, बरु नागरिक–मानक अर्थात् ‘डिफल्ट’ बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । ‘डिफल्ट’ भन्नाले यस्तो आधारभूत मूल्य र नियम बुझिन्छ, जसलाई कुनै दल वा नेतृत्वको चाहनामा बदल्न सकिँदैन । जसरी कम्प्युटर वा मोबाइलमा डिफल्ट सेटिङ हुन्छ, जुन हटाउन वा परिवर्तन गर्न सकिँदैन, केवल प्रयोग गर्नुपर्छ, ठ्याक्कै त्यस्तै नेपालको शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन र मेरिटोक्रेसीजस्ता मूल्यहरू डिफल्ट नियम बन्नुपर्छ, जसलाई सबै दल, नेतृत्व वा सरकारहरूले पालना नगरी बस्नै नसकिने बनाउनुपर्छ । यसरी सोच्दा, जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नयाँ दल बनाउनु होइन, बरु सम्पूर्ण दल र शासन प्रणालीलाई नयाँ मूल्यमा बाध्य पार्नु हो । दलहरू आउँछन्, जान्छन्, नेतृत्व बदलिन्छ, तर नागरिक मानक ‘डिफल्ट’ एक पटक स्थापित भयो भने पुस्ता–पुस्तासम्म कायम रहन्छ । त्यसैले जेनजीलाई दल नभई ‘डिफल्ट’मा रूपान्तरण गर्नु नै यसको स्थायित्व र सार्थकताको ग्यारेन्टी हो ।

जेनजी डिफल्टका स्तम्भ र तर्क

अब प्रश्न उठ्छ– जेनजीलाई ‘डिफल्ट’ भन्नुको व्यावहारिक अर्थ के हुन्छ ? यसको जवाफ चार आधारभूत स्तम्भमा भेटिन्छ । यी स्तम्भहरू कुनै नारा होइनन्, न त कुनै दलको घोषणापत्र मात्र हुन्, बरु सम्पूर्ण शासन प्रणालीलाई निर्देशित गर्ने सार्वभौम मानक हुन् ।

सबैभन्दा पहिलो कुरा पारदर्शिता र खुला डेटा हो । नेपालमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनता केवल व्यक्तिगत कमी–कमजोरी होइन, प्रणालीगत रोगका रूपमा जरा गाडेर बसेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय खुला डेटा हो । यदि बजेट, ठेक्का, खरिद, अनुदान, जग्गा– सबै विवरण सार्वजनिक ड्यासबोर्डमा राखिने व्यवस्था भयो भने न नागरिकलाई प्रश्न गर्न रोक्न सकिन्छ, न पत्रकारलाई निगरानी गर्न । अहिले यस्ता सूचनाहरू गुप्त राखिन्छन् वा केवल आंशिक रूपमा उपलब्ध गराइन्छ, जसले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्छ । जब यी सबै जानकारी नागरिकको पहुँचमा हुन्छन्, त्यसले स्वतः नियन्त्रणको काम गर्छ । यो कुरा कुनै दलको चुनावी वाचा वा नेताको सदाशयमा सीमित हुनुहुँदैन, बरु यो शासनको ‘डिफल्ट’ नियम बन्नुपर्छ, जसलाई हरेक दल र सरकारले पालना गर्नैपर्छ ।

दोस्रो स्तम्भ सेवा–डेलिभरीमा SLA अर्थात् Service Level Agreement को व्यवस्था हो । दशकौँसम्म नेपाली जनताले सरकारका वाचा, नारा र भाषण सुनेका छन्, तर नागरिकले माग गर्ने कुरा फरक छ । उनीहरूले अब सोधिरहेका छन्– कति समयमा कुन सेवा दिने भन्ने कुरा किन स्पष्ट छैन ? सेवा–प्रवाह समयसीमासहित तोकिनुपर्छ । यदि जन्मदर्ता पाँच दिनमा हुनुपर्ने हो भने, त्यो पाँच दिनमै हुनैपर्छ । पासपोर्ट १५ दिनमा निस्कनुपर्ने हो भने, त्यो म्याद नाघ्नै हुँदैन । यस्ता सेवाहरूको समयसीमा सार्वजनिक ड्यासबोर्डमा राखेर नागरिकलाई प्रत्यक्ष जानकारी दिने प्रणाली ल्याउन सके मात्रै जनताको जीवन सजिलो हुन्छ । यसलाई कुनै दलले चुनावी वाचा गर्ने विषय होइन, बरु शासनको अनिवार्य नियम बनाउनुपर्छ ।

तेस्रो स्तम्भ दण्डहीनताको अन्त्यका लागि ट्र्याक–टु–ट्रायल प्रणाली हो । नेपालमा उजुरी दर्ता हुने, तर मुद्दा अदालतमा पुग्न वर्षौँ लाग्ने वा मुद्दा पुगे पनि निर्णय आउन दशकौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । यदि हरेक मुद्दा सार्वजनिक ट्र्याकिङ प्रणालीमा राखियो भने, नागरिकले आफैँले मुद्दाको प्रगति देख्न सक्छन् । म्याद नाघ्दा स्वतः सूचना आउँछ, ढिलाइ भयो भने जिम्मेवार निकाय खुला रूपमा चिनिन्छ । यसो भए न्याय ढिलो हुनु असम्भव हुन्छ । यो प्रणाली कुनै पार्टीले ल्याउने वैकल्पिक नीति होइन, बरु राष्ट्रको ‘डिफल्ट’ नियम हुनुपर्छ ।

चौथो स्तम्भ सीपमुखी शिक्षा र रोजगारी पाइपलाइन हो । बेरोजगारी र बौद्धिक पलायन नेपालको दीर्घकालीन चुनौती बनेको छ । परम्परागत शिक्षा प्रणालीले यसलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पढाइ र रोजगारबीच सीधा सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन । यसले लाखौँ युवालाई वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिरहेको छ । त्यसैले शिक्षा प्रणालीलाई सीपमुखी बनाउनुपर्छ र त्यसलाई रोजगारी वा उद्यमशीलतासँग जोड्ने पाइपलाइन बनाउनुपर्छ । यस्तो प्रणालीले दीर्घकालीन मात्र होइन, राष्ट्रिय अस्तित्वकै प्रश्न समाधान गर्छ । यसलाई पनि कुनै दलको वैकल्पिक घोषणापत्रमा सीमित गर्न सकिँदैन, बरु यो राष्ट्रको ‘डिफल्ट’ नीति हुनुपर्छ ।

यी चार स्तम्भले जेनजी सोचलाई दल बनाउनु क्षणिक समाधान हो भन्ने प्रमाणित गर्छन् । दल बनाउने हो भने यसको शक्ति चुनावी अङ्कगणित र सङ्गठनात्मक गुटबन्दीमा सीमित हुन्छ, तर विचारलाई ‘डिफल्ट’ मानकमा परिणत गर्न सकियो भने मात्र दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुन्छ । नेपालमा हालै भएको आन्दोलनले प्रस्ट देखाएको छ कि जेनजी पुस्ता वा सोचले देशलाई हल्लाउन सक्छ, तर हल्लाउने मात्रै होइन, दिशा दिने जिम्मेवारी पनि छ ।

त्यो जिम्मेवारी दल निर्माण गरेर पूरा हुँदैन, बरु राष्ट्रलाई नयाँ नागरिक–मानक दिनु जरूरी हुन्छ । यही कारण तीनवटा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । पहिलो, दल निर्माणले जेनजीको सार्वभौमिकता हराउँछ, आन्दोलन अरू दलमध्ये एउटा मात्र दलको सीमित स्वरूपमा झर्छ । दोस्रो, विचार–समूहले मात्र दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुन्छ; पारदर्शिता, सेवा–डेलिभरी, न्याय र शिक्षाजस्ता सुधार कुनै दलको वाचा होइन, राष्ट्रिय ‘डिफल्ट’ नियम हुनुपर्छ । तेस्रो, नेपालको इतिहासले विचारविहीन दललाई अस्वीकार गरेको छ, तर विचारलाई राष्ट्रिय मानक बनाउने हो भने, त्यो पुस्ताभन्दा पर पनि कायम रहन्छ ।

यसैले हाम्रो सामूहिक कर्तव्य यही हो– जेनजीलाई दल होइन, राष्ट्रको ‘डिफल्ट’ बनाऔँ । हरेक दलभित्र जेनजीको दरिलो उपस्थिति ग्यारेन्टी गरौँ । उनीहरूभित्र रहेको परिवर्तनशीलतालाई आत्मसात् गरौँ । जसरी बिजुलीबिना बत्ती बल्दैन, पानीबिना खेत उब्जिँदैन, त्यसरी नै अब जेनजी सोचबिना शासन चल्दैन । यही मार्गले मात्र नेपालले दीर्घकालीन सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको ग्यारेन्टी पाउनेछ ।