काठमाडौं । एमाले नेता महेश बस्नेतले बुधबार साइबर व्युरोमा बयान दिएर फर्किएलगत्तै च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे । अनुमान थियो, कतै उनी आजभोलिमै पक्राउ पर्दै त छैनन् ?
प्रहरीको साइबर व्युरोका प्रवक्ता एसपी दीपक अवस्थी उनलाई तत्काल पक्राउ गर्र्ने कुरा नभएको बताउँछन् । प्राप्त जाहेरीमाथि सोधपुछ गर्न आज बोलाइएको उनले जानकारी दिए ।
‘उहाँले आफ्नो कुरा भनेर जानुभयो, अनुसन्धान जारी छ’, अवस्थीले भने ।
धादिङकी शोभा भनिने जानुका पाठकले दिएको जाहेरीका आधारमा बस्नेतमाथि अनुसन्धान शुरु भएको हो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले भदौ ३१ मा तामेलीमा राख्न पठाएको उक्त जाहेरीउपर असोज ५ मा फेरि अर्को निर्देशन गर्दै अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो । त्यही आधारमा २२ दिनपछि बयान लिइएको हो ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अनुसार बस्नेत अनुसन्धानको प्रक्रियामा छन् । जाहेरवाली जानुकाले बस्नेतसँग आफ्नो विवाहेत्तर सम्बन्ध दावी गर्दै आएकी छन् ।
बस्नेतले अस्वीकार गरेका छन् । यही आरोप–प्रत्यारोपका बीच बस्नेतले पाठकलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ आकर्षित हुने हदको कसुर गरेको दावी गर्दै जाहेरी दिएकी थिइन् । उक्त दफामा ‘…कसैप्रति घृणा वा द्वैष फैलाउने…’ महल आकर्षित हुन्छ ।
के भने महेशले ?
बुधबार साइबर व्युरोले सोधपुछका निम्ति बोलाउँदा बस्नेतले सम्पूर्ण आरोपको प्रतिवाद गरे । खासमा उनले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान दिनुपर्ने थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले नै साइबर व्युरोलाई पत्राचार गरेर त्यतै बयान लिन भन्यो ।
बस्नेतले जाहेरवाली पाठकलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीगलौज गरेको र फोनमा अश्लील शब्दसहित धम्क्याएको जिकिर गरेकी थिइन् । त्यसको प्रमाणस्वरुप जाहेरीका साथमा पाठकले त्यसका प्रतिलिपी र अडियो प्रति पनि पेश गरेकी थिइन् ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार बस्नेतले आफूले बोलेको भनिएका र लेखेको भनिएका कुरा एआई र फोटोसपको प्रयोगबाट प्रचारित गरिएको बयान दिएका छन् ।
उनले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजिएको र जाहेरवाली त्यसको मतियार भएको उनको दावी छ । उनले आफ्नो मुखबाट अश्लील शब्दको उच्चारण हुँदै नभएको, तर विकसित प्रविधिको दुरुपयोगबाट त्यस्तो स्वर बनाइएको भनेका छन् ।
होला त बयानको परीक्षण ?
बस्नेतले दिएको इन्कारी बयानको सत्यता प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया जटिल छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआईबी) सँग भ्वाइस इस्टेक्टम एनालाइसिस (भिएसए) उपकरण छ । त्यसले कसैले दिएको बयान वा गरेको दावी सत्य वा झुटो पहिचान गर्न उपलब्ध प्रमाणको परीक्षण गर्छ । यद्यपि, आरोपीको अनुमतिबिना त्यस्तो परीक्षण गर्ने अधिकार प्रहरीले राख्दैन ।
संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकलाई वैयक्तिक गोपनीयताको हक सम्बन्धी ऐन– २०७५ ले नियमन गरेको छ ।
कोही व्यक्तिको अनुमतिबिना निजको स्वास्थ्य परीक्षण वा निजी विषयको परीक्षण गर्न सम्बन्धित व्यक्तिकै अनुमति आवश्यक पर्छ । त्यस्तो परीक्षण गर्न अदालतले अनुमति दिनुपर्छ । अदालतले पनि सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिबेगर आदेश दिन सक्दैन ।
थुनिएलान् महेश ?
तामेलीमा राखिएको जाहेरीमाथि सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्रहरीलाई पुनः अनुसन्धान गर्नु भनिएको उक्त मुद्दामा प्रहरीले बस्नेतलाई पक्राउ गर्ने कुनै तयारी गरेको छैन ।
अदालतले आदेश दिएबाहेक बस्नेतलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नुपर्ने कारण नरहेको प्रहरी स्रोतले बतायो ।
साइबर व्युरोले आज लिएको बयान जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश भइसकेको छ । अब उक्त कार्यालयले अदालतमा बयानसहितको मिसिल पेश गरेमा थुनछेकको बहस हुन्छ । उक्त बहसपछि अदालतको आदेश जे आउँछ, बस्नेतको हकमा त्यही हुने प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
Leave a Reply