‘रक शेडिङ’ले जोगाउनेछ तुइन खोलाजस्तै नेपालका धेरै सडक, अहिलेसम्म किन भएन ?

तुइन खोलाको पहिराले ६० घण्टासम्म यातायात जाम बेहोर्न परेपछि, केही चिन्तक, इन्जिनियर र भूगर्वविदहरुले रकशेड (Rock Shed) को फोटो राखेर वर्तमान भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई यस्तै संरचना निर्माण गर्न अनुरोध गर्नु भएको देखियो । नेपालका राजमार्गहरूमा अहिलेसम्म यस किसिमको संरचना बनिसकेको छैन ।

बुटवल नजिकको सिद्धबाबा भीरमा प्रत्येक वर्षामा ढुंगा खसेर जन धनको क्षति हुने गरेका कारण जोखिम न्यूनीकरण गर्न Rock Shed वा सुरुङ निर्माण गर्न आवश्यकता महसुस गरियो । यसको प्रारम्भिक डिजाइनका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीस सहायता नियोगसँग अनुदानको व्यवस्था मिलायो ।

स्वीस परामर्शदाताले Rock Shed मात्रको सस्तो उपाय र सुरुङ निर्माण गरिँदा जोखिमयुक्त सवारी साधनहरू सुरुङमा लैजान नमिल्ने सवारीहरूका लागि Rock Shed पनि चाहिने भएकोले सानो प्रकारको Rock Shed सहितको सुरुङको प्रस्ताव गर्‍यो ।

तत्कालीन अर्थ मन्त्रीज्यूले त्यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने हुँदा सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नतिलाई समेत ख्याल गरेर दोस्रो उपायलाई छनोट गरिएर ठेक्कापट्टा भई काम भइरहेको छ । सुरुङ निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र सुरुङबाट यातायात सञ्चालन भएपछि Rock Shed को निर्माण सुरु हुनेवाला छ । यही Rock Shed नै नेपालको पहिलो प्रयास हो ।

मुग्लिङ-नारायणघाट सडकको स्तरोन्नति र पुलहरूको निर्माण बजेट अभावका कारण एकै चोटि हुन सकेन । पहिला सडकको स्तरोन्नति भयो अनि पुलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो ।

सडकको स्तरोन्नतिका लागि भौगर्भिक अध्ययन भएर सो अध्ययनले जोखिम न्यूनीकरणका लागि औँल्याएका सबै जसो सुझावहरू कार्यान्वयन भएर करिब ४ दर्जन स्थानहरूमा Rock Bolting, Cascades, wire meshes, Rock Anchor, bioengineering जस्ता उपायहरू अपनाएकोमा ३-४ वटा स्थान बाहेक अरू स्थानहरूमा भीरको सबलीकरण सफल भएकै हो ।

यस मध्ये ३१ कि.मि.को पहिरोले अझै दुख दिइरहेको र मौरी खोला क्षेत्रमा स्थानीय सडक निर्माण गर्दा फालिएको माटो Debris ले राजमार्ग भन्दा ९०० मिटर माथिबाट नयाँ पहिरो सृजना भई गत वर्ष ठूलो जन धनको नोक्सान भएको थियो ।

पुलहरूको निर्माण गर्ने क्रममा निर्माण व्यवसायीबाट चिसेन्जी खोला र तुइन खोलामा छोटा सुरुङहरु (१०० मिटरसम्म) निर्माण गरेर पहुँच सडक निर्माण गरी पुल निर्माण गर्ने, यसो गरेमा पहिरोको जोखिम कम हुने भनेर सुझाव दिइएको, नागढुंगा सुरुङ मार्गमा जापानीसँग काम गरिरहेका नेपाली व्यवसायीले करिब रु २५ करोडमा ती सुरुङगहरु निर्माण गरिदिन सक्ने, पुल निर्माणका चालु ठेक्काहरूमा भेरिएसन गर्नु पर्ने सर्तहरू राखिएकामा ती सर्तहरू मान्दा भेरिएसन प्रचलित कानुन अनुसार मन्त्रालयबाट स्वीकृति हुन पर्ने र यो विधि साह्रै कठिन हुने मात्र नभई नियामक निकायहरूलाई परिस्थिति बुझाउन कठिन हुने भएकोले तत्कालीन विभागीय व्यवस्थापनले सुरुङ निर्माणको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सकेन । सुरुमा विभागीय व्यवस्थापनले पहुँच मार्गमा सुरुङको सोचाइ राख्न नसकेको हो ।

हाम्रो खरिद कानुन र नियामक निकायहरूले Value Engineering लाई अन्यथा बुझी दिने गर्नाले आज मात्र होइन भोलि पनि यस्ता अवसरहरू गुम्दै जाने छन् । सबलीकरण भइसकेको भित्ता काटेर पहुँच सडक निर्माण गरी ती भित्ताहरू सबलीकरण नगरी त्यसै छोडियो । जसको नतिजा अहिले आएको छ ।

जहाँसम्म विज्ञहरू, इन्जिनियर र भूगर्वविदहरुले (Rock Shed) निर्माण गरेर यस्ता पहिरोबाट यातायातका साधनहरू सुरक्षित गर्ने सल्लाह दिनु भएको छ, त्यो जायज छ । मुग्लिङ नारायणघाट सडकको ३१ कि.मि.मा यस्तै (Rock Shed) निर्माण गर्ने भनेर प्रारम्भिक अध्ययन पनि भएको हो । तर सरकारले राजमार्गको व्यवस्थापनमा विनियोजन हुने रकम कट्टा गरी वडा स्तरीय सडकहरूलाई प्राथमिकता दिएका कारणले गत विगतमा भएका बाढी पहिरोले क्षति गरेका राजमार्गहरू र पुलहरूको पुनर्स्थापना गर्न समेत कठिनाइ रहेको अवस्था छ ।

वर्तमान अर्थ मन्त्रीज्यूले यस्तै खुद्रे आयोजनाहरू कटौती गरी रु १ खर्ब २० अर्ब व्यवस्थापन गर्ने कुरा गर्नु भएको हो । कम महत्वका योजनाहरु कटौती गरी बढी प्रतिफल दिने योजनाहरूमा विनियोजन गरिने हो र त्यसको सही सदुपयोग हुने हो भने यस्ता समस्याहरू क्रमशः समाधान हुँदै जानेछन् । विज्ञहरूको सल्लाह सुझावहरू सम्बन्धित निकायहरूले जहिले स्वागत र मनन गर्नु पर्छ ।

(थापा सडक विभागका पूर्व महानिर्देशक हुन्)