जनताको बर्खिलाप गर्ने काम भए आवश्यक कदम चाल्छौँ–अनेरास्ववियु

काठमाडौं । विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जनताको बर्खिलाप गर्ने काम गरिहेको जनाएको छ ।

मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अनेरास्ववियुले नेपाली जनताको लामो संघर्षबाट स्थापित लोकतान्त्रिक अधिकार, आन्तरिक शान्ति र देशको सार्वभौमसत्तामाथि कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेका गतिविधिहरूप्रति अनेरास्ववियुको गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘हालै भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन पश्चात देशमा एकपछि अर्को गर्दै नेपाली जनताको लामो संघर्षबाट स्थापित लोकतान्त्रिक अधिकार, आन्तरिक शान्ति र देशको सार्वभौमसत्ता माथि असंवैधानिक कार्की सरकारले गरेका गतिविधिहरूप्रति अनेरास्ववियुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

अनेरास्ववियु आफ्नो स्थापना कालदेखि नै राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको पक्षधर रहँदै आएको कुरा सर्वविदितै रहेको उल्लेख गर्दै अनेरास्ववियुले नेपाली जनताको सार्वभौमिक हक अधिकारको बर्खिलाप गरिने गतिविधि नरोकिएमा नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा आवश्यक जुनसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।

देशमा विद्यमान संकटलाई मध्यनजर गर्दै अनेरास्ववियु लोकतांत्रिक अभ्यासका मूलभूत अधिकारलाई कुठाराघात गर्न नहुने विज्ञेप्तीमा उल्लेख छ ।

अनेरास्ववियुले प्रस्तुत गरेका ३ एजेण्डा

१) राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पूर्व प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको पासपोर्ट रोक्का गरी आवागमनमा निषेध गर्ने विषय अनेरास्ववियुलाई किमार्थ स्वीकार हुन सक्दैन । मुलधारका पार्टी र पार्टीका नेतृत्वमाथी गरिएको निषेध र प्रतिशोधको राजनीतिले लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई कुठाराधात गर्ने हुँदा उक्त निर्णयलाई यथाशीघ्र सच्याउन अनुरोध गर्दछौँ।

२) सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक खपतका लागि ‘रूल अफ ल’ को बर्खिलाफ ‘हुल अफ ल’ मा विश्वास गर्ने कथित विवादास्पद एवं पूर्वाग्रही सोच भएका व्यक्तिलाई छानबिन आयोगको अध्यक्षमा गरिएको नियुक्तिले आयोगको निष्पक्षता, तटस्थता र विश्वसनीयता माथि ठाडै प्रश्न उठाएको छ । यसर्थ उक्त व्यक्तिको निष्पक्षतामा विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले यस आयोगलाई खारेज गरि तुरुन्तै सर्वपक्षीय जाँचबुझ आयोग निर्माण गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।

३) देशको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा गरिएको तोडफोड तथा आगजनीमा संलग्नलाई कानूनी कारबाही नगर्ने जस्ता निर्णयहरुले देशभक्त र न्यायप्रेमी जनताहरुलाई हतोत्साही बनाएको छ । देशका ऐतिहासिक तथा सार्वजनिक महत्वका क्षेत्रमा आगजनी र तोडफोड गर्ने जो कोहीलाई तुरुन्तै कानूनी कठघरामा उभ्याउन जोडदार माग गर्दछौँ।