नयाँ ट्रायल सेन्टर चलखेलमा अख्तियारको चासो, संघीय सरकारको मितव्ययी निर्णयलाई चुनौति

काठमाडौं । संघीय सरकारले खर्च कटौतिका लागि अनावश्यक सेवाकेन्द्र कटौतिलगायतका निर्णय गरेर तीनै तहका सरकारलाई परिपत्र गरेकै बेला वागमती प्रदेश सरकारले सेटिङमा ट्रायल सेन्टरहरु थप्न लागेकोमा अख्तियारले चासो दिएको छ ।

अख्तियारमा प्राप्त उजुरीको प्रारम्भिक अध्ययनपछि यसबारेमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र यातायात मन्त्रालयसँग जानकारी मागिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । केही व्यवसायी र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोमा काभ्रेको धुलिखेलसहित काठमाडौंको कोटेश्वर र बालाजुमा थप्न लागिएको सवारी चालक अनुमतिपत्र ट्रायल सेन्टरको औचित्य अख्तियारले लिखित रुपमा मागेको छ ।

हालैमात्र बहादुरसिंह लामालाई बिस्थापित गरेर मुख्यमन्त्री बनेका इन्द्रबहादुर बानियाँको स्वार्थमा ट्रायल सेन्टर थप्न आर्थिक चलखेल भएको उजुरी परेको थियो । यता संघीय सरकारको अर्थमन्त्रालयले समेत प्रदेश सरकारसँग खर्च कटौतिको पछिल्लो प्रस्तावविपरित गतिविधि बढेकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएर पत्र पठाउन नमिले पनि बोधार्थ पठाइएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । खुर्कोटमा एकजना पनि सेवाग्राही नभएर कर्मचारी कामविहीन भएका बेला काभ्रेमा थप किन ट्रायल सेन्टर चाहियो भन्ने प्रश्न प्रदेश सरकारलाई अख्तियारप्राप्त निकायले गरेपछि अहिले निर्णयकर्ताहरु भागाभाग भएका छन् ।

यसअघि सानो भर्‍याङमा रहेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय र सल्लाघारीमा रहेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई नयाँ ट्रायल सेन्टर दिन लागिएको विषयमा नेपाल प्रेसले समाचार प्रकाशन गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो देखाएको हो ।

अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘ट्रायल दिने सेवाग्राही घटिरहेको बेला बालाजु र कोटेश्वरमा नयाँ नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालनको विषयमा हेरिरहेको छ । सेवाग्राहीको चाप कम भइरहेको बेला के कारणले नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्न लागेको हो भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ । अब नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्ने विषय रोकिने छ ।’

अहिले मुख्यमन्त्री बानियाँले २०८१ मा बागमती प्रदेश क्याबिनेटले गरेको निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने भन्दै कर्मचारीलाई दबाब दिएका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई यातायात मनत्री जयराम थापाले बलियो साथ दिएका छन् ।

खुर्कोटमा बनेको नयाँ ट्रायल सेन्टरमा ट्रायल दिन मान्छे नआएपछि अहिले बन्द रहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले मुख्यमन्त्रीले जसरी भए पनि आफ्नो स्वार्थको काम पुरा गर्नेगरी दबाब दिइरहेको बताए

ती कर्मचारीले भने, ‘नयाँ ट्रायल सेन्टरको काम जसरी पनि गर्नुपर्ने भनेर कर्मचारीलाई दबाब दिनु भएको छ । कर्मचारीको पनि काम गर्ने चाहाना छैन । तर, दबाब धेरै भएकाले केही समस्यामा छन् । खुर्कोमा खोलेर असफल भएको नयाँ ट्रायल सेन्टरको विषयमा के देखेर मुख्यमन्त्री त्यसरी लागेको हो थाहा पाउने सकिएन । कुनै मन्त्रालयको सचिवले काम गर्न नमान्दा उसलाई हटाएर पुनः अर्को सचिव ल्याउँदा पनि कम गर्न गाह्रो भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीमार्फत दबाब दिइरहनु भएको छ ।’

अहिले मुख्यमन्त्रीले पहल गरेको नयाँ ट्रायल सेन्टर बालाजुमा धमाधम बनिरहेको छ । यसमा पहिले नै भिजन ड्राइभिङ एकेडेमी दिन गरी काम भइरहेको छ । मन्त्रालयबाट यअससिघ हटाइएका सचिव भारतीलाई नयाँ ट्रायल सेन्टरलाई अनुमति दिलाउन र ५ करोड खर्च गरेर प्रदेशले लाइसेन्स छाप्न ल्याएको मेसिनको आफू अनकुल काम गर्ने शर्तामा फेरि बानियाँले मन्त्रालयमै फिर्ता ल्याएको आरोप छ ।

यसैबीच बागमती प्रदेशका यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विमलप्रसाद भट्टराईले मन्त्रालयले कोटेश्वर र बालाजुमा नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्ने काम रोकेको बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘काठमाडौंमा नयाँ ट्रायल सेन्टर खुल्ने विषयमा धेरै हल्लीखल्ली भएर अहिले सूचना ननिस्कने भएको छ । अब दसैंअघि त्यहाँ सूचना निस्किँदैन । निस्केको सूचनाको हकमा पनि अब के के निर्देशनहरु आउँछ त्यसआधारमा होला ।

यता बालाजु र कोटेश्वरको काम रोकेर कांग्रेस नेता गणेश लामा संलग्न काभ्रेको ट्रायल सेन्टरको काम अघि बढाउन चलखेल जारी रहेको छ । काभ्रेमा थप्न आर्थिक संकलन भएको उजुरी परेकाले त्यसबारे पनि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको छ ।

काठमाडौंको ट्रायल सेन्टर १ वर्षमा कतिले ट्रायल दिए भनेर प्रश्न गर्दा भट्टराईले मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क नभएको बताए । काठमाडौंका अन्य ट्रायल सेन्टरमै सेवाग्राहीको संख्या घटेका बेला केही व्यक्तिको निजी फाइदाका लागि सरकारको बजेट र जनशक्ति खर्चेर नयाँ सेन्टर थप्न नहुने भन्नेमा वागमतीका प्रमुख सचिव भुपाल बराल पनि सहमत देखिएका छन् ।

याे पनि पढ्नुहाेस् ।

बागमतीमा ट्रायल सेन्टर थप्न आर्थिक चलखेल, अनावश्यक संरचना थप्न मुख्यमन्त्री नै अग्रसर