जेन-जीको वार्ता टोलीभित्रै मतभेदः मिराज र प्रवेश प्रदेश खारेजीको पक्षमा, तर एजेन्डामा अटाएन

काठमाडौं । जेनजी नेतृत्वमा भएको आन्दोलनको जनादेश (म्याण्डेड) लाई संस्थागत गर्न १० जना सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरिएसँग टिमभित्रको वैचारिक मतभेद सतहमा आएको छ । आन्दोलनका प्रतिनिधिहरु समेटिएको वार्ता टोलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहवरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग वार्ता गर्ने भनिए पनि त्यसको टुंगो लागेको छैन ।

यसअघि स्तस्फुर्त तरिकाले अघि बढिरहेका जेनजी अभियन्ताहरु पहिलोपटक संगठित भएर हिजो वार्ता टोली गठन गरेका थिए । वार्ता टोलीमा पुरुषोत्तम यादव, मिराज ढुंगाना, प्रवेश दाहाल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, टिकाराम लिम्बू, योग्यता भण्डारी, जेम्स कार्की, कासिफ महम्मद मियाँ र अर्पित कुँवर थिए । सार्वजनिक भएको माइन्यूटमा रक्षा बमले भने हस्ताक्षर गरेकी छैनन् । आफूलाई नसोधिकन वार्ता टोलीमा राखिएको भन्दै उनले सार्वजनिकरुपमा नै असहमति जनाएकी छन् ।

माइन्युटमा वार्ताका लागि ६ बुँदो एजेन्डाहरु राखिएको छ । दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘आन्दोलनकर्तालाई अभियोजन नगर्ने गरी उचित सुरक्षा प्रदान गर्ने, राज्यका निकाय र राजनीतिक दलहरुद्वारा गरिएका, गराइएका तथा हुनसक्ने आक्रमणहरूबाट यथाशक्य सुरक्षा प्रदान गर्ने र राज्यका तर्फबाट भएका गैरन्यायिक हत्या लगायत अन्य मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धान गर्नका लागि एउटा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अधिकार सम्पन्न आयोगको गठन गर्ने ।’

यो पनि पढ्नुहोस्-

जेनजी वार्ता टोली भनी राखिएको आफ्नो नाममा आपत्ति जनाउँदै रक्षा बमले भनिन्- रोटी सेक्न खोज्ने अनुहार र समूहसँग सचेत बनौँ

अनुसन्धानको आयोग बनाइँदा जेनजी प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने, अन्तरिम सरकारलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने र संसद विघटनको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने बताइएको छ । हालसम्म सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरुको सम्पत्तिको छानबिनदेखि न्यायापालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउनेसम्मका माग छन् ।

छैटौं बुँदामा भनिएको छ, ‘आगामी र तत्पश्चात हुने आम निर्वाचनबाट चयन हुने कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री) को निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमार्फत गरिने व्यवस्था गर्ने ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्तावमा रक्षा बमको सहमति छैन । उनले अन्तरवार्ताहरुमा यो व्यवस्था नेपालका लागि उचित नहुने बताइरहेकी छन् । उनीबाहेक अन्य केही सदस्यहरु पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा नरहेको दावी गरिएको छ ।

यस्तै, अभियन्ताहरुबीच मतभेद रहेको अर्को मुद्दा हो प्रदेश खारेजीको। स्रोतका अनुसार सुरुवातमा त प्रदेश खारेजीको एजेन्डासमेत राख्ने तयारी थियो । तर आपसमा कुरा मिल्न नसकेपछि त्यो राखिएन । स्रोतका अनुसार जेनजीको अगूवा मानिएका मिराज ढुंगाना र पछिल्लो समय चर्चामा आएका प्रवेश दाहाल प्रदेश खारेजीको पक्षमा अडान लिएका थिए । तर, उनीहरुको अडानमा सहमति जुट्न सकेन ।

‘हामी नेपाल’ संस्थाका प्रमुख सुधन गुरुङ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र प्रदेश खारेजीको पक्षमा नरहेको बुझिएको छ । उनी संविधानलाई चलाउने पक्षमा छैनन् ।

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा गुरुङ नेतृत्वको जेनजी समूहका कोसी प्रदेश संयोजक उपार्जुन चाम्लिङले भने, ‘अहिले प्रदेश खारेजी र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मुद्दा उठाउनु भनेको सुशील कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको विरुद्धमा जानु हो । कार्की नेतृत्वको सरकारलाई स्वीकारेपछि यी दुई मुद्द उठाउन नैतिकताले हामीलाई दिँदैन ।’

वर्तमान संविधानभन्दा बाहिर जान नमिल्ने र बरु आउँदो फागुन २१ गतेको निर्वाचनमार्फत् जेनजीहरुको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चितता गर्नतिर लाग्नुपर्ने चाम्लिङको भनाइ छ । उनले थपे, ‘साथीहरुसँग छलफल भइरहेको छ, हामी छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने तयारीमा छौं ।’