सरकारले चुनौती ठानेका नेताहरूको राहदानी रोक्का र स्थानहद गर्न गर्न कानून छैन बाधक

काठमाडौं । केही दिनयता राजनीतिक बजारलाई तरंगित पार्दै हल्ला चलिरहेका छन्, प्रमुख राजनीतिक दलका नेताका राहदानी रोक्कादेखि धरपकडसम्मको तयारीमा सरकार छ । त्यसमाथि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) को निरीक्षणका क्रममा राजनीतिक कारणले रोकिएका मुद्दाको कानूनतः अनुसन्धान र अभियोजन गर्न निर्देशन दिएपछि उक्त हल्ला झनै व्यापक बनेको छ ।

गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि पूर्ववर्ति सरकार र उक्त गठबन्धनमा सामेल नेतामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने तयारीबारे व्यापक चर्चा छ । त्यसमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र निवर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्काको घरमा आगलागी भएर बचेका रकमको मुचुल्का उठाइसकेको छ ।

अर्कातिर भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको सत्यतथ्य पत्ता लगाई आवश्यक कारबाही सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । त्यसमा प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानूनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता प्रा.डा.युवराज संग्रौलाका अनुसार अहिलेको सरकार वा जाँचबुझ आयोगले चाहेको अवस्थामा विभिन्न राजनीतिक दलका आशंकित नेतामाथि बढीमा राहदानी रोक्का वा स्थान हदसम्मको आदेश जारी गर्न सक्छ । त्यसभन्दा बढी केही गर्ने अवस्था छैन ।

संग्रौलाले भने- जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ, त्यसको अवधि ४५ दिन भनेर किटान नै गरिएको छ । त्यसैले सामान्यतया ४५ दिनसम्म कसैलाई पक्राउ गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन, भयो भने त्यसमा पूर्वाग्रह छ भनेर बुझ्नुपर्छ । एकातिर जाँचबुझ बनाउने, अर्कातिर उक्त आयोगको कार्य अवधिअगावै अरु मुद्दा वा आरोपमा मानिसहरूलाई पक्रिनेजस्ता कार्य हुँदेन । हो, अन्यत्र नजाउन् भन्नका लागि राहदानी वा स्थानहद लागु गर्न सक्छ, अहिले नै पुर्जी दिएर थुन्यो भनेचाहिँ त्यो पूर्वाग्रह हुन्छ ।

तर, अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताका राहदानी रोक्काको सुरसार नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलले हालसम्म कुनै पनि निकायबाट राहदानी रोक्काबारे पत्राचार नभएको बताए ।

पौडेलले भने- यो विशुद्ध सरकारले गर्ने निर्णय हो र गृह मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने हो । सरकारले निर्णय गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि थप प्रक्रिया परराष्ट्र मन्त्रालयले अघि बढाउने हो । मन्त्रालयलाई यसबारे हालसम्म कुनै पनि निकायले केही पनि भनेको छैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भने कांग्रेस सभापति देउवा,माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्वमन्त्री खड्काको घरमा नष्ट भएका नोटको मुचुल्का उठाएपछि अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ । नेपाल प्रेसले सम्पर्क गर्दा विभागका सूचना अधिकारी जितेन्द्र अधिकारीको मोबाइल उठाउँदै प्रशासन शाखाका एक कर्मचारीले भने,–अनुसन्धान अगाडि बढिसकेको छ, अहिले भन्न मिल्ने कुरा त्यत्ति हो ।

स्रोतका अनुसार उक्त विभागको अनुसन्धानले देउवा र खड्कामाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने नाममा पक्राउ आदेश जारी हुनसक्ने अवस्था छ । तर, देउवा र खड्कामाथि मात्रै अनुसन्धान हुने, अन्यमाथि के हुने ? यो विषय अनुत्तरित छ ।

तर, नागरिक अगुवा प्रा.डा.संग्रौला अहिल्यै त्यस्तो मुद्दा अगाडि बढाइँदा जाँचबुझ आयोग गठनमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउने बताउँछन् ।

संग्रौलाले भने- कानूनका विभिन्न महलमा टेकेर जाहेरी लिने र त्यस आधारमा आशंकित व्यक्ति पक्राउ गर्ने हो भने किन जाँचबुझ आयोग चाहियो ? आयोगको प्रतिवेदन आउनुअघि मुद्दा बढाउने हो भने उक्त आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था हुन्छ । यदि जाँचबुझ आयोग नबनाइएको थियो भने कुनै फौजदारी कदम चाल्न सकिन्थ्यो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका विभिन्न घटनाका सन्दर्भमा जाँचबुझ गर्ने विधि सम्पन्न नहुँदासम्म र उक्त विधिबमोजिम प्रतिवेदन नआउँदासम्म कुनै पनि नेतामाथि धरपडक गर्नु अनुचित हुने संग्रौलाले बताए ।

संग्रौला  भने- यस्तो खाले राज्यका पदाधिकारी संलग्न घटनामा  कमाण्ड रेस्पोन्सिविलिटीको कुरा आउँछ । माथिबाट आदेश दिएर तल मान्छे मरेका हुन् कि हैनन् भन्ने कुराको सत्यतथ्य जाँच्ने काम मुख्य हो । यस्तो घटनामा पहिला स्वस्थ्य तवरको सोधपुछ हुनुपर्ने, त्यस्तो सोधपुछले सत्य औँल्याउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । त्यो सत्यका आधारमा सरकारले अभियोग लगाउनेबारेमा अपराधको अनुसन्धान गर्न थाल्छ, अपराध अनुसन्धान गर्ने कुरामा यदि कोही राजनीतिक दलका उच्च नेताको संलग्नता वा आरोप लागेको अवस्था भएमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग भेटेर लागेका आरोपबारे सोधिन्छ ।  अर्थात्, आरोपितलाई बोल्ने र जानकारी दिने चरण हो यो । त्यसलाई स्पष्टीकरण पनि भन्न सकिन्छ । उक्त स्पष्टीकरणमा चित्त बुझेन भने पक्राउ पुर्जी दिएर हिरासतमा राख्न सकिन्छ ।

के भन्छ कानूनले ?

सरकारले चाहेमा राहदानी रोक्का वा स्थानहद लागु गर्नका निम्ति दुई कानून आकर्षित हुन सक्छन् । त्यसमध्ये राहदानी नियमावली- २०७७ को नियम नम्बर १० र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन- २०४६ रहेका छन् ।

त्यसमध्ये राहदानी नियमावली- २०७७ को नियम १० ले ‘राहदानी जारी गर्न इन्कार गर्न सक्ने’ भनी गरेको व्यवस्था यस्तो छ-

(१) नियम ८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित निकायबाट लेखी आएमा देहायका व्यक्तिलाई कार्यालयले राहदानी जारी गर्न इन्कार गर्न सक्नेछः-

(क) राहदानी तथा अध्यागमन सम्बन्धी कसूरमा कानून बमोजिम मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुर दार ठहर भई सजाय भोगी रहेको,

(ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋृण तिर्न नसकी प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परेको,

(ग) भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगी रहेको,

(घ) मानव बेचबिखन वा अपहरण वा लागु औषधिको कारोबार सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुर दार ठहर भई सजाय भोगी रहेको,

(ङ) अदालतबाट विदेश जान रोक लगाएको वा राहदानी जारी नगर्न आदेश भएको,

(च) कानून बमोजिम राहदानी रोक्का राख्ने वा जारी नगर्ने व्यवस्था भएको ।

(२) कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिम राहदानी जारी गर्न इन्कार गरेमा सोको सूचना सम्बन्धित निवेदकलाई तीन दिन भित्र दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) को खण्ड (क), (ग) र (घ) बमोजिमका कसूरमा अदालतबाट सफाइ पाएमा वा कानून बमोजिमको सजाय भुक्तान भई सकेपछि त्यस्ता नेपाली नागरिकलाई राहदानी जारी गर्न यस नियमले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

(४) उपनियम (१) को खण्ड (ख), (ङ) र (च) बमोजिमको अवस्था विद्यमान छैन भनी सम्बन्धित निकायबाट लेखि आएमा त्यस्ता नेपाली नागरिकलाई राहदानी जारी गर्न बाधा पर्नेछैन ।

त्यस्तै, सार्वजनिक सुरक्षा ऐन- २०४६ को तेस्रो संशोधन- २०७५ मा उल्लेख भएअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वजनिक शान्ति, व्यवस्था तथा सर्वसाधारण जनताको हित वा विभिन्न जात, जाति, सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्ध कायम राख्न कुनै पनि व्यक्तिलाई निवारक नजरबन्दमा राख्ने वा स्थान हदको व्यवस्था छ । त्यस्तो आदेश जारी गर्नका निम्ति सरकारको निर्णय चाहिँदैन, ‘स्थानीय अधिकारी’, अर्थात् सिडिओले गर्न सक्ने व्यवस्था दफा ३ को उपदफा १ मा छ ।

त्यस्तो आदेशअन्तर्गत कोही व्यक्तिलाई कुनै ठाउँमा नबस्नु वा कुनै ठाउँमा प्रवेश नगर्नु भन्ने व्यवस्था छ । दफा ३ को उपदफा ३ मा कोही व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना नेपाल बाहिर जान नपाउने आदेशको व्यवस्था छ । नजरबन्दको न्यूनतम अवधि ९० दिन तोकिएको छ । त्यसभन्दा बढी नजरबन्द राख्नुपर्ने भएमा स्थानीय अधिकारीले गृह मन्त्रालयमा लेखेर पठाउनुपर्ने र मन्त्रालयले अनुमोदन गरे मात्रै ९० दिनभन्दा बढी नजरबन्दमा राख्ने व्यवस्था छ ।