कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार मुख्यमन्त्री निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्काल लागू हुनेगरी विभिन्न शीर्षकमा बजेट संकुचन गर्ने निर्णय गरेको हो।
जेनजी आन्दोलन पछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रु। १० लाखभन्दा कम विनियोजन भएका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने कुनै आयोजना अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै एउटै क्रियाकलाप नम्बरमा पर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी आयोजना ९खानेपानी र सिँचाइ बाहेक० पनि कार्यान्वयन नगर्ने भनिएको छ।
छपाइ तथा प्रकाशनतर्फको विनियोजनमा ७० प्रतिशत र बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च, तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनारतर्फको बजेटमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय भएको छ।
अनुभव आदानप्रदान, अन्तरप्रदेश भ्रमण, दिवस, समारोह तथा उत्सव मनाउनेजस्ता कार्यक्रम भने पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ।
Leave a Reply