संविधानमाथिको आक्रमणले चुनाव हुनेमा शंका- युवालाई किन नेतृत्वमा ल्याइँदै छैन ?  

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवा पुस्ताले सामाजिक सञ्जाल बन्द तथा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेतिथिविरुद्ध काठमाडौंमा गरेको विरोध प्रदर्शनले देश केही दिन अस्तव्यस्त बन्यो । २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर १९ जना युवाहरूले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो, देशलाई नै शोकमा डुबायो । बाबुआमाले आफ्ना सन्तान गुमाए, समाजले आफ्ना भविष्यका कर्णधारहरू ।

त्यसको भोलिपल्ट २४ गते युवामा थप आक्रोश जगायो र सरकारविरुद्ध सडकमा आएका प्रदर्शनकारीको उग्र रूपपछि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि प्रदर्शन रोकिएन । फलतः प्रदर्शनकारीले संसद भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतमा आगजनी गरे । यी संस्था नेपाली जनताको सार्वभौमिकताका प्रतीक हुन् । संसद जनताको प्रतिनिधित्वको केन्द्र हो भने सिंहदरबार प्रशासनिक शक्तिको मुख्यालय हो र सर्वोच्च अदालत न्यायिक शक्तिको सर्वोच्च निकाय हो । यी तीनै संस्थामाथि गरिएको आक्रमणले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको छ ।

यसैसँगै सातै प्रदेशका प्रशासनिक भवन र सरकारी जिल्ला कार्यालयहरूमा पनि आगजनी भयो । यसले संघीय ढाँचाको शासन प्रणालीलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ । स्थानीय प्रशासनका कार्यालयहरूको नष्ट हुनुले जनताका दैनिक कामकाजमा गम्भीर असर परेको छ ।

राजनीतिक दलका कार्यालय पनि जलाइयो । यसले बहुदलीय लोकतन्त्रको मूल मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधार स्तम्भ राजनीतिक दलका कार्यालयमाथि गरिएको तोडफोड, आगजनीले व्यवस्थामाथि थप संकटमा पारेको छ ।

यी घटनाकै मौकामा देशैभरका कारागारमा रहेका हजारौँ कैदीबन्दीले कारागारमा तोडफोड गर्दै फरार भए । यद्यपि, केही कैदी कारागार फर्किए । अझै पनि १० हजारभन्दा बढी कैदी फरार रहेका समाचार आइरहेका छन् । यो घटनाले कानून र व्यवस्थाको स्थितिलाई पूर्णतया ध्वस्त पारेको छ । समाजमा आपराधिक गतिविधि बढ्ने खतरा चुलिएको छ ।

फरार कैदीमा हत्या, डकैती, बलात्कार, लुटपाटलगायतका गम्भीर अपराधमा सजाय भोगिरहेका पनि छन् । उनीहरू फरार हुनुले आम नागरिकको सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । प्रहरीले उनीहरूलाई फेरि पक्राउ गर्ने काममा व्यस्त हुनुपरेको छ र यो कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

यी घटनामा देशले अकल्पनीय जनधनसहित अर्बौँको भौतिक संरचनाको क्षति व्यहोरेको छ । सरकारी भवन, अदालत, प्रशासनिक कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालयको पुनर्निर्माणमा ठूलो बजेट लाग्नेछ । यसले विकास निर्माणका अन्य महत्त्वपूर्ण काममा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चितजस्तै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रमा छुट्याइनुपर्ने बजेट भवन निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

पर्यटन उद्योगमा पनि यसको गम्भीर प्रभाव देखिइसकिएको छ । पर्यटकले नेपाल भ्रमणका कार्यतालिका रद्द गरेको समाचार आइरहेका छन् । यसले होटल, रेस्टुराँ, यातायातलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौँको जीविकामा असर पार्ने देखिएको छ ।

दुई दिनको घटनाक्रमले देशको राजनीति नै हलचल भयो । नेपाली जनताले लामो समय संघर्ष गरेर ल्याएको व्यवस्था नै उथलपुथल हुने स्थितिसम्म पुगेको महसुस गरिएको छ । यसले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू खडा गरेको छ । के साँच्चिकै देशमा केही हुँदै नभएको हो ? देशमा केही नै छैन, देश कहिल्यै बन्दैन भन्ने गलत भाष्यले यो स्थिति ल्याएको हो ? यी प्रश्नले नेपाली समाजको आत्मविश्वासमा गम्भीर असर पारेको छ ।

राजनीतिक दलका नेतृत्वले युवालाई अगाडि बढाउन नसकेको यस्तो भएको हो भन्ने आरोप पनि लाग्दैछ । पुरानो पुस्ताका नेताहरूले नयाँ पुस्ताका आकांक्षालाई बुझ्न नसकेको र युवाहरूलाई नेतृत्व तहमा समावेश गर्न नसकेको यसको मुख्य कारण हो भन्ने विश्लेषण पनि आइरहेको छ । डिजिटल युगमा हुर्किएका युवाहरूको मानसिकता र वर्तमान व्यवस्थाका लागि लामो समय संघर्ष गरेका राजनीतिक दलबीच तालमेल नखाएको देखिएकै हो त भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ । अब यी तमाम प्रश्नहरूको छलफल राजनीतिक दलहरूले गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नै पर्छ ।

राष्ट्रवादी नेतृत्वको पतन

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भन्नेमा लिएको अडानलाई लिएर पनि विभिन्न अनुमानहरू लगाइएको छ । आन्दोलन हुनु केही साता अघि मात्रै ओलीले चीनको औपचारिक भ्रमणमा लिपुलेक नेपाली भूमि रहेको र त्यहाँ पछिल्लो समय भारत–चीनबीच भएको व्यापार सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएका थिए । ओलीले नेपाली भूमिको विषयमा लिएको दृढ अडानले विदेशी शक्तिहरूलाई चित्त नबुझेको हुनसक्ने र यो त्यसकै परिणाम हुनसक्ने चर्चा अहिले सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेको छ । राष्ट्रिय सीमाको रक्षा र सार्वभौमिकताको संरक्षणको विषयमा ओलीको स्पष्ट अडालेले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालको स्थिति बलियो बनाउँदै आएको थियो ।

देशका दुई बलिया राजनीतिक शक्ति एमाले–कांग्रेस मिलेर देशलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ लैजाँदै थिए । देशमा विकासका कामले तीव्र गति लिइरहँदा गर्दा नेपाललाई स्थिरता देख्न नचाहने विदेशी शक्तिले चलखेल गर्‍यो कि भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील स्थानमा रहेको नेपालमा क्षेत्रीय र विश्वव्यापी शक्तिको चासो रहँदै आएको बेला देशलाई कुन शक्तिले यो अवस्थामा ल्यायो ? लगायतका प्रश्नको जवाफ समयले अवश्य दिनेछ । तर, यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ कि, ओलीजस्तो राष्ट्रवादी, स्वाभिमानी नेतालाई पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सृजना हुनु देशकै लागि दुर्भाग्य हो । अहिले देशको समय खराब छ । तर, समयले ओलीको राष्ट्रवादी अडानको महत्वलाई पक्कै दर्शाउने विश्वास छ ।

संविधानमाथि गम्भीर आक्रमण

नेपाली जनताले ७० वर्षसम्म संघर्ष गरेर आफैँले निर्वाचित गरेको संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको एक दशक नपुग्दै त्यसमाथि गम्भीर आक्रमण भएको छ । नेपाली जनताको जनादेशमा निर्मित लोकतान्त्रिक दस्ताबेज संविधानमाथिको आक्रमण जनताका आकांक्षा र सपनामाथिको आक्रमण हो । यसमाथि गरिएको आक्रमण नेपाली जनताकै सार्वभौमिकतामाथि गरिएको आक्रमण हो । अब सार्वभौमसत्तामाथि गरिएको प्रहार सामना गर्न र हाम्रो संविधानको रक्षा गर्न सबै नेपाली एक एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान दिवसकै दिन असोज ३ गते सामाजिक सञ्जालमा शुभकामना सन्देशमा अपिल गर्नुभएको जस्तै, ‘हामी सबै पुस्ताका नेपाली एकजुट हुनु पर्दछ- सार्वभौमसत्तामाथि गरिएको प्रहार सामना गर्न र हाम्रो संविधानको रक्षा गर्न । सार्वभौमसत्ता हाम्रो अस्तित्व हो भने संविधान हाम्रो स्वतन्त्रताको कवच हो । हाम्रो एकताले नै देशसामु उत्पन्न यो अकल्पनीय संकटबाट फेरि देशलाई उठाउन र जोगाउन सक्छ ।’

होला त चुनाव ?

घटनाक्रमसँगै अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । न्यायपालिकाका पूर्वप्रमुखले सरकारको नेतृत्व गर्नु संविधानको मर्यादा विपरीतले विवादास्पद छ । यद्यपि संकटको समयमा यस्तो व्यवस्था अपनाउनुपरेको भनिए पनि यसले संवैधानिक मर्यादाबारे भने प्रश्न खडा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन गरेर यही वर्षको फागुन २१ गते चुनाव गर्ने मिति घोषणा गरिसक्नुभएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका प्रमुख दलले संसद विघटनप्रति असहमति जनाउँदै जेनजी पुस्ताको माग संसदबाट पूरा हुनुपर्ने भन्दै विघटनको निर्णय फिर्ता गर्न माग समेत गरिरहेका छन् । यसले संवैधानिक संकटलाई अझ जटिल बनाएको छ ।

अबको ६ महिनामा चुनाव हुन्छ कि देश झन् अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ भन्ने आम नागरिकको चिन्ता पनि बढिरहेकै छ । राजनीतिक दलबीच मत नमिलिरहेकै अवस्थामा चुनावी तयारी र त्यसको सञ्चालन चुनौतीपूर्ण देखिने पक्का छ । यदि चुनाव भएन भने संवैधानिक संकट अझ गहिरो हुनेछ र देश अस्थिरता, अराजकतातर्फ धकेलिने खतरा छ ।

युवालाई सुनौँ, बुझौँ

राजनीतिक दलले आत्मसमीक्षा गर्ने समय आएको छ । दलहरूले आफ्ना कार्यक्रममा युवाको आकांक्षालाई समेट्नुपर्छ । युवा पुस्तालाई अगाडि बढाउनुपर्छ र उनीहरूलाई नेतृत्वको भूमिकामा ल्याउनुपर्छ ।

जेनजी युवा पुस्ताले उठाएका आवाजहरूलाई सुन्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ र त्यसैबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । युवाहरूले भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन, रोजगारी लगायतका कुराहरू उठाउँदै आएका छन् । यी मागलाई शान्तिपूर्वक उठाउँदा हिंसक माध्यम बन्न पुग्दा अहिले देशलाई ठूलो नोक्सान पुगेको छ ।

युवाको बलिदान व्यर्थ जानु हुँदैन । तिनका सपना र आकांक्षालाई पूरा गर्न हामी सबैले मिलेर फेरि देश बलियो बनाउने काम गर्ने संकल्प लिनैपर्छ । शान्ति, स्थिरता र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै नेपालीको योगदान आवश्यक छ । नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र संविधानको रक्षा गर्न सबै नेपाली एकजुट हुनैपर्छ ।