बागमतीमा ट्रायल सेन्टर थप्न आर्थिक चलखेल, अनावश्यक संरचना थप्न मुख्यमन्त्री नै अग्रसर

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीकै पहलमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल सेन्टर थप्न चलखेल सुरु भएको छ । संघीय सरकार कसरी खर्च घटाउने भनेर लागिरहेको बेला प्रदेश सरकार भने नयाँ कार्यालय खुलाउने तयारीमा जुटेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय केही ठाउँमा नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्न र सार्न लागि परेको छ । नयाँ सचिव ल्याएर काम गराउन मुख्यमन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँ नै लागि परेका छन् । बालाजु,कोटेश्वर र काभ्रेमा ट्रायल सेन्टर थप्न आर्थिक संकलन गरिएको आरोप छ ।

हालै नेपालभर जेनजी आन्दोलनले देशभर भ्रष्टाचार र सरकारी निकायमा हुने अनियमितता विरुद्ध सशक्त आवाज उठाइरहेको छ । यता बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बानियां, श्रम तथा यातायात जयराम थापा र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका विरेन्द्रदेव भारतीले काठमाडौंमा लाइसेन्स दिने नयाँ कार्यालयहरु थप्न लागेका हुन् ।

एकातिर संघीय सरकारले खर्च कटौतिका लागि अनावश्यक सरकारी संरचना खारेज र मर्जको नीतिगत निर्णय गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । अर्कोतिर वागमती प्रदेश सरकार भने आवश्यक नै नभएका ट्रायल सेन्टर केही व्यवसायीको स्वार्थका लागि थपेर जनशक्ति र आर्थिकभार थप्न लागेको छ ।

भइरहेका ट्रायल सेन्टरमा मान्छे कम भएर खुर्कोटलगायतका कार्यालय बन्द हुने अवस्थामा छन् भने उपत्यकाभित्रै पनि आधाभन्दा कम चाप छ । नेता र व्यवसायीका स्वार्थमा यसअघि पनि चितवन,काठमाडौंलगायत ठाउँमा आर्थिक चलखलेबाट ट्रायल सेन्टर राखिएका छन् । अहिले फेरि त्यस्तै खेल शुरु भएको हो ।

किन भयो चलखेल ?

तत्कालीन मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्न आवश्यक नभएको भन्दै रोकेका थिए । नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा बानियाँ आएपछि यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्दै नयाँ ट्रायल सेन्टर खुलाउन लागेका हुन् । लामाभन्दा पहिलेका मुख्यमन्त्री सालिकराम जमरकट्टेल पनि काठमाडौं लगायतका ठाउँमा नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्न सकारात्मक थिएनन् । यद्यपी उनको पालाका मन्त्री लक्ष्मण लम्सालको संलग्नतामा थप्ने कार्य अघि बढेको थियो ।

बागमती प्रदेश सरकारले २०८१ वैशाखमा नै सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउने भनेर नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालनको लागि अनुमति दिने निर्णय गरे पनि विवादका कारण रोकिएको थियो । हाल आएर यसैलाई प्रथामिकतामा राखि कार्यान्वयन गर्न लागिएको देखिएको छ ।

यसभन्दा पहिले विवादित भएको कारणले सूचना निकालेर पनि स्थगित भएको थियो । नेपालमा सञ्चालन भएका ट्रायल सेन्टरहरु निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरेर सञ्चालनमा छन् । प्रदेश सरकारले अब खोल्ने भनेको नयाँ ट्रायल सेन्टर पनि त्यसरी नै सम्झौता गरेर नयाँ खोल्ने तयारी गरेको हो ।

ट्रायल सेन्टर थप गर्ने सन्र्दभमा सचिव विरेन्द्रदेव भारतीसँग मूख्यमन्त्री र मन्त्रीको कुरा हुँदा उनले आपत्ति जनाएपछि उनलाई हटाइएर सेटिङमा ट्रायल सेन्टर थप्न सचिब बलराम ढकाललाई रातारात निर्णय गरी ल्याइएको थियो ।

सचिब बलराम ढकालले ट्रायल सेन्टर थप गर्ने कुरा आएपछि यो नीतिगतरुपमा नमिल्ने देखिएको र आवश्यकता पनि नभएकोलेसहमति नदिएपछि उनलाई उनलाई तुरुन्तै हटाई भारतीसँगकै सहमतिमा नै रातारातै निर्णय गराइएको आरोप छ ।

उक्त निर्णय भएको कुरा बलराम ढकालले पत्तै पाएका थिएनन् । ट्रायल सेन्टर लगायत अन्य दुई तीन वटा काम सेटिङमा गर्नुपर्ने सहमतिका साथ भारतीलाई पुनः मन्त्रालयमा सचिवको रुपमा ल्याइएको छ । भारती सेटिङ सम्बन्धी कामका लागि काबिल मानिन्छन् ।

तपाईँलाई नयाँ ट्रायल सेन्टर सेन्टर खुलाउनका लागि नै यातायातको सचिवमा पुनः ल्याइएको हो ? भन्ने नेपाल प्रेसको प्रश्नमा उनले आफू सचिव हुँदा नै नयाँ ट्रायल सेन्टर खुलाउने कुरा भएको र अहिले पनि नयाँ ट्रायल सेन्टर खुलाउन भनेर चर्चा भएको बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने– ‘ मेरो सरुवा र ट्रायल सेन्टर नयाँ थप्ने विषय संयोगमात्रै परेको हो । मलाई नयाँ ट्रायल सेन्टरको अनुमति दिन भनेर ल्याएको होइन । राजनीतिक नेतृत्वले यो काम गर्नु भनेपछि हामीले गर्ने हो । काभ्रेमा यसभन्दा अघि नै ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्ने भनेर सूचना निकाले पनि धेरै विवाद भएपछि रोकिएको थियो । अहिले काभ्रेमा ३ वटा सिकाउने सेन्टरलाई अनुमति दिएका छौँ । ३ वटा मध्ये राम्रो भएको ट्रायल सेन्टरले अनुमति पाउने हो ।’

बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा छलफल भएको बताए । आवश्यकता अनुसार नयाँ ट्रायल सेन्टर आवश्यक रहेकोबारे निर्णय प्रक्रियामा रहेको बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने– ‘अहिले तुरुन्तै हामी नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्दैनौँ । आवश्यकता हो भने हामीले अध्ययन गरेर खोल्नेछौँ । त्यसै नयाँ ट्रायल सेन्टर खुल्दैन । खुर्कोटमा ट्रायल सेन्टर आवश्यता नै नभएको ठाउँमा लगेको कुरा आएको छ । त्यहाँ मैले गएर हेर्न भ्याएको छैन । सरकारले चाहेमा त्यो खारेज गर्न सक्छ । अध्ययन समिति बनेर त्यो समितिले प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै नयाँ ट्रायल सेन्टरको काम अघि बढ्छ ।’

यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय काभे्रका प्रमुख राजु प्रसाद मैनालीले नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालनको लागि काम भइरहेको बताए । काभ्रेमा सुमन ड्राइभिङ सेन्टरलाई सेटिङमा ट्रायल सेन्टरको रूपमा अनुमति दिने तयारी हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले त्यस्तो सेटिङ नरहेको बताए ।

उनले भने– ‘दुई वटा कार्यालय जलेका कारण यस्थासिग्र नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि सूचना निकाल्नु भनेर बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयबाट पत्र आएको छ । पत्र अनुसार नै म अगाडि बढेको हो । मैले मात्रै खोलेर नयाँ कार्यालय खुल्ने होइन । टिमलाई के कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न दिएको छु । त्यहाँबाट प्रतिवेदन आएपछि काम अगाडि बढ्छ ।’

यातायात व्यवस्था कार्यालय सल्लाघारी भक्तपुरका प्रमुख बद्रिप्रसाद निरौलाले अहिले कार्यालय कोटेश्वर सार्नका लागि बागमती प्रदेशबाट कुनै पत्र नआएको बताए । एक वर्षअघि उनैले कार्यालय सार्ने र ट्रायल सेवा दिनको लागि घर भाडाको सूचना निकालेका थिए । पछि विवाद भएपछि त्यो निर्णय रोकिएको थियो ।

उनले कार्यालय अहिले नसर्ने भने पनि एक कर्मचारीले नयाँ बोर्ड बनाउन निर्देशन दिएको नेपाल प्रेसलाई बताए ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय सानो भ¥याङका कार्यालय प्रमुख नविना रिजालले कार्यालय सार्नेबारे बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयबाट कुनै जानकारी नआएको बताइन् ।

उपत्यकामा भएका ट्रायल सेन्टरमा सेवाग्राहीको कमी भएर तीन दिन लिखित र तीन दिन ट्रायल हुने गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्ने भने पनि काठमाडौं उपत्यकामा भएका ४ वटा ट्रायल सेन्टरले अहिले हप्तामा ३ दिन लिखित र ३ दिन मात्रै ट्रायल हुँदै छन् ।

बागमती प्रदेश सरकारको यातायात मन्त्रालयले नै लाइसेन्स लिने मान्छे थोरै भएको भन्दै हप्तामा ३ दिन लिखित र ३ दिन ट्रायल गरिरहेको छ । तर केही निजी क्षेत्रका व्यवसायी र सरकारका मान्छेको मिलेमतोमा थप ट्रायल सेन्टरलाई अनुमति दिन लागिएको हो । नयाँ बन्ने ३ वटा ट्रायल सेन्टरमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको चर्चा समेत रहेको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयले अहिले के गर्दैछ ?

अहिले भएका यातायात व्यवस्था कार्यालयले ब्लुबुक नविकरण, रुट परमिट र प्रदूषणको स्टिकर दिने गरेको छ । अहिले बागमती प्रदेशका गाडीहरुको नामसारी एकान्त कुनामा मात्रै रहेको छ । प्रदेशभरका मान्छेले गाडी खरिद गर्दा वा बिक्री गर्दा एकान्त कुनामा नै आउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।

बागमती प्रदेशमा भएका बाइक र स्कुटर खरिद विक्री गर्नु परेमा गुर्जुधारा नै आउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा चार वटा लाइसेन्सका कार्यालयहरु रहेका छन् यी कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीहरुको संख्या कम भइरहेको अवस्थामा थप २ वटा लाइसेन्सको कार्यालय थप्ने निर्णयको औचित्य देखिएको छैन ।

कहाँबाट सार्न खोजेको हो कार्यालय ?

यातायात व्यवस्था कार्यालय सल्लाघारी कोटेश्वर सार्न खोजिएको छ । कोटेश्वर अहिले काठमाडौँकै सबैभन्दा धेरै जाम हुने क्षेत्र हो । राज्यले जाम धेरै भएको ठाउँमा नै कार्यालय सार्न खोजेको देखिन्छ । अर्को सानो भ¥याङको यातायात सेवा कार्यालयलाई प्रदेश सरकारले बालाजु सार्न खोजेको छ । पटक पटक विवाद भएर रोकिएको काम जसरी पनि गर्न पर्ने भनेर मुख्य मन्त्री बानियाँले दबाब दिइरहेको प्रदेशका कर्मचारी बताउँछन् ।