टेलिकमको बिलिङ सिस्टम खरिदमा अनियमितताको गन्ध, नयाँ सञ्चारमन्त्रीबाट हस्तक्षेप होला ?

काठमाडौं । सञ्चारमाध्यमहरूको सचेत खबरदारीका बाबजुद नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम खरिदमा व्यापक अनियमिताको चलखेल भइरहेको पाइएको छ । हालको विषम परिस्थितिमा समेत नेपाल टेलिकमले कन्भरजेन्ट रियल टाईम बिलिङ्ग सिष्टम एण्ड कस्टम र सपोर्ट प्रणालीको आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धि बोलपत्रमा सेटिङको खेल भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

श्रोतका अनुसार सन् २०१८/२०१९ तिर नेपाल टेलिकममा डिल्लीराम अधिकारी प्रवन्ध निर्देशक हुँदा रियल टाइम बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि स्पेसिफिकेसनको तयारी गरिएको थियो । यो कार्य थालनी गर्नुपूर्व सन् २०१०/२०११ मा जडान प्रारम्भ गरिएको १ करोड ग्राहक क्षमताको बिलिङ सिस्टमलाई आइपुग्दा पटक-पटक Annual Maintenance Contract को नाममा अर्बौँ रकम खर्च गरी हार्डवयेर तथा सफ्टवेयर प्रणाली एवं स्टोरेज प्रणालीसमेत थपेर सञ्चालन हुँदै आइरहेको थियो ।

यस्तो अवस्थामा थप कुनै ठूलो लगानी नै गर्नु नपर्ने गरी तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्लिराम अधिकारीको पालामा सन् २०१८/२०१९ मा डिजाईन स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको बिलिङ्ग प्रणाली बमोजिमकै प्रणाली खरिद गर्न सन् २०२४ मा ठेक्का आह्नान गरियो । सन् २०२५ को अन्त्यतिर ठेक्का सम्झौता गरी सन् २०२६ र सन् २०२७ मा पुगेर सन् २०१८/२०१९ मा निर्मित Outdated तथा Obsolete प्रणाली खरिद गर्ने ग्राण्ड डिजाइनसहित अर्बौं रकम भ्रष्टाचार गर्न लागिएको समेत श्रोतले बतायो ।

तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीको सेटिङमा बिलिङ प्रणालीको लागि लागत अनुमान तथा प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराइएको थियो । उक्त समयमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ्ग नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष थिए । गुरुङपश्चात सञ्चार सचिवको रूपमा हरी बस्याल आए । करिब १ वर्षको कार्यकालमा सञ्चार सचिव रहेका वस्यालले नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भई डिल्लीरामको मार्गचित्र अनुसार नै नेपाल टेलिकमको बिलिङ्ग सिष्टम खरिदको लागि थप प्रकृया अगाडि बढाए । डिल्लिरामको टीमले तयार गरेको कन्भरजेन्ट रियल टाइम बिलिङ सिष्टम एण्ड कस्टमर सपोर्ट प्राणालीको टेण्डरका लागि लागत अनुमान स्वीकृत गरी खरिद प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय उनले गरे ।

सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको कार्यकाल समाप्त भई अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा एक दिन अगाडिमात्र नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सिमितिले उक्त बिलिङ्ग प्रणाली खरिद प्रकृया स्वीकृत गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयमा तत्कालिन सचिव बस्यालले आफूपछि आउने सञ्चार सचिवसँग सल्लाह र सहमति लिएर मात्र बिलिङ्ग प्रणालीलाई अगाडि बढाउने उल्लेख गरेका थिए । हरि बस्याल सञ्चार सचिव रहँदा तत्कालीन समयमा हालकी सञ्चार सचिव राधिका अर्याल सहसचिव थिईन् । उनी नेपाल टेलिकममा सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेकी थिइन् ।

सचिव बस्यालपछि सञ्चार मन्त्रालयमा डा. बैकुण्ठ अर्याल सचिव भएर आए । उनी अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिवको रुपमा कार्यरत रहँदा मन्त्रालयको तर्फबाट नेपाल टेलिकममा सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेका थिए । सन् २०१०/२०११ मा नेपाल टेलिकममा जडान गर्न प्रारम्भ गरिएका बिलिङको प्रारम्भिक खरिद चरणदेखि नै बैकुण्ठ अर्यालको संलग्नता र सहभागिता भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको सह-सचिवका प्रतिनिधिको रूपमा उनले चार वर्षभन्दा लामो समय नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको सदस्य भई काम गरे । सन् २०१२ मा नेपाल टेलिकममा जडान गरिएको रियल टाइम बिलिङ सिस्टम खरिद तथा जडान कार्यमा अर्यालको अर्थपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ ।

सञ्चार सचिवको रुपमा अर्यालले नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समिति अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी पाए । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए भने सञ्चार मन्त्री थिए ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की । उक्त समयमा बैकुण्ठ अर्यालले सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका निकायमा विवादित छवि बनाएका थिए । तत्कालिन GIDC अर्थात NITC वा हालको IDMCM Integrated Data Management Center मा सुनिल पौडेल (जो हाल भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका छन्) लाई प्रमुख कार्यकारी निर्देशक बनाई National Payment Gateway मा २४ करोडको भ्रष्टाचार, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल (जो हाल भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका छन्) सँगको मिलेमतोमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेसमा भ्रष्टाचार, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स र एमडीएमएस भ्रष्टाचार काण्डमा समेत सचिव अर्यालको संलग्नता रहेको देखियो ।

यो समाचार पनि पढ्नुहोस्

नेपाल टेलिकमको बिलिङ्ग प्रणाली खरिदमा अनियमितताको आशंका- टेण्डर आव्हानमै सेटिङ

तिनै बैकुण्ठ अर्याल सचिव रहँदा नेपाल टेलिकममा सुनिल पौडेललाई प्रवन्ध निर्देशक बनाएका थिए । तत्कालीन समयमा शक्तिशाली सचिवको रुममा चिनिन्थे अर्याल । आईसीटी क्षेत्रमा माफियासँग मात्र नभएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, आरजु देउवा तथा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग समेत अर्यालको विशेष सम्बन्ध थियो । त्यसैको आडमा उनी सञ्चार सचिव भए तापनि अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयबाट नेपाल टेलिकम सञ्चालक सदस्यमा आफू निकट सहसचविलाई छानिछानि लगेर त्यहाँ पुनः बिलिङ्ग प्रणालीमा खेलो गर्न थाले ।

बैकुण्ठ अर्यालले सञ्चार सचिवको रुपमा उनको कार्यकालको अन्तिमतिर नेपाल टेलिकमको बिलिङ्ग प्रणालीको Annual Maintenance Contract (वार्षिक मर्मत सम्झौता) को लागि एकैपटक पाँच वर्षको सम्झौता गराए । यसमा निकै ठूलो चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । वार्षिक मर्मत सम्झौता एक वर्षको लागि मात्र गरिन्छ तर, अर्यालले शक्तिकेन्द्रलाई रिझाई एकै पटक पाँच वर्षको सम्झौता गर्दा त्यतिबेलै प्रश्न उठेको थियो । तत्कालिन समयमा शत्ता र शक्तिको आडमा त्यसलाई दबाइएको जानकार हरु बताउँछन् ।

बैकुण्ठ अर्याल पश्चात सञ्चार सचिवको रूपमा कृष्णबहादुर कार्की र रामकृष्ण सुवेदी आए पनि निजहरुको पालामा नेपाल टेलिकमको विवादित प्रणाली खरिदको प्रकृया खासै अगाडि बढेन ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन ढलेर नेपाली कांग्रेस र नकपा एमालेको गठबन्धन सरकार गठन भई केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपश्चात सञ्चार मन्त्रालयमा सचिवको रुपमा राधिका अर्यालको पोस्टिङ हुन्छ । अर्याल नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनेपछि पुनः नेपाल टेलिकमको विवादित बिलिङ्गको ठेक्का प्रणाली पुनः सुचारु गरियो ।

वि.सं. २०७५/७६ सालमा सहसचिवको रुपमा सञ्चालक समितमा रही डिल्लीराम अधिकारीको योजनामा विवादित बिलिङ्ग प्रणालीलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेलेकी राधिका अर्याल अब सञ्चार सचिव तथा नेपाल टेलिकम सञ्चालक समतितिको अध्यक्षको रुपमा त्यही विवादित बिलिङ्ग प्रणालीको ठेक्कालाई जोडबलका साथ अगाडि बढाउँछिन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको पूव सन्ध्यामा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गको कार्यकक्षमा सञ्चार सचिव, सहसचिव, टेलिकमकी निमित्त प्रवन्ध निर्देशक, मन्त्रीका सल्लाहकार तथा नेपाल टेलिकमका प्रबन्धक शालिग्राम पराजुली लगायतकाहरुको भूमिकामा हालको विवादित बिलिङ्ग प्रणालीको ठेक्का अगाडि बढाइयो । अब ठेक्का सम्झौता गर्ने चरणमा पुर्‍याउन सचिव राधिका अर्याल सफल भएको तर, नेपाल टेलिकमका केही CTO लगायतका वरिष्ठ प्रवन्धकहरु भने त्यसको विपक्षमा उभिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपाल टेलिकमले वि.सं. २०७४/७५ सालमा फोर जी सेवा प्रारम्भ गर्दा र हालको विवादित बिलिङ्गको ठेक्का प्रणाली अगाडि बढाउने तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक अधिकारी र तत्कालीन सञ्चालक सदस्य राधिका अर्यालको टिमले नै अहिले सोही विवादित ठेक्कालाई अगाडि बढाउनु संयोग मात्र हुन सक्दैन ।

यो पनि पढ्नुहोस्

टेलिकमको बिलिङ टेण्डर फेरि विवादमा, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न खोजिएको भन्दै उजुरबाजुर

अहिले नेपाल टेलिकमको अतिरिक्त एनसेलले नेपालमा मोबाईल सेवा प्रदान गरिरहेको छ । एनसेल पनि फोरजी सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । एनसेलले ४ जीकोे नेटवर्कका लागि करिब सात अर्बमात्र लगानी गरेको छ । नेपाल टेलिकमले फोरजी नेटवर्कको लागि हुवावेसँग २६ अर्वमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त ठेक्का सम्झौताको अभिन्न अंगको रुपमा राखिएको स्मल सेल कम्पोनेन्ट हालसम्म पनि जडान गरिएको छैन ।

यही स्मल सेल कम्पोनेन्टले गर्दा फोरजीको ठेक्कामा हुवावेभन्दा न्यून मूल्य प्रस्तावक कम्पनीहरूलाई Disqualify गरी हुवावेलाई मात्र छनौट गरिएको भए तापनि स्मल सेल कार्यान्वयनमा नेपाल टेलिकम र हुवावे दुबै उदासिन रहे । यसबाट नेपाल टेलिकमको फोरजी ठेक्कामा निकै ठूलो चलखेल गरिएको र त्यसको सुरक्षित अवतरणको लागि सञ्चार सचिवमा अर्याललाई भित्र्याइ हालसम्म पनि उनलाई सञ्चार मन्त्रालयमा नै राखिएको समेत जानकारहरू बताउँछन् ।

विगतदेखि नै प्रमुख राजनीतिक दलका ठूला नेता तथा भ्रष्ट कर्मचारीहरूले नेपाल टेलिकमको बिलिङ्ग प्रणालीमा ठूलो भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । मोटो रकम लिएर नेपाल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक नियुक्ति गर्ने गरेको र नेपाल टेलिकमलाई सरकारमा रहेका प्रभाबशाली व्यक्ति, सञ्चारमन्त्री तथा सचिव र टेलिकमका केही भ्रष्ट कर्मचारी एवम् ट्रेड युनियनहरुले दुहुनो गाई बनाइरहेको देखिन्छ ।

हाल जेनजी पुस्ताको माग अनुरुप नेपालमा राजनीतिक उलटफेर भई नयाँ सरकार निर्माण भएर पत्रकार जगदीश खरेल सञ्चारमन्त्री बनेका छन् । उनको सामु नेपाल टेलिकममा बिगतमा भएका ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्ड एवम् हाल विवादमा रहेको कन्भरजेन्ट रियल टाईम बिलिङ्ग सिष्टम एण्ड कस्टमर सपोर्ट प्राणालीको सुक्ष्म ढङ्गबाट अध्ययन तथा छानबिन गरेर मात्र सही निर्णय गर्नुपर्ने चुनौति रहेको देखिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनको मुख्य ध्येय भनेको भ्रष्टाचार उन्मुलन नै थियो । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनलाई आमा-बुबा पुस्ता र हुजरबुबा-हजुरआमा पुस्ताको समेत पूर्ण साथ र समर्थन रहेको थियो । जेनजीको चाहनाअनुसार सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्री खरेलले सञ्चार मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायमा विगतमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने र अहिले भैरहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पाएका छन् । यदि, उनले यसमा सफल भए भने जेनजी पुस्ताको बलिदानीले थोरै भए पनि सार्थकता पाउने आशा राख्न सकिन्छ ।