संवैधानिक आयोग, न्यायपालिका, प्रहरी, प्रशासन, शैक्षिक संस्था सबैतिर दलहरूका मानिसहरुको दबदबा रहेको भनी समाजमा निक्कै ठूलो असन्तुष्टि छ । चरम दलीयतन्त्र हावी भएका कारण युवाहरूको आक्रोश तीव्र भएको अवस्था छ ।
स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने ठाउँमा समेत दलनिकटका मानिस रहँदा त्यसको निष्पक्षता र प्रभावकारिता समेत कमजोर भएको अवस्था छ । पछिल्लो आन्दोलनको सम्मान गर्दै नियुक्ति पाएका दलनिकटका मानिसले राजीनामा दिएको सुनिएको छैन । त्यसैले सरकारले यस विषयमा ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ ।
अहिले लगभग सवै संवैधानिक आयोग, विश्वविद्यालय, राजदूत र सरकारी नियुक्तिमा दलहरूका मानिस भरिभराउ छन् । यो सरकारले दलनिकट मानिस र दलकै कार्यकर्ताहरूलाई तत्काल हटाई मेरिटोक्रेसीमा आधारित नियुक्ति गर्ने हो भने नयाँ मानक स्थापित हुन जान्छ । यसो गर्न सकिए स्वादेश र विदेशमा रहेको सक्षम नेपालीहरूले मुलुकलाई योगदान गर्ने मौका मिल्छ ।
दलहरूको झोला बोकेर वा नियुक्तिका लागि निक्कै मोटो रकम बुझाएर नियुक्ति भएकाहरूलाई तत्काल बर्खास्त गरे मात्र पनि सरकारप्रतिको लोकप्रियता ह्वात्तै बढ्न सक्छ । जेनजी र आम जनताले चाहेको पक्ष पनि त्यही हो ।
हुन त सरकारले आफ्नै पूर्णता दिन नसकेको अवस्था छ । शहीद र घाइते परिवारले सरकारलाई शंकाको दृष्टिले हेरिरहेका छन् । जेनजीहरुले उठाएका माग र मुद्दामा सरकार कतिको संवेदनशील हुने हो त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ । तर, जेनजी पुस्ता र जनतालाई न्याय गर्न बनेको यो सरकारले जुनसुकै मूल्य चुकाएरै भए पनि दलीय नियुक्तिहरू खारेज गरी सक्षम मानिसलाई ठाउँ दिने प्रयत्न गर्नुपर्छ । योग्य मानिस, योग्य ठाउँमा आउने व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबै दलहरुले राजनीतिक नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा वैधानिक विषय जस्तै बनाए । मुलुकको समृद्धि र विकासको लक्ष्य लिएका दलहरूको प्राथमिकतामा योग्यता र दक्षता कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन । यो रोग पुराना सबै दल थियो नै । नयाँ दलहरूमा समेत सरेको देखिन्छ ।
२०४६ सालपछि नै दलीय भागबन्डाको राजनीति मौलाएको देखिन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा जतिसुकै लोकतान्त्रिक मूल्यका कुरा गरे पनि सत्तामा पुगेपछि लगभग सबैदलहरु भागबन्डाको राजनीतिमा सक्रिय रहे ।
राम्रो मान्छेहरुले दक्षता अनुसारको सेवा गर्न पाउने स्थिति अहिले पनि छैन । सरकारी नियुक्ति पाउने कुनै पनि व्यक्तिको योग्यता र क्षमता भनेकै नेताको विश्वासिलो पात्र बन्नु हो भन्ने बुझाइ छ । नियुक्ति पाउनका लागि मेरो मान्छे, मेरो गुटको मान्छे, पार्टीलाई सहयोग गर्ने मान्छे, हाम्रो पार्टीको मान्छे हुनुपर्ने अवस्था छ । अब दलमा नरहेका मानिस वा दललाई आर्थिक सहयोग नगर्नेहरू सबै अयोग्य हुन् ? तर पक्कै होइन । अबका दिनमा भने दक्षता हाँसिल गरेका र सक्षम मानिसले अवसर पाउने अवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारको सकारात्मक प्रयत्न आवश्यक छ ।
तत्कालीन केपी ओली सरकारले संवैधानिक आयोगमा एकलौटी ढंगले ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति गरेको घटना जनमानसमा ताजै छ । दल निकटका मानिसलाई अवसर दिनकै लागि अध्यादेश ल्याएर २०७७ माघ २१ गते तथा २०७८ असार १० गते गरी ५२ पदाधिकारी एक साथ नियुक्ति गरेको थियो । त्यो नियुक्तिपछि अदालत र समाजमा सरकारविरुद्धको आवाज बुलन्द भएको थियो ।
एमालेले नै नियुक्ति गरेका पदाधिकारी अहिले पनि कतिपय महत्वपूर्ण आयोगहरूमा छन् । निर्वाचन आयोगमा रामप्रसाद भण्डारी र जानकीकुमारी तुलाधर अहिले पनि बहाल छन् । फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचन समेत उनीहरुले नै गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, दलहरूले आफ्नो भनी नियुक्त गरेका मानिसहरू सम्मिलित आयोगले गर्ने निर्वाचनमा जेनजी पुस्ताका प्रतिनिधि र जनताले प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था छ । यी पदाधिकारीहरूबाट सरकारले निश्पक्ष र अपेक्षित सहयोग पाउने नपाउने निश्चित छैन ।
जेनजी आन्दोलनको अर्को मुख्य मुद्दा भनेको भ्रष्टाचार र बेथिति हो । भ्रष्टाचार र बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न बनाइएको अर्को संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारबाही र निष्पक्षतामा जनताले प्रश्न उठाएका छन् । अख्तियारमा ओली सरकारले नियुक्त गरेका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई लगायतहरू अहिले पनि छन् । दलहरू निकटका मानिस संवैधानिक पदाधिकारी भएका कारण भ्रष्टाचारमा संलग्न नेताहरूलाई जोगाएको आरोप अख्तियारमाथि लाग्दै आएको छ । यसै कारण जेनजीहरूको निशानामा अख्तियार परेको बताइन्छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धित विषयमा अख्तियार प्रमुख राईमाथि सोही निकायमा अहिले पनि उजुरी छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा समेत ओली सरकारले अध्यादेशबाट नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरू बहाल रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगरलाई कानूनको बाध्यात्मक पक्ष पूरा गर्न नियुक्त गरिए पनि अन्य सदस्यहरू भने दल निकटका रहेका छन् । महिला आयोगमा एमाले निकट कमला पराजुली लगायत कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा रहेका छन् । यस्तै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगमा नेकपा एमालेले दलका मानिसहरुलाई भर्ती गरेको थियो ।
राम्रो मान्छेहरुले दक्षता अनुसारको सेवा गर्न पाउने स्थिति अहिले पनि छैन । सरकारी नियुक्ति पाउने कुनै पनि व्यक्तिको योग्यता र क्षमता भनेकै नेताको विश्वासिलो पात्र बन्नु हो भन्ने बुझाइ छ । नियुक्ति पाउनका लागि मेरो मान्छे, मेरो गुटको मान्छे, पार्टीलाई सहयोग गर्ने मान्छे, हाम्रो पार्टीको मान्छे हुनुपर्ने अवस्था छ । अब दलमा नरहेका मानिस वा दललाई आर्थिक सहयोग नगर्नेहरू सबै अयोग्य हुन् ?
गत असारमा सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको नियुक्तिलाई सदर गरिदिएको थियो । तर आम जनतामा संवैधानिक निकायमा भएका दलीय नियुक्तिबारे चरम असन्तुष्टि अहिले पनि कायमै छ । बेथितिलाई बेथिति भन्न सक्ने आँट जनता र युवाहरुमा छ । त्यसविरुद्ध विद्रोह गर्न सक्ने हिम्मत छ । शासन सत्तामा कानूनका अक्षरको व्याख्या मात्र होइन जनताको स्पिरिट समेत राज्यका अंगहरुले बुझ्न सक्नुपर्छ । तर, संवैधानिक पदाधिकारीको सम्बन्धमा त्यसो हुन नसकेको जनताको बुझाइ छ ।
लगभग सबै महत्वपूर्ण आयोगहरुमा दलनिकट उच्च पदस्थ कर्मचारी नियुक्ति गरिदैँ आएको छ । राज्यले बनाउने कानूनी मस्यौदा तयार गर्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले रिटायर्ड भएपछि पनि आफ्नो ठाउँ सुनिश्चित गर्न यस्ता प्रावधान विकास गर्दै आएको मानिन्छ । यी निकायहरुलाई रिटायर्ड डेस्टिनीको रूपमा चित्रित गरिँदै आएको छ । जसका कारण यस्ता आयोगमा निष्पक्ष र योग्य नवपुस्ताहरूले अवसर पाउने अवस्था नै छैन ।
केपी ओली सरकारकै पालामा राजदूत समेत दलीय भागबन्डामा नियुक्ति भयो । २०८१ साउन १४ गते ११ मुलुकमा दल निकटहरुलाई राजदूत नियुक्ति गरिएको थियो । अमेरिका, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, मेलेसिया, बेलायत, साउदी अरेबिया, स्पेन लगायत ११ देशहरूमा दल निकटलाई छानी छानी पदहरू बाँडचुँड भयो । विदेश सम्बन्धमा अध्ययन अध्यापनमा खरो ढंङ्गले काम गरेका अनुभवी नयाँ र पुराना पुस्ताहरू प्रशस्त छन् । तर, उनीहरु सबै राज्यका लागि योग्य बन्न सकेनन् ।
राजदूत नियुक्तिमा जुनसुकै सरकार आए पनि मेरिटोक्रेसी स्थापित हुन सकेको छैन । दलहरूले आफू अनुकूलका कार्यकर्ता भर्तिका लागि बेलाबेला राजदूत नियुक्तिको निर्देशिका नै संशोधन गर्दै आएका छन् । कुनै पनि मुलुकमा पठाइएका राजदूतले सिंगो मुलुकको प्रतिनिधित्व हुने गरी आफ्ना नागरिकलाई सहजीकरण गर्ने महत्वपूर्ण दायित्व रहन्छ ।
उनीहरूकै पहलकदमीमा व्यापार र वैदेशिक सहायता बढाउने दायित्व समेत हुन्छ । तर, यस्ता पदहरुमा दलहरूले दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्दै आएकोमा यी नियुक्तिहरू खारेज गरेर विधि र स्थापित मूल्य र मान्यताका आधारमा नियुक्ति गर्न जरुरी छ ।
हुन त सरकारको प्रमुख कार्यदेश भनेको निर्वाचन हो । निर्वाचनका विषयहरू अघि बढाउँदा समाज रुपान्तरणका महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि छुटाउन हुँदैन । सरकारका कतिपय कठिनाइहरू हुन सक्छन् तर आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारलाई सुधारका कार्यहरू गर्न छुट छ । यसो हुन सके मात्र जेनजी पुस्ताको स्पिरिट र माग पूरा हुन सक्छ ।
स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने ठाउँमा समेत दलनिकटका मानिस रहँदा त्यसको निष्पक्षता र प्रभावकारिता समेत कमजोर भएको अवस्था छ । पछिल्लो आन्दोलनको सम्मान गर्दै नियुक्ति पाएका दलनिकटका मानिसले राजीनामा दिएको सुनिएको छैन । त्यसैले सरकारले यस विषयमा ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ ।
यस्तै २०८१ पुसमा ओली सरकारले नै नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान र पोखरा विश्वविद्यालयमा दलीय आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गरेको थियो । सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच भागबन्डा गरेर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा धनेश्वर नेपाल, कृषि तथा वन विज्ञानमा शारदा थपलिया र पोखरा विश्वविद्यालयमा वेदराज केसीलाई उपकुलपतिमा नियुक्ति भएका थिए । दलनिकटका मानिस भनी विश्वविद्यालयमा जाँदा फरक दलका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरुले दबदबा बनाएर आन्दोलन एवं अराजकता मच्चाउने गरेका छन् ।
विश्वविद्यालय तहमा हुने गरेको चरम दलीय राजनीतिका कारण अध्ययन अध्यापनमा अवरोध, सक्षम र इमान्दार अध्यापकहरु निरुत्साहित एवं शिक्षाको गुणस्तर निकै खस्केको अवस्था छ। उपकुलपतिमा मात्र होइन हरेक विश्विद्यालय र प्रतिस्ठानहरुमा रजिष्ट्रार, डीन, क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुख महत्वपूर्ण पदहरू राजनीतिक भागबन्डामा पूर्णता दिइन्छ ।
दलहरुकै कारण नेपालको समग्र शैक्षिक क्षेत्र तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको छ । यो निक्कै गम्भीर पक्ष हो । युवाहरू जोडिएको विश्वविद्यालयमा कायम रहेको बेथितिले उनीहरूलाई निराश तुल्याएको छ । साथै अध्ययन अध्यापनमा समेत असर गरेको छ ।
२०४६ सालपछि नै दलीय भागबन्डाको राजनीति मौलाएको देखिन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा जतिसुकै लोकतान्त्रिक मूल्यका कुरा गरे पनि सत्तामा पुगेपछि लगभग सबैदलहरु भागबन्डाको राजनीतिमा सक्रिय रहे ।
१२ वर्षे द्वन्द्वबाट स्थापित दल माओवादी होस् वा नयाँ मानक स्थापित गराउँछु भनेर स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै किन नहोस् सत्तामा पुगपछि उनीहरू समेत आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त गर्न तल्लीन रहे ।
त्यसैले यो बेला नवपुस्ताको बलिदान र स्पिरिटलाई सम्बोधन गर्न सरकारले बोल्ड खालका निर्णयहरु गर्न सक्नुपर्छ । दलको मान्छे नबनी नेपालमा कुनै अवसर पाइँदैन भन्ने भाष्य यो सरकारले चिर्न सक्नुपर्छ ।
Leave a Reply