काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया खुलाउन गृह मन्त्राललाई प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगले निर्वाचन आयोगले तोकेको दिनसम्म मतदाता नामावली दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउन आइतबार गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिएको आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले नेपाल प्रेससँग बताए ।
आयोगले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा २ पछि उपदफा २ क थप गर्दै निर्वाचन आयोगले तोकेको दिनसम्म मतदाता नामावली दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पत्राचार गरेको छ । ऐनको दफा ४ को उपदफा २ मा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकोपछि उक्त निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
आयोगले प्रस्ताव गरेको उपदफा २ क मा संविधानको धारा ८५ को उपधारा १ तथा धारा १७७ को उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा विघटन भएको विषम परिस्थितिमा मतदाता नामावली दर्ता कार्य फुकुवा गनुपर्ने भन्दै अध्यादेशमार्फत ऐनलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
मन्त्रालयमा प्रस्ताव अघि बढेसँगै अब गृह मन्त्रालयले त्यसमा आवश्यक छलफल गरेर निर्णय गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर ऐनलाई अध्यादेशको रुपमा पारित गरिनेछ । उक्त अध्यादेश पारित भएपछि उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ ।
निर्वाचन आयोगले अहिले मतदाता नामावली प्रक्रिया खुलाउनेगरी मात्रै अध्यादेश संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको भए पनि गृह मन्त्रालयले निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न कानून पनि संशोधन गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । गृह एवम कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गत शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यद्यपी कानूनी व्यवस्था नभएको र उक्त निर्णय गर्नका लागि आयोगले कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेर मात्रै निष्कर्ष निकाल्न सकिने कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले बताएका थिए । आयोगका उच्च अधिकारी आगामी फागुन २१ कै निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदाता नामावली दर्ता गराउने निर्वाचन गराउन सम्भव नहुने बताउछन् ।
संविधानको धारा ८५ को उपधारा १ मा संविधान बमोजिम अगाबै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । यस्तै संविधानको धारा १७७ को उपधारा १ मा संविधान बमोजिम आगामी विघटन भएकोमा बाहेक प्रदेश सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ ।
आयोग उच्च स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली दर्ता नभएका नागरिकले आगामी कात्तिक २० गतेसम्म मतदाता नामवली दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेगरी गृह मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ । आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकिएको र उक्त निर्वाचनको निर्वाचन कार्यतालिका कात्तिक २० पछि सुरु हुने भएकाले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै उक्त प्रस्ताव गरेको हो ।
आयोग उच्च स्रोतका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गराउने सबै पुरा गर्न कम्तिमा १२० दिन लाग्ने अनुमान गरिएको छ । फागुन २१ मा निर्वाचन तोकिएकाले कात्तिक २० सम्म निर्वाचन गर्ने मिति आउन १२० दिन अर्थात ४ महिना बाँकी रहन्छ । त्यो ४ महिनाको अवधिमा आयोगले मतदाता नामावली अध्यावधिकदेखि राजनीतिक दल दर्तादेखि मनोनयन दर्ता हुदै निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
मतदाता नामावली दर्ता खुलाउनेगरी आयोगले पत्राचार गरेसँगै सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्नै कार्य सुरु हुने भएकाले कम्प्यूटर अपरेटर उपलब्ध गराउन पनि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
आयोगका सहसचिव एवम प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले करिव एक दर्जन भन्दा बढी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कम्प्यूटर अपरेटर नभएका कारण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पत्राचार गरिएको हो ।
उनले भने, ‘मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया खुलाउने प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले मतदाता नामावली दर्ता कार्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कम्प्यूटर अपरेटर जरुरी हुन्छ । हामीलाई प्राप्त विवरण अनुसार करिव १२ देखि १३ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कम्प्यूटर अपरेटरको अभाव छ । मन्त्रालयलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पत्राचार गरेका छौ ।’
आयोगले पत्राचार गरेसँगै अब गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कम्प्यूटर अपरेटर नभएका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई कम्प्यूटर अपरेटरको व्यवस्था गर्न पत्राचार गर्नेछ । मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्लाका कुनै पनि कार्यालयमा कार्यरत रहेका कम्प्यूटर अपरेटरलाई काजमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले मागेका कर्मचारी सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
Leave a Reply