आईजीपीका अप्ठेरा, सेना हावी हुँदा प्रहरीमा वरियता मिचिने चिन्ता

देशमा जेनजी आन्दोलन चल्यो । बहाली भएको पाँचै दिनमा अप्रत्याशित र अकल्पनीय घटना सम्हाल्नुपर्ने स्थितिले उनी अस्तव्यस्त रहे । बधाई र शुभकामना लिँदालिँदै जेनजी आन्दोलनले प्रहरीलाई इतिहासमै सबभन्दा निरीह बनाइदियो । दुई दिन त मैदान छोडेर पछाडि हट्नुपर्ने दिन आयो । यसको कारक स्वयं प्रहरी थिएन । न त जेनजी प्रदर्शनकारी नै ।

मुख्य कारक थियो, सेना । उसले २४ गते भड्किएको हिंसात्मक गतिविधिमा प्रहरी र सशस्त्रलाई सहयोग गरेन । फलतः दुवै सुरक्षा निकाय ‘एक कदम पछाडि हट्ने’ नीतिका साथ कार्यक्षेत्रबाट बाहिरिए । र, इतिहासमै पहिलोपटक देशभरका अनगिन्ती प्रहरी कार्यालय तोड्फोड र आगजनीमा परे । तीन प्रहरी मारिए ।

अहिले देशमा ‘नागरिक सरकार’ त आवरणमा मात्रै हो । राजनीति, प्रशासन र फौजी परिचालनसम्ममा सेना हावी छ । यस्तो जटिलताका बीच खापुङले १७ दिन बिताए । झट्ट सम्झिँदा १७ वटा दिन धेरै होइन, तर उनका निम्ति १७ जुनीजस्तो बनिरहेको छ ।

विद्यमान ऐन, कानूनअनुसार उनले अझै ५४ दिन देशको प्रहरी प्रमुखका रुपमा बिताउनु छ । उनका पूरै ७१ दिनको कार्यकालभित्र २३ वटा सार्वजनिक बिदा थिए । तर, क्यालेण्डरले नमागेको एउटा बिदा असाेज १ गते थपियो, जेनजी आन्दोलनका मृतकको स्मृतिमा राष्ट्रिय शोक मनाउने र आधा झण्डा झुकाउने ।

अब खापुङसँग बाँकी रहेका ५४ दिनमध्ये फेरि १९ वटा सार्वजनिक बिदा पर्छन् । उनले ३५ दिनको हाजिर लगाएपछि संगठनले ३३ औं आईजीपी पाउँदैछ । एक त छोटो कार्यकाल, त्यसमाथि तनावपूर्ण परिस्थितिका कारण उनका निम्ति अहिले पद ‘सुख’ हैन, ‘सास्ती’ बनिरहेको छ । एकछिन यो पंक्ति पढ्दा आफूलाई चन्द्रकुवेर खापुङ बनाएर सम्झौँ त, निकै विरसिलो चित्र प्रतित हुन्छ ।

तर, यी कुनै पनि परिस्थितिका कारक उनी हैनन् । स्वयं उनको पदीय नियुक्ति पनि उनले मागेर पाएका हैनन् । शायद प्रहरी संगठनमा ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीपछि उनै हुनुपर्छ, जसले नमागेर वा दौडधुप र विभिन्न चलखेलबिना नै आईजीपीको फुली लगाएका छन् । बरु, ७१ दिनका लागि कसैलाई आईजी बनाउनुभन्दा सीधै पूरै कार्यकाल चलाउनेलाई बनाउने एउटा लविङ चलिरहेको थियो, पूर्ववर्ती सरकारका केही हर्ताकर्ताका बीचमा । तर, उक्त सरकारले प्रहरी संगठनभित्रको विद्यमान वरियतामाथि कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्न चाहेन । बहाली हुनुभन्दा केही दिनअघि नै खापुङले जिम्मेवारी पाउने निर्णय गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन प्रस्थान गरे ।

पंक्तिकारको जानकारीमा रहेसम्म आईजीपी नियुक्त गर्नुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले खापुङलाई राम्रोसँग चिनेका पनि थिएनन् । गृहमन्त्री रमेश लेखक त उनका निम्ति टाढाका भइहाले । बजारमा हाउँगुजी चाहिँ कस्तो चल्यो भने, ‘ओलीको पहाड घर तेह्रथुम, खापुङ त्यहीँका बासिन्दा ।’ यो कुरा सत्य हो, तर त्यही कारणले उनी आईजी भएको कुरा उत्तिकै बकवास हो ।

उनको प्रहरी जीवनका ३० वटै वर्षलाई नजिकबाट नियकालेको पंक्तिकारलाई थाहा छ, उनले राजनीतिक मानिसकहाँ धाउने वा अतिरिक्त शक्ति प्रयोग गरेर कहिल्यै जागिर खाएनन् । त्यसो गरेको भए उनले तल्लो दर्जाहरुमै विभिन्न आकर्षक मानिने पोष्टिङ पाएका हुन्थे । प्रायः अरु अधिकृत जान नचाहने युनिट र जिल्लाहरुमा उनका पोष्टिङ भए । डीएसपी दर्जामा ‘अलिक गतिलो’ मानिने प्रहरी वृत्त, दरबारमार्गको जिम्मेवारी त पाए । तर, गएको केही महिनामै प्रमाणित नै नभएको एउटा आरोपमा हटाइए ।

शायद उनले जागिरभर र आज जागिरको अन्तिम-अन्तिमतिर आउँदासम्म त्यो दिन सम्झिरहेका छन्, जुन दिन उनीसँगै जागिर खाएका पूर्वडीआईजी विष्णु केसीसँग जागिर खान अनिच्छा व्यक्त गरेका थिए । ‘सोर्सफोर्स छैन, म त पुलिसको जागिर खान सक्दिनँ होला’ भन्दाभन्दै जागिर खाएर आईजीपीसम्म त भए । तर, ‘सोर्सफोर्स नहुनु’ को दुःखले उनलाई जागिरभर छोडेन । जागिर सकिने बेला त झन् कष्टदायक दिनहरु बिताइरहेका छन् । यो कष्ट स्वयं उनका लागि मात्रै छैन, सिंगो प्रहरी संगठन आज कष्टका साथ उभिएको छ ।

उल्लेखित अप्ठेरालाई उनले आज मुख खोलेर बोल्न मिल्दैन, सक्दैनन् र बोल्नु हुँदैन पनि । यथार्थ भने त्यही हो । अर्को अप्ठेरो छ, छोटो समयको आईजी हुँदा संगठनभित्रै हुने व्यवहारको । त्यसैले भर्खरै ४८ एसपी र ९० डीएसपीको सरुवा भयो । अब सयभन्दा बढी संख्यामा इन्स्पेक्टर सरुवाको तयारी छ । यी कुनै कुरामा उनले हस्तक्षेपकारी काम गरेका छैनन् । गम्भीर प्रकारका आरोप, गुनासो र विभिन्न किसिमका आपत्ति नहुने गरी कर्मचारी प्रशासनका एसपी योगेन्द्रसिंह थापालाई नै गर्न भनेका छन् ।

संगठनभित्र आज उनीसँग उनकै व्याचका एकजना पनि अफिसर छैनन् । कसैले सेवा अवधि त कसैले उमेरहद लागेर अवकाश पाइसकेका छन् । उनीपछिको वरियतामा २०५४ सालमा प्रहरी इन्स्पेक्टर भर्ना भएको र २०५३ मा अनुसन्धान विभागको अधिकृत नियुक्त भई २०५८ सालमा प्रहरीमा समायोजित टोलीका एआईजी छन् ।

अहिले प्रहरी संगठनभित्र उनीपछिको वरियताका, अर्थात् सेकेण्ड म्यानका रुपमा एआईजी दानबहादुर कार्की छन् । त्यसपछि राजन अधिकारी, डा.मनोजकुमार केसी र सिद्धीविक्रम शाह छन् । उनीहरु खापुङपछि आईजीपीका दावेदार हुन् । त्यसमध्ये पहिलो नम्बरका एआईजी भएका कारण कार्कीको दावेदारी बलियो छ । राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा हेर्दा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र कार्की एकै जिल्लाका हुन् । यदि अर्याल अहिले गृहमन्त्री थिएनन् भने पनि कार्की नै आईजीका बलियो दावेदार हुन् ।

यद्यपि, वर्तमान सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण निर्णयमा स्वयं प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु कति निर्णायक हुन्छन् भन्ने प्रश्न छ । फागुन २१ मा चुनाव गरे पनि, नगरे पनि सेनाले आफूअनुकूलका राजनीतिक, प्रशासनिक र फौजी संरचना निर्माण गर्दैछ भन्ने बुझिन्छ । यदि त्यस्तो हो भने प्रहरीको वरियता मिचियो र अरुलाई आईजी बनाइए अर्कै कुरा, नत्र वर्तमान आईजीको उत्तराधिकार सम्हाल्ने गरी कार्की अहिले तोकिएको काममै छन् । जिम्मेवारीले उपत्यका प्रहरी प्रमुख भए पनि हेडक्वार्टरमा उनी नै हावी हुनु स्वाभाविक पनि हो ।