सरकारमा दलित प्रतिनिधित्व : निर्णयबाट चाहियो जवाफ

नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको यात्रा कैयौँ आरोह र अवरोह पार गर्दै आज गणतान्त्रिक अवस्थामा आइपुगेको छ । लोकतन्त्र, मानव अधिकार, समावेशिता, न्याय र समानताको नाराले गुञ्जिएको मुलुकमा आज फेरि एउटा गम्भीर बहसको आवश्यकता देखिएको छ, त्यो हो मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ।

नवगठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई समावेशीताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने सुनौलो अवसर छ । तर, प्रश्न उठ्छ, के यो सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ ? यदि छैन भने, किन आवश्यक छ ?

नेपालको इतिहास हेर्दा, दलित समुदाय सधैं सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिँदै आएका छन् । राज्यका नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म, दलितलाई निर्णायक राजनीतिक नेतृत्वबाट अलग राख्ने परम्परा स्थापित रहँदै आयो । दलित समुदायको संघर्ष भने शब्दमा होइन, व्यवहारमा समानताको खोजीमा आधारित छ । लोकतन्त्रले सबै नागरिकलाई समान अवसर दिनुपर्ने हो भने त्यो कुराले दलित समुदायलाई पनि समेट्नैपर्छ ।

दलित प्रतिनिधित्व किन आवश्यक, नीतिगत समावेशिता सुनिश्चित गर्न

राज्यका नीति निर्माण तहमा दलितको सहभागिता हुनु भनेको उनीहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने निर्णयमा उनीहरूको आवाज पुग्नु हो । कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका क्षेत्रमा दलितको समस्या अरूले हैन, उनीहरूले आफैँ प्रस्तुत गर्दा मात्रै उपयुक्त र न्यायोचित नीति निर्माण सम्भव हुन्छ ।

समानताको व्यवहारिक अभ्यासको संकेत

दलित प्रतिनिधित्व केवल एक ‘कोटा’ होइन, त्यो नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको परिक्षा हो । अन्तरिम सरकारले यो प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेर एउटा सन्देश दिन सक्छ, नेपाल अब केवल ऐतिहासिक गल्तीको आलोचना गर्ने होइन, त्यसलाई सच्याउने दिशामा अग्रसर छ ।

विश्वास निर्माण र सामाजिक समावेशीकरण

दलित समुदायले वर्षौंसम्म राज्यप्रति अविश्वास राख्दै आएको छ, जुन उनीहरूको वहिष्करण र विभेदका अनुभवले पुष्टि गर्छ । अहिलेको अन्तरिम सरकारले दलितलाई प्रतिनिधित्व दिएर त्यो दूरी कम गर्न सक्छ। जब दलित समुदायको व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्मा देखिन्छन्, तब दलित जनसमुदायले राज्यलाई ‘आफ्नो’ ठान्न थाल्नेछन् ।

संविधानको मर्म अनुसारको कार्यान्वयन

नेपालको संविधानले समानता, समावेशिता र अवसरको समानता सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यो व्यवहारमा लागु हुन नसकेसम्म संविधान केवल दस्तावेजमै सीमित रहन्छ । अन्तरिम सरकारले दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेर संविधानको आत्मा जोगाउने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ ।

हालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य र दलितको अवस्था

दलित समुदाय राजनीतिक रूपमा एकीकृत हुन नसकेको अवस्था छ । अझै पनि दलित प्रतिनिधित्व ‘सामाजिक सेवा’ को विषयमा सीमित छ, राज्यसञ्चालनमा उनीहरूको भूमिका नगण्य देखिन्छ । नेतृत्व तहमा दलित अनुहार खोज्न गाह्रो पर्छ र यस्तै अवस्थामा आएको यो अन्तरिम सरकार एक मौका हो, जहाँ दलित समुदायलाई मन्त्रिपरिषदमा ल्याएर उदाहरणीय अभ्यास थाल्न सकिन्छ ।

कुनै दलित समुदायको व्यक्तिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा, त्यो केवल ‘प्रतिनिधित्व’ होइन, एक नयाँ संवेदनशील शासन शैलीको सुरुवात पनि हुनेछ ।

जनसंख्या र प्रतिनिधित्वमा दलित समुदाय

नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय, समानता र समावेशीताको प्रतिवद्धता गरेको छ, तर व्यवहारमा त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । यसको सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रमाण भनेको दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा देखिएको न्यूनता हो । पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा दलितको जनसंख्या करिब १४ प्रतिशत छ, अर्थात् करिब ४० लाखभन्दा बढी नेपाली दलित समुदायमा पर्छन् । तर, यो जनसंख्याको अनुपातमा राजनीतिक उपस्थितिको स्थिति अत्यन्तै कमजोर छ ।

उदाहरणका लागि, भर्खरै विघटन भएको प्रतिनिधिसभामा २७५ जना सांसदमध्ये दलित समुदायबाट केवल १७ जना थिए । तीमध्ये पनि धेरैजसो प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हैन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा दलित समुदायका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले उम्मेदवार नै नबनाउने गरेका छन् । जसले चुनावी राजनीति दलित अनुकूल नरहेको संकेत गर्छ । राष्ट्रियसभाको अवस्था पनि उस्तै छ; ५९ सदस्य मध्ये ८ जना मात्र दलित छन्, जुन प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणले एकदमै थोरै हो ।

स्थानीय तहको वडामा एक जना दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरेर संविधानले राम्रो कदम चालेको हो, तर त्यसको प्रभाव पनि सीमित भूमिकामा देखिन्छ । वडास्तरमा दलित महिला सदस्यको अनिवार्य प्रतिनिधित्व भए पनि, नीति निर्माण वा बजेट निर्माणमा उनीहरूको निर्णायक भूमिका शून्यप्रायः छ । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये मात्र करिब ३५ वटा तहमा दलित प्रमुख वा उपप्रमुख बन्न सकेका थिए । यो संख्या ‘संविधानले भनेको प्रतिनिधित्व’ र ‘वास्तविक प्रतिनिधित्व’ बीचको ठूलो खाडललाई उजागर गर्छ ।

मन्त्रिपरिषद् स्तरमा त झन अवस्था निराशाजनक छ । पछिल्ला १५ वर्षको अवधिमा विभिन्न सरकारमा दलित समुदायबाट मन्त्री बन्नेको संख्या औसतमा २-३ जनामात्रै छ । उनीहरूलाई दिइने मन्त्रालय पनि सामान्यतया ‘कम प्रभाव’ भएका मन्त्रालय (जस्तैः युवा तथा खेलकुद) मा सीमित हुने गरेको छ । रणनीतिक मन्त्रालय (जस्तैः अर्थ, गृह, रक्षा, परराष्ट्र) मा दलित अनुहार देखिएकै छैन भन्दा हुन्छ । यसबाट बुझिन्छ, राज्यले दलित समुदायलाई सांकेतिक वा आलंकारिक प्रतिनिधित्व त दिएको छ, तर सशक्त र निर्णयकारी भूमिकाबाट टाढा राखेको छ ।

यी सबै तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ कि, नेपालमा दलित समुदाय अझै पनि राजनीतिक शक्ति संरचनाको मूल धारमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । उनीहरूलाई प्रतिनिधित्वको नाममा सीमित अवसर प्रदान गरेर, राज्यले आफ्नो नैतिक र संवैधानिक जिम्मेवारीबाट उम्कन खोजेको छ । यति गम्भीर पृष्ठभूमिमा अहिले गठन हुन लागेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी अझ महत्वपूर्ण मानिएको छ, किनभने यो सरकार अन्तरिम सरकारमात्र होइन, समावेशी सुधारको अवसर पनि हो ।

यदि दलित समुदायबाट योग्य, अनुभवी र आवाज उठाउने व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदमा समावेश गरिन्छ भने, यो सरकारले समावेशीताको नयाँ अध्याय सुरु गर्नेछ । तर, यदि यो अवसर फेरि गुमाइयो भने, त्यो केवल दलित समुदायप्रति अन्याय होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक विकासको सम्भावनालाई कमजोर पार्ने कदम हुनेछ ।

सुशीला कार्कीको नेतृत्वः समावेशिताबिना समृद्धि अधुरो

नेपालको इतिहासमै पहिलो प्रधानन्यायाधीश महिलाको रूपमा सुशीला कार्कीले न्यायीक स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा साहसिक कदम चालेकी थिइन् । त्यसै कारण अहिलेको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व उनको काँधमा सुम्पिएको छ र उनले नेपालको इतिहासमा पहिलो प्रधानमन्त्री महिलाको नाम पनि दर्ज गराएकी छन् । जुन एक प्रकारको न्याय, परिवर्तन र मूल्यको अपेक्षा हो । यस्तो सरकारले न्यायीक दृष्टिकोणलाई राज्य सञ्चालनमा लागू गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, जबसम्म यस्तो सरकारमा दलित समुदायको प्रभावकारी सहभागिता हुँदैन, तबसम्म त्यो सरकार ‘न्यायको सरकार’ हुनसक्दैन, त्यो केवल ‘शब्दको सरकार’ मात्रै बन्नेछ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार संक्रमणकालको मार्गदर्शक हो । यसले नेपालको भावी राजनीतिक दिशालाई असर पार्नेछ । यदि यो सरकारले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ भने त्यो साँच्चिकै परिवर्तनको संकेत हुनेछ । तर, यदि यसले त्यो अवसर गुमाउँछ भने, यो पनि अघिल्ला सरकारको जस्तै एक सम्झनामा सीमित सरकारको निरन्तरता बन्नेछ । नेपाललाई समावेशी, समतामूलक र न्यायपूर्ण बनाउने सपना पूरा गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । समयले हामीलाई फेरि एकचोटि सोधेको छ, ‘के तपाईं दलितलाई प्रतिनिधित्व दिने तयारीमा हुनुहुन्छ ?’ र, जवाफ निर्णयले दिनुपर्नेछ ।

नेपालका विभिन्न सरकारले दलितको मुद्दा सामान्य रुपमा उठाउने काम त गरेका छन्, तर निर्णायक प्रतिनिधित्वको सवालमा भने पछाडि परेका छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई भने राजनीतिक, कानूनी र नैतिक तीनै कोणबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने मौका छ । यदि अहिले पनि दलित समुदायको उपेक्षा भयो भने, त्यो लोकतन्त्रको असफलता मात्र होइन, समावेशीताको आत्मघात पनि हुनेछ ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा देशमा नयाँ सरकार बन्यो । त्यो आन्दोलन भनेको राज्यसत्ताका तमाम विसंगतिविरुद्ध थियो । भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको पक्षमा लडिएको आन्दोलनले फेरि पनि विभेदका विरुद्ध न्याय र समानताको पक्ष नलिनु सबभन्दा दुःखद् पक्ष हो । प्रश्न उठ्छ कि, के न्याय र समानताका लागि अर्कै आन्दोलन लड्नुपर्ने हो ? यदि हो भने, नेपालका दलित र दलित पक्षधर समुदायसँग चाहिएजति जेनजी तयार छन् । हैन, यही परिवर्तनले न्याय र समानताको पृष्ठपोषण गर्छ भने देखिने गरी दलित समुदायको उपस्थिति सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।