संविधान २०७२ : नेपालको सबभन्दा प्रगतिशील संविधान

२००४ सालको संविधान आउनुअघि नेपालमा कुनै लिखित संविधान थिएन । त्यो बेला नेपालमा जहानीयाँ राणा शासन चलिरहेको थियो । जसले करिब १०४ वर्ष देशलाई आफ्नो निरंकूश नियन्त्रणमा राख्यो । राजा औपचारिकमात्र थिए, सबै शक्ति राणा प्रधानमन्त्री र उनको परिवारको हातमा थियो। शासन प्रणाली पूर्णतः वंशानुगत अधिनायकवाद थियो, जसमा प्रधानमन्त्री पद राणाहरूले आफ्नै परिवारभित्र मात्र बाँडफाँट गर्थे। जनताले कुनै मौलिक अधिकार पाएका थिएनन् । प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा संगठन गर्ने अधिकार थिएन। प्रशासन, सेना, न्यायपालिका सबै राणाको अधीनमा थिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता सेवाहरू पनि अत्यन्त सीमित थिए र सामान्य जनतासम्म पुग्न सकेका थिएनन्।

राणा वंश नेपालको शासक वंश हो जसले सन् १८४६ देखि १९५१ सम्म नेपाल अधिराज्यमा शाह वंशलाई नाममात्रको शासक बनाई निरंकुश शासन जमायो। सन् १८४६ देखि १९५१ सम्म विश्वभर लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा धेरै महत्वपूर्ण घटना भए। १८४८ मा यूरोपेली मुलुक फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, हंगेरीमा ‘जनताको वसन्त’ जस्ता क्रान्ति भए । त्यसले संवैधानिक अधिकार र लोकतान्त्रिक शासनको माग उठायो।

अमेरिकी गृहयुद्ध (१८६१–१८६५) ले दासप्रथाको अन्त्य गर्दै संघीय गणतन्त्र बलियो बनायो। उस्तै, इटाली (१८७०–१८७१) र जर्मनी (१८७१) एकीकरणले राष्ट्रिय संवैधानिक राज्यको स्थापना गर्‍यो। रूसमा १९०५ को क्रान्तिले संसदीय व्यवस्था (डुमा) ल्यायो भने १९१७ को बोल्सेभिक क्रान्तिले शासन परिवर्तनको नयाँ दृष्टान्त प्रस्तुत गर्‍यो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भयो र विश्वभर मानवअधिकार तथा लोकतान्त्रिक मूल्य प्रवर्द्धन भए। भारतले सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्ग अघि बढायो भने पश्चिम जर्मनीले १९४९ मा संघीय लोकतान्त्रिक शासन स्थापना गर्‍यो। यस अवधिमा संवैधानिक अधिकार, प्रजातान्त्रिक अभ्यास र गणतन्त्रको माग निरन्तर रूपमा विश्वभर फैलिरहेको देखियो।

यसरी संविधान २०७२ केबल कानुनी दस्तावेज मात्र नभई नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको दिशा देखाउने ऐतिहासिक मार्गदर्शक हो। यसले विगतका कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ ।

विश्वभर लोकतान्त्रिक अभ्यास फैलिरहेको कारण, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई कम गर्न र राणा शासनलाई दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यले २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पदम शमशेर जबराले ‘नेपाल सरकारको गोप्य नियमावली २००४’ जारी गरे । यही नै नेपालको पहिलो लिखित संविधान बन्यो । तर, व्यवहारमा भने राणाहरूको निरंकूशता यथावत रह्यो ।

यो संविधान कागजी रूपमा त लोकतान्त्रिक देखिन्थ्यो तर व्यवहारमा राणाहरूकै नियन्त्रणमा रहने गरी बनाइएको थियो। राजा त्रिभुवनलाई केही अधिकार दिएको देखाए पनि, कार्यकारी शक्ति राणा प्रधानमन्त्रीकै हातमा थियो। संसद जस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि, सदस्यहरू स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित नभई प्रधानमन्त्रीकै छनोटमा निर्भर हुन्थे। नागरिक अधिकार, स्वतन्त्र प्रेस वा राजनीतिक दल गठनको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको थिएन।

२००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो। त्यसपछि देशमा राजनीतिक घटनाहरू तीव्र गतिमा बढिरहेको थियो। यही बीच २०१२ साल कार्तिक १९ गते राजा त्रिभुवनको निधनपछि उनका छोरा महेन्द्रले सिंहासन सम्हाले। २०१२–२०१५ सालसम्मका घटनाहरूमा राजा महेन्द्रले राजनीतिक स्थिरता र एकाधिकार कायम गर्न स्वेच्छाचारी शासन लागू गरे। उनले २०१५ सालमा पहिलो आधुनिक लिखित संविधान जारी गरे, जसले संवैधानिक राजतन्त्रको आधार तयार गर्‍यो। यस संविधानमा राजाको शक्ति सर्वोच्च राखियो । संसद र अन्य संस्थाहरू सबै राजाको नियन्त्रणमा रहे।

राजा महेन्द्रले नेपाली कांग्रेस र अन्य राजनीतिक दलहरूलाई दबाबमा राखेर आफ्नो शासनलाई वैधानिकता दिन खोजे। २०१५ सालको संविधान र त्यसपछिका राजनीतिक अभ्यासमा देखिएको असन्तुष्टि र दलहरूको दबाबलाई व्यवस्थापन गर्न राजा महेन्द्रले राजा केन्द्रित शक्ति प्रणालीलाई अझ स्पष्ट र बलियो बनाउने उद्देश्यले नयाँ संविधान २०१९ ल्याए। यस संविधानले राजाको सर्वोच्च शक्ति कायम राख्यो, कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकामा निर्णायक अधिकार राजा नै राख्ने व्यवस्था गरियो।

राजनीतिक दलहरूलाई प्रभावकारी स्वतन्त्रता थिएन र बहुदलीय अभ्यास सीमित थियो । २०१५ सालको संविधानले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई स्थगित गर्यो । र २०१९ सालको संविधान जारी गर्दै बहुदलीय लोकतन्त्र बन्द गरी पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात भयो । सारमा, राजा महेन्द्रको शासनकाल नेपालको स्वेच्छाचारी राजतन्त्र र संवैधानिक संरचनाको संक्रमणकाल हो, जसले आगामी लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि आधार तयार गर्‍यो।

२०४७ सालको संविधान भने जनआन्दोलन २०४६ को क्रान्तिको उपलब्धि थियो । २०४६ सालको क्रान्ति नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको ठूलो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हो, जसले जनताको लामो समयको असन्तोष र राजनीतिक दमनको परिणामस्वरूप जन्मायो। पञ्चायती व्यवस्थाले दलहरूको गतिविधि सीमित गरेको, स्वतन्त्र राजनीतिक अभिव्यक्ति दबाएको र भ्रष्टाचार र अवसरको असमानता बढाएको थियो।

यसै असन्तुष्टिका कारण विद्यार्थी संगठन, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूले एकजुट भई काठमाडौं र अन्य सहरहरूमा व्यापक प्रदर्शन, हडताल, धर्ना र सभाहरू सञ्चालन गरे। आन्दोलन केही महिनासम्म चल्दा जनताको दबाब अत्यधिक बढ्यो र राजा वीरेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गरी बहुदलीय लोकतन्त्र पुनस्स्थापित गर्न बाध्य भए। र यस पहिलो जनआन्दोलन को उपलब्धिको रुपमा २०४७ सालको संविधान जारी भयो।

२०४७ सालको संविधान नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्ने ऐतिहासिक दस्तावेज हो, जसले २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलता पश्चात पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै देशलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा अघि बढायो। यस संविधानले नेपाललाई संवैधानिक राजतन्त्र बनाउँदै राजा प्रमुख समारोहिक भूमिकामा सीमित गरेको थियो भने कार्यकारी शक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारीमा राखियो।

यसले संसदीय लोकतन्त्रको व्यवस्था गर्दै संसदलाई जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत गठन हुने सुनिश्चित गर्‍यो। नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकार जस्तै अभिव्यक्ति, धर्म, शिक्षा र सञ्चारको स्पष्ट सुरक्षा गरियो। साथै, राजनीतिक दलहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै बहुदलीय चुनावको माध्यमबाट सरकार गठनको मार्ग खोलेको थियो। यस संविधानले नेपालको राजनीतिक संरचना, प्रशासनिक प्रणाली र कानूनी शासनको आधार तयार पारेको थियो र देशलाई लामो समयको एकराजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाबाट बहुदलीय लोकतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

२०४७ सालको संविधानले राजा संवैधानिक प्रमुख बनाए पनि व्यवहारमा राजनीतिक चलखेल र हस्तक्षेप जारी रह्यो, जसले नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनामा चुनौती सिर्जना गर्‍यो। राजनीतिक दलहरू प्रारम्भमा संसद र चुनावमार्फत लोकतन्त्र अभ्यासमा सक्रिय भए पनि, राजा वीरेन्द्रको हस्तक्षेप, सरकारको अस्थिरता र प्रशासनिक कमजोरी देखेपछि उनीहरू सचेत हुन थाले।

दलहरूले संवैधानिक मर्यादा र लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा गर्न संसदमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरे, जनसाधारणसँग निकट भएर समर्थन जुटाए, आन्दोलन, धरना र सभाहरू मार्फत राजाको हस्तक्षेपको विरोध गरे। विगत असफलताबाट सिक्दै आन्तरिक सहकार्य र साझा रणनीति विकास गरे, साथै माओवादी सशस्त्र विद्रोह ९१० वर्षे जनयुद्ध० ले राजनीतिक चेतना, सामाजिक समानता, दलहरूको सक्रियता र संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो ।

२०५८ जेठ १९ मा राजपरिवारका १० सदस्यको हत्या गरिएको दरबार हत्याकाण्ड घट्यो । त्यसपछि राजा वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्रले सिंहासन सम्हाले। प्रारम्भमा संवैधानिक राजाको रूपमा सीमित भए पनि ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन गरी प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे, जसले संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर सत्ता केन्द्रीकरण गर्ने प्रयासको संकेत दियो। यस कदमले देशभर व्यापक असन्तोष बढ्यो । विद्रोहमा रहेका माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि देशमा रहेका अधिकांश राजनीतिक दल नागरिक समाज विद्यार्थी युवा मजदुर किसान सबै एकसाथ उठे र ६२ ६३ को दोस्रो जनआन्दोलन भयो ।

माओवादीको १० वर्ष जनयुद्ध र त्यसको जगमा स्थापित भएको १९ दिने जनआन्दोलनले अन्तत विजय हासिल गर्‍यो । र, देशले २०६३ सालको अन्तरिम संविधान प्राप्त गर्दै त्यसबाट राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको बाटो खोल्ने ऐतिहासिक दस्तावेज बन्यो । नेपालको पहिलो संविधानसभाले २०६५ जेठ १५ गतेका दिन २४० वर्षे लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्‍यो ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई पछाडि फर्केर हेर्दा, हरेक संविधान कुनै न कुनै राजनीतिक परिघटना, सत्तासंघर्ष वा जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप जन्मिएको देखिन्छ । तर, ती संविधानहरू प्रायः सीमित शक्ति केन्द्रको निर्णय वा राजाको इच्छाअनुसार बनेका कारण जनताको वास्तविक आकांक्षा सम्बोधन गर्न असफल भइरहेका थिए। यसै पृष्ठभूमिमा जन्मिएको संविधान २०७२ भने जनताले आफैँले आफ्नै भविष्यको खाका कोरेको एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो, जसले यसलाई नेपालको सबैभन्दा प्रगतिशील संविधान बनाएको छ।

संविधान २०७२ को सबैभन्दा ठूलो विशेषता यसको जनताको सहभागिता हो। दुई पटकको संविधानसभामार्फत लाखौं जनताको प्रतिनिधित्व हुनेगरी तयार पारिएको यस संविधानले नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानलाई संस्थागत गरेको छ। अघिल्ला संविधानहरू जस्तै राजाले घोषणा गरेर होइन, बरु जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिबाट बनेको दस्तावेज भएकाले यसले विशिष्ट महत्व पाएको छ।

यसरी संविधान २०७२ केबल कानुनी दस्तावेज मात्र नभई नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको दिशा देखाउने ऐतिहासिक मार्गदर्शक हो। यसले विगतका कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ ।

यस संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरेको छ। यसअघिसम्म नेपाल राजतन्त्रमा सीमित थियो, जसमा सार्वभौमसत्ता अन्ततः राजामै केन्द्रित हुन्थ्यो। तर, २०७२ को संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भन्ने व्यवस्था स्पष्ट गर्दै राज्यसत्ता जनतामार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनाले शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्दै सरकारलाई जनताको ढोकासम्म पुर्‍याएको छ।

यस संविधानको अर्को विशेषता भनेको मौलिक हकहरूको विस्तृत व्यवस्था हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी-जनजाति, अपांगता भएका नागरिकलगायतका हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ। यसले नागरिकलाई मात्र अधिकार दिएको छैन, राज्यलाई पनि तिनलाई व्यवहारमा लागू गर्न बाध्य बनाएको छ।

संविधान २०७२ ले समावेशी लोकतन्त्रको आधारशिला निर्माण गरेको छ। राजनीतिक निकायमा महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएका वर्ग र अल्पसंख्यकहरूको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षण प्रणालीमार्फत लामो समयसम्म पछाडि परेका समुदायलाई राज्यका हरेक तहमा सहभागी बनाउने मार्ग खोलिएको छ। यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई अझै समावेशी र न्यायोचित बनाएको छ।

यस संविधानले स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरू को व्यवस्था गरेको छ । कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन कायम गर्दै निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोगजस्ता संस्थाहरूलाई संवैधानिक शक्ति दिएको छ। यस्ता अंगहरूले लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्ने र सत्ताको दुरुपयोग रोक्ने काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसरी संविधान २०७२ केबल कानुनी दस्तावेज मात्र नभई नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको दिशा देखाउने ऐतिहासिक मार्गदर्शक हो। यसले विगतका कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ ।

यद्यपि संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न अझै चुनौतीहरू छन्-राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, समावेशी अभ्यास र मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनजस्ता प्रश्न अझै बल्झिएका छन् । तर पनि, संरचना, दर्शन र जनताको आकांक्षा अनुसार हेर्दा संविधान २०७२ नै नेपालको अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो र प्रगतिशील संविधान हो भन्नेमा शंका छैन।