जेनजी आन्दोलन र यसले देखाएको बाटो

जेनजीले राजनीतिक कुशासन, भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध केही समय अगाडिदेखि विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा आगो ओकलिरहेका थिए । सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा नेपोकिड्स (नेपोबेब्स) नामक भण्डाफोर अभियान व्यापक गरिएको थियो, जहाँ प्रमुख राजनीतिक दलका सन्तान बिना कुनै योगदान, श्रम र लगानी शानदार र विलासी जीवनशैलीको सख्त विरोध र आक्रोश थियो ।

सेप्टेम्बर ८, अर्थात् भाद्र २३ गते जेनजीले राजनीतिक कुशासन, भष्टाचार र बेथितिको विरुद्ध माइतीघरमा सामान्य प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा यसको तयारी गरे । सङ्गठित नेतृत्व नभई स्वतःस्फूर्त आएको यो जनमानस कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नरहेको स्पष्ट छ ।

सामान्य भनी गरिएको प्रदर्शन संसद् भवनतिर लक्षित हुँदै एकाएक हुलदङ्गामा परिणत भयो र प्रशासनले नियन्त्रणमा राख्न सकेन । अनियन्त्रित भीडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रशासनले गोली चलायो, जहाँ धेरै युवा, युवती हताहत भए, कति अस्पतालको शय्यामा छट्पटिरहेका छन् । घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा आयो, गृहमन्त्री रमेश लेखकको ।

गृह मन्त्रालयको संवेदनशीलता, सुरक्षा परिषद्को अकर्मण्यता, सुरक्षा निकायबीचमा समन्वयको अभाव, प्रधानमन्त्री ओलीको हठपन र जेनजीको आन्दोलनमा घुसपैठ- घटना हुनुका कारण हुन् यी ।
भदौ २४ गते प्रशासनले अवस्था सामान्य नभएकोले निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो । तर, कलिला युवायुवतीको ज्यान गएपछि निषेधाज्ञाले के छेक्न सक्थ्यो र ? बिहानैदेखि देशैभर भण्डाफोर अभियान सुरु भयो । जसले केही घण्टामा नै सिङ्गो देश अस्तव्यस्त बनायो । देशभर आगो सल्कियो । कतै सरकारी कार्यालय, कतै व्यावसायिक केन्द्र त कतै व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट भए ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयदेखि राज्यको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार (कार्यपालिका), सङ्घीय संसद् (व्यवस्थापिका) र सर्वोच्च अदालत (न्यायपालिका) पनि क्षणभरमै खरानी भयो । यसैबीच, स्थिति सामान्य नभएको निष्कर्षसहित सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको राजीनामाको बाढी आयो । सांसद तथा मन्त्रीहरूको राजीनामाको शृङ्खला चलिरहेको बेलामा नियन्त्रणबाहिर गएको आन्दोलनको कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा आयो र दुई तिहाइको सरकार ढल्यो । त्यसपछि नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा स्थिति क्रमशः सामान्य बन्दै गयो ।

जेनजीको अपेक्षित लक्ष्यभन्दा सयौँ गुणा उपलब्धि प्राप्त भएपछि विभिन्न स्वार्थ समूहको हाबी भए । पर्दामा नदेखिएका काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाहको निर्देशन र नेतृत्वविहीन जेनजीको अकर्मण्यताले झन् अन्यौलता सिर्जना भयो ।

यस आन्दोलनलाई विभिन्न समूहले आफू अनुकूल उपयोग गरे । पुरानो र नयाँ भनिने दलको स्वार्थ, राजसंस्थावादी दल तथा समूह र उदीयमान समूहको प्रयोग बन्यो । भूराजनीतिक प्रभाव त झनै स्पष्ट देखियो ।
यसैबीच नयाँ सरकार गठनका लागि भएका दौडधुप असामान्य देखिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, प्रतिनिधिसभा विघटन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, सुशासनलगायतका माग राख्दै अन्तरिम सरकारको निर्माणको लागि विभिन्न प्रयास भए । विभिन्न स्वार्थ समूह र क्षेत्रको दबाब र प्रभावले राजसंस्था पुनर्बहालीसम्मको प्रयास नभएको होइन । अन्ततः पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भई प्रतिनिधिसभा विघटन भयो ।

संविधानकी ज्ञाता कार्की आन्दोलनको बलमा बिना कुनै लिखित सम्झौता आफैँ संविधानसम्मत नियुक्त भइन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, प्रतिनिधिसभा विघटन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, सुशासनसहितको माग गर्दै आएका जेनजीको माग बीचैमा स्वार्थ समूहको अपहरणमा पर्‍यो । संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्दै संविधानको मर्मअनुसार चल्नुपर्ने सरकार अध्यादेशको बाटो समात्न खोजिरहेछ ।

आन्दोलनको बलमा संसद्मा भएका दलसँग लिखित सम्झौता गर्दै तत्काल संसद् बोलाएर संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्दै संवैधानिक तवरले प्रधानमन्त्री बन्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसहित प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने अवसर आन्दोलनले गुमायो । यो नै सबैभन्दा ठूलो भूल रह्यो आन्दोलनको । र, यसको कारण भनेको नेतृत्वविहीन आन्दोलन र उपलब्धिको ठोस मूल्याङ्कन गर्न नसक्नु ।

सही र सुझबुझपूर्ण नेतृत्वको अभावमा राजनीतिको साँचो अर्कै स्वार्थ समूहको हातमा गयो । पुराना दल र नेता विस्थापित गर्दै नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्ने अभियान कतै बीचैमा तुहिने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ, राजनीतिक वृत्तमा । र, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था न सांसदबाट पारित गरियो, न त कुनै लिखित सम्झौता । संसद् विघटन गरिएकोले अब हुने भनिएको निर्वाचन पनि यही प्रणालीअन्तर्गत हुने भएकोले तात्त्विक फरक हुनेछैन ।

आन्दोलनले उग्र रूप लिनुमा हामी सबै जिम्मेवार छौँ । यस अवस्थाको सिर्जना हुनुमा मूलतः राजनीतिक दलको सत्ता लिप्सा, देश र जनताप्रति गैरजिम्मेवारीपन र सत्ताको म्युजिकल चेयर कारक हुन् ।
जति राजनीतिक दलको कारणले यो अवस्था आयो, त्यसभन्दा धेरै कर्मचारीतन्त्रको सेवा प्रवाहमा लापरबाही, असक्षमता र भ्रष्टीकरणको उपज हो । हामी जनता र  समाजका बुज्रुक वर्गको उक्साहट पनि अर्को कारण हो । आन्दोलनको प्रभावले पुराना दलको सुदृढीकरण, रूपान्तरण र पुस्तान्तरण गर्ने सही समय आएको छ । जेनजीको सन्देशलाई कम आँक्ने प्रयास गरियो भने आफ्नो अस्तित्व जोगाउन मुस्किल पर्नेछ ।

देश रूपान्तरणको जेनजीको यो महाअभियानमा सम्पूर्ण देशवासीले साथ दिन जरुरी छ । देशलाई साँचै रूपान्तरण गर्ने हो भने निम्न कुरामा संविधान संशोधन गर्न जरुरी छ ।

१) पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली,

२) प्रधानमन्त्री सांसदबाट निर्वाचित हुने तर सांसद मन्त्री हुन नपाउने (सङ्घीय र प्रदेश दुवैमा),

३) सङ्घीय सरकारमा बढीमा १० मन्त्रालय र प्रादेशिक सरकारमा बढीमा ५ मन्त्रालय कायम गर्ने,

४) वडाको संख्या यथावत् राख्दै स्थानीय तह कम्तीमा ४० प्रतिशत घटाउने,

५) प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने (देशबाट छुट्टिन पाउने बाहेक),

६) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुख्यमन्त्री,

७) हालको सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने (एउटा मात्र सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लालाई यथावत् गर्ने),

८) प्रतिनिधिसभाको लागि एक जिल्ला एक सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र,

९) राष्ट्रियसभा स्थायी सदन भएकोले विज्ञहरूको सभा बनाउने र प्रतिनिधिसभाको एक तिहाइ बनाउने,

१०) न्यायपालिकाको पुन संरचना गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिका कायम गर्ने,

११) कर्मचारी संख्याको कटौती गरी प्रविधिमैत्री कर्मचारी निर्माण गर्दै डिजिटल नेपालको सुरुवात गर्ने,

१२) भ्रष्टाचार, सुशासन लगायतका विषयमा निर्मम हुन शक्तिशाली आयोग बनाउने,

१३) विभिन्न पदमा समयसीमाको व्यवस्था,

यसरी सिंहदरबारका संरचना खारेज गरेर जनताको घरदैलोसम्म लग्ने अवसर हामी नेपालीलाई आएको छ । जनताको घरदैलोसम्म अधिकारसहितको संरचना जानु भनेको जनताले सहज तरिकाले सेवा पाउनु हो । संरचनासँगै बजेट, कर्मचारी आदि पनि जोडिएको हुन्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ । सङ्घीयताको महत्त्व काठमाडौंमा बसेर भन्दा विकट हुम्ला-जुम्लाको आँखाले हेर्न आवश्यक छ । त्यसैले सङ्घीयताको मर्मअनुसार हाल भइरहेको सङ्घीय व्यवस्थालाई सुदृढ र बलियो बनाई जानुको विकल्प छैन ।

प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (भूराजनीतिक प्रभावले नेपालमा केन्द्र (सङ्घीय) सरकारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख अनुपयुक्त देखिन्छ), सरल र मितव्ययी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, विज्ञहरूबाट मन्त्रिमण्डललगायतका परिमार्जन नभएसम्म देशमा स्थिरता, सुशासन र विकास कठिन छ ।

हामी सबैले इतिहासका आग्रहबाट माथि उठेर सोचौँ । यसले मात्र जेनजी विद्रोहको सार्थकता सिद्ध गर्नेछ र शहीदले सच्चा सम्मान पाउनेछन् ।