संविधानको दशक र सञ्चार जगत : स्वतन्त्रताको उपलब्धि, कार्यान्वयनको चुनौती

२०७२ सालको असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । लामो राजनीतिक संक्रमणकाल, शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक संघर्षपछि बनेको यस संविधानलाई इतिहासकै महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा मानिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारस्तम्भ बनेको यो संविधानले मुलुकलाई नयाँ ढाँचामा उभ्याएको छ । संविधान जारी भएको एक दशकको यात्रामा विभिन्न क्षेत्रले आफ्ना–आफ्ना अधिकार र अवसर पाए । तीमध्ये सञ्चार जगत पनि एक प्रमुख क्षेत्र हो ।

सञ्चार जगतलाई चौथो अंगको रूपमा मान्यता दिँदै संविधानले स्वतन्त्रता, सुरक्षा, अधिकार र उत्तरदायित्वका अनेकौं व्यवस्था गरेको छ । तर, दशक लामो कार्यान्वयनले देखाएको अनुभवले उपलब्धि मात्र होइन, अनेक चुनौती पनि थपेको छ । यस लेखमा संविधानबाट सञ्चार क्षेत्रले प्राप्त गरेका प्रमुख उपलब्धि र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती समेटिएका छन् ।

प्राप्त संवैधानिक उपलब्धि

नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस र प्रकाशन स्वतन्त्रताको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई बिना हस्तक्षेप विचार प्रकट गर्ने, समाचार सम्प्रेषण गर्ने, आलोचना गर्ने र जनतालाई जानकारी दिने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले रेडियो, टेलिभिजन, समाचार एजेन्सी र अन्य सञ्चार माध्यमलाई स्वतन्त्र राख्ने प्रावधान गरेको छ । यसले सञ्चार क्षेत्रलाई सरकारी नियन्त्रण वा सेन्सरबाट मुक्त गर्ने कानूनी आधार दिएको छ ।

नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्षमा सञ्चार जगतले महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता, सूचना अधिकार, बहुलवाद र पत्रकार सुरक्षाका प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत उल्लेखनीय छन् । तर चुनौती भने अझ बढी थपिएका छन् ।

धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यसले पत्रकार मात्र होइन, आम नागरिकलाई पनि राज्यसँग जानकारी माग्ने कानूनी शक्ति दिएको छ । यो पत्रकारिताको पेशागत अभ्यासलाई थप सबल बनाउने प्रावधान हो । संविधानले पत्रकारलाई पेशागत स्वतन्त्रता, सुरक्षाको अधिकार र श्रम अधिकारको सुनिश्चितता दिएको छ । यसले पत्रकारलाई स्वतन्त्र र सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ ।

संविधानले भाषिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय विविधतामा आधारित सञ्चारलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण तयार गरेको छ । यसले स्थानीय तहसम्म सामुदायिक रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने आधार दिएको छ ।

कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती

संविधानले स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बारम्बार हननका घटना भइरहेका छन् । राजनीतिक दबाब, विज्ञापन नियन्त्रण, समाचार रोकथाम र सेन्सरजस्ता अभ्यास अझै कायम छन् । संवेदनशील विषयमा समाचार लेख्ने पत्रकारलाई मार्नेदेखि धम्की, आक्रमण वा मुद्दा दायर गरिने घटना भइरहेका छन् । सूचना प्रविधि ऐन, साइबर सुरक्षा ऐन, मिडिया सम्बन्धी नीतिले प्रेस स्वतन्त्रता सीमित गर्ने खतरा बढाएका छन् । संविधानमा स्वतन्त्रता सुनिश्चित भए पनि यी कानूनले पत्रकारलाई कारवाहीयोग्य बनाउने अवस्था ल्याएका छन् ।

सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार संवैधानिक भए पनि व्यवहारमा राज्य निकाय प्रायः सूचना दिन अनिच्छुक देखिदैँ आएका छन् । धेरैपटक पत्रकारले सूचना लिन मुद्दा हालेका उदाहरण छन् । यसले संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको महशुस भइरहेको छ । संविधानले श्रम अधिकार दिएको भए पनि पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक, बीमा, सुरक्षा र स्थायित्व अझै सुनिश्चित छैन । विशेष गरी अनलाइन र स्थानीय मिडियामा काम गर्ने पत्रकार शोषणको सिकार छन् । श्रम ऐन र संविधानको मर्म अनुसार काम गर्ने संस्थाको संख्या न्यून छ । सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता सरकारका राम्रा र प्रभावकारी कार्यक्रममा अझै पनि सञ्चारकर्मीलाई आवद्ध गराउन सरकार, सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय र सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले पहल गर्न सकेका छैनन् ।

आर्थिक रूपमा सञ्चार माध्यम कमजोर छन् । विज्ञापनमा सरकारी र ठूला निजी क्षेत्रको नियन्त्रण छ । यसले सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ । संविधानले स्वतन्त्रता दिएको भए पनि व्यावसायिक निर्भरता ठूलो चुनौती बनेको छ । डिजिटल पत्रकारिता बढ्दै गएको छ, तर यसको कानूनी र नीतिगत आधार अझ अस्पष्ट छ । अनलाइन पोर्टलको दर्ता, नियमन र सञ्चालनबारे स्पष्ट नीतिको अभाव छ । सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढेसँगै गलत सूचना, भ्रामक प्रचार र ‘फेक न्यूज’ नियन्त्रण गर्ने चुनौती ठूलो छ ।

संवेदनशील विषयमा समाचार लेख्ने पत्रकारलाई मार्नेदेखि धम्की, आक्रमण वा मुद्दा दायर गरिने घटना भइरहेका छन् । सूचना प्रविधि ऐन, साइबर सुरक्षा ऐन, मिडिया सम्बन्धी नीतिले प्रेस स्वतन्त्रता सीमित गर्ने खतरा बढाएका छन् । संविधानमा स्वतन्त्रता सुनिश्चित भए पनि यी कानूनले पत्रकारलाई कारवाहीयोग्य बनाउने अवस्था ल्याएका छन् ।

संविधानले बहुलवादलाई प्रोत्साहन गरेको भए पनि संघीय राजधानमा सञ्चालित ठूला सञ्चार माध्यमले मात्र पहुँच बढाएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक रेडियो र पत्रिका आर्थिक संकट र स्रोतको कमीले अस्तित्व संकटमा छन् ।

संविधानले दिएको आधारलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने काम अझै बाकी छ । आगामी दशकमा गर्नुपर्ने काममा प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने गरी कानूनी अवरोध हटाउनुपर्छ । पत्रकारलाई सुरक्षित वातावरण, नियमित तलब र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । सूचना पहुँचलाई सहज बनाउन सरकारी निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ । सञ्चार माध्यमलाई व्यावसायिक रूपमा सबल बनाउन विज्ञापन नीति पारदर्शी र न्यायसंगत हुनुपर्छ । डिजिटल पत्रकारिताका लागि स्पष्ट नीति र प्रेस आचारसंहिता तयार गर्न जरुरी छ ।

उपलब्धि कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि

नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्षमा सञ्चार जगतले महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता, सूचना अधिकार, बहुलवाद र पत्रकार सुरक्षाका प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत उल्लेखनीय छन् । तर चुनौती भने अझ बढी थपिएका छन् । जसमा राजनीतिक हस्तक्षेप, कानूनी प्रतिबन्ध, सूचना अवरोध, श्रम अधिकारको कमजोरी र प्रविधागत समस्या । संविधानले दिएको उपलब्धिलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन नगरेसम्म पत्रकारिता ‘स्वतन्त्र’ भन्न सकिँदैन ।

पत्रकार र सञ्चार माध्यमले संविधानले दिएको अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै व्यावसायिक, उत्तरदायी र स्वतन्त्र अभ्यास गर्न सकेमा मात्र लोकतन्त्र सबल हुन्छ । अतः संविधानको दशकले हामीलाई स्मरण गराउँछ, अधिकार कागजमा मात्र सीमित नभई जीवनमा अनुभूत हुने बनाउनै पर्छ । सञ्चार जगत बलियो भए लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, लोकतन्त्र बलियो भए संविधानको सपना पूरा हुन्छ ।