देश अर्को द्वन्द्वको मोडमा छ- मण्डेला मोडलको समाधान खोजौं

नेपाल अहिले पुनः एक गम्भीर राजनीतिक सङ्कटको मोडमा उभिएको छ। सडकमा फैलिएको असन्तोष, असमानता र बहिष्करणको पीडाले मुलुकलाई फेरि द्वन्द्व र विखण्डनतर्फ धकेल्ने संकेत देखाइरहेको छ। तर इतिहासले देखाएको एउटा गहिरो सत्य के हो भने, दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता र राष्ट्रिय एकता कुनै एकपक्षीय विजयी वा हारबाट होइन, सबै पक्षलाई समेटेर सहमति निर्माण गर्ने प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।

यही सन्दर्भमा दक्षिण अफ्रिकाको नेल्सन मण्डेला र डि क्लार्कले अघि सारेको ‘नेशनल रिकन्सिलिएसन'( राष्ट्रिय मेलमिलाप ) र ‘गभर्नमेन्ट अफ नेशनल युनिटी’ (राष्ट्रिय एकताको सरकार) को मोडल नेपालका लागि आज पनि अत्यन्त सान्दर्भिक छ।

दक्षिण अफ्रिकामा दशकौँ लामो Apartheid ( रङ्गभेद )र विभाजनको राजनीति अन्त्य भएपछि, मण्डेलाले प्रतिशोध होइन, सहअस्तित्व र सहकार्यलाई मार्ग बनाए । जसरी उनले आफ्ना सबैभन्दा ठूलो प्रतिद्वन्द्वी डि क्लार्कलाई सरकारको उपराष्ट्रपतिमा ल्याएर राष्ट्रिय मिलनको अभ्यास गरे, त्यसले विश्वलाई देखायो कि सत्य पुनःस्थापना, न्याय र आत्मस्वीकृति बिना कुनै संक्रमणकाल स्थायी शान्ति दिन सक्दैन। यदि मण्डेलाले सत्ता हातमा आएपछि पुरानो शक्तिलाई बहिष्कार गरेका भए, दक्षिण अफ्रिकामा फेरि गृहयुद्ध भड्किन सक्थ्यो। बरु उनले अतीतको पीडा आत्मसाथ गर्दै भविष्यतर्फको यात्रा सबैलाई लिएर सुरु गरे।

नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको संक्रमणकालमा यिनै पाठलाई बेवास्ता गरियो। राजसंस्थालाई शासनसत्ताबाट हटाइयो तर वार्ता र संक्रमण प्रक्रियामा त्यो परम्परागत शक्तिलाई समेटिएन । परिणामस्वरूप, राजसंस्था र त्यसलाई समर्थन गर्ने ठूलो वर्ग लामो समयसम्म अपहेलित रह्यो, जसले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनायो ।

संघर्ष समाधानको सिद्धान्त भन्छ, वार्ता सफल र दिगो तब मात्र हुन्छ जब सबै स्टेकहोल्डरलाई प्रक्रिया भित्र ल्याइन्छ । तर नेपालमा त्यो गल्ती भयो, जसको दुष्परिणाम अझै देखिँदैछ । आज पनि कुनै एक शक्तिलाई मात्र पन्छाएर वा दबाएर समाधान खोज्ने अभ्यासले देशलाई फेरि द्वन्द्वको चक्रभित्रै घुमाइरहेको छ।

हालको Gen-Z आन्दोलनलाई सतही रूपमा मात्रै होइन, गहिराइमा पुगेर बुझ्नुपर्छ। यसमा बाह्य शक्तिहरूका चासो, हस्तक्षेप र रणनीतिक स्वार्थ मिसिएको छ भन्ने कुरा अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर समाधान भने नेपाल भित्रैबाट, नेपालीबीचको आपसी समझदारी र साझा भविष्यको दृष्टिकोणबाट मात्रै सम्भव छ । त्यसका लागि अब समय आएको छ, राष्ट्रलाई एकपटकका लागि सबै परम्परागत र नयाँ शक्तिहरूलाई एउटै टेबलमा ल्याएर राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न।

महत्त्वपूर्ण कुरा प्रष्ट बुझ्नुपर्छ, शान्ति प्रक्रिया भन्नाले सरकारमा जानु अनिवार्य होइन। संक्रमणकालीन अवधिले भने समावेशी हुनैपर्छ। शान्ति प्रक्रियामा सबैलाई आत्मसाथ गरेर मात्र दीर्घकालीन हित सुरक्षित हुन्छ। कानुनी प्रक्रियामार्फत कारबाहीको दायरामा ल्याउने, सत्य उजागर गर्ने र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने कामलाई अलग गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि विभिन्न आयोगहरूको गठन र न्यायिक संयन्त्रको भूमिकासमेत महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर अन्ततः राज्य, सरकार, हुनुपर्ने कुरा के हो भने उसले विचार मिल्ने वा नमिल्ने, समर्थन गर्ने वा नगर्ने सबै नागरिकप्रति समान उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ।

यदि कुनै असन्तुष्ट पक्ष फेरि सडकमा आउनु परेर फेरि नेपाली जनताको रगत बग्यो भने त्यो विफलता हाम्रो साझा हुनेछ । यदि आज पनि हामीले कुनै एउटा शक्तिलाई मात्र दमन गर्ने, सडकमा धकेल्ने वा बहिष्कार गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दियौँ भने, भोलि अर्को शक्ति फेरि सडकमा आउनेछ। यसरी चक्र दोहोरिरह्यो भने नेपालमा शान्ति कहिल्यै दिगो बन्न सक्दैन। त्यसैले आवश्यक छ नयाँ सहमति, नवीन समझदारी, जसमा सबै दल, सबै विचारधारा, परम्परागत शक्ति र उदाउँदो पुस्ता, सबैले आफैलाई प्रतिनिधित्व भएको महसुस गर्न सकून्।

यसै सन्दर्भमा, अहिलेका राजनीतिक दलहरूले आत्म समीक्षा गरी आफ्नो नेतृत्व र संगठनभित्र गम्भीर सुधार गर्न आवश्यक छ।के कारणले जनताको विश्वास घट्यो, कुन निर्णय र कार्यहरूले असन्तोष निम्त्यायो, र आफ्नै नेताहरूको अकर्मण्यता वा स्वार्थले कसरी राष्ट्रिय एकता र स्थिरतालाई कमजोर बनायो भन्ने कुरा उहाँहरुले बुझ्नुपर्छ। यही बोध र सुधार नै भविष्यमा दिगो नेतृत्व र साझा राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्न सक्षम बनाउने आधार हो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लामो समयदेखि भनेको कुरा यही हो, नवीन समझदारी, राजासहितको समझदारी। देश आज विभाजन, अविश्वास र असन्तोषको ध्रुवीकरणमा डुबिरहेको बेला, राष्ट्रिय मिलन र सहमति नै स्थिरताको एक मात्र आधार बन्न सक्छ। दक्षिण अफ्रिकाको मण्डेला मोडलले हामीलाई सिकाउँछ, प्रतिशोधले होइन, सहकार्यले मात्र संक्रमण पार गर्न सकिन्छ।