जेनजीहरू कहिल्यै नअटेको नेपाल रेडक्रस

जेनजीहरूको यति ठूलो विद्रोह भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध थियो । युवाहरूले सरकारको भ्रष्टाचार र बेथिति मात्र होइन नेपालभित्रका सबै खाले निकाय र संस्थाको बेथितिविरुद्ध बोलेका हुन् । सरकारमा रहेका दलहरूको संरक्षणमा हरेक निकाय र संस्थामा चरम बेथिति भएका कारण समाज तातिएको हो । दलका कार्यकर्ता नभई केही हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएका कारण विद्रोह अवश्यभावी थियो ।

तीमध्ये निक्कै ठूलो भ्रष्टाचारको शृङ्खला जोडिएको संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटी हो । नेपाल रेडक्रसमा झन्डै १० अर्बको भ्रष्टाचार भएको विभिन्न प्रतिवेदनले औँल्याएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका रेडक्रसकर्मी मिलेर रेडक्रसमा लुछाचुँडी चलाएका कारण यो संस्था नेपालमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बदनाम हुन पुगेको हो ।

सबै वर्ग र तप्काका मानिस रेडक्रसमा कहिल्यै मूल प्रवाहीकरण हुन पाएनन् । नेपाल रेडक्रसमा हजुरबा र काका उमेर समूहको अहिले पनि दबदबा रहेको कारण निर्णय तहमा युवाहरूलाई ल्याउँदै ल्याइएन । रेडक्रस कति साँघुरो घेरामा चलेको छ भने आफ्नो विरुद्ध बोल्ने र निर्णय गर्नेहरूलाई फोनबाटै धम्क्याउने नसके शरण पर्नेहरूको कमी छैन । संस्थाको अथाह सम्पत्ति व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि चलाइएका छन् । धेरै वर्षदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पाल्न र पोस्न नेपाल रेडक्रसको श्रोत उपयोग हुँदै आएको छ ।

जेनजी अर्थात् १३ देखि २८ वर्षका उमेर अट्ने गरी नेपाल रेडक्रसमा जुनियर रेडक्रस र युवा रेडक्रस छ । यो टोकन पार्टिसिपेनमा मात्र सीमित हो । जेनजी पुस्तालाई हजुरबा र काका उमेरका रेडक्रसकर्मीसँग सधैँ निर्भर हुनुपरेको छ । केन्द्रीय समितिमा युवाहरूको प्रतिनिधित्वका लागि पहिलेदेखि नै ठाउँ थिएन ।

नेपाल रेडक्रसमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, घर, जग्गा खरिद, रक्तसञ्चार आदिमा रेडक्रसलाई प्राप्त १० अर्ब रूपैयाँ बढीको भ्रष्टाचार भएको अनुमान छ । प्रदर्शनीमार्गस्थित निर्माणाधीन रक्तसञ्चार भवन निर्माण र भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित केन्द्रीय गोदाम घर निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा भएको आर्थिक अनियमितताको विषय गुपचुप बनाउन सम्बन्धितहरूले दबाब समेत दिने गरेका छन् ।

पछिल्लो पटक हाम्रो कार्यसमितिले महिला, युवा, दलित, र अपाङ्गता भएकाहरूको सहभागिताका सन्दर्भमा बलियो ढङ्गले आवाज उठाएका छौँ । अब निर्णय तहमै उनीहरूको उपस्थिति हुने विषयलाई संस्थागत गर्न देशभरका जेनजीहरू लाग्न आवश्यक छ । नभए रेडक्रस फेरि पनि दलीय चंगोलमा पर्न सक्छ । नयाँ पुस्ताको सहभागिता सुनिश्चित हुने अवस्था नरहन सक्छ ।

अर्को गम्भीर विषय नेपाल रेडक्रसबारे लगभग दुई दर्जन प्रतिवेदनहरूले झन्डै १० अर्ब भ्रष्टाचार रहेको उल्लेख गरेको छ । अब ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न युवा पुस्ताले दबाब दिन जरुरी छ । मानवीय संस्थाको रकम अपचलन र भ्रष्टाचार गर्नेहरूमाथि निर्मम हुन जरुरी छ । ती प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा आए नेपाल रेडक्रसमा ५० प्रतिशत शुद्धीकरण हुनेछ । देशभरका रेडक्रसकर्मीले चाहेको विषय पनि यही हो ।

कुरा त्यतिमा मात्र सीमित छैन । लामो समयदेखि दलहरूको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न राजनीतिक दल आबद्ध रेडक्रसकर्मीले मुद्दा मामिला गरिरहेका छन् । मुद्दा मामिलाकै कारण रेडक्रस प्रतिबन्धको संघारमा पुगेको छ । जेनजीको आन्दोलन चलिरहेका बेला नेपाल रेडक्रस आफैँ भने निकै सङ्कटको घडीमा गुज्रिरहेको छ । जेनजीहरूको आन्दोलनमा रेडक्रसले निक्कै प्रभावकारी सेवा दिन सक्थ्यो । आफ्नो कार्यलाई जनतामाझ लग्न सक्थ्यो । धेरै जनविश्वास बटुल्ने अवसर पनि थियो तर मुद्दा मामिलाका कारण त्यो हुन सकेन ।

चरम बेथिति भएपछि जेनेभास्थित रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटिजहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ (आईएफआरसी) केही समयअघि दलको आवरणमा सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिनेहरूमाथि प्रतिबन्ध गरेको छ । नेपाल रेडक्रसको इतिहासमै यो लज्जाको विषय हो । त्यो प्रतिबन्धविरुद्ध दल सम्बद्ध रेडक्रसकर्मीले मोर्चाबन्दी गरेका छन् । उनीहरूकै योजनामा रेडक्रसलाई प्रतिबन्धसम्म पुर्‍याउन हिसाबमा पछिल्लो पटक मुद्दा मामिला भएका छन् ।

कांग्रेसनिकट प्राध्यापक सुदर्शनप्रसाद नेपाल जसलाई आईएफआरसीले प्रतिबन्ध समेत गरेको छ, उनैले सरकारले बनाएको तदर्थ समितिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । मुद्दा मामिला भए नेपाल रेडक्रस प्रतिबन्ध हुने विषयमा प्राध्यापक नेपाल र उनीहरूको समूह जानकार छन् । यो विषय थाहा पाउँदा पाउँदै पनि मुद्दा मामिला भएपछि रेडक्रस प्रतिबन्धतिर जाने खतरा छ ।

देशभरका रेडक्रसकर्मी नेपाल रेडक्रस प्रतिबन्धमा पर्ने हो कि भनेर चिन्तित छन् । मानवीय संस्थामा राजनीतिक इगो र प्रतिशोध साँध्ने गरी प्रतिबन्धमा परेका केही मानिसका कारण रेडक्रसको आउँदा दिन निक्कै सङ्कटमय हुने देखिएको छ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ५०० जना भन्दा बढीको रोजीरोटी तत्कालै गुम्ने अवस्था छ ।

नेपाल रेडक्रसले प्रतिबन्ध खेप्ने अवस्था बन्यो भने नेपालमा वार्षिक ७ अर्बभन्दा बढी रकम नआउने निश्चित छ । यसले नेपालको छवि समेत धुमिल हुनेछ । विपत्तिमा सहयोग, रक्तसञ्चार, जीविकोपार्जन, विकास लगायत नेपाल रेडक्रसले गर्दै आएका कार्यहरू समेत रोकिने छन् । प्राकृतिक प्रकोप र राजनीतिक अवस्थाका कारण एकपछि अर्को संकट व्यहोर्दै आएको मुलुकमा नेपाल रेडक्रसलाई चलायमान गराउन सक्दा मात्र निकै ठूलो सहयोग पुग्ने थियो ।

कुरा त्यतिमा मात्र सीमित छैन । रेडक्रसको दुर्दिन उसै आएको होइन । अहिले पनि नेपाल रेडक्रसमा सजिलै सदस्यता पाइँदैन । नयाँ पुस्ताले सदस्यता लिन निकै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै पनि शाखाहरूमा प्रतिनिधि हुन वा केन्द्रीय प्रतिनिधि बन्न राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बन्नैपर्छ । यो अवस्थाविरुद्ध २० वर्षयता आवाज उठ्दै आएको पनि हो । तर राजनीतिक स्वार्थका कारण यो विषय कहिल्यै सुनुवाइ भएन ।

रेडक्रसमा पुस्तान्तरण हुने विषय केही मानिसलाई मन परेको छैन । पछिल्लो समय केही पक्ष २०४७ सालको संविधानकै जिल्ला संरचना कायम हुनुपर्ने नभए नयाँ विधान बनाउन नदिने रणनीतिमा छन् । यसो हुँदा नयाँ पुस्ता र समुदाय रेडक्रसमा जोडिन पाउने छैनन् । जिल्लाहरू राखिए दलहरूकै मानिसको पल्ला भारी हुन्छ । दलमा नहुनेहरू रेडक्रसमा जोडिन पाउने छैनन् ।

पछिल्लो पटक रेडक्रसमा राजनीतिक स्वार्थअनुसार पक्षपात हुन थालेपछि आईएफआरसी आफैँ सक्रिय भएको छ । उसकै सक्रियतामा २०८२ साउन ९ गते पुराना रेडक्रसकर्मी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विनोदकुमार शर्माको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय तदर्थ समिति सरकारले बनाएको छ । तर, यसविरुद्ध प्राध्यापक नेपालले मुद्दा मामिला गरेर अल्झनको अवस्था सिर्जना गरेका छन् । थप छलफलका लागि भदौ महिनामा मुद्दाको तारेख तोकिएको थियो ।

तर, विषम राजनीतिक परिवेशका कारण सर्वोच्च अदालतले मुद्दा मामिला हर्ने अवस्था बनिसकेको छैन । मिसिलहरू जलेको उल्लेख गरिएको छ । उता सीएमसीले नेपाल रेडक्रसलाई प्रतिबन्धबाट बच्नका लागि दिएको तीन महिनाको समय सीमा उपलब्धिविहीनरूपमा दिन प्रतिदिन सकिँदैछ ।

सरकारले तटस्थ मानिस राखेर तीन महिनाभित्र सबै विषय समाधान गर्न तदर्थ बनाएपछि तत्कालका लागि प्रतिबन्ध टरेको अवस्था छ । आईएफआरसी पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । नेपाल रेडक्रसको समस्या समाधानका लागि सीएमसीको तर्फबाट क्रिष्टिना कम्पुलाले गएको साउन १२ गते निलम्बनमा परेका पूर्वअध्यक्ष नेपालले अदालतमा दायर गरेको रिटले निराश बनाएको उल्लेख गरेकी छिन् । सीएमसीको तर्फबाट उनले देशभरका शाखा र उपशाखाहरूलाई मुद्दा मामिलाका नगर्न दबाब सिर्जना गर्न सबै शाखाहरूलाई अनुरोध समेत गरिन् ।

सीएमसीको अनुरोध अनुसार बाँके, झापा, सिन्धुली, स्याङ्जा, मोरङ, सिरहा, काभ्रेपलान्चोक, सप्तरी, सङ्खुवासभा एवं कर्णाली र गण्डकी प्रदेशले सीएमसीको सुझावलाई मनन् गर्न प्रोफेसर नेपाललाई अनुरोध गरेका थिए । केही जिल्ला र प्रदेशहरू भने सीएमसीको निर्णयको प्रतिवादमा लागेका छन् जस्तो देखिन्छ ।

सीएमसीको निर्णय मान्ने जिल्लाहरूबाट मुद्दा मामला नगर्न आह्वान गरे पनि केही जिल्लाका सभापतिहरूले जेनेभा र नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा मामिला गर्न यातायात र आर्थिक सहयोग दिएको भनी चर्चा भएको छ । यसरी रेडक्रस ध्रुवीकृत हुनुमा दलीय आबद्धताको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।

नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक बनाएको नयाँ तदर्थ समितिलाई संविधान अनुसार देशको सङ्घीय ढाँचा अनुरूपको साङ्गठनिक निकायका रूपमा पालिका तहदेखि केन्द्रसम्म हुने गरी पुनर्संरचना गर्न, आम सर्वसाधारणले रेडक्रसको सदस्यता सहजरूपमा पाउने सुनिश्चितता र नेतृत्वदायी तहमा महिला, युवा, दलित, मधेसी एवं अपाङ्गता भएका समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न समेत सुझाएको छ । यसो हुन सके नेपाल रेडक्रसमा पुस्तान्तरण हुने निश्चित छ ।

प्रतिबन्धबाट जोगिन समेत यी सबै काम आउँदो कात्तिक ९ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । तर, रेडक्रसमा पुस्तान्तरण हुने विषय केही मानिसलाई मन परेको छैन । पछिल्लो समय केही पक्ष २०४७ सालको संविधानकै जिल्ला संरचना कायम हुनुपर्ने नभए नयाँ विधान बनाउन नदिने रणनीतिमा छन् । यसो हुँदा नयाँ पुस्ता र समुदाय रेडक्रसमा जोडिन पाउने छैनन् । जिल्लाहरू राखिए दलहरूकै मानिसको पल्ला भारी हुन्छ । दलमा नहुनेहरू रेडक्रसमा जोडिन पाउने छैनन् ।

परोपकारी संस्थामा भएको बेथिति र भ्रष्टाचार आदि विषय अध्ययन गरी झन्डै दुई दर्जन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएका छन् । भ्रष्टाचार र दलीयकरणबीचको गहिरो सम्बन्धलाई ती प्रतिवेदनहरूमा उजागर गरिएको छ ।

तर, सरकारमा रहेका राजनीतिक दलले ती प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नगर्दा एकपछि अर्को अवरोधको अवस्था सिर्जना भएको छ । पटक-पटकको छानबिनले भ्रष्टाचार भएको पुष्टि गरे पनि त्यसमा संलग्नहरूले उन्मुक्ति छन् । सोही कारण रेडक्रसको संकट थप पेचिलो भएको हो ।

रेडक्रसमा भएको आर्थिक अनियमिततालाई लिएर समाज कल्याण परिषद्ले २०७६ सालमा गरेको छानबिनमा भवन र जग्गा खरिदमा मात्रै होइन, दातृ निकायबाट प्राप्त १५ अर्ब ८७ करोड ९० लाख ४१ हजार सात सय २४ रूपैयाँ सहयोगसमेत नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना खर्च भएको औँल्याइएको  थियो ।

राजनीतिक दबाबमा समाज कल्याण परिषद्ले स्वीकृत हुन बाँकी रकम झन्डै सात वर्षपछि स्वीकृत गरेको सार्वजनिक भएको छ । समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ र नियमावली, २०४९ विपरीत नेपाल रेडक्रसमा भएको खर्च सात वर्षपछि स्वीकृति दिइनुले समेत भ्रष्टाचार र बेथितिलाई मलजल गरेको छ ।

पछिल्लो पटक हाम्रो कार्यसमितिले महिला, युवा, दलित, र अपाङ्गता भएकाहरूको सहभागिताका सन्दर्भमा बलियो ढङ्गले आवाज उठाएका छौँ । अब निर्णय तहमै उनीहरूको उपस्थिति हुने विषयलाई संस्थागत गर्न देशभरका जेनजीहरू लाग्न आवश्यक छ । नभए रेडक्रस फेरि पनि दलीय चंगोलमा पर्न सक्छ । नयाँ पुस्ताको सहभागिता सुनिश्चित हुने अवस्था नरहन सक्छ ।

रेडक्रसको भ्रष्टाचार र बेथिति छानबिन गर्ने भन्दै समिति बनाउने सिलसिला २०७६ सालदेखि २०८१ सालसम्म निरन्तर रह्यो । तर कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सिन्को भाँचिएन । यसरी बनाइएका छानबिन समितिहरूमा २०७३ फागुन १७ मा लक्ष्मी कोइराला, २०७६ वैशाखमा होमनाथ चालिसे, २०७६ वैशाखमै इन्टरनेट कुप स्टडी ग्रुपको अर्को प्रतिवेदन, २०७६ असार ६ मा ललितजंग शाही, २०७६ मा मीन शाही, २०७७ जेठ ३० मा निशा बानियाँ, २०७७ असार ४ मा जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले बनाएको छानबिन समितिका संयोजक कृष्ण आचार्यको समिति छन् ।

यसै गरी २०७७ असोज १९ मा होम पाठक, २०७७ मा रक्तसञ्चारको विषयमा शिवलाल चालिसे र आकृति खनाल र पछिल्लो पटक २०८१ मा सञ्जय कुमार शाहको नेतृत्वमा छानबिन भयो । प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित पक्षले बुझेका छन् । प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारमा संलग्न मानिसहरूको नाम समेत किटान गरिएको छ । तर, प्रतिवेदनले लक्षित गरेका आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई सरकारमा रहेका दलहरूले कारबाही गर्ने कुरै भएन । यसरी हेर्दा नेपाल रेडक्रसको भ्रष्टाचार दलीय संरक्षणमा भएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

यी सबै प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्ने हो भने नेपाल रेडक्रसमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, घर, जग्गा खरिद, रक्तसञ्चार आदिमा रेडक्रसलाई प्राप्त १० अर्ब रूपैयाँ बढीको भ्रष्टाचार भएको अनुमान छ । प्रदर्शनीमार्गस्थित निर्माणाधीन रक्तसञ्चार भवन निर्माण र भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित केन्द्रीय गोदाम घर निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा भएको आर्थिक अनियमितताको विषय गुपचुप बनाउन सम्बन्धितहरूले दबाब समेत दिने गरेका छन् ।

यसले के स्पष्ट बनाउँछ भने मानवीय संस्थाहरूमा पनि चरम राजनीति छ । दलहरूकै आडमा भ्रष्टाचार र बेथिति मच्चाउनेहरूलाई संरक्षण भएको छ । यसले समाजमा जारी आक्रोशलाई मलजल गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा समेत नेपाल रेडक्रसको छवि धुमिल बनाएको छ । तसर्थ वर्तमान सरकारले यस विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । मानवीय संस्थाभित्र रहेको भ्रष्टाचार र बेथितिमा संलग्नहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न आवश्यक छ ।

(लेखक नेपाल रेडक्रसका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष हुन् ।)