दलहरू आफैँ पुनर्गठित हुने कि जनताको विकल्प पर्खिने ?

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने यो देशले थुप्रै आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानको बाटो पार गरेर आजको अवस्था हासिल गरेको हो। प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र नागरिक अधिकार- यी सबै कुरा सजिलोसँग आएका होइनन्, पुराना पुस्ताका नेताहरूको दृढ नेतृत्व, त्याग र बलिदानकै कारण आज हामी यस मोडमा छौं ।

त्यसैले, पुराना नेताहरूको योगदानलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर, त्यति मात्र पर्याप्त छैन। देशलाई अघि बढाउन अहिलेको पुस्ताको आवश्यकता छ, नयाँ चेतना र नयाँ दृष्टिकोणको आवश्यकता छ। यसैले राजनीतिक दलहरूको पुनर्गठन अब अनिवार्य बनेको छ।

नेपालका ठूला दलहरू दशकौँदेखि उही नेतृत्व, उही संरचना र उही शैलीमा अड्किएका कारण दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनेको छ र नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा आउन सकेका छैनन्। नेताहरू परिवर्तनको नारा दोहोर्‍याउँछन् तर व्यवहारमा गुटबन्दी, अवसरवाद र सत्तासाझेदारीमै सीमित हुने गरेकाले जनतामा मोहभंग बढ्दो छ। यही कारण दलप्रति आस्था घट्दै गएको छ र वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति जन्मिने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ।

नेपालका राजनीतिक दलहरू पुनर्गठन

पुनर्गठन हुनु आवश्यक छ भन्ने प्रश्न अहिले निकै सान्दर्भिक छ ।

नेपालका ठूला दलहरू दशकौँदेखि उही नेतृत्व, उही संरचना र उही शैलीमा चलेका छन्। नेताहरू निरन्तर नेतृत्वमा टिकिरहँदा नयाँ पुस्तालाई अवसर मिल्दैन, जसले दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाउँछ।

धेरै दलहरूले आफ्ना मूल विचारधारा (जस्तै समाजवाद, लोकतन्त्र, जनताको अधिकार, सुशासन) बोके पनि व्यवहारमा भ्रष्टाचार, गुटबन्दी र सत्तासाझेदारीमै सीमित भएका छन्।

नयाँ पुस्ताः दलभित्रको आवश्यकता

नेपालको संविधान र नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रमुख भूमिका खेलेका दलहरू- एमाले, कांग्रेस र माओवादी- अहिले पनि मुलुकको प्रमुख शक्ति हुन्। यी दलहरूले मुलुकलाई परिवर्तनको बाटोमा ल्याएका छन्, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जग बसाएका छन्। तर विडम्बना के छ भने, दशकौँदेखि उही अनुहार, उही नेतृत्व र उही शैलीमा सीमित भएकाले दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनेको छ र नयाँ पुस्ताले मार्गदर्शक भूमिका लिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन ।

युवापुस्ताको राजनीतिक चेतना बढ्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जाल, विश्वव्यापी अभ्यास र सूचना–प्रविधिको पहुँचले युवामा राजनीतिक सोच अझ प्रगतिशील र यथार्थपरक बनाएको छ। तर, ठूला दलभित्र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने कुरा अझै पनि गम्भीर छलफलको विषय बनेको छैन। पुराना नेताहरू अझै कार्यकारी भूमिकामै अड्किरहेकाले युवापुस्तामा मोहभंग बढ्दो छ।

संविधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न, संघीयता र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन र सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न नयाँ पुस्ताको सोच, दृष्टि र कार्यशैली आवश्यक छ। पुराना नेताहरूलाई सम्मानजनक मार्गदर्शक भूमिकामा राख्दै, कार्यकारी जिम्मेवारी भने तेस्रो पुस्तालाई दिन सकियो भने मात्र दलभित्र सुदृढता आउँछ। यसले दललाई निरन्तरता दिन्छ र जनतामा नयाँ आशा जगाउँछ ।

युवापुस्ताको नेतृत्व दलभित्र प्रवेश नगरेसम्म, एमाले, कांग्रेस र माओवादीजस्ता दलहरू केवल अतीतको स्मृतिमा सीमित हुने खतरा रहन्छ। दललाई भविष्यतर्फ डोर्‍याउने, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउने र जनताको विश्वास फिर्ता गर्ने काम अब नयाँ पुस्ताको काँधमा छ। यसैले, ठूला दलहरूले समयमै पुस्ता हस्तान्तरण गरेर नयाँ पुस्तालाई कार्यकारी नेतृत्वमा ल्याउन जरुरी छ ।

जनताले अनुभव गर्ने वास्तविकता र दलहरूले दिने भाषणबीच ठूलो खाडल छ। दलभित्र आन्तरिक गुट–उपगुटले संस्थागत शक्तिलाई कमजोर बनाएको छ। पार्टीभित्र पद पाउने, टिकट पाउने वा सरकारमा जाने आधारभूत योग्यता नभई नजिकको गुट हुने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

हालको जेन जेड आन्दोलन, युवाको आन्दोलन र सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो राजनीतिक चेतना, पुराना दलको शैली अस्वीकार गर्ने दिशामा छ। युवाले पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सेवा–मुखी राजनीति चाहेका छन्। त्यसैले नयाँ पुस्ता भित्र्याउने र संरचना अद्यावधिक गर्ने आवश्यकता छ ।

संघीयता आएको करिब एक दशक नाघिसक्दा पनि धेरै दल अझै ‘केन्द्रीय नेतृत्व-मुखी’ छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा दलहरूको संरचना वास्तविक सशक्त नभएकाले संघीय प्रणालीसँग मेल खान सकिरहेको छैन ।

निरन्तर असफलता, अस्थिरता र नेतृत्वको आफ्नै स्वार्थमुखी व्यवहारका कारण जनतामा दलप्रति आस्था घट्दै गएको छ। यदि पुनर्गठन भएन भने दलप्रति जनताको आस्था झन् घटेर वैकल्पिक आन्दोलन वा अनपेक्षित राजनीतिक शक्ति जन्मिने सम्भावना रहन्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूको पुनर्गठन अब केवल ‘विकल्प’ होइन, अनिवार्यता’ बनेको छ।

पुराना नेताहरूलाई मार्गदर्शक भूमिकामा सीमित गर्दै, नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याएर, विचारधारालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रणाली बनाएर, गुटबन्दीको अन्त्य गरी संस्थागत लोकतन्त्र बलियो बनाउँदै मात्र दलहरूले आफ्नो अस्तित्व र जनविश्वास जोगाउन सक्छन्। पुराना नेताहरूले आन्दोलन चलाएका छन्, निरङ्कुश व्यवस्थालाई चुनौती दिएका छन्, र संविधानसम्मत व्यवस्थाको जग बसाएका छन् ।

तर, अहिले समस्या के हो भने, उनीहरू अझै पनि कार्यकारी नेतृत्वमै अड्किएका छन्। दशौँ वर्षदेखि एउटै अनुहारले पार्टीको नेतृत्व गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन, ‘व्यक्तिपरक राजनीति’ को निरन्तरता हो। यसरी नेतृत्व एकै ठाउँमा अड्किँदा नयाँ पुस्ता दबिँदै गएको छ।

त्यसैले, पुराना नेताहरूलाई हटाउने होइन, सम्मानजनक मार्गदर्शक भूमिकामा सीमित गर्ने समय आएको छ । ‘वरिष्ठ सल्लाहकार परिषद्’ वा ‘मार्गदर्शक मण्डल’ जस्ता संरचना बनाएर उनीहरूलाई अनुभव बाँड्ने, नीति निर्देशन गर्ने भूमिकामा राख्न सकिन्छ। यसरी गरे पुराना नेताहरू सम्मानित रहन्छन्, तर कार्यकारी नेतृत्व नयाँ पुस्ताले सम्हाल्न सक्छ।

तेस्रो पुस्ताको कार्यकारी नेतृत्व

नेपालका राजनीतिक दलहरूको संरचना हेर्ने हो भने, पहिलो पुस्ताले आन्दोलन र संघर्षको नेतृत्व ग¥यो, दोस्रो पुस्ताले सत्ताको अभ्यास ग¥यो। तर अब देशलाई अगाडि लैजाने जिम्मेवारी तेस्रो पुस्ताले लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

तेस्रो पुस्ताका नेताहरू अझै सक्रिय उमेरका छन्। उनीहरूलाई आन्दोलन र इतिहासको ज्ञान पनि छ, सत्ताको अनुभव पनि पाएका छन्, साथै नयाँ पुस्ताको चाहना बुझ्ने दृष्टिकोण पनि छ। यो पुस्ताले प्राविधिक युगमा हुर्किएका मतदाताको सोच बुझ्छ, सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने थाहा राख्छ।

युवापुस्ताले अब नेतृत्वको नेतृत्वमा नयाँ अनुहार देख्न चाहन्छ। दलभित्र यदि कम्तीमा तेस्रो पुस्ता नेतृत्वमा आउन सके भने जनतामा नयाँ आशा जगाउने सम्भावना छ।

संरचनागत सुधारको आवश्यकता

राजनीतिक दलको समस्या केवल नेतृत्त्वमा मात्र छैन, यसको संरचना पनि असन्तुलित छ। संघीयता आएको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि दल अझै “केन्द्रीय नेतृत्व–मुखी” छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा पार्टीको संरचना कमजोर छ। यो स्थिति सुधार नगरेसम्म संघीयताको अभ्यास वास्तविक हुँदैन।

त्यसैले, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्न प्राथमिक निर्वाचन प्रणाली ल्याउनुपर्छ, जसले नेतृत्व छनोटलाई पारदर्शी बनाउँछ।

त्यस्तै, वित्तीय पारदर्शिता पनि दल पुनर्गठनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। दलहरूले कोष संकलन कसरी गर्छन्, चुनावमा खर्च कसरी गर्छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। सदस्यता प्रणाली, उम्मेदवार छनोट र संगठनको निर्णय प्रक्रिया सबैमा पारदर्शिता हुनुपर्नेछ।

जनताको अपेक्षासँग मेल खाने नेतृत्व

आज नेपालमा करिब ५० प्रतिशत भन्दा बढी मतदाता ४० वर्ष मुनिका छन्। यसै कारण, यो पुस्ताको चाहना, सपना र अपेक्षा बुझ्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ। तर, दलका शीर्ष तहमा अझै ७०–८० वर्ष उमेरका नेताहरू कार्यकारी भूमिकामा देखिन्छन्। यही अन्तरले जनतामा मोहभंग पैदा गरेको हो।

नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याउन नसके, दलप्रति जनताको आस्था झन् घट्दै जानेछ। परिणामस्वरूप, वैकल्पिक आन्दोलन, स्वतःस्फूर्त जनआन्दोलन वा नयाँ शक्ति उदाउने सम्भावना बढ्छ। दलहरूले आफ्नै अस्तित्व जोगाउन चाहन्छन् भने अहिले नै पुस्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।

राजनीतिक दलहरूको पुनर्गठनले धेरै लाभ दिनेछ। पहिलो, दलभित्र निरन्तरता र स्थिरता कायम हुन्छ। दोस्रो, जनताले दलप्रति विश्वास पुनःस्थापित गर्नेछन्। तेस्रो, नयाँ पुस्ताले सदाचार, पारदर्शिता र सेवा–मुखी राजनीति ल्याउनेछन्। चौथो, पुराना नेताहरू मार्गदर्शक बनेर आफ्नो योगदानलाई ऐतिहासिक र सम्मानजनक बनाउन सक्षम हुनेछन्।

नेपालको राजनीति अहिले मोडमा छ। पुराना नेताहरूको योगदानलाई नकारेर होइन, तर सम्मानपूर्वक मार्गदर्शक भूमिकामा राख्दै, तेस्रो पुस्तालाई कार्यकारी नेतृत्वमा ल्याउनैपर्छ। दलभित्र गुटबन्दी अन्त्य गरी, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै, पारदर्शिता र जबाफदेहिता बढाउँदै मात्र जनताको आस्था फिर्ता ल्याउन सकिन्छ।

यदि दलहरूले आफैंलाई सुधार्न सकेनन् भने, जनताले वैकल्पिक बाटो रोज्नेछन्- र त्यो बेला दलको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्नेछ।

त्यसैले अबको प्रश्न के हो भने, दलहरूले आफैंलाई पुनर्गठन गर्छन् कि जनताले नयाँ विकल्प रोज्छन् ? उत्तर भने समयले नै दिनेछ।