संसद विघटनः अब यसलाई अन्तिम विकल्पमात्र बनाऔँ

नेपाली राजनीतिक यात्रामा संसद विघटन बारम्बार दोहोरिने, तर अझैसम्म समाधान नपाएको संवैधानिक विवाद हो । लोकतन्त्र स्थायित्व र दीर्घकालीन योजनाको आधारमा टिक्ने अभ्यास हो भन्ने मान्यता भए पनि नेपालमा संसद विघटन राजनीतिक संस्कृतिको हिस्साजस्तै बनिसकेको छ । यसले जनमतलाई निरन्तर अपमानित गर्दै आएको छ ।

हालैको घटनाक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरे, जससँगै फागुन २१ गते नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री बनेको पहिलो दिनमै संसद विघटनको सिफारिस हुनु दुर्लभ मात्रहोइन, विडम्बनापूर्ण पनि हो । यसले फेरि पुरानो प्रश्नलाई सामयिक बनाएको छ, किन बारम्बार जनमतमाथि गद्दारी हुन्छ ? किन पटक-पटक भइरहन्छ संसद विघटन ?

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : संसद विघटनको परम्परा

नेपालमा संसद विघटनको अभ्यास इतिहासमै गहिरो छाप छाड्दै आएको छ । २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले दुई-तिहाइ बहुमतसहितको वीपी कोइरालाको सरकार अपदस्थ गर्दै संसद विघटन गरे । यस घटनालाई नेपाली इतिहासमा ‘राजनीतिक कू’ को रूपमा स्मरण गरिन्छ । त्यसपछि लामो समयसम्म संसदीय अभ्यास अवरुद्ध भयो र नेपाल एकदलीय पञ्चायती शासनमा प्रवेश गर्‍यो ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछिको पहिलो संसदीय अभ्यास पनि स्थायित्वपूर्ण रहन सकेन । २०५१ असार २६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आन्तरिक विवादका कारण संसद विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले यसलाई संवैधानिक ठहर गर्‍यो, तर २०५२ भदौ १२ गते प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटनको सिफारिस गर्दा सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद पुनःस्थापना गरिदियो ।

संसद विघटनको शृङ्खला रोकिएन । २०५९ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरे । तर, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चुनाव गराउन नसकेको भन्दै उनलाई पदच्युत गरे । कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिए । यसले देशलाई पुनः राजतन्त्रको दमनतर्फ धकेल्यो ।

२०६९ सालमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको बाटो खुलेको थियो । त्यसपछिका घटना अझ नाटकीय बने । २०७७ र २०७८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे । तर, दुबै पटक सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद पुनःस्थापना गरिदियो । यी घटनाले देखाउँछन्, संसद विघटन प्रायःअल्पमत सरकार, गुटबन्दी वा सत्ता टिकाउने राजनीतिक रणनीतिसँग गाँसिएको छ ।

वर्तमान सन्दर्भः दलहरूको असहमति

राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा भएको सहमतिअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी छन् । उनले प्रधानमन्त्री बनेको पहिलो निर्णयमै संसद विघटनको सिफारिस गर्नु दलहरूबीच विवादको विषय बन्यो । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले संसद विघटनलाई विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् । विगतमा संसद विघटनविरुद्ध अदालत धाउँदा असंवैधानिक भन्दै विरोध गर्ने दलहरूले आजै यसको समर्थन गर्नु विरोधाभाषपूर्ण छ भन्ने उनको तर्क छ ।

माओवादी केन्द्रले पनि संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै असहमति प्रकट गरेको छ । प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले संसद विघटन संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । यसरी संसद विघटनलाई लिएर दलहरूबीचको असहमति अझ प्रष्ट हुँदै गएको छ । यसले आगामी दिनमा अझ ठूलो राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व जन्माउने संकेत देखाएको छ ।

संसद विघटन केवल घटनात्मक प्रक्रिया होइन, यो नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिफल हो । प्रायः प्रधानमन्त्री वा शीर्ष नेताले आफ्नो पद जोगाउन वा प्रतिद्वन्द्वीलाई कमजोर बनाउन संसद विघटनलाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । दलभित्रको गुटबन्दी यसका प्रमुख कारणमध्ये एक हो । संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि पार्टीभित्र असहमति बढेपछि सरकार असक्षम देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विघटनको बाटो रोज्ने गरेका छन् ।

अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत सामना गर्नुको सट्टा संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने रणनीति अपनाउने गरेका छन् । यसलाई जनमत पुनः लिने प्रक्रिया भनिए पनि वास्तविकता भने आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने प्रयासमात्र हो । संविधानले संसद विघटनलाई ‘सीमित परिस्थिति’ का लागि मात्र राखेको भए पनि व्यवहारमा यसको बारम्बार दुरुपयोग भएको छ । संवैधानिक अस्पष्टता, अस्थिर गठबन्धन र नेताहरूको स्वार्थका कारण संसद विघटन लोकतान्त्रिक मूल्यभन्दा बढी राजनीतिक अस्त्र बनेको छ ।

संवैधानिक आधार र विवाद

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत गुमाएमा मात्र संसद विघटन गर्न सक्छन् । यसको मर्म स्पष्ट छ, संसद विघटन अन्तिम विकल्पमात्र हो, तर अहिलेको घटनाक्रममा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएको ठोस आधार छैन । यसको अर्थ संवैधानिक मर्यादा र व्यवहारमा अपनाइने राजनीतिक रणनीतिबीच ठूलो अन्तर छ । संवैधानिक विशेषज्ञ डा.भीमार्जुन आचार्यको तर्क यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ ।

उनका अनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएको अवस्थामा संसद विघटन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उनले जीवित संसद रहँदा निर्वाचन सम्भवन भएकाले यस्तो अवस्थामा विघटनलाई व्यावहारिक समाधानका रूपमा लिन सकिने बताएका छन् तरयसले पनि संसद विघटनलाई अन्तिमविकल्पका रूपमामात्र स्वीकार्छ, राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न समर्थन गर्दैन । यसरी संविधान र व्यवहारबीचको द्वन्द्व अझ स्पष्ट हुँदै गएको छ ।

लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेको जनमतको सम्मान र संस्थागत स्थायित्व हो । संसद लोकतन्त्रको प्रमुख संस्थागत आधार हो, जसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र नीतिगत निरन्तरता कायम राख्न भूमिका खेल्छ, तर बारम्बार संसद विघटन हुँदा लोकतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ । नेपालमा हरेक संसद विघटनपछि देश लामो समय राजनीतिक अन्योलमा डुबेको छ ।

२०५१ को विघटनले बहुदलीय स्थायित्वलाई कमजोर बनायो, २०५९ को घटनाले पुनः राजतन्त्रलाई शक्तिशाली बनायो, २०७७ को विघटनले न्यायालयमाथि अपार दबाब सिर्जना गर्‍यो । यी सबै घटनाले जनतालाई निराश बनाएको छ, ‘लोकतन्त्र भनेको अस्थिरताको अर्को नाममात्रै हो’ भन्ने सोच विस्तारै जम्दै गएको छ । यसरी संसद विघटन लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्सा होइन, बरु लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने अभ्यास बनेको छ ।

दीर्घकालीन असर

संसद विघटनले दीर्घकालीन नीतिगत र संस्थागत असर पार्छ । जसक्रममा विकास कार्यक्रम अवरुद्ध हुन्छन् । दीर्घकालीन योजना बीचमै रोक्छ, जसले जनतामा निराशा ल्याउँछ । पटक-पटक हुने संसद विघटनले राजनीतिक स्थायित्व हराउँछ । चुनावपछि पनि सरकार स्थिर नहुने भय रहिरहन्छ । जनविश्वास घट्छ । नागरिकमा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति वितृष्णा बढ्छ ।

अस्थिर सरकारका कारण दीर्घकालीन लगानी र कूटनीतिक स्थायित्वमा बाधा पुग्छ । विदेशी सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । संसद विघटनले केवल तत्कालीन सरकारलाई होइन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ ।

अब प्रश्न उठ्छ, संसद विघटनको यो संस्कृतिलाई कसरी अन्त्य गर्ने ? यसका लागि पहिलो, संसद विघटनको संवैधानिक प्रावधानलाई अझ स्पष्ट बनाउनुपर्छ । विश्वासको मत, अविश्वास प्रस्ताव र वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया कडाइँका साथ पालना गर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दोस्रो, दलभित्रको गुटबन्दीलाई कम गर्ने उपाय अपनाउनुपर्छ ।

पार्टीभित्रको विवादका कारण संसद विघटन भइरहेकाले आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन जरुरी छ । तेस्रो, न्यायालयको भूमिका सशक्त हुनुपर्छ । विगतमा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेर लोकतन्त्रलाई जोगाएको छ । भविष्यमा पनि अदालतले संविधानको मर्मअनुरूप निर्णय गर्नसके भने विघटनको दुरुपयोग रोक्न सकिन्छ । चौथो, जनतामाझ सचेतना बढाउनुपर्छ । संसद विघटनको नकारात्मक असरबारे जनचेतनाअभिवृद्धि भयो भने नेताहरूले यसलाई सहजै प्रयोग गर्न सक्दैनन् ।

विघटनलाई अन्तिम विकल्पमात्र बनाऔँ

नेपालको इतिहासले प्रष्ट देखाएको छ, संसद विघटन जनताले चाहेको समाधान होइन, बरु सत्तामा रहेका वा सत्ताको लागि संघर्षरत नेताको तत्कालीन लाभका लागि प्रयोग हुने अस्त्रमात्र हो  । हरेक विघटनपछि देश राजनीतिक अन्योलमा डुबेको छ, नीतिगत निरन्तरता हराएको छ र जनमत निराश भएको छ । त्यसैले अब आवश्यक छ, संसद विघटनलाई अन्तिम विकल्पमात्र बनाउने ।

विश्वासको मत, अविश्वास प्रस्ताव र वैकल्पिक सरकार गठनका संवैधानिक प्रक्रिया कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । नेताहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संसद विघटन गर्ने अवसर बन्द गरिनुपर्छ । यस्तै भएमात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ र जनमतलाई पटक-पटक गद्दारीको चक्रबाट जोगाउन सकिन्छ । अन्यथा संसद विघटन जनताको सपना होइन, निरन्तर गद्दारीको इतिहास बन्नेछ ।