नेपालमा हालै भएको राजनैतिक परिवर्तनसँगै राज्यसत्तामा देखिएको नेतृत्व संकट र इमान्दार एवं सक्षम व्यक्तिहरूको खोजी र चयनको स्वरूप हेर्दा मुलुकले पारदर्शितामा राम्रै फड्को मार्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। परिवर्तनशील समय र समाज, देश र जनता, गतिशील राज्य संयन्त्र र राष्ट्रले खोजेको इमान्दार र भरोसा योग्य नेतृत्वका लागि जेनजी पुस्ताद्वारा मातृ शक्ति माथिको विश्वास इतिहासले नारीको सम्मान र सशक्तीकरणका रूपमा सम्झिरहने छ।
राजनीतिक दलहरूमाथिको अविश्वास र सरकार परिवर्तनको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता, बेथिति र भ्रष्टाचार नै हो । किनकि त्यसैको जगमा नै विदेशी शक्तिहरूले चलखेल गर्ने अवसर र भूमिका प्राप्त गरेको कुरा नकार्न मिल्दैन। विसं ०६२÷ ०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात् हरेक सरकारको आयु नौ महिनादेखि दुई वर्षमा सीमित भइरहँदा र लामो समय सम्म “दाइ र बा” का नाममा त्यही व्यक्तिहरू नै सत्तामा रहने र फाल्ने खेलको केन्द्रमा रहँदा जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति घृणा जागृत भइसकेको थियो।
निवर्तमान सरकार दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बन्दा समेत राजनीतिक इमानदारितामा खासै परिवर्तन ल्याउन नसक्नु नै तीन ठूला दलहरू र मुख्य नेतृत्वप्रति जनतामा वितृष्णाको क्लाइमेक्स थियो ।
युवाहरूको रोजाइमा सुशीला कार्की नै पर्नुका पनि धेरै कारण होला। तर युवाका रोजाइमा यी वृद्धा व्यक्ति नै पर्नु कुनै फितला कुराले प्रतिक्रिया दिएर हुन्न । पुराना राजनीतिक नेताका प्रभावबाट मुक्त एक तटस्थ व्यक्ति हुन्, सुशीला कार्की। उनी मिति २०७३ मा नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश बनिन् र राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध साहसिक फैसलाहरू गरिन् ।
युवाहरूमा रहेको आक्रोशको ज्वाला दश वर्षे माओवादी जनयुद्धका रूपमा दन्किएर विसं २०६३ सालमा निभाउन नपाउँदै मिति २०६५ देखि नै पुनः सुरु भएको राजनैतिक अस्थिरताबाट युवाहरूमा आक्रोश र असन्तोष बढ्दै गइरहेको थियो ।
मिति २०८१ मा मात्रै वैदेशिक रोजगारीका लागि ८ लाख ३९ हजार श्रम अनुमति पत्र जारी भएको छ। यसबाट पनि के देखिन्छ भने देशमा रोजगारी छैन । युवा आफ्नो भविष्य स्वदेशमा देखिरहेका छैनन्। विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार युवा बेरोजगार २० दशमलव ८० प्रतिशत रहेको अवस्था छ।
डिजिटल अभिव्यक्तिप्रति खेलबाड
जेन जेड आन्दोलनले भित्रभित्रै गुम्सिएको युवा असन्तोषलाई उजागर गर्यो। भ्रष्टाचार र असमानताविरुद्ध आवाज उठायो। सामाजिक सञ्जाल बन्दलाई “डिजिटल अभिव्यक्ति” को हनन भनियो। यसले विद्रोहको आँधिहुरीले राष्ट्रको भविष्यमा आस र त्रास दुवै सुम्पेको अवस्था छ।
ठूला नेता र उनीहरूका विलासी छोराछोरीहरूलाई लक्षित गरी “नेपोकिड्स अभियान” र राजनीतिक भ्रष्टाचारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत उजागर गर्ने अभियान विद्यार्थीहरु माझ चलिरहेको अवस्थामा सरकारले करको दायरामा ल्याउन बहुराष्ट्रिय कम्पनीका रूपमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरेसँगै इन्टरनेटलाई नै आफ्नो जीवनपद्धतिका रूपमा अँगालिसकेका युवा पुस्ता खासगरि जेन्जी पुस्तालाई सरकार र राज्यसत्ता विरुद्ध भिड्ने वातावरण बन्यो। सोही कारणको जगमा टेकेर नै मिति २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको जेन– जेड (जेन्जी) हरूको परिवर्तनशील तथा हिंसात्मक आन्दोलन हुन पुग्यो।
भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध, नेताहरूका सन्तानहरुको विलासितारुद्ध जेन– जेडले नेतृत्व गरेको आन्दोलनले राजधानी लगायत देशका विभिन्न भागमा ठुलो धनजनको क्षतिका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मात्र सीमित नरही आगजनी तोडफोड एवं लुटपाटका घटनाले देशको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ध्वस्त तथा खरानी पारेको छ। जसको भरपाई यही पुस्ताले जीवनभर गर्नेछ। यो आन्दोलनले केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक जीवनका साथै सबै ठूला र पुराना दलहरूको जीवन समेत संकट पार्दिएको छ।
राजनीतिक परिवर्तनको स्वरूप जे जस्तो भएता पनि युवाहरूको आन्दोलनले अव “बालाई होइन आमालाई विश्वास गरौँ” भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेका छन्। नेपालकी प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश नै प्रथम महिला प्रधानमन्त्री बन्न सफल सुशीला स्वयंले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी तोकिएको समयमै पुरा गरी पदमुक्त भएर बस्ने चाहना रहेको बताउनु भएको छ।
उहाँको नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई प्राप्त दुई मुख्य जिम्मेवारीहरू ६ महिनाभित्र निर्वाचन र भ्रष्टाचार आयोगको गठन तथा कार्यान्वयनमा रहेका छन्। जुन सीमित समयमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अहिले नै अनुमान गर्न सकिँदैन।
विश्वको १२ औँ मातृशक्ति
सन २०२५ को सेप्टेम्बर १५ सम्मको तथ्यांङ्क अनुसार विश्वमा १२ देशहरूमा महिला प्रधानमन्त्री वा सरकार प्रमुख छन्। ती महिला नेतृत्वहरुले लैङ्गिक समानता सुधार र स्थिरतामा योगदान दिइरहेको देखिन्छ। थाइल्याण्डमा हेर्ने हो भने पनि पैतोंगतार्न शिनावात्रा अगस्त २०२४ देखि प्रधानमन्त्री रहेकी छिन।
उनी पूर्वप्रधानमन्त्री थाकसिन सिनावात्राकी छोरी रहेता पनि युवा मतदाताहरूको समर्थनमै सत्तामा पुगिन्। उनले डिजिटल अर्थतन्त्र र पर्यटन वृद्धि राजनीतिक अस्थिरता तथा महिला अधिकारको क्षेत्रमा प्रगति गरेको देखिन्छ। हालाकी उनी पारिवारिक विरासतबाट प्राप्त राजनीतिक उच्च पदमा पुगेको टिप्पणी पनि नगर्ने होइनन्।
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगोमा जुडिथ सुमिन्वा अप्रिल २०२४ देखी प्रधानमन्त्री छिन । उनी कंगोमा पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्। उनले द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा शान्ति प्रयास, खनिज निर्यातबाट राजस्वमा वृद्धि गरिबी न्यूनीकरण र महिला सहभागितामा जोड दिइरहेकी छिन।
हामीले महिला अधिकारको मोडल भनेर चिनिने डेनमार्कलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ सन् २०१९ देखि भेट्टे प्रेडरिक्सेन प्रधानमन्त्री रहेकी छिन्। डेनमार्कले यिनको कार्यकालमा बेरोजगारी कम गरी कोभिडपछि रिकभरी र जलवायु लक्ष्यमा सफल उदाहरण मानिन्छ।
महिला प्रधानमन्त्री भए पश्चात् धेरै मुलुकले परिवर्तन गरेको हामी देख्न सक्छौ। छिमेकी मूलक भारतलाई हेर्ने हो भने सन् १९६६ जनवरीमा इन्दिरा गान्धी भारतको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनिन्। उनको पहिलो कार्यकाल १९६६ देखि १९७७ सम्म रह्यो भने दोस्रो कार्यकाल १९८० देखि १९८४ सम्म रह्यो।
इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वमा भारतले आर्थिक, सामाजिक र विदेश नीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। उनको नेतृत्वलाई कतिपयले शक्तिशाली र दूरदर्शी मान्दछन् भने कतिपयले अधिनायकवादी मान्छन्। तर समग्र भारतका लागि उनी ऐतिहासिक पात्र नै हुन। यसरी सरसर्ती हेर्दा महिला नेतृत्वले समालेका राष्ट्रहरूमा आशातीत प्रगतिहरू भएका छन्।
जेन जेड आन्दोलनले भित्रभित्रै गुम्सिएको युवा असन्तोषलाई उजागर गर्यो। भ्रष्टाचार र असमानताविरुद्ध आवाज उठायो। सामाजिक सञ्जाल बन्दलाई “डिजिटल अभिव्यक्ति” को हनन भनियो। यसले विद्रोहको आँधिहुरीले राष्ट्रको भविष्यमा आस र त्रास दुवै सुम्पेको अवस्था छ।
युवाहरूको रोजाइमा सुशीला कार्की नै पर्नुका पनि धेरै कारण होला। तर युवाका रोजाइमा यी वृद्धा व्यक्ति नै पर्नु कुनै फितला कुराले प्रतिक्रिया दिएर हुन्न । पुराना राजनीतिक नेताका प्रभावबाट मुक्त एक तटस्थ व्यक्ति हुन्, सुशीला कार्की। उनी मिति २०७३ मा नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश बनिन् र राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध साहसिक फैसलाहरू गरिन् ।
न्यायपालिकालाई स्वतन्त्रताको प्रतिकका रूपमा लिइन्। उनको कार्यकालमा भ्रष्टाचार र राजनीतिक मामिलाहरूमा ठूला फैसला गरिन् । जुन कारणले युवाहरूले उनलाई न्यायको प्रतीक ठाने। मिति २०७४ मा महाअभियोगको प्रयास हुँदा सर्वोच्च अदालतले उनलाई संरक्षण गर्यो,जसले गर्दा जनतामा उनको छवि अझै मजबुत बन्यो।
भर्चुअल मतदान र युवा सहमति तथा बालेनको समेत समर्थनमा जेनजीले पाँच हजार भन्दा बढी युवाहरू सहभागी भएको भर्चुअल बैठकले कार्कीको नाममा सहमति जनायो। नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुँदै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नुले युवाहरूमा लैङ्गिक समानताको सन्देश जगाएको छ।
युवाहरूले राखेका मुख्य पाँच सर्तहरूमा हिंसाको निष्पक्ष छानबिन, भ्रष्टाचार निवारण, ओली तथा अन्य शीर्ष नेताहरूमाथि प्रतिबन्ध, संसद विघटन र मृतकलाई सहिद घोषणा मध्ये कार्कीले यी मागहरू स्वीकार गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकमै आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरूलाई सहिद घोषणा र १० लाख रुपैयाँ राहतको घोषणा गरी युवाहरूको विश्वासलाई मजबुत गराएकी छिन।
जेनजी अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशीलाले मुख्यतया ६ वटा चुनौतीहरूको सामना गर्नु पर्नेछ। पहिलो सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हाल सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल पुरै खस्केको र अराजक समूहहरूको मनोबल बढेको अवस्थालाई कसरी छिटो भन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ।
दोस्रो चुनौती उनीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जेन्जी पुस्ता र उनीहरूसँगै जोडिएका अन्य शक्ति र समूहहरूको व्यवस्थापन रहने छ। तेस्रो चुनौती पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूका गतिविधि, कानुनी दाउपेच तथा प्रहारहरूलाई न्यूनीकरण गर्नु हुनेछ। चौथो चुनौती युवाहरूको माग बमोजिम भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन र कार्यान्वयन हुनेछ। पाँचौँ चुनौती आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन तथा भौतिक पुनर्निर्माण हुनेछ। र छैठौं चुनौती समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हुनेछ।
निवर्तमान सरकार दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बन्दा समेत राजनीतिक इमान्दारितामा खासै परिवर्तन ल्याउन नसक्नु नै तीन ठूला दलहरू र मुख्य नेतृत्वप्रति जनतामा वितृष्णाको क्लाइमेक्स थियो ।
तत्कालै उनले ध्यान दिनु पर्ने कुरा भनेको हालको जस्तै विषम परिस्थिति पुनः सृजित भएमा हाम्रो सुरक्षा निकायहरू (सेना/सशस्त्र प्रहरी/जनपथ प्रहरी) व्यावसायिक तथा प्रभावकारी रूपमा परिचालन भई जनता तथा सरकारी एवं गैर सरकारी संरचनाहरूको सुरक्षा गर्न काबिल बनाउन पुनः संरचना गरी कम्तीमा सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन,बालुवाटार र सर्वोच्च अदालतजस्ता अन्य महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान जोगाउन सक्ने बनाइनुपर्छ ।
दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रशासकीय खम्बाका रूपमा रहेको निजामती तथा प्रहरी सेवालाई थप इमान्दार तथा प्रभावकारी सेवा प्रदायक बनाउनु पर्ने। साथै झोले, कामचोर राजनीतिक आडका भरमा सरुवा र बढुवाको खेलमा मात्रै लिप्त हुने कर्मचारी तथा प्रहरीहरूको पहिचान गरी तुरुन्तै सेवाबाट हटाइनु पर्ने। आन्दोलनका क्रममा नियोजित रूपमा सरकारी तथा निजी सम्पत्ति जलाउने तथा तोडफोडमा संलग्न देशद्रोही आतंककारीहरुको पहिचान गरी हदै सम्मको कारबाही तुरुन्तै गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अन्त्यमा, अन्तरिम सरकारलाई हिंसापछिको शान्ति बहाली, आर्थिक संकट, युवा पलायन, बेरोजगारी र सामाजिक असमानता रोकथाम लगायतका संवैधानिक र वैधानिक जटिलताहरू पनि नभएका होइनन्। यी चुनौती र जटिलताहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई प्रभावित पार्न सक्छन्। तर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई समानान्तर रूपमा मजबुत बनाएर यी चुनौतीहरूलाई पार गर्न सक्ने छ भन्नेमा हामी आशावादी हुन सकौँ ।
मातृशक्तिलाई नारी शक्ति, मातृत्वको शक्ति वा सृष्टिको आधारभूत ऊर्जालाई जनाउँछ। यसले नेपाली संस्कृति, हिन्दु सनातनी दर्शन र सामाजिक सन्दर्भमा विभिन्न अर्थ र महत्त्व दिन्छ। धार्मिक दृष्टिकोणले दुर्गालाई शपत्तल र साहस, लक्ष्मीलाई समृद्धि र धन, सरस्वतीलाई ज्ञान, बुद्धि र विद्या, कालीलाई विनाश र परिवर्तनका प्रतिकका रूपमा हेरिन्छ। यिनै चार शक्तिरुपा देवीहरूका गुण बोकेर सुशीला कार्कीले देशको नेतृत्व गर्न सक्नु पर्दछ। युवाहरूको बलिदानलाई मातृशक्तिको रुपलाई प्रस्तुत गर्दै युवा प्रेरित शक्ति र देश परिवर्तनको उज्यालो छर्न सफल हुनुस् हाम्रो शुभकामना छ, सम्माननीय ज्यू ।
Leave a Reply