रुपन्देही । भदौ ३० गते आएसँगै कपिलवस्तुका स्थानीय १९ वर्षअघि भड्किएको जातीय हिंसाको पीडाले तर्सन्छन् । त्यतिबेला अहिलेजस्तो सामाजिक सञ्जाल, युट्युब र अनलाइनका समाचार माध्यम केही थिएनन् तर अप्रत्याशित रूपमा सुरु भएको जातीय हिंसाले ठूलो जनधनको क्षति मात्रै गरेर लामो समयसम्म यहाँ मिलेर बसेका मुस्लिम र हिन्दुका बीचमा ठूलो खाडल बनाइदियो ।
२०६४ भदौ ३० गते कपिलवस्तुको कुदरबेटवाका तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता अब्दुल मोईद खाँको अज्ञात समूहबाट हत्या भएपछि उनको हत्या हिन्दु समुदायबाट भएको हल्ला फिँजाइयो अनि त्यसबाट भड्केको हिंसाका कारण १४ सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो ।
घटनामा सर्वसाधारणले ज्यान मात्र गुमाएनन् करोडौँ धनमाल लुटपाट तथा आगजनी भयो । यसको प्रभाव रुपन्देहीसम्म परेको थियो । तत्कालीन समयमा प्रभावमा रहेको रेडियोबाट यो समाचार बाहिर आएपछि मुस्लिम र हिन्दु समुदायबीच आक्रमण, तोडफोड भएको थियो ।
३० गते हत्या भएपछि भड्किएको हिंसाका कारण चन्द्रौटा, कृष्णनगर, गणेशपुर, बिसनपुर, चनई लगायतका स्थानमा हत्या, बलात्कार, आगजनी हुँदा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । १ सय ६० सवारी साधनमा आगजनी भएको थियो भने १० हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएका थिए भने १ हजार ५६ व्यवसायी नै प्रभावित भएका थिए ।
घटनापछिका हरेक वर्ष भदौ ३० गतेलाई स्थानीयले कहिले कालो दिन त कहिले स्मरण दिवसको रूपमा मनाउने गर्दछन् । यसपालि सोही दिनको स्मरण गरिएको छ । यो घटनाको स्मरण गर्दै सोमबार कपिलवस्तु संघर्ष समितिका अध्यक्ष महादेव पोखरेलले अहिलेसम्म पीडितले न्याय नपाएको गुनासो दोहोराए । उनी चेम्बर अफ कमर्शका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्लाको अध्यक्ष छन् अहिले ।
पोखरेलको अगुवाइमा यस्ता दबाब कार्यक्रम धेरै भए तर अहिलेसम्म सरकारबाट त्यो सम्बोधन भएको छैन । ‘सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौँ पटक पेसी सरिसकेको छ, हामी न्याय खोज्न कहाँ जाऔँ अब ? १८ पटक पेशी चढ्यो तर सुनुवाइ भएन’ पोखरेलले भनेका छन्, अब त सरकारले पीडितहरूलाई न्याय र राहत दिने विषयमा कति ढिलाइ गर्नसक्ला खै ? उनका अनुसार स्थानीयले सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार क्षति माग्नुबाहेक अरू केही दाबी नगरेको भए पनि सरकारले सुन्नै नचाहेको हो ।
स्थानीय सहभागीहरूले ०६४ भदौ ३० गतेजस्तो त्रासदी फेरि कहिल्यै भोग्न नपरोस् भन्ने कामना गरिरहन्छन् । कहालीलाग्दो यो घटनाको यति लामो समय बितिसक्दा पनि पीडितले अझैसम्म पनि राज्यबाट न्याय नपाएको गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो नभएको तत्कालीन समयमा मैदानमै पुगेर रिपोर्टिङ गरेका पत्रकार विकास बन्जाडेले स्मरण गर्छन् । सरकारले क्षतिपूर्तिसमेत नदिएकोले पीडितहरू झन् पीडित बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।
लामो समयसम्म आफ्ना मागहरू सुनुवाइ नभएपछि पीडितहरूले मल्लिक आयोगको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाए । सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको भए पनि रिटको अझैसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।
घटनाको छानबिन गर्न तत्कालीन सरकारले पुनरावेदन अदालत राजविराजका तत्कालीन न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समितिले तीन महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
छानबिनको क्रममा राज्यकोबाट करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तर, सो प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । त्यो समयको जातीय हिंसा बिर्सेर त्यसयता यहाँ कुनै जातीय हिंसा भएका छैनन् । सबै जातका समुदाय मिलेर बसेका छन् ।
हिंसात्मक घटनापछि स्थानीय प्रशासनले चन्द्रौटालाई विशेष सुरक्षा संयन्त्रमा राखेर कार्य थालेसँगै बसाइसराइ गरेर आउनेहरू बढेका हुन् । २०६४ साल भदौ ३० मा १५ हजारको हाराहारीमा रहेको चन्द्रौटाको जनसंख्या अहिले निकै बढेको छ । त्यसयता धेरै घर बनिसकेका छन् ।
अर्घाखाँची, गुल्मी, प्यूठान, रोल्पा, रुकुमबाट यहाँ बसाई सरेर आउनेहरू बढेका छन् । पूरा चन्द्रौटा तनावग्रस्त थियो, कतिको निर्मम हत्या भयो, कसैको अंगभंग गरियो,कोही भाग्न सफल भए त कोही मरे, पूरा चन्द्रौटा आगोको लप्टामा दन्किँदै थियो१ कतै तोडफोड त कतै मारपिट, त्यो दिनको कल्पना पनि गर्न सकिन्न’ तत्कालीन समयमा त्यहाँ व्यवसाय गरेका मनिराम वेल्वासे भन्छन् ।
तत्कालीन समयमा करिब १ सातासम्म चलेको उक्त हिंसात्मक घटनामा ३ सयभन्दा बढी सवारी साधनका साथै साविकका १२ गाविसका ३ हजार बढी घरटहरा जलेर ध्वस्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। पीडित युवक टीका कुँवरले राज्यले कपिलवस्तु घटना पीडितको मर्म तथा दुख नदेखेको बताएका छन्। मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा साविकका ८ गाविसका घटना पीडितले क्षतिपूर्ति माग गर्दै आएका छन्। उक्त घटनाबाट पीडित संघर्ष समितिले ०६९ वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा मल्लिक आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन बमोजिम कारबाही तथा क्षतिपूर्तिको मागसहित रिट दायर गरेको थियो।
Leave a Reply