हेम-सरिता पाठक फाउण्डेशनको माग: सम्पत्ति छानबिन र न्यायपालिका पुनसंरचना बटमलाइन

काठमाडौं । भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको पक्षमा अभियान र पुरस्कारका कार्यक्रम गदै आएको हेम-सरिता पाठक फाउन्डेसनले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन र न्यायपालिका पुनः संरचनामा जोड दिएको छ ।

फाउण्डेशनको विशेष भेलाले पूर्वप्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको स्वागत गदै संसद विघटनको आफ्नो माग पूरा भएकोमा खुसी समेत व्यक्त गरको छ ।
नयाँ पुस्ता ‘जेन–जी’ ले मुलुकमा व्याप्त चरम भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितता र परिवारवादका विरुद्ध गरेको आन्दोलनको परिणाम अन्तरिम सरकारको निर्माण र संसद विघटन गरिएकोमा अग्रगमन भएको फाउण्डेशनका संस्थापक हेम पाठकले बताए ।

गीत, कविता, पत्रकारिता, शिक्षा र सचेतनामुलक कार्यक्रममार्फत सुशासनको लागि सन् २०११ देखि भ्रष्टाचारविरुद्धको विभिन्न अभियान चलाउँदै आएको फाउन्डेसनले वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई देशमा सुशासन कायम गर्न सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अन्तरिम सरकारले निम्न कार्यहरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यस्ता छन् फाउण्डेशका माग

१. ‘जेन–जी’को आन्दोलनमा कलिला निहत्था बालबालिकाको हत्या गर्ने ज्यानमारा सरकारका तत्कालीन सम्बन्धित जिम्मेवारहरुलाई ज्यान मुद्दा लगाइनु पर्छ ।

२. ‘जेन–जी’को आन्दोलनमा सहादत आन्दोलनकारीहरुलाई शहीद घोषणा गरि उचित क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ । साथै घाइते आन्दोलनकारीको निशुल्क उपचार गर्नु पर्छ ।

३. फाउन्डेसनसमेतको माग अनुसार संसदको विघटन भएको छ । अब संबैधानिक निकायहरु (सार्वजनिक पद धारण गर्ने विभिन्न आयोग, प्रतिष्ठान र अन्य निकायहरु) विघटन गरिनु पर्छ ।

४. वि. स. २०४६ सालपछिका सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरेर उनीहरुले भ्रष्टाचारबाट कमाएको अकुत सम्पत्ति जफत गरि कानुनी कार्वाही गर्नु पर्छ । साथै त्यस्तो सम्पत्ति शिक्षा र स्वास्थमा लगानी गर्नु पर्छ ।

५. ‘जेन–जी’को आन्दोलनबाट मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाइसकेको र अब बन्ने मन्त्रीहरुमा निडर, निष्कलङ्क र भ्रष्टाचार विरोधी व्यक्तिहरुलाई राखिनु पर्छ ।

६. न्यायालयको पुर्नसंरचना गरि न्यायाधीशहरुको नियुक्ति निर्वाचनको माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

७. रु. ५००/- र रु. १०००/- का नोटहरुको नोटबन्दी तत्काल गर्नु पर्छ ।

८. जेन–जीको आन्दोलनपछि बहाल हुने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र अन्य सरोकारवाला सबैको सम्पत्तिको विवरण र स्रोत सार्वजनिक गर्नु पर्छ । साथै आफ्नो पदबाट हटेपछि पनि यही प्रक्रिया गरिनु पर्छ ।

९. हाल देशमा चर्चामा आएका बिचौलिया, दलाल र अप्रत्याशित रुपमा समाजमा धनी देखिएकाको सम्पत्तिको पनि छानबिन गर्नु पर्छ ।

१०. नेपाली जनताको आम्दानीलाई आधारमानी न्युनतम आय भएका नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ निशुल्क उपलब्ध गरिनु पर्छ ।