प्रिय ‘मासुम’ जेन-जी ! आन्दोलन हाइज्याक भो, सम्भावित ठूलो उपलब्धि गुम्यो

प्रिय जेनजी भाइ-बहिनीहरू, एउटा प्रश्न सोध्छु है,

५१ जनाको साहदत प्राप्त गरेको तिमीहरूको अगुवाइमा भएका विद्रोहले के दियो ?

सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री र अनिश्चित निर्वाचनको मिति अनि ६ दर्जन मान्छेको जीवन र खर्बौंको सार्वजनिक निजी संरचना ध्वस्त । यति मात्र होइन ? अब केहीलाई मन्त्री बनाउला, त्यही त हो ।

तिमीहरूको ऐतिहासिक विद्रोहले अभूतपूर्व राजनीतिक उपलब्धि दिन्छ । र, त्यसलाई तत्काल संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ थियो । यसको विधि र प्रक्रियाबारे मैले २६ गते यही नेपाल प्रेसमा लेखेको पनि थिएँ कि, आन्दोलनका मागलाई संसदमा इन्डोर्स गराउन सकिएन भने केही पनि राजनीतिक उपलब्धि हुँदैन भनेर । आज भयो त्यस्तै, होइन?

कमजोरी कहाँ-कहाँ भयो समीक्षा गर्नुपर्छ कि ? समीक्षा गर्‍यौ भने राजनीति कति सुझबुझपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने खुल्छ । तिमीहरू राजनीतिक रूपमा परिपक्व भएनौं भन्नेमा होइन तिमीहरूलाई व्याकअप गर्नेहरू पनि यतिधेरै हुस्सु भएकोमा चाहिँ खेद छ ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र राष्ट्रपतिको वार्ता आह्वानपछि आन्दोलनको म्याण्डेटलाई वैधानिक रूपमा संस्थागत गर्ने बाटोतर्फ लाग्नु पथ्र्यो। तर, अन्तरिम सरकारलाई मात्रै मुख्य माग बनाइयो ।

आन्दोलनको म्याण्डेट र जनताको भावनाअनुसार गर्नुपर्ने कामको सूची अर्थात् आफ्ना माग लिएर आन्दोलनकारी पक्षले राष्ट्रपतिसँग राजनीतिक वार्ता गर्नुपथ्र्यो। तर, एक थान प्रधानमन्त्रीको मागमा त्यो पनि सेनासँग वार्ता थालियो।

विजयी उन्मादका कारण होला । राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व स्वीकारै गरिएन । राष्ट्रपति सँगसँगै राजनीतिक दलहरूसँग पनि संवाद गर्नुपर्थ्यो । किनकि, आन्दोलनले कमजोर बनाए पनि उनीहरू एक शक्ति थिए । संसदमा रहेका दलहरूलाई विश्वासमा नलिई वा बाध्य नपारी आन्दोलनको पहिचान र उपलब्धि संस्थागत गर्न सकिदैन्थ्यो । यो पक्ष आन्दोलनकारीले पक्षले बुझ्दै बुझेन ।

सुशीला कार्कीले आन्दोलनको राप र तापका कारण निरीह बनेका राष्ट्रपति र राजनीतिक दलहरूसँग हात्ताहात्ती संविधान संशोधनसहितका राजनीतिक एजेण्डामा अडान कस्नुपर्थ्यो । उनले पनि आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गर्नुलाई भन्दा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई प्राथमिकता दिइन् । कार्कीले आन्दोलनको म्याण्डेटलाई धोका दिइन् र अनिश्चयतर्फ धकेलिदिइन् ।

आन्दोलनको राप र तापले राष्ट्रपति र राजनीतिक दलहरूलाई केही न्यूनतम राजनीतिक सहमतिमा पुर्याउथ्यो नै । जस्तैः अन्तरिम सरकार, संविधान संशोधन र निर्वाचन । मुख्य यी तीन विषयमा राष्ट्रपति, राजनीतिक दल (संसदमा रहेका) र आन्दोलनकारी पक्षबीच सहमति गर्न सकिन्थ्यो । सहमतिका लागि दलहरू बाध्य हुन्थे । राजनीतिक कोर्स अर्कैतर्फ मोड्न सक्छौं भनेर उनीहरूलाई बाध्य पार्न सकिन्थ्यो। राजा फर्काउला कि भन्ने डरले उनीहरू व्यवस्थाको निरन्तरताको सर्तमा जुनसुकै सम्झौता, सहमति गर्न तयार हुन्थे।

आन्दोलनको म्याण्डेटअनुसार भएको राजनीतिक सहमतिलाई संसदमार्फत घोषणा गराउनु पर्थ्यो । यो अभ्यास हामीले यसअघि गरिसकेका थियौं । २०६२/०६३ को आन्दोलनको म्याण्डेटअनुसार भएका राजनीतिक सहमतिलाई पुन:स्थापना गरेर संसदमार्फत घोषणा गराइएको होइन ? त्यहीअनुसार संविधानसभाको चुनाव भएर राजनीतिक कोर्ष यहाँसम्म आइपुगेको होइन ? यसपटक पनि त्यसो गर्न सकिएको भए अन्तरिम सरकार, संविधान संशोधन र निर्वाचनमा दलहरू जबरजस्त भए पनि अपनत्व लिन बाध्य हुन्थे । र, तत्काल संविधान संशोधन संभव हुन्थ्यो ।

धेरै विषय होइन, संविधानमा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली मात्र परिवर्तन गर्न सकेको भए, ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक फड्को मारिन्थ्यो । फागुन २१ म घोषणा गरिएको चुनावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चुन्न सकिन्थ्यो । अहिले जेनजीहरू प्रश्न गर्न थालेका छन्, अब हुने चुनाव कार्यकारी प्रमुखको कि संसदीय ? हैट !

घोषित मितिमा त चुनाव सम्भवै छैन । राजनीतिक दलहरू सकारात्मक भए, केही ढिला भए पनि होला । चुनावै भएन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न अधिकांशको मनमा उठिसकेको छ । लौ भयो रे, चुनाव हुने भनेको प्रतिनिधिसभाको हो । त्यो प्रतिनिधिसभाको शक्ति सन्तुलनका आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ कि हुन्न भन्न सकिन्छ ।

नयाँ आए र लागत पुर्‍याए भने वा पुरानाको पनि प्रतिनिधित्व भयो र ती पनि तयार भए हुने हो, संविधान संशोधन । अझ, राष्ट्रियसभामा पुरानै दलको बर्चश्वको निरन्तरताले पनि अल्झाउन सक्ला । राष्ट्रियसभाको एक तिहाइ सदस्यका लागि माघमा हुनुपर्ने चुनाव के हुन्छ भन्ने अन्योल त छँदैछ ।

आन्दोलनका राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गर्नुपर्ने र गराउन सकिने संसदलाई पहिलो निसाना बनाउनुको उद्देश्य के थियो, थाहा भएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिनासाथ संसद विघटन र सेनासँग वार्ताको दुई बुँदे शर्त जेनजीको थियो कि काठमाडौंका मेयरको ? जेनजी भाइबहिनीहरू त्यसै दिन फ्रडमा परिसकेका थिए । अब पछुताउनु र हाम्रो आन्दोलन हाइज्याक भयो भनेर कुनै सुधन गुरुङहरूतिर औंला ठड्याउनुले केही हुन्न ।

हुँदा-हुँदा संविधान बुझेकी र आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने दायित्वमा पुग्न खट्टा उचालेर बसेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले समेत संसद विघटनको ढिपी कसिन् । सुशीला कार्कीले आन्दोलनको राप र तापका कारण निरीह बनेका राष्ट्रपति र राजनीतिक दलहरूसँग हात्ताहात्ती संविधान संशोधनसहितका राजनीतिक एजेण्डामा अडान कस्नुपर्थ्यो । उनले पनि आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गर्नुलाई भन्दा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई प्राथमिकता दिइन् । कार्कीले आन्दोलनको म्याण्डेटलाई धोका दिइन् र अनिश्चयतर्फ धकेलिदिइन् ।

घोषित मितिमा त चुनाव सम्भवै छैन । राजनीतिक दलहरू सकारात्मक भए, केही ढिला भए पनि होला । चुनावै भएन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न अधिकांशको मनमा उठिसकेको छ । लौ भयो रे, चुनाव हुने भनेको प्रतिनिधिसभाको हो । त्यो प्रतिनिधिसभाको शक्ति सन्तुलनका आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ कि हुन्न भन्न सकिन्छ ।

हुन त जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सञ्जाल खुला भन्ने थियो क्यारे । राजनीतिक माग नै नभएका कारण आन्दोलनकारी पक्ष त्यसतर्फ नलागेको हुन् कि ? तर, आज उनीहरू आफ्नो आन्दोलनका कारण ठूलै राजनीतिक परिवर्तन भए जसरी चर्चा गरिरहेका छन् ।

सारमा, अन्तरिम प्रधानमन्त्री, अनिश्चित निर्वाचनको मिति र केहीलाई मन्त्री बनाउनेबाहेक आन्दोलनले राजनीतिक उपलब्धि त दिने भएन नि, होइन ?

आन्दोलनपछिको समग्र राजनीतिक रोडम्याप र सुधारका मुद्दामा राजनीति सहमति गर्न सकिएको भए यही आन्दोलनले थुप्रै परिवर्तनको ढोका खोल्थ्यो । ध्यान नपुगेको हो कि डिजाइनरले स्क्रिप्ट नै यतिसम्म मात्रै लेखेको थियो, थाहा भएन ।

दलहरूलाई राजनीतिक सहमतिका लागि बाध्य पार्न नसक्दा दुई दिन नबित्दै उनीहरूले टाउको मात्र उठाएनन्, आन्दोलनप्रति नै खिसिट्युरी गर्न थाले। आन्दोलनको म्यान्डेट र परिवर्तको जनचाहनालाई संस्थागत गर्न उनीहरूलाई बाध्य पार्न सकिन्थ्यो, हुन्थे। आन्दोलनकारी पक्ष यसमा नराम्रोसँग चुक्यो। अब बिस्तारै तिनै दलले अन्तरिक सरकार र आन्दोलनकारी पक्षलाई साइजमा राख्न सामूहिक बल लगाउन सक्छन्। चुनावमा भाग लिन्नौं भन्ने घुर्की देखाएर सौदाबाजी गर्न सक्छन्।

प्रिय जेनजी ! तिमीहरूको सुझबुझ नपुगेर हो वा आन्दोलनको नेतृत्व हाइज्याक भएर हो वा कथा नै त्यति मात्र लेखिएर हो, संभावित ठूलो राजनीतिक उपलब्धीबाट तत्कालका लागि विमुख भइयो । यस्तो अवस्था फेरि नआउन सक्छ ।

विधि होइन कुर्सी प्यारो हो भन्ने फेरि पनि स्थापित भयो । होइन भन्ने देखाउन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले लोकप्रियताका लागि केही निर्णय गर्ला । तर, तिनले राजनीतिक उपलब्धि हुन्न है हुन्न ।

(लेखक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा राजनीतिक विश्लेषण गर्ने वरिष्ठ पत्रकार हुन्)