काठमाडौं । फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई निष्कृण गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट निवेदन दर्ता नगर्ने सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको छ । अधिवक्ता डा.सुनिलरंजन सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर निवेदन पेश गरेकोमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा सर्वाधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छिद सामग्रीको मूल्यांकन र अनुमगन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार वा जवाफदेही बनाउन यस अघि नै सरकारको नाममा आदेश जारी भइसकेको स्मरण गराउदैँ रिट निवेदन दर्ता नगर्ने आदेश दिएको हो ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को व्यवस्था अनुसार सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई नियमन गर्ने प्रयोजनका लागि जारी भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार विरुद्ध सिधाकुरा डटकम समेत भएको अदालतको अवहेलमा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासबाट करिव एक वर्ष अघि गत असोज १३ मा उक्त आदेश भएको थियो ।
त्यसैले निर्देशिका बमोजिम सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई निष्कृय गर्ने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट यहि भदौ १९ गतेको निर्णय कानून सम्वत भएको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ । सरकारले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई निष्कृय गर्ने निर्णय विरद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित गरेर १० वटा निवेदन परेका थिए ।
Leave a Reply