पशुपति विकास कोषका ६ सदस्यको प्रधानमन्त्रीलाई ‘याचनापत्र’- यत्रतत्र लठिभद्र

काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्का सदस्यहरूले कोषको कार्यप्रणाली साथै देखेभोगेका बेथिति औंल्याउँदै विभिन्न बुँदामा पर्यटनमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्को ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सञ्चालक सदस्यमा नियुक्ति भएपछि आफूहरूले देखेका, भोगेका, सुनेका र महसुस गरेका घटना, परिस्थिति र अवस्थामध्ये केही प्रतिनिधिमूलक विषय मात्र समेटेको भन्दै उनीहरूले व्यवस्थापनको मार्गनिर्देशका लागि कोषका संरक्षकसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीसँग याचना गरेका हुन् ।

गत असार २३ मा बुझाइएको जानकारी पत्रमा गुरुयोजना कार्यान्वयनको अभावदेखि आर्थिक र प्रशासनिक बेथितिहरूसम्मका मुद्दा उजागर गरिएका छन् ।

प्रतिवेदनमा पशुपति क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको गुरुयोजना अहिलेसम्म स्वीकृत नभएकोले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत यस क्षेत्र जोखिममा रहेको उल्लेख छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन २०४४ र यस अन्तर्गत बनेका नियमावली अपर्याप्त र अव्यावहारिक रहेको भन्दै तत्काल संशोधनको माग गरिएको छ ।

कोषका परिषद् सदस्यहरू हरिनाथ ढकाल, शिक्षित पराजुली, बाबुशरण सुवेदी, भरतप्रसाद बडाल, रामेश्वर संगत, रेनुका पराजुलीले पेश गरेको उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा पशुपति मन्दिरको भेटिघाटीको चुहावटको व्यवस्थापनदेखि भौतिक पूर्वाधार, सम्पत्तिको संरक्षणमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । साथै ७ महिनादेखि सञ्चालक परिषद्को बैठक नबसेको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । परिषद्का अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री रहने व्यवस्था छ । हाल मन्त्री बद्रि पाण्डे छन् ।

कोषका सदस्यहरूको सामूहिक असन्तुष्टिबारे नेपाल प्रेसको जिज्ञासामा रामेश्वर संगतले कार्ययोजना निर्माणसँगै निर्णय प्रक्रियामा सदस्यहरूलाई संलग्न नगराएकैले पाशुपत क्षेत्र भद्रगोल बन्दै गरेको बताए ।

‘कम्तीमा कोषबाट हुने काम र पशुपति क्षेत्रका योजनाबारे गरिने निर्णयमा सदस्यहरूको समेत अपनत्व हुने गरी सामूहिक छलफल बहस गर्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ । यहाँ त प्रस्ताव तथा निर्णयहरूमा स्वार्थ गाँसिन्छ । त्यसको कार्यान्वयनमा सबै सदस्यहरूले कसरी सघाउने ?’, संगतले भने ।

कर्मचारी प्रशासनमा देखिएका विकृति, कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली पुरानो भएकाले संवैधानिक व्यवस्थासँग मेल नखाएको र अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको पनि जानकारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

गुठी जग्गाको व्यवस्थापन, दर्ताविहीन र नापीमा हराइरहेको ३१ रोपनी जग्गाको खोजबिन, आर्थिक प्रशासनमा देखिएको अनियमितता, पसल, धर्मशाला लगायतबाट उठाउन बाँकी साढे ५ करोडजति बक्यौता, महालेखाको झण्डै सवा अर्बको बेरुजुबारे पनि सदस्यहरूले जानकारी गराएका छ्न् ।

सञ्चालक परिषद्का सदस्यहरूले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शीताको अभाव, जानकारीमा पहुँचको कमी र विगतका निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिवेदनले कोषको सुशासन र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि तत्काल कदम चाल्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको हो ।

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीसमक्ष कोषका सदस्यहरूले पेश गरेको ध्यानाकर्षण पत्र-