विराटनगर । भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) दर घटाउने निर्णय गरेपछि सीमा क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । यो निर्णयले भारतीय बजारमा सामानको भाउ अझ सस्तिने भएकाले नेपाली उपभोक्ता सीमापारी धाउने भन्दै उनीहरूले चिन्ता जनाएका हुन् ।
भारतले १८ र १२ प्रतिशत जीएसटी तोकिएका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अब ५ प्रतिशतमात्रै कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै भारतीय बजारमा ती वस्तुको मूल्य घट्नेछ ।
उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले भारतमा मूल्य घट्दा नेपालमा तस्करी झनै बढ्ने बताए ।
उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट र भन्सार दरका कारण महँगो पर्न जान्छ । त्यसैले नेपालमा चोरी पैठारी थप बढ्ने जोखिम छ । भारतीय जीएसटीले नेपाली बजारमा चोरी पैठारीका वस्तु नै हावी हुने अवस्था बनाएको छ ।’
सीमामा रहेका भारतीय बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू सस्तो भएपछि नेपाली उपभोक्ता भारतीय बजारतर्फ आकर्षित हुने र स्वदेशी उद्योग समेत बन्द हुने राठीले बताए ।
नेपालको भन्सार मूल्याङ्कन र मूल्य अभिवृद्धि करका कारण उपभोग्य वस्तुको मूल्य भारतको तुलनामा बढी पर्ने राठीको दाबी छ ।
मोरंग उद्योग व्यापार सङ्घले नेपालमा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर घटाउन माग गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा चोरी तस्करी बढ्ने र नेपाली बजार सुनसान हुने भन्दै मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घले नेपाल सरकारसँग तत्कालै कर नीतिमा परिवर्तन गर्न माग गरेको हो ।
भारतको नयाँ जीएसटी नीतिका अनुसार टेक्स्टाइल, स्टेशनरी, खाद्यान्न, फुटवेयर, कन्जुमर ड्युरेबल्सजस्ता साना-ठूला सबै उद्योग प्रभावित हुने छन् । यसले राजस्व सङ्कलनमा पनि ह्रास आउने र समग्र नेपाली अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने संघका अधिकारी बताउँछन् ।
भारतको परिमार्जित जिएसटी प्रणाली लागू भएपछि भारतीय सामानहरू अझ सस्तो हुने हुँदा नेपाली उपभोक्ताहरू सीमापारिका बजारप्रति थप आकर्षित हुने र चोरी पैठारी बढ्ने संघले जनाएको छ ।
यस अघि पनि जोगवनीलगायतका सीमावर्ती क्षेत्रबाट चोरी तस्करी भएर दैनिक उपभोग्य सामान आउने क्रम बढेकव भन्दै भन्दै मोरङ उद्योग व्यापार संघले यसअघि पनि विरोध गर्दै आएको थियो ।
संघले भारतको कर नीतिमा आएको परिवर्तनका कारण नेपालका उद्योग, व्यवसाय, बजार र सरकारको राजस्वमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले तत्कालै आफ्नो कर नीतिमा सुधार गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यसका लागि सङ्घले अत्यावश्यक वस्तुमा न्यून कर, मध्यम वर्गीय वस्तुमा मध्यम कर र विलासी वस्तुमा उच्च कर लगाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । विज्ञप्ति निकाल्दै संघले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसैगरी करका दर घटाउँदा स्वदेशी उद्योगमा पर्ने नकारात्मक असरलाई कम गर्न कर छुट, पुँजीगत तथा ब्याज सहुलियतजस्ता अनुदानहरू प्रदान गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
भारतमा यसअघि माल वस्तु हेरी ५, १२, १८ र २८ प्रतिशत गरी चारवटा दरमा जीएसटी लाग्दै आएको थियो । ५ प्रतिशत कायम गरिएका १२ र १८ प्रतिशत जीएसटी सूचीका वस्तुहरूमा खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू छन् ।
Leave a Reply