नेपालको कृषि संकट : गोर्खा भर्ती र श्रम निर्यातको विरासत

परिचय

नेपाललाई ऐतिहासिक कृषि प्रधान देशको रूपमा चिनिन्छ। जनसंख्याको बहुमतको आर्थिक र सामाजिक जीवन हिस्सा अझै पनि कृषि प्रणालीसँगै गाँसिएको छ। तर अहिलेको अवस्थामा कृषि केवल जीविकोपार्जनको साधन मात्र नभई, संकटग्रस्त र युवालाई आकर्षित गर्न असफल क्षेत्र बनेको छ। यसको जरा आजको मात्र राजनीति वा अर्थनीतिमा नभई करिब दुई सय वर्षअघिदेखि सुरु भएको गोर्खा भर्ती, औपनिवेशिक स्वार्थ, र राज्य संरचनाको नीतिसँग जोडिएको छ। यससँगै सन् १९९० पछि आएको नवउदारबादी ( Neo-liberalism)आर्थिक विस्तार, वैदेशिक रोजगारी, विद्यार्थी भिसा र बजार उदारीकरणले कृषिलाई थप कमजोर बनाएको छ। यस लेखमा केही यस सम्बन्धमा जोडिएका सैद्धान्तिक आधार र नेपालमा कृषिसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय बीचको सम्बद्ध दृष्टिकोणका आधारमा आलोचनात्मक विश्लेषण गरिएको छ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: सुगौली सन्धि र गोर्खा भर्ती

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि बेलायतले नेपालको भूमि भन्दा कृषि धानेर बसेको युवा श्रमशक्ति उपयोग  गर्ने रणनीति अघि बढायो। गोर्खा भर्ती यसैको औपचारिक सुरुवात थियो। प्रारम्भमा कृषिमा सक्रिय युवा पुरुषहरूलाई सेनामा लैजानु  रोजगारीको अवसर मात्र थिएन, यो ग्रामीण कृषि श्रमशक्तिको संकुचनको प्रारम्भिक चरण थियो। आन्द्रे गुन्डर फ्राङ्कको   अविकासको विकास  ( Development of underdevelopment) सिद्धान्तअनुसार उपनिवेशवादी शक्तिहरूले आफ्नो आवश्यकताका लागि उपनिवेश वा नव – उपनिवेशीय समाजको उत्पादक शक्तिको शोषण गर्छन्, जसले दीर्घकालीन अविकास निम्त्याउँछ। नेपालमा पनि यही भयो, किन कि कृषिमा उत्पादनशील आधारको रूपमा रहेको श्रम निर्यात बढ्दै जाँदा आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली क्षीण हुँदै गयो।

श्रमशक्तिको खण्डीकरण र नगदीकरण

गोर्खा भर्तीले प्रारम्भमा गाउँमा नगद भित्र्यायो, तर यसले कृषिमा आधारित श्रम सटही प्रणाली कमजोर बन्यो। नगद प्रवाहले खेतमा काम गर्ने शक्ति घटायो, जसले किसानलाई आफूलाई आवश्यक पर्ने श्रम ज्यालामा लिन बाध्य पार्‍यो। यो प्रक्रिया निर्वाहमुखी कृषि (subsistence agriculture) बाट रेमिट्यान्समा आधारित कृषितर्फको रूपान्तरण चरण  थियो। यो प्रक्रियालाई मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट  हेर्दा, आत्मनिर्भर कृषि समाजमा रहेका कृषि श्रमलाई विदेशी बजारमा बेच्दा किसान वर्ग अर्ध–सर्वहारा (semi-proletarianized) अवस्थामा धकेलियो। कृषिमा उत्पादनशील श्रम घट्दै गएपछि ग्रामीण समाजमा स्थायित्वभन्दा व्यक्तिगत प्रवृत्ति बढ्यो (सेडान र उप्रेती, २०११)।

पारिवारिक संरचना र सामाजिक पुनर्संरचना

गोर्खा भर्तीले १५–४० वर्ष उमेर समूहका पुरुषलाई विदेश पठाउँदा गाउँमा महिलामुखी श्रम प्रणाली जन्मियो। ग्रामीण खेती वृद्ध, बालबालिका र महिलामा  निर्भर बन्न पुग्यो। यसले संयुक्त परिवारको संरचनामा दबाब सृजना गर्दा उक्त संरचनाको परिवार भत्किने, महिलाको भूमिकामा असमान दबाब बढ्ने, र शहरतर्फ पलायनलाई गति दियो। मेरी डेसेन(१९९१) ले यसलाई  शान्त तर प्रभावकारी सामाजिक पुनर्संरचना हो भनेकी छन्। फानन ( Fanon)को विचारमा औपनिवेशिक अभ्यास केवल श्रम होइन, चेतना र संस्कृतिको उपनिवेशीकरण हो। नेपालमा पनि यही प्रक्रियाले पश्चिमी जीवनशैलीप्रतिको आकर्षण बढायो र भूमिसँगको आत्मीयता घटायो।

वैदेशिक रोजगारी र १९९० पछि नव – उदारवादी विस्तार

गोर्खा भर्तीमार्फत सुरु भएको श्रम निर्यात प्रणाली १९९० पछि राज्यकै नीति र बजार उदारीकरणसँग जोडियो। सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई आयस्रोतको मुख्य आधार बनायो। नयाँ मुलुकहरूमा काम खोज्ने, श्रमिक पठाउने र विद्यार्थी भिसा प्रोत्साहन गर्ने अभ्यासले ग्रामीण समाजलाई कृषि भन्दा बाहिरको जीवनशैलीतर्फ आकर्षित गर्‍यो। यसरी राज्य आफैँले कृषिलाई उपेक्षा गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई संस्थागत गर्‍यो। यसको परिणामस्वरूप आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली परनिर्भर प्रणालीमा परिणत भयो। फ्रान्ट्ज फानोन (Frantz Fanon, 1925–1961) को व्याख्यानुसार उपनिवेशित चेतनाले आफ्नै उत्पादन र जीवनशैलीलाई कमजोर ठान्छ र विदेशी मूल्यलाई मात्र उत्तम ठान्छ, जुन नेपालमा वैदेशिक रोजगारी संस्कृतिले प्रस्ट देखाएको छ।

लैंगिक पक्ष: कृषिमा महिलाकरण

पुरुष श्रम विदेश जान थालेपछि कृषिमा महिलाको संलग्नता बढ्यो। तर यो वृद्धि महिलाको अधिकार र स्वायत्तता बढाउने प्रक्रियाभन्दा बढी, संरचनात्मक विस्थापनको परिणाम थियो। महिलाले खेती, परिवार र सामाजिक दायित्व सबै बोके पनि उनीहरूलाई भूमिसम्बन्धी कानुनी अधिकार, वित्तीय पहुँच र नीतिगत सहभागिता अझै दिइएन। यसरी कृषिको महिलाकरण सशक्तीकरणको सूचक नभई पुरुष श्रमको अभावको बाध्यात्मक परिणाम मात्र रह्यो।

चेतनाको उपनिवेश र पश्चिमी जीवनशैलीको प्रभाव

गोर्खा भर्ती र वैदेशिक रोजगारीले गाउँमा नगद ल्यायो तर खेतीको उत्पादन क्षमता घटायो। आत्मनिर्भर खाद्यान्न आपूर्ति घट्दै जाँदा आयातमा आधारित खाद्य आपूर्ति गर्ने  प्रणाली जन्मायो। परम्परागत सटही प्रणाली हरायो, भूमिसँगको सामाजिक सम्बन्ध कमजोर बन्यो, र नयाँ पुस्ताले भूमिलाई अब बोझको रूपमा हेर्न थाल्यो। उनै फानोनले भनेझैँ उपनिवेशित चेतनाले आफ्नै संस्कृतिलाई हेप्छ र विदेशी संस्कृति र मूल्यलाई मात्र उत्तम ठान्छ भने झै नेपाली युवामा पनि यही मानसिकता गहिरिँदै गएको छ । जसले कृषिलाई निरीह बनाएको छ।

आजको संकट: कृषिको निरीह अवस्था

आज कृषि वृद्ध, महिला र श्रमविहीन वर्गमा मात्र निर्भर छ। युवा पुस्ता वैदेशिक रोजगारी र विद्यार्थी भिसातर्फ आकर्षित हुँदा खेतीयोग्य भूमि बाँझो रहन पुगेको छ। परम्परागत विविधतामा आधारित  ज्ञान र खाद्य संस्कृति हराउँदै जाँदा  खाद्य सुरक्षा संकट बढेको छ। समाज विखण्डित हुँदै गएको छ। गाउँमा घर – परिवार संरचना  टुट्दै गइरहेको छ ।  नागरिकता तथा पहिचानसमेत गुम्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। यसले  हजारौँ वर्ष पहिलाको समाजको परिभाषा बदलिने संकेत देखाएको छ। समाज विखण्डित हुँदै गएको परिवेशमा राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा खोजिरहेको राजनीतिक परिभाषा समेत फेरिने निश्चित बनेको छ । फानोनले भनेझैँ, नेपाली श्रमिक विदेशमा दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्छ भने स्वदेशमा कृषि समाज निरीह र परनिर्भर अवस्थामा सीमित हुन्छ।

वैकल्पिक बाटो र नीतिगत सुझावहरू

गोर्खा भर्ती र वैदेशिक रोजगारीले ल्याएको दीर्घकालीन असरले देखाउँछ कि समस्या केवल श्रम निर्यात नभई संरचनात्मक हो। त्यसैले समाधान पनि संरचनागत र वैचारिक हुनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीलाई नियन्त्रण गर्दै देशभित्रै उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक छ। युवालाई आकर्षित गर्ने आधुनिक, सीपमा आधारित र लाभदायक कृषि मोडल विकास गर्नुपर्छ। महिलाको भूमिकालाई औपचारिक मान्यता दिँदै भूमिसम्बन्धी कानुनी अधिकार र निर्णयमा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। आधुनिक यान्त्रीकरण र वातावरणमैत्री प्रविधिलाई परम्परागत ज्ञानसँग संयोजन गरेर प्रयोग गर्नुपर्छ। बीउ, मल, विषादीको स्थानीय उत्पादन बढाएर खाद्य आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै, सामाजिक चेतनामा कृषि केवल बाध्यता नभई सम्भावना भएको क्षेत्र हो भन्ने मूल्य पुनः स्थापित गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष

गोर्खा भर्तीबाट सुरु भएको श्रम निर्यात प्रणालीले नेपाललाई केवल वैदेशिक आम्दानीमा निर्भर राष्ट्र बनाएको छैन, यसले कृषिको श्रमशक्ति, उत्पादन प्रणाली, पारिवारिक संरचना र सांस्कृतिक मूल्यलाई पनि गहिरो असर पारेको छ। फ्राङ्कको अविकास (underdevelopment) दृष्टि, फानोनको औपनिवेशिक चेतना ( colonial consciousness ) र १९९० पछि आएको नवउदारबाद (neo – liberalism) को विस्तारले स्पष्ट देखाउँछ कि नेपालको कृषि संकटको कारण आन्तरिक कमजोरी मात्र नभई बाह्य संरचना र राज्यनीतिले सिर्जना गरेको दीर्घकालीन समस्या हो। त्यसैले समाधान पनि केवल प्रविधि र बजेट बढाउने नभई संरचनागत सुधार, चेतनागत पुनर्निर्माण र आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणालीको पुनः स्थापना मार्फत खोजिनुपर्छ। कृषिको प्रतिष्ठा पुनः स्थापित गर्दै, युवाको संलग्नता बढाउँदै र सामाजिक मूल्य पुनर्निर्माणमार्फत मात्र नेपाल आफ्नो कृषि संकटबाट बाहिर निस्कन सक्छ।

(लेखक  दिगो कृषि र पर्यावरणीय क्षेत्रमा आबद्ध छन् )