एमाले विधान संशोधनार्थ केही सुझाव र प्रस्तावहरू

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) नेपालको सबैभन्दा लोकप्रिय राजनैतिक दल हो । यो पार्टीलाई यो स्तरमा उठाउन धेरै अग्रज, सर्वसाधारणले, कार्यकर्ताहरूले रगत-पसिना बगाएका छन् । यति लोकप्रिय पार्टीको यही २०८२ भदौ २०, २१ र २२ गते ललितपुर आयोजना गरिएको दोस्रो विधान महाधिवेशनले विधानमाथि व्यापक बहस गरोस् साथै उत्कृष्ट, व्यवहारिक र चुस्त विधानको रुपमा विकसित होस् ।

एमालेले सारेका हरेक कार्यक्रमलाई अन्य राजनैतिक दलहरूले पनि कसैले हुबहु त कसैले थोरै परिवर्तन गरेर (नक्कल गरेको भन्ने आलोचनाबाट बच्न मात्र) पछ्याइरहेको देखिएकै छ । उदाहरणका लागि एमालेले तीन महिने ‘मिसन ग्रासरूट’ अभियान चलायो भने माओवादी केन्द्रले सोही प्रकारको अभियान वडा तहसम्म पछि पछि लग्यो ।

एमालेले झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङसम्मको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित ‘समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ को आयोजना २०८० मङ्सिर १४ गतेदेखि गरेको थियो । त्यसको लगत्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालगायतले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेहरूले पनि पैदलयात्राको आयोजना गरे तर एमालेको अत्यन्त प्रभावकारी रहेको सुदूरपश्चिमदेखि सुदूरपूर्वसम्मको यात्राका अगाडि अरुका यात्रा फितला भए ।

त्यस्तै एमालेले महाधिवेशनबाट छुट्ट्याएर अलग्गै विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो र सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्‍यो पनि । लगत्तै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सोहीबमोजिमको कार्यक्रम अघि सार्‍यो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि विधान महाधिवेशन छुट्टै गर्ने चरणमा पुगेको छ । त्यसर्थ नेकपा (एमाले) ले नै हो नेपाल र नेपालीहरूलाई विधि, थिति र विकास दिन सक्ने तर एमाले आफैँ पनि अझै केही व्यवस्थित हुन आवश्यक रहेकोले संशोधनार्थ सुझावका रूपमा यी बुँदाहरू प्रस्तुत गर्दछु ।

(१) धारा- ३१, उपधारा २ :

खुल्ला १ र महिला १ गरी २ उपाध्यक्ष बनाउनुपर्ने । यस प्रावधानले प्रदेश कमिटीको महत्व र लैङ्गिक समावेशीकरणलाई थप बलियो बनाएको सन्देश जानेछ ।

(२) धारा- ४१, उपधारा- ३ :

गाउँपालिका/नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका कमिटीहरूको अधिकतम सदस्य सङ्ख्या ७५, ८५ र १०१ बाट घटाएर आधार सङ्ख्या ३५ कायम गरी प्रत्येक एक वडाको ५ जनाका दरले कायम गर्नुपर्नेछ ।

अहिले ७ ओटा वडा भएका पालिका र १२ ओटा वडा भएका पालिका कमिटीको सङ्ख्या बराबर भएकोले धेरै जनसङ्ख्या भएका पालिकाहरूमा जनशक्तिको कमी देखिन्छ ।

(३) त्रैमासिक सैद्धान्तिक/वैचारिक प्रशिक्षण :

नयाँ कार्यकर्ताहरूलाई सैद्धान्तिक/वैचारिक प्रशिक्षण प्रभावकारी रूपमा दिइएको पाइँदैन । परिणाम, अराजक बन्ने, सङ्गठन गर्न नसक्ने, नेता र नेतृत्वलाई हलुका ठान्ने तथा अरु दल र नेकपा (एमाले) बिच चिन्नता छुट्ट्याउन नसक्ने भएकोले अस्थिरता बढेको छ । जति सैद्धान्तिक/वैचारिक रूपमा कार्यकर्ता उच्च हुन्छ, ऊ त्यति नै बलियो, भरपर्दो र दीर्घकालीन हुन्छ । त्यसर्थ तहगत रूपमा त्रैमासिक रूपमा सैद्धान्तिक/वैचारिक प्रशिक्षण गरी मूल्याङ्कन गरी/गराई उसको जिम्मेवारीको बढुवा गर्नुपर्दछ ।

(४) पार्टी सदस्यताका लागि परीक्षा र परीक्षण :

कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता सजिलै दिइने सस्तो चलन रद्ध गरेर परीक्षा र परीक्षण गरेर योग्यता पुर्‍याउनेलाई मात्र पार्टी सदस्यता प्रदान गर्नुपर्नेछ । यहाँ परीक्षा भन्ने जटिल प्रश्नहरूको लिखित उत्तर दिनुपर्ने परीक्षा नभई आधारभूत ज्ञान र सिपका लागि परीक्षण गर्न विभिन्न तरिकाका परीक्षणहरू बुझ्नुपर्नेछ । अधिकांश पार्टी सदस्यहरू जनवर्गीय तथा पेसागत सङ्गठनमा काम गरेपछि मात्र पार्टी सदस्यता दिनुपर्नेछ । नयाँ पार्टी सदस्यका उम्मेदवारहरू जनवर्गीय तथा पेसागत सङ्गठनमा काम गर्दागर्दै वैचारिक, सैद्धान्तिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साङ्गठानिक प्रशिक्षण र तालिम प्रदान गर्नुपर्दछ । सजिलै सदस्यता पाएका सदस्यहरूले पार्टी पनि सजिलै त्याग्छन् । अर्थात् आस्थासँगै परिश्रम गरेर पार्टी सदस्य बनेकाहरूले पार्टी छाड्ने वा विभाजन गर्ने जस्ता हानिकारक कार्य गर्दैनन् ।

(५) आलेप एक तहमाथिबाट :

आर्थिक पारदर्शिता र नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समान तहको कमिटीले होइन, एक तह माथिल्लो कमिटीको आन्तरिक लेखा कमिटीबाट प्रत्येक ३-३ महिनामा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने र आफ्नो तहको कमिटीलाई प्रतिवेदन र केन्द्रीय लेखा आयोगलाई बोधार्थ प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेछ । आम्दानी हुँदैन, थोरै हुन्छ, चन्दा र सहयोगबाट कमिटी चलाइरहनुपरेको छ आदि जस्ता कुरामा अल्झिएर आर्थिक प्रणालीलाई कमजोर, शिथिल र अपारदर्शी बनाउनु हुँदैन ।

(०६) स्रोत व्यवस्थापन :

राजनैतिक दलका कार्यकर्ता कमिटीमा वैचारिक, साङ्गठानिक र कार्यक्रमिक कार्यहरु नगरेर कता उद्योग, व्यवसाय वा सामूहिक कृषि उत्पादनजस्ता समय बर्बाद हुने कार्यमा लाग्ने भन्ने गैरमार्क्सवादी, नवपुँजीवादी र श्रमविहीनताको मानसिकतामा कार्यकर्ताहरुलाई फसाएर खोक्रो समाजवादतिर धकेल्नु हुँदैन ।

त्यसर्थ हरेक कमिटीले स्थानीय अनुकूलता, क्षमता र रूचिअनुसार कमिटीले आफैँले, नत्र पनि कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरूले सामूहिक व्यवसाय, उद्यम वा कृषि-उत्पादनमा अनिवार्य लाग्नुपर्नेछ । त्यसै आम्दानीको निश्चित हिस्सा पार्टी-कोष जाने व्यवस्था गरी सोही कोषबाट पार्टी सञ्चालनलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेछ । कहिलेकाहीँ त पार्टी झण्डा बनाउने वा कार्यक्रमको तुल-ब्यानर छपाउने खर्च पनि कमिटीसँग नभएर व्यक्ति हालनुपर्ने वा उधारोमा काम चलाउनुपर्नेसम्मको अवस्था देखिएको छ ।

(०७) पूर्णकालीन/अर्ध पूर्णकालीन कार्यकर्ता निर्माण :

पार्टीको विचार, नीति, कार्यक्रमलाई हरेक कार्यकर्ता र जनतासमक्ष पुर्‍याउन पूर्णकालीन/अल्पकालीन कार्यकर्ता निर्माण गर्नुपर्नेछ । कथित गुटको नाममा वा कुनै कारणवश अधिवेशनमा कमिटीमा जाने, सकभर पदाधिकारी बन्ने, थोरै पहुँच र जानकारी छ भने अध्यक्ष वा सचिव नै ताक्ने कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । अहिले पार्टी भनेको म नै हो, मेरो सानो समूह मात्रै हो, अथवा यो कमिटी मात्रै हो भन्नेहरूको सङ्ख्या अधिक छ । त्यसर्थ पार्टीलाई प्रत्येक कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र जनतामा पुर्‍याउन पूर्णकालीन/अर्धपूर्णकालीन तलबी वा स्वयंसेवी कार्यकताहरूको तड्कारो आवश्यकता परेकोले त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

(८) निस्वार्थ श्रम र कम्युनिष्ट, एकै सिक्काका दुई पाटाहरू :

एकजना असल कम्युनिष्ट जहिल्यै अग्रगामी विचारसहितको निस्वार्थ श्रम गर्ने व्यक्ति मात्र कम्युनिष्ट बन्न सक्छ । पार्टी सदस्यता शुल्क, लेबी र कहिलेकाहीँ आर्थिक सहयोग गरेर मात्र एकजना व्यक्ति कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य बन्न सक्छ । अझ पार्टी कमिटीमा जिम्मेवारी लिने सदस्य त उच्च नैतिकवान्, सिर्जनशील र विशाल हृदयको हुनुपर्दछ ।

कहिल्यै कमिटीको बैठकमा नआउने, पार्टीको कार्यक्रमहरुमा सहभागी नबन्ने, नेतृत्वको असल कार्य पनि विरोध गर्ने, अनेकौँ हर्कतहरुबाट सुसज्जित जस्ता सदस्यहरुलाई कमिटीमा राख्नु हुन्न । ऊ समर्थक, सहयोगी मात्र बस्नुपर्नेछ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’, ‘स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ नागरिक’, ‘गरिबीको अचुक निकास, श्रमदानबाट तीव्र विकास’, ‘आफ्नो काम आफैँ गरौँ, सानोतिनो कार्यका लागि सरकारको मुख नताकौँ’, ‘फुर्सदको समयलाई सिर्जनामा लगाऔँ, कुलत र आलस्यबाट आफैँलाई बचाऔँ’ आदि जस्ता नारा र कार्यलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्दछ ।

कमिटीले तोकेको श्रमदानमा प्रत्येक कार्यकर्तालाई अनिवार्य सहभागी गरौँ ।

(०९) सूचना र प्रविधि :

यो एक्काइसौँ शताब्दी सूचना र प्रविधिको युग हो । सूचना सेवा, सङ्गठन र शक्तिको रुपमा विकास भइसकेको हुनाले कमिटीमा सूचना र प्रविधिबारे जानकारलाई पनि सङ्गठित गरी जिम्मेवारी दिनुपर्दछ । अदक्षहरुलाई सूचना र प्रविधिबारे अनिवार्य रूपमा तालिम/प्रशिक्षण दिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

अहिले अनलाइन सदस्यता फारम भर्न नसक्ने पार्टी सदस्यहरू बहुसङ्ख्यक देखिएका छन् । पार्टी केन्द्रचाहिँ मुलुकमा भएका सबै राजनैतिक दलहरूभन्दा सूचना-प्रविधिमा धेरै अगाडि हुनु तर सोही पार्टीका तल्ला कमिटी र कार्यकर्ताहरु अनलाइन पार्टी सदस्य पनि भर्न नसक्ने हुनु सुहाउँदिलो देखिँदैन ।

(१०) सचिवालयको सङ्ख्या :

कमिटीको सङ्ख्याको एक चौथाइमात्र सचिवालयमा मनोनित गर्नुपर्ने प्रावधानले आकाङ्क्षीहरू धेरै हुने र कार्य सम्पादनमा जनशक्तिको अभाव पनि भएको देखिएकोले सो सङ्ख्यामा वृद्धि गरी एक तिहाइ बनाइनुपर्नेछ ।

थप सुझाव : शुद्धता

विधानमा भाषा-शुद्धतालाई ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । एक उदाहरण : अनुसूची- ४ :

मुद्रित शुद्ध
व्येहोरा बेहोरा
इमान्दारीता इमानदारी
जिन्दावाद जिन्दाबाद

अन्त्यमा, विधान संशोधनले पार्टी सञ्चालनमा सहजता र व्यापकता ल्याउन सक्नुपर्दछ । पुनश्च: जनताको बहुदलीय जनवादलाई पनि समय-सापेक्ष तुल्याएर अझ समृद्ध बनाउनुपर्दछ ।

(लेखक राई एमाले मोरङ जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य हुन् ।)