नेतृत्व मालिक बन्दा कहाँ चुक्यो समृद्ध नेपाल ? कसरी हुन्छन् सुखी नेपाली ?  

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सोच नेपाल सरकारले १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१) मा समावेश गरेको थियो । उक्त योजनाको अवधिमा तीनजना प्रधानमन्त्री र दुई राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले यो योजनाको निर्माण र कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । त्यसको मुख्य लक्ष्य समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, सम्मानित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नेपाली बसोबास गर्ने मुलुक बनाउने थियो । अर्थात्, देशको आर्थिक विकास र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, समग्रमा १५ औँ योजनाले तय गरेका नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेनन् । कतिपय अवस्थामा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सोचले लिएको गन्तव्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।

नेपालको आर्थिक वृद्धि धीमा गतिमा छ । आर्थिक नीति केवल भन्सार आधारित कर संकलनमा केन्द्रित छ, आर्थिक वृद्धिमा ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन । नेपालमा केही वर्षयतादेखिको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत भन्दा कम रहेको देखिन्छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका ३ वटै प्रमुख उपक्षेत्र कृषि, उद्योग र सेवाको  वृद्धिदर न्यून छ । कृषिमा आधारित अर्थव्यवस्था भएकाले आर्थिक वृद्धिदर कृषिको वृद्धिदरमा भर पर्ने गर्दछ । तर, कृषिमा आवश्यक पूर्वाधारको कमी, कृषि प्रविधि एवं कृषि प्रसार सेवाको न्यूनता रहेको र निर्वाहमुखी प्रकृतिको कृषिको भूमिका कूल उत्पादनमा योगदानमूलक हुन सकेको छैन । औद्योगिक उत्पादनको वृद्धिदर पनि संकुचनमा छ । सेवा क्षेत्रमा आवश्यक ज्ञान, सीप, प्रतिस्पर्धा र प्रविधिको उपयोगको क्षमतामा कमी छ । न्यून लगानी र न्यून उत्पादकत्वको कारणले सन्तोषजनक आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सकेको छैन । १५ औँ योजनाले ५ वर्षको अवधिमा ९ दशमलव ६ प्रतिशत औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा केवल २ दशमलव ६ प्रतिशत वृद्धि हासिल भएको छ । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गर्दा पर्याप्त र वैज्ञानिक विश्लेषण गरिँदैन । लक्ष्यहरू राजनीतिक घोषणाजस्तै बढी हुन्छन् र अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था, संरचनात्मक चुनौती र बाह्य कारकलाई पर्याप्त ध्यान दिइँदैन । यसले गर्दा लक्ष्यहरू वास्तविकताको नजिक पुगेको देखिँदैन ।

देशको उत्पादन संरचना पूर्णतः आयातमा आधारित रहेको छ । सामान्य घरायसी सामानदेखि ठूला–ठूला औद्योगिक सामग्रीहरू आयात गर्नुले अर्थ व्यवस्था आयातमा निर्भर रहेको प्रमाणित गर्दछ । आयातित कच्चापदार्थको थप प्रशोधनमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कम मात्र हुँदा रोजगार र वास्तविक आयमा सतही प्रभाव मात्र परेको छ । निर्माण सामग्रीहरूदेखि पर्यटन व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने वस्तु आयात गर्नुपर्दा नेपालबाट निरन्तर विदेशी मुद्रा बाह्य प्रवाह भइरहेको छ । अर्कातर्फ सबै कुरा आयात गर्दा सीमित निर्यातक वस्तुको तुलनामा आयात बढ्ने भई व्यापार घाटा भइरहेको छ । तसर्थ, नेपालमा हाल व्यापार घाटा सम्हाल्न चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतसँगको व्यापारको अंश ६५ प्रतिशत र अन्य देशसँग ३५ प्रतिशत हुने गरेको छ ।  व्यापार घाटा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२ प्रतिशत जति रहेको छ । निर्यात कूल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात केवल ३ प्रतिशत । आयात कूल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात ३५ प्रतिशत पुगी कूल गार्हस्थ्य उत्पादन व्यापारघाटा अनुपात करिब ४० प्रतिशत पुगेको छ । यस प्रकार व्यापारबाट विदेशी मुद्रा आउने भन्दा जाने बढी भइरहेको छ ।

नेपालमा वार्षिक ४ लाख ५० हजार जति व्यक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । तर, देशमा रोजगारीको भरपर्दो स्रोत नभएकोले विदेशिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । नेपालको ठूलो जनशक्ति विदेशमा काम गर्न विवश भएको छ । असाध्यै कष्टकर कार्य गर्न नेपाली विदेश जान विवश छन् । कम शिक्षित र अदक्ष श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा जाने भएकोले नेपालीले गर्ने कामलाई  फोहर, खतरनाक र अप्ठ्यारो थ्रीडीको उपनामले चिनाइन्छ । यसले देशका उर्वरा र सृजनशील श्रम शक्ति पलायन भई आन्तरिक रूपमा श्रम शक्तिको आपूर्तिमा समस्या परेको छ । अर्कातर्फ, उनीहरूले दुःख गरी आर्जेको रकम सबै उपभोगमा खर्च हुन पुगेको छ । उनीहरूले पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को रकम न त बचत गर्न सकिएको छ, न उत्पादनशील कार्यमा लगानी गर्न नै । यसले दीर्घकालमा देशको क्षमता वृद्धि गर्दैन । यसरी विवश भई वैदेशिक रोजगारमा काम गर्न जानु दीर्घकालीन समाधान होइन । त्यसमाथि पनि वैदेशिक रोजगारी अनेकन् दृष्टिबाट अस्थिर र संवेदनशील भएकाले जुनसुकै बेला पनि संकटमा पर्नसक्ने देखिन्छ ।

उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधार संरचना अत्यन्तै महत्वका हुन्छन् । जस्तै– सडक, यातायात, विद्युतगृह, विमानस्थल, सिँचाइ, सञ्चार, समुद्री पोर्ट । नेपालमा यस्ता भौतिक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण गति सुस्त छ । अर्को समस्या विकासमा गुणस्तर गर्न सकेनौँ । अहिले देशमा १२ महिनै चल्ने स्तरीय राजमार्ग छैनन् । केही बनेका सडक र राजमार्ग पनि रणनीतिक हिसाबले ठिक छैनन् । हरेक आयोजना शुरु हुनै गाह्रो, शुरु भइहाले पनि बीचमै अड्केर बसेका छन् । समय र लागत पहिला अनुमान गरेभन्दा कैयौँ गुणा बढ्ने गरेको स्थिति छ । अन्य देशको तुलनामा नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको अवस्था कमजोर रहेको छ ।

हाम्रो देशमा कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको २ प्रतिशत जति मात्र पूर्वाधार विकासमा लगानी भइआएको छ । छिमेकी देश चीनमा सन् १९८० को दशकताका कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ४ दशमलव ४ प्रतिशत पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा लगानी भएको थियो भने १९९० को दशकमा सो बढेर ७ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको थियो । वर्तमान अवस्थामा यो करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । निकट भविष्यमै यो बढेर १३ प्रतिशत पुग्ने लक्षण अध्ययनहरूले देखाइरहेका छन् ।

जापानले १९५० को दशकमा पूर्वाधार क्षेत्रमा हाम्रो जस्तै समस्यालाई व्यहोरी पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर काम अगाडि बढाएको र पूर्वाधार क्षेत्रको मजबुतीसँगै अन्य आर्थिक क्षेत्रमा समुन्नति हासिल गरेको तथ्य सबै सामु प्रष्ट छ । छिमेकी देश भारतमा यो करिब ७ प्रतिशत को हाराहारीमा भएता पनि यो अझै कम भयो भनी बढाउने प्रयास भइरहेको छ । हालैका अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने यातायात र सञ्चार जस्ता पूर्वाधार संरचनामा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशत मात्र थप लगानी गर्ने हो भने देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरमा शून्य दशमलव ६० प्रतिशतले योगदान दिन सक्ने हुन्छ ।

अर्को एक अध्ययनले विश्वमा छिटो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा ७ प्रतिशत पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा लगानी गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ भन्ने देखाएको छ । यसबाट के पाठ सिक्न सकिन्छ भने आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधार संरचना निर्माणको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लैजानु अति आवश्यक हुन्छ । त्यसमाथि पनि निर्माण भइसकेका निर्माण संरचनाको मर्मत सम्भार पक्ष अत्यन्तै न्यून छ ।

नेपालमा सरकारी र अर्धसरकारी संस्थाको सेवा प्रदान गर्ने क्षमता कमजोर छ । आयोजना व्यवस्थापन, विकास प्रशासन र अनुगमनकारी निकायहरूको संस्थागत क्षमता अपेक्षित रूपमा बढेको छैन । सरकारी निर्णय प्रक्रिया ढिलो, प्रक्रियामुखी र गैरजिम्मेवार छ भने सेवा प्रदान गर्ने पद्धति जनमुखी र व्यवसायमैत्री छैनन् । तसर्थ, कानूनको परिपालना, आर्थिक उत्तरदायित्व, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गरी निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहलाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । सार्वजनिक निर्माणको काममा देखिएका विकृति निराकरण गर्नुपर्ने भएको छ । हालको सार्वजनिक प्रशासन विकासउन्मुख नभएकोले विकास र निर्माणका परियोजनाको सञ्चालनमा यसले खासै योगदान दिन सकेको छैन ।

यसको सुधार पनि जरुरी छ । अनुगमन नाम मात्रको छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचार एउटा ठूलो बाधक बनेको छ । वन, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, र खानीजस्ता क्षेत्रमा अवैध दोहन र अनियमितताका खबर बारम्बार आइरहन्छन् । कमजोर सुशासन र जबाफदेहिताको अभावमा स्रोतको न्यायोचित वितरण हुन सकेको छैन, जसले गर्दा देशले पाउनुपर्ने लाभ सीमित व्यक्ति वा समूहको हातमा गइरहेको छ ।

उदारीकरण नेपालमा सन् १९८० को दशकको मध्यतिर यो प्रक्रिया सुरु भएको हो । तर, नेपालमा यसको असर प्रतिकूल परिरहेको छ । हाम्रो उत्पादनको आधार सानो भएको र भूपरिवेष्टित देश भएकाले सक्कली वैदेशिक लगानी आउन सकेन । केही नाम मात्रको वैदेशिक पूँजी आए पनि त्यस्तो क्षणिक नाफामुखी पूँजीले सीमित पूँजीपती वर्ग, दलाल र नोकरशाहीलाई मात्र फाइदा पुर्‍यायो । परिणाम के भयो भने हाम्रो उत्पादनको आधार मूलतः कृषि क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र संकुचित हुँदै गए ।

सरकारका सार्वजनिक संस्थान कौडीको मोलमा विक्री गरियो । सुधारको नाममा राज्यको सम्पत्तिका रूपमा रहेका संयन्त्र बेचियो । सरकारी बेवास्ताका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्र निरुत्साहित हुँदै गए । फलतः हामी आज खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी सबै आयात गर्न बाध्य भएका छौँ । यस्ता वस्तु त हामीले यही उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्नुपर्दथ्यो, तर त्यसो भएन । विगतमा आयात नै गर्नु नपर्ने वस्तु हामी आयत गरिरहेका छौँ र विगतमा निर्यात गर्ने गरिएका वस्तुको निर्यात बन्द गर्ने स्थितिमा पुगेका छौँ । यो कथित अन्धाधुन्दा उदारीकरणको कमजोर व्यवस्थापनको परिणाम हो ।

राज्यको भूमिका कम आंकलन गर्ने नवउदारवादी चिन्तन गलत साबित भएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि राज्यको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । राज्य केवल सहजकर्ता मात्र हैन, उसले अर्थतन्त्रमा सक्रिय भूमिका पनि खेल्नुपर्छ । पूँजीवादको विकासको प्रारम्भिक चरणका रहेको हाम्रोजस्तो देशमा राज्यले पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक क्षेत्रको विकासमा व्यापक लगानी गरी समग्र अर्थतन्त्रमा नियमनकारी र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सकेमा मात्र अर्थतन्त्रले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्दछ । विगतमा यो ठूलो नीतिगत कमजोरीको रूपमा रहेको छ ।

बैंक, बीमाजस्ता वित्तीय क्षेत्रका उपक्षेत्रले देशको आय, उत्पादन र रोजगारीमा ठूलो योगदान दिनुपर्ने हो । तर, शहर केन्द्रित वित्तीय बजारले देशको वास्तविक क्षेत्रलाई पटक्कै योगदान दिएको छैन । धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीको सूची हेर्दा केवल पाँच प्रतिशत जतिमात्र कम्पनी उत्पादन र औद्योगिकमूलक छन् । धितोपत्र बजारमा दलाल र नाफाखोर को बिगबिगी  छ ।

सीमित वर्गले सर्वसाधारणलाई झुक्क्याइ अकूत नाफा खाने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था शहर केन्द्रित भएकाले वित्तीय बहिष्करणको समस्या ठूलो छ । छिटो नाफा आर्जन गर्ने प्रवृत्ति र वित्तीय क्षेत्रमा भएका नीतिगत कमजोरीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण प्रवाह अन्यन्त्रै अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लागेको प्रष्ट छ । त्यसमाथि बारम्बार वित्तीय संस्थामा घोटाला प्रकरणहरू देखिएकाले नियामक निकायको अनुगमन र सुपरीवेक्षण क्षमतामा प्रश्न उठिरहेको छ । धितोमुखी अभ्यासले आफ्नो नाममा जग्गा जमिन र अन्य सम्पत्ति नहुने वर्गले वित्तीय सेवाको पहुँच नै पाइरहेका छैनन् । दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमजोर उपस्थितिले पनि यो समस्या बढिरहेको छ ।

देशको कमजोर राजस्व परिचालनको अवस्थाले शासन सञ्चालन गर्न, अर्थात् साधारण खर्च धान्न पनि मुस्किल परिरहेको छ । विदेशीले सहायता नगरे देशको दैनिक जीवन नै चल्दैन भन्नेजस्तो भएको छ । तसर्थ, वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्नु, विभिन्न क्षेत्र र उपक्षेत्रमा खर्च गर्नु र प्रतिफल प्राप्त नहुनु, अनि फेरी वैदेशिक सहायता खोज्नु नेपालको दिनचर्या नै बनेको छ । लामो समयदेखि नेपाल वैदेशिक सहायतामा नै बाँचेको जस्तो देखिन्छ । नेपालमा प्राप्त हुने सहायता दिने दाताहरु अनेकन भित्री उद्देश्यबाट प्रेरित भएको तर्फ कमैको ध्यान गएको छ ।

सदासयता भन्दा पनि अमूक स्वार्थपूर्ति गर्नमात्र सहाता दिने गरेको पाइन्छ । बहुराष्ट्रिय संस्थाहरु उनीहरूको नीति लागु गर्न नेपालको सार्वभौमिकता र नीतिगत निर्णय गर्ने स्वतन्त्रतालाई कुल्चने गर्दछन् भने द्विपक्षीय सहायता राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । हालैका वर्षमा स्वीकृत वैदेशिक सहायतामा अनुदानको अंश पहिलाका वर्षमा भन्दा घट्दै गएको र ऋणको अंश बढ्दै गएको देखाउँदछ ।

वैदेशिक सहायता उपयोगको विश्लेषण गर्दा अनुदानको उपयोग ठीकै देखिए पनि ऋण उपयोगको स्थिति निराशाजनक रहेको देखिन्छ । वैदेशिक ऋणमा विदेशी विनिमय दरले ठूलो असर पार्ने हुन्छ । किनकि, विनिमय दर बढ्दै गएमा नेपालले तिर्नुपर्ने ऋण रकममा बोझ थपिँदै जान्छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी सहायता परिचालन नभएको आर्थिक परिसूचकले देखाउदँछन् ।

नेपालमा आर्थिक कूटनीति सञ्चालनका थुप्रै चुनौती छन् । आर्थिक कूटनीति परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्र सञ्चालन गर्ने विषय होइन । विशेषतः अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, ऊर्जाजस्ता मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालयभन्दा बढी सान्दर्भिक देखिएका छन् । गैरआवसीय नेपालीको विषय पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक रहेको हुन्छ । विश्वका अनेकौं देशमा छरिएर रहेका नेपाली लाखौँ पुगिसकेकाले यस्ता वर्गको सीप, ज्ञान, क्षमता र पूँजीलाई देशको आर्थिक हित र समुन्नतिमा प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । साथै, यी वर्गबाट प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि ठूलो सहयोग पुग्ने हुन्छ ।

विदेशस्थित महावाणिज्य दूतावासहरू केवल सुखसँग जागिर खाने थलो बनेका छन् । वर्षौंअघि स्थापना गरिएका विदेशस्थित कैयौँ दूतावासको हाल सान्दर्भिकता नै नभएतापनि पूर्ववत् अवस्थामा नै सञ्चालनमा रहेका छन् । दूतावास र वाणिज्य दूतावासको पुनर्संरचना आवश्यक भइसकेको छ । नियोग र दूतावासको माध्यमबाट नेपालमा लगानीकर्ता आएको भन्ने कतै अभिलेख छैन ।

यी सबै पक्षको अध्ययन गर्दा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सोच केवल एउटा आकर्षक भनाइमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । अहिले गणतन्त्र आएको पनि १७ वर्ष भइसक्यो भने संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा हुँदैछ । नेपालमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रचुरता भए पनि देशको विकासमा यसको पूर्ण सदुपयोग हुननसक्नु एउटा जटिल र वहुआयामिक समस्याको रूपमा देखापरेको छ । हाम्रो प्राकृतिक स्रोत, साधनअनुसार हाम्रो देशले प्रगति नगरेकै हो ।

त्यसैले अबको वहस हाम्रो प्राकृति स्रोत, साधनअनुसार हाम्रो देश विकास नहुनुमा हामी कहाँ चुक्यौँ ? यसमा बहस हुनुपर्छ ।  देशलाई प्राकृतिकस्रोतमा आधारित भएर समृद्ध बनाउनका लागि स्पष्ट नीतिको आवश्यकता छ । हामीले राजनीतिक संक्रमणमा दुई–तीन दशक बितायौँ । २५ वर्षमा सिंगापुर गरिब देशबाट धनी देश बन्यो । सिंगापुरले २५ वर्षमा गर्नसक्ने हामीले किन गर्न नसक्ने ? यो प्रश्न आम मानिसले सोधिरहेका छन् । हामीजस्तै द्वन्द्वपछिको रुवाण्डा, भियतनाम, जसको तीस वर्ष पहिले प्रतिव्यक्ति आय नेपालभन्दा कम थियो ।

अहिले हाम्रो भन्दा तीन–चार गुणाले बढिरहेको छ । हामीले देश नबनाएर समय बरर्बाद गरिरहेका छौ । धेरै देशले विकासको गति तीव्र रूपमा अगाडि बढाएका छन् । जबकी हाम्रो देश विकासमा वामे मात्र सरेको छ । हाम्रो जनगणना हेर्ने हो भने ८ प्रतिशत जति ६० वर्षको भन्दा माथिको रहेछ । अबको १५ वर्ष पछि १६ प्रतिशत ६० वर्षको भन्दा माथिको जनसंख्या हुन्छ । अहिले हाम्रो युवाको जनसंख्या ४० वर्ष मुनिको ६० प्रतिशत छ ।

देश विकासका लागि प्रचुर अवसर अहिले छ, तर १५ वर्ष पछि ६० वर्ष माथिको जनसंख्या धेरै ठूलो हुने युवाको जनसंख्या घट्दै जाँदा नेपाल विकास नै नदेखेर बूढो हुने अवस्था आउनसक्छ । जनताले देश बनाउने समय समयमा मौका दिएका थिए । त्यो समयलाई नेतृत्वले बुझ्न र समाउन सकेनन् । नेतृत्वले विकासको सपना मात्र देखाउने काम गर्‍यो । नेतृत्वको काम घोषणका लागि घोषणा मात्र भयो । कार्यान्वयनतर्फको कुनै योजना र रणनीति पनि देखिएन ।

साथै, देश बनाउने नियत पनि स्पष्ट रूपमा आएन । भ्रष्टाचार गर्नेलाई अवसर दिने, नेतृत्व आफैँ नेटवर्किङमा बढी लाग्ने र राजनीतिमा पैसाको प्रभावलाई महत्त्व दिने, जसले गर्दा भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा मौलाएको देखिन्छ । राज्य आफैँमा नैतिक हुनुपर्नेमा अनैतिक जस्तो देखिएको छ । यदि राज्य आफैँमा नैतिक हुने हो भने आधा समस्या समाधान आफैँ हुन्छ । नेपालको पछिल्लो इतिहासमा उच्चस्तरको नेतृत्वको जन्म भएको देखिँदैन ।

वीपी, पुष्पलाल र मदन भण्डारीले परीक्षण हुनै पाएनन् । बाँकी जति पनि प्रधानमन्त्री आए, तिनीहरुको क्षमता परीक्षण गर्दा कसैले पनि उच्चस्तरका नेतृत्व हुन भन्दैनन् र महसुस गरेको पनि पाइँदैन । देशमा सक्षम र दूरदर्शी नेतृत्वहरुको अभाव छ ।  नेतृत्वको अर्थ राष्ट्रलाई सही दिशामा लैजाने क्षमता हो । एक असल नेतृत्वले आफ्ना अनुयायीलाई प्रेरित गर्छन्, जनतालाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्छन् र सबैको हितका लागि काम गर्छन् साथै आफ्ना काम र निर्णयप्रति जवाफदेही हुन्छन् । तर, अहिलेका नेतृत्व खालि आदेश र नियन्त्रणको अधिकार प्रयोग गरेर एउटा व्यावसायीक कम्पनीको बोस (मालिक) जस्तो भएर काम गरिरहेका छन् ।