काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका कार्यरत सयुंक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगका पछिल्ला निर्णयले न्यायिक जनशक्तिको वृत्ति विकास र मनोबलमा ह्रास आएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्जालले प्रधानन्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, न्याय सेवा आयोगका सदस्य र मुख्य रजिष्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
विज्ञप्तिमा न्याय परिषद्को जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्ति सिफारिस, विभिन्न तहका न्यायाधीश पदमा भएका सिफारिस तथा न्याय सेवा आयोगबाट भएका सरुवा, बढुवा र पदस्थापनासम्बन्धी निर्णय तथा न्याय प्रशासन सञ्चालनका क्रममा शाखा महाशाखाको जिम्मेवारी तोक्ने सम्बन्धमा देखिएका व्यवहारप्रति असहमति व्यक्त गरिएको छ ।
सञ्जालले नेपालको संविधान र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ले न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता, ज्येष्ठता, अनुभव, निष्ठा र इमानदारीजस्ता वस्तुनिष्ठ आधार पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको स्मरण गराएको छ ।
तर, हालैका नियुक्ति, सिफारिस, सरुवा, बढुवा र पदस्थापन, साथै शाखा तथा महाशाखाको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा लामो समयदेखि न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीश, सहसचिव तथा उपसचिवहरूको योगदान र अपेक्षालाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा कुनै स्पष्ट र पारदर्शी आधारबिना गरिने यस्ता निर्णयले प्रणालीलाई कमजोर बनाई कर्मचारी तथा जनशक्तिमा गहिरो निराशा र कुण्ठा उत्पन्न गराएको दाबी गरिएको छ ।
यसले न्याय सेवाका जनशक्तिको मनोबल कमजोर बनाउने, योग्य र इमानदार कर्मचारीलाई हतोत्साहित गर्ने तथा न्यायपालिकाको साखमाथि प्रश्न उठाउने निश्चित रहेको औंल्याइएको छ ।
विज्ञप्तिमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अर्जुनबाबु सापकोटा, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष जोदासिंह कठायत, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष राजेश आचार्य र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष दुर्गादत्त सम्सालको हस्ताक्षर रहेको छ ।
Leave a Reply