जीएसआईबारे सत्ताधारी र विपक्षी सांसदले मागे प्रधानमन्त्रीको जवाफ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) लाई समर्थन गरेको भन्ने विषय सदनमा उठेको छ।

प्रधानमन्त्री ओली र चीनका राष्ट्रपति सी जीनपिङबीच शनिवार भएको भेटवार्तापछि बेइजिङले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालले जीएसआईमा समर्थन जनाएको उल्लेख छ। कतिपयले नेपाल चीनको ग्लोबल सुरक्षा रणनीतिमा सहमत हुनु भएको सैन्य गठबन्धनमा सहभागिताको अर्थमा पनि टिप्पणी गरिरहेका छन्।

यो विषयमा आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले कुरा उठाए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वाला यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा मागे।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनपिङसँगको भेटवार्ता पछि चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ’आफ्नो सुरक्षा रणनीति (जिएसआई) मा नेपालले समर्थन गरेको प्रस्ट दाबी गरेको छ। यस विषयमा नेपाल सरकारले आजसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।’

उनले नेपाल हालसम्म अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीति (आइपिएस) र सो अन्तर्गतको अमेरिकी सुरक्षा परियोजना र चीनको जीएसआई लगायत सुरक्षा रणनीतिबाट अलग रहँदै आएको बताए।

उनले थपे, ‘नेपालको संविधान अनुसार नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ। नेपाल कुनै पनि सैन्य रणनीतिको पक्षमा उभिन सक्दैन। यदि प्रधानमन्त्रीले जीएसआईको समर्थन गर्नुभएको हो भने हामी शक्ति राष्ट्रहरूको सुरक्षा पासोमा पर्ने खतरा हुन्छ। त्यो आत्मघाती र आत्मा आपत्तिजनक हुनेछ । यस विषयमा सरकारले तत्काल आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।’ उनले यसबारे प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने बताए।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक सम्झौताबारे कुरा राखेपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सीले पन्छिने गरी जवाफ दिएको बताए।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे राख्नुभएको आपत्ति चीनको परराष्ट्र नोटमा कुनै उल्लेख छैन। बरु छलफलको एजेन्डामा नै नआएको भनिएको जीएसआई प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको भन्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख भएर आयो। किन र कसरी रु यसबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले समयमै स्पष्ट गर्नुपर्छ।’

माओवादीका सांसद राजन दाहालले पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बारेमा अलिकति कुटनीतिक अपरिपक्वता प्रदर्शित भएको बताए।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे कुटनीतिक अपरिपक्वता प्रदर्शित भयो कि भनेर प्रारम्भिक अनुमान गर्न सकिन्छ । तैपनि प्रधानमन्त्रीज्यूले आफैँले संसद्मा आएर आधिकारित जवाफ दिइसकेपछि हामीले आधिकारिक धारणा बनाउन सक्छौं। परराष्ट्र मामलाका सन्दर्भमा सिंगो संसद र देश एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। विदेश नीति र परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा व्यक्तिले निर्णय लिने विषय होइन।’

उनले लिपुलेकबारे दुई देशले गरेको सम्झौता नसच्याएसम्म नेपालले एकताबद्ध भएर आफ्नो धारणा राखेर दबाब बढाउनुपर्ने बताए।