फेसबुकलाई दर्ता हुन ‘आओ… आओ’ मात्र भनेर पुग्छ ? नियमन विधि खोइ ?

पछिल्ला केही हप्तादेखि नेपाल सरकारको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले फेसबुकलगायत विश्वव्यापी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई कानुनी ढाँचाभित्र ल्याउने घोषणाले व्यापक चर्चा पाएको छ । सञ्चारमन्त्रीले आफैँ प्रेस भेटघाटमा यी कम्पनीहरूले नेपालमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने, सम्पर्क बिन्दु तोक्नुपर्ने र राज्यको अधिकारलाई औपचारिकरूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यहाँबाट हेर्नुहोस् मन्त्रीको भिडिओ

सरकारले यसका लागि अन्तिम एक हप्ताको समयसीमा तोकेको छ, जसले दीर्घकालीन विवादमा रहेको यो विषय चाँडै टुंगिने संकेत दिन्छ । तर, सतहमुनि अझै थुप्रै गम्भीर प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् ।

कुन कानून लागू हुन्छ ?

मन्त्रालयको भनाइअनुसार, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई केवल ‘दर्ता गरी आफ्नै व्यापार निरन्तर गर्न’ मात्र आग्रह गरिएको छ । तर, मुख्य प्रश्न हो- यी कम्पनीहरूको दर्ता कुन कानुनअनुसार हुनेछ र कुन निकायले यसलाई नियमन गर्नेछ ?

नेपालमा पहिल्यै राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली (Rastriya Prasaran Niyamawali) छ, जसले देशभित्र हुने सबै अडिओ-भिजुअल प्रसारणलाई नियमन गर्छ । प्रचलित कानूनमा यस्ता प्लेटफर्महरू नेपालभित्र सञ्चालन गर्न १००% नेपाली स्वामित्व हुनुपर्ने प्रावधान छ । यदि विश्वव्यापी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू मुख्यतः अडिओ-भिजुअल सामग्री वितरणमा आधारित छन् भने प्रश्न उठ्छ, के उनीहरूलाई प्रसारण नियमावलीअन्तर्गत ल्याउन नपर्ने हो ?

तर, सरकार यी प्लेटफर्महरूलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) अन्तर्गत दर्ता गराउने तयारीमा देखिन्छ । यसले थप प्रश्न जन्माउँछ । प्राधिकरण दूरसञ्चार नियामक निकाय हो, प्रसारण नियामक होइन । प्रसारण नियमन भनेको सूचना तथा प्रसारण विभागको अधिकार क्षेत्र हो । त्यसो भए किन सामाजिक सञ्जाल- जहाँ ९०% भन्दा बढी सामग्री अडिओ-भिजुअल छन्- लाई प्रसारणभन्दा टेलिकमको विषय बनाइन्छ ?

क्लिन फिड नीतिबाट सिक्ने पाठ

यो बहसले केही वर्षअघि ल्याइएको क्लिन फिड नीतिलाई सम्झाउँछ । त्यसबेला सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय टिभी च्यानलमा विदेशी विज्ञापन रोक्दा नेपाली प्रिन्ट, टिभी, रेडियो र अनलाइन मिडियामा २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी विज्ञापन आम्दानी आउने दाबी गरेको थियो । यसलाई राष्ट्रियता र आर्थिक लाभ दुवैको नीतिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

तर, नतिजा दाबीअनुसार भएन । पेड टिभीका ग्राहक करिब ७०% ले घटे । प्रयोग नगरिएका सेट-टप बक्समा लगानी गर्ने बैंक र लगानीकर्ताले ठूलो घाटा व्यहोरे । घरेलु प्रसारकहरू संघर्षमा परे । धेरै मिडिया संस्थाले समयमा तलब दिन नसक्ने अवस्था आयो । ६०-७०% कर्मचारी कटौती भए र सामग्री उत्पादन गर्नेहरू दर्शक खोज्दै फेसबुक, युट्युब, टिकटकतिर मोडिन थाले ।

क्लिन फिडले नेपाली मिडियालाई बलियो बनाउने र विज्ञापन आम्दानी बढाउने सोच पूरा भएन । बरु, यसले रोक्न खोजेका विदेशी प्लेटफर्महरूलाई अझ सबल बनायो ।

विश्वव्यापी दिग्गज भर्सेस स्थानीय प्रसारक

आज नेपाल सरकार असहज स्थितिमा छ । विश्वव्यापी प्लेटफर्महरूले नेपालमै रहेका कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क (सीडीएन) सर्भरमार्फत सञ्चालन गर्छन्, जसलाई एनटीएमार्फत केवल कम्प्युटर सर्भरको रूपमा दर्ता गरिएको छ । यी सीडीएनबिना न त सामाजिक सञ्जाल न त विदेशी ओटीटी प्लेटफर्महरू सहजै सञ्चालन हुन सक्छन् । तर, नेपालमा यी सर्भरलाई सहजै प्रवेश दिइन्छ, जसले नेपाली विद्युत् र इन्टरनेट प्रदायकका स्रोत उपभोग गर्छन्, जबकि कम्पनीहरूले नेपालबाट विज्ञापन आम्दानीको करोडौं डलर कमाइरहेका छन् । दर्ता नगरी, कर नतिरी र प्रसारण कानुन पालना नगरी उनीहरूले ढुक्कसित नेपालमा व्यवसाय गरिरहेका छन् ।

यता नेपाली प्रसारकहरूलाई भने कडा नियम लाग्छ । तिनीहरूले भ्याट, टीडीएस, बार्षिक इजाजत शुल्क, रोयल्टी तिर्नुपर्छ । कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्छ । नियमित अडिटमा पर्छन्, कर कार्यालयको चाप भोग्छन् ।

अन्तर स्पष्ट छ- स्थानीय मिडिया कडा नियमनसँग संघर्ष गर्छन्, जबकि विश्वव्यापी कम्पनीहरू कानुनी छिद्रमा खेलेर फस्टाउँछन् ।

समानता र सार्वभौमिकताको प्रश्न

यदि सरकारले विदेशी प्लेटफर्मलाई केवल ‘दर्ता गरी व्यवसाय चलाउन’ भनिरहेको हो भने यसले सबै नियम पालना गर्दै आएका नेपाली प्रसारकलाई के सन्देश जान्छ ? किन उनीहरूले कर र नियमनको भारी बोझ बेहोर्नुपर्ने, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई भने रेड कार्पेटका साथ स्वागत गरिन्छ ?

मन्त्रालयको वर्तमान भाषाले अधिकारभन्दा बढी असहाय अवस्थालाई जनाउँछ । दर्ताका नाममा मात्र फेस सेभिङ गर्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ । सामाजिक सञ्जालका विश्वव्यापी कम्पनीहरूले नेपालका आग्रहलाई खासै चासोसमेत दिएका छैनन् र सरकारले बारम्बार तोकेका म्यादहरू बेअर्थी बन्दै आएका छन् । यसपटकको म्याद तोकाइ पनि यत्तिकै ढिसमिस हुने खतरा ज्यूँ का त्यूँ छ ।

अब के गर्ने ?

नेपालका लागि यो केवल दर्ताको प्रश्न होइन- यो न्याय, समानता र सार्वभौमिकताको प्रश्न हो । यदि सामाजिक सञ्जाल प्रसारण हो भने यसलाई प्रसारण कानूनअनुसार नै नियमन गर्नुपर्छ । यदि यो दूरसञ्चार हो भने, सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ किन यसको अडिओ-भिजुअल सामग्रीलाई घरेलु प्रसारकभन्दा फरक ढंगले व्यवहार गरिन्छ ।

यी विरोधाभास समाधान नगरेसम्म नेपालले आफ्नै मिडिया उद्योगलाई अझ कमजोर बनाउनेछ र विदेशी कम्पनीलाई कर-मुक्त नाफा कमाउन दिनेछ । अब सरकारले निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको छ- के उसले कानुनमा समानता लागू गर्नेछ, वा फेरि पनि अपवाद बनाएर आफ्नै मिडियालाई कमजोर बनाउनेछ ?

सीडीएन सर्भर र कर छल्ने प्रचलन

आजका दिनमा सामाजिक सञ्जालका सामग्री नेपालमै राखिएका सीडीएन सर्भरमार्फत चलाइन्छन् । यी सर्भरहरूलाई प्रायः कम्प्युटर सर्भर भनेर सहजै भन्सार पार गरिन्छ । यसरी ल्याइएका सर्भरलाई प्राधिकरणबाट अनुमति दिइन्छ । तीनिहरूले गलत उत्पादन, नाम र हार्मोनिक कोड घोषणा गरी भन्सारबाट पास गर्ने गरेको पाइन्छ ।

यसबारे प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई राम्रोसँग थाहा भए पनि, उनीहरूले धेरैलाई अनुमति दिने गरेका छन् । यसरी ठूलो संख्यामा सीडीएनहरू कुनै उचित कागजात र आधिकारिक स्वीकृतिबिना नै नेपालमा प्रवेश गरिरहेका हुन्छन् ।

यो सर्भर सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत खर्च नेपाली टेलिकम वा आईएसपीले बेहोर्छन्, तर विज्ञापन आम्दानी भने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले करोडौं डलर बराबर विदेशमा लैजान्छन् । उनीहरूले नेपालमा दर्ता नगरी, कुनै कर नतिरी, कुनै नियमन नमानिकन व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।

अब यहाँ एक गम्भीर प्रश्न उठ्छ- आखिर किन नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई नेपालमै दर्ता हुनुपर्ने ? जब सामाजिक सञ्जाल, समाचार र विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सजिलै व्यापार गर्न सकिन्छ, कुनै कानुनी झन्झटमा नपरी, नेपालबाहिरै कर नतिरी आम्दानी उपभोग गर्न सकिन्छ ।

यतिका वर्षदेखि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले यही गर्दै आएका छन् र अहिले पनि सरकारले तिनीहरूलाई केवल ‘दर्ता गर’ मात्र भनेको छ, बाँकी तिमीहरू पहिलेझैँ स्वतन्त्र रूपमा रमाउन सक्छौ भन्ने जस्तै देखिन्छ ।